सरकारले सन् २०१४ मा भाषा परीक्षा पास गरेकालाई आगामी माघ २७ गतेदेखि काम गर्न दक्षिण कोरिया पठाउन थाल्ने भएको छ। गत असोजमा भाषा परीक्षा दिएकाको रोस्टर बनाउने काम सकिएको छ। माघ अन्तिम सातादेखि रोजगारदाताको मागअनुसार धमाधम पठाउन सुरु गरिने ईपीएस कोरिया शाखाले जानकारी दिएको छ। 

 माघ २७ देखि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जान थाल्नेछन् भने उत्पादनमूलक तथा औद्योगिक क्षेत्रका कामदार चाहिँ फागुन ११ गतेबाट पठाउन सुरु गरिने ईपीएस कोरिया शाखाले जानकारी दिएको छ। 

नेपालले भाषा परीक्षा तथा स्वास्थ्य परीक्षणमा समेत सफल भएका व्यक्तिको नाम रोस्टरमा समावेश गरेको छ। कोरियाली रोजगारदाताले सोही सूचीका आधारमा आवश्यकता अनुसार कामदार लिन थाल्नेछन्। 

 ईपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख डिल्ली बाँस्तोलाले गएको असोजमा भाषा परीक्षा दिएर पास भएकालाई आगामी माघ २७ देखि पठाउने प्रक्रिया सुरु गरिने जानकारी दिए। 'प्रारम्भिक प्रक्रिया पूरा गरेकाहरूको रोस्टर बनाइएको छ। 

 अब रोजगारदाताको छनोटका आधारमा पठाउन थालिनेछ', उनले भने। प्रारम्भिक प्रक्रिया पूरा गरेका व्यक्तिहरू अहिले जाने समयको प्रतीक्षामा छन्। कृषिमा भन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा माग धेरै देखिएको छ। 

 जान पाउने सम्भावना पनि उत्पादनमूलक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा आवेदन दिएकाकै बढी भएको ईपीएस सम्बद्ध अधिकारीले बताएका छन्। गत वर्ष पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रकाले नै धेरै जान पाएका थिए। काम गर्न पनि तुलनात्मकरूपमा औद्योगिक तथा उत्पादन क्षेत्रमै सजिलो रहेको यसअघि गएका कामदार तथा ईपीएसका अधिकारीले बताएका छन्। 

 दक्षिण कोरिया वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य हो। यहाँ जाने कामदारले मासिक न्यूनतम एक सात हजार रुपैयाँभन्दा बढी कमाइ गर्न सक्छन्। अतिरिक्त समय (ओभर टाइम) काम गर्नेले दुई लाख रुपैयाँसम्म कमाउन सक्ने भएकाले यहाँको रोजगारीमा उच्चशिक्षा हासिल गरेका युवाको समेत आकर्षण बढेको हो। हाल कोरियामा २६ हजार नेपालीले काम गरिरहेका छन्। 

फर्किएका कामदार व्यवस्थापन गर्न कार्यदल 

दक्षिण कोरियामा अवैधरूपमा कामदार बस्ने क्रम बढेपछि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले कार्यदल बनाएको छ। कार्यदलले समग्र पक्षको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र मस्यौदा पेस गर्नेछ। ईपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख डिल्ली बाँस्तोलाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो। 

कार्यदलले तीन महिनाभित्र आफ्नो मस्यौदा तयार पारेर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ। कार्यदलमा वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसहित सरोकारवाला निकायका अधिकारी सदस्य रहेका छन्।

सरकारले कोरियामा गएका कामदार वैधानिक अवधि सकिएपछि पनि स्वदेश फिर्ता नभएपछि उनीहरूलाई फिर्ता गर्न आकर्षक प्याकेज ल्याउने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ। कार्यदलले फर्किएका कामदारलाई दिइने ऋण, स्रोत परिचालनलगायतका बारेमा स्पष्ट कार्यदिशा मस्यौदामा समेट्नेछ। 

यसबाहेक फर्किएका कामदारलाई के कस्ता स्वरोजगारमूलक काममा कसरी सहभागी गराउने भन्ने अध्ययन पनि यसले गर्ने कार्यदलका संयोजक बाँस्तोलाले बताए। 

Published on: 7 January 2015 | Annapurna Post