खाडी मुलुकमा नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारमा जान सरकारले रोक लगाएको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर उक्त प्रतिबन्ध खारेज गर्ने तयारी गरे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका कारण काम रोकिएको छ। कार्यविधि एक महिनादेखि परराष्ट्रमा अड्किएको छ।

साउदी अरब, मलेसिया र इजरायलसँग गरिने श्रम सम्झौताको मस्यौदामा पनि परराष्ट्रले चासो देखाएको छैन। श्रम सम्झौतापछि ती देशमा घरेलु महिला कामदार पठाउने श्रमको योजना छ। अचेल नेपाली महिला अवैध बाटोबाट गइरहेका छन्।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका आधा दर्जनभन्दा बढी ऐन, नियम र कार्यविधि विभिन्न निकाय र क्याबिनेटमा अड्किएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

श्रम मन्त्रालयकै अवधारणाअनुरुप वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले स्थापना गर्न लागेको श्रम बैंकको प्रस्ताव दुई महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम परिचालन गर्ने उद्देश्यले बैंक खोल्न खोजिएको हो। अर्थमन्त्री आफैंले चालु वर्षको बजेटमा श्रम बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख गरे पनि प्रस्ताव हेर्ने फुर्सद निकालेका छैनन्।

श्रमले सामाजिक सुरक्षा ऐन, वैदेशिक रोजगार ऐन, श्रम ऐन, राष्ट्रिय रोजगार नीति, श्रम बैंकको मस्यौदा, रोजगार कार्यविधि, घरेलु महिला कामदार कार्यविधिदेखि विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौताको काम अघि बढाए पनि अन्य मन्त्रालय र निकायमा अड्किएको गुनासो गरेको छ।

श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा प्रयास गर्दा पनि नतिजा आउन नसकेको बताए। 'हामीले यो बीचमा धेरै काम गरेका छौं तर विभिन्न मन्त्रालय र क्याबिनेटमा गएर अड्किएको छ। यसले गर्दा बाहिर कामै नभए जस्तो देखिन्छ,' उनले भने, 'एउटा मन्त्रालय र मन्त्रीले मात्र चाहेर नहुँदो रहेछ।' समन्वय नहुँदा योजनाअनुसार काम हुन नसकेको उनले बताए।

संशोधित श्रम ऐन क्याबिनेटबाट पास हुने पर्खाइमा छ। दुई महिना कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएर बल्ल क्याबिनेट पुगेको उक्त ऐन त्यहाँबाट कहिले अघि बढ्छ थाहा छैन।

श्रम ऐन संशोधन गर्न ट्रेड युनियन र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सुझाव पेस गरेपछि मस्यौदा तयार पारेर श्रमले अन्तिम रुप दिएको थियो। ऐनमा मजदुर र व्यवसायीबीच ३० बुँदामा असहमति रहेकोमा एक महिनाअघि सहमति जुटेको थियो।

सामाजिक सुरक्षा ऐन पनि राय माग्न कानुन मन्त्रालय पठाएको तीन महिना भइसकेको छ। ऐन अभावमा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका विषय अन्योलमा छन्। व्यवसायीले विगतमा सामाजिक सुरक्षा ऐनभन्दा पहिला हायर एन्ड फायरसहितको श्रम ऐन आउनुपर्ने माग गरेका थिए।

रोजगार बढाएर गरिबी निवारण गर्ने नीति र उद्देश्य राखेको राष्ट्रिय रोजगार नीति पनि क्याबिनेटबाट छलफलका लागि भन्दै विधेयक समिति पुगेर अड्किएको छ। दुई महिनादेखि समितिमा रहेको नीति त्यहाँबाट पास भए जारी हुने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

दक्षिण कोरियासँग श्रम सम्झौता सकिएको दुई महिना भइसके पनि नवीकरण गर्न श्रमले गरेको प्रयास परराष्ट्रकै कारण अघि बढ्न सकेको छैन। रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत दक्षिण कोरिया जाने कामदारका लागि श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने म्याद सकिए पनि परराष्ट्रले सम्झौताको फाइल अघि नबढाउँदा काम रोकिएको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ।

Published on: 7 January 2015 | Nagarik