सन् २००४ को अगस्तमा इराकमा १२ नेपालीको हत्या भएपछि रोजगारी गन्तव्यमा 'प्रतिबन्धित' रहेको यो मध्यपूर्वी मुलुकसँग नेपालको सम्बन्ध पनि प्रतिबन्धमा परेसरह बन्यो । २००८ को अन्त्यदेखि नेपालले आफ्ना नागरिकले पाउने पासपोर्टमा 'इराक भ्रमण अनुमतिबाहेक' भन्ने आदेशात्मक-छाप लगाएर अझ कडाइ अपनायो । तर यो उपायप्रति चर्को विरोध आएपछि आफ्नै 'आदेश' फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयो । 

 

फेरि २०१० को जुन महिनामा इराकमा रहेका 'गैरकानुनी हैसियत' का नेपालीलाई घर फिर्ता पठाउने बग्दादस्थित अमेरिकी बेस-क्याम्प अधिकारीको घोषणा बाहिर आउनासाथ अर्को बिपत सुरु भयो । रोजगारी गन्तव्य खोज्दै गैरकानुनी हैसियतमा आफैं इराक पुगेका झन्डै ४० हजार नेपालीलाई घर र्फकने अवस्थाबाट जोगाउन श्रम मन्त्रालयले एउटा 'तदर्थवादी' नीति बाहिर ल्यायो । त्यो थियो— 'इराकभित्र रहेका नेपालीलाई कानुनी हैसियत दिलाउने र रोजगारीको इराक-नीति छिट्टै निर्धारण गर्ने ।'

 

वैदेशिक रोजगारीमा ज्यानको बाजी थापेर इराक पुगेका नेपालीको रोजीरोटी जोगाउन यो कामचलाउ उपाय अपनाइएको थियो । तर इराक-नीति ल्याउने घोषणा गरेको डेढ बर्ष बितिसक्दा पनि श्रम मन्त्रालय आफ्नो प्रतिबद्धतामा बेखबर छ । यसबीचमा अमेरिकी प्रशासन नियन्त्रित इराकबाट आफ्नो सबै सैन्यशक्ति र पकड २०११ को अन्त्यदेखि फिर्ता भइसकेको छ । यो फिर्ती क्रमसँगै अमेरिकी बेसहरूमा रहेका झन्डै १५ हजार नेपाली इराकबाट कि त घर फिरेका छन् अथवा कि मध्यपूर्वी अन्य मुलुकहरूमा रोजगारी गन्तव्य खोज्दै श्रमिक-बसाइँ सरिसकेको तथ्य-तथ्यांक बाहिर आइसकेको छ । अहिले आएर झन्डै १ लाख इराकी र ४५ सय अमेरिकी नागरिकको मृत्यु भएपछि ओबामा प्रशासनले 'इराक मिसन' पूरा भएको घोषणा गरिसकेको छ । तर नेपाल सरकार भने यी सबै खबरहरूबाट 'बेखबर' हो कि झैं लाग्छ । 

 

द्वन्द्व र असुरक्षाका माझ इराकको कुर्दिस्तानमा पुसको पहिलो साता गठन भएको गैरआवासीय नेपाली संघको ५७ औं शाखाका पदाधिकारीले दिने अभिमतका आधारमा अहिले इराकी-मामला फेरि चासोमा आएको छ । यो संस्थाको प्रवक्तामा नेपाली महिला पुजा अधिकारी छानिएकी छन् भने संस्थामा अरू दुई महिलाको प्रतिनिधित्व छ । सरकारले भाषणमा 'सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित' वैदेशिक रोजगारीको मन्त्र बाँडिरहेका बेला इराकमा रहेका २५ हजारभन्दा बढी नेपालीको 'हैसियत' के हुन सक्ला भनेर नवगठित संघका अध्यक्ष लालकाजी गुरुङ पनि केही भन्न नसक्ने अवस्थामा छन् । इराकभित्रका स्वायत्त प्रान्तमध्ये कुर्दिस्तान, सुलेमानिया, जाको, धुहोक र एर्विलसहितमा शान्ति-सुरक्षा राम्रो रहेकाले यहाँ मात्रै १० हजारभन्दा बढी नेपाली रहेको र यसमा आधाभन्दा बढी महिला रहेको जानकारी दिइरहेका बेला अध्यक्ष गुरुङ आफूहरू नेपाल सरकारसँग कुनै न कुनै प्रकारको नागरिक-राज्य सम्बद्धता कायम राख्न चाहेको बताइरहेका छन् । उनका अनुसार स्वायत्त प्रान्त कुर्दिस्तानमा पुगेपछि नेपालीले 'विशेष अनुमति' बाट कानुनी हैसियत पाउने गरेका छन् । नेपालीसहित भारतीय, इन्डोनेसियन, फिलिपिनी र श्रीलंकन श्रमिकको कुर्दिस्तानमा उल्लेख्य संख्या छ । राजधानी बग्दादबाट ४ सय किलोमिटर दूरीमा रहेको कुर्दिस्तान प्रान्तमा अहिले विभिन्न २२ मुलुकका कन्सुलेट खुलिसकेका कारण नेपाली नागरिकको सेवा र सहयोगमा नेपाल सरकारले पनि यहाँ कन्सुलेट खोल्नुपर्ने सुझाव एनआरएन इराकले दिएको छ । अहिलेसम्म मध्यपूर्वी इराक मामिला दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तानले हेर्दै आएकोमा पासपोर्ट नवीकरणदेखि अन्य कूटनीतिक र प्रशासनिक काम कारबाहीमा समेत ठूलै झमेला खेप्दै आएका छन् ।

 

इराकको कुर्दिस्तान प्रान्तमा कार्यरत गैरआवासीय 'प्रतिबन्धित हैसियत' का नेपालीहरू एर्विलको सामी अब्दुल रहमान पार्क रेस्टुरेन्ट सभाकक्षमा गत जनवरी ६ मा आफ्नो 'अनागरिक स्थिति' का बारे आपसमा विचारविमर्श गर्दै थिए । इराकका लागि अन्तराष्ट्रिय रेडक्रस समितिका प्रतिनिधि तथा आर्थिक सुरक्षा विभाग विशेषज्ञ बलबहादुर भुजेलसहितको उपस्थितिमा सहभागीले नेपाल सरकारले तय गर्न नसकेको 'इराक-नीति' विशेष बहसमा आएको थियो । इराकभित्र रहेका गैरकानुनी विदेशी नागरिकलाई हटाउने निर्णय आउनासाथ नेपाल सरकारले २०१० को अगस्त १७ मा 'इराकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा र नेपाल्ाी कामदारको वैधानिक रूपमा जान पाउने' कामचलाउ निर्णय बाहिर आएको थियो । त्यसैबेला, इराकमा कार्यरत नेपालीहरूको समस्या नजिकबाट हेर्न नेपाली कूटनीतिक नियोगको स्थापना गर्ने भनिए पनि त्यस्तो कुनै निर्णय व्यवहारमा लागू अझै हुन नसकेको बारे कुर्दिस्तानमा भेला भएका नेपालीले चिन्ता जनाएका थिए । एनआरएन इराकका महासचिव सीताराम चौधरीले इराक स्वशासित कुर्दिस्तान प्रान्तमा नेपाली कामदारको बाहुल्यता रहेको कारणले सो कुर्दिस्तान प्रान्तीय सरकारसँग नेपाल सरकारले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । 

 

एनआरएन अध्यक्ष गुरुङका अनुसार अरू मुलुकका कामदारभन्दा नेपालीहरू इमान्दार र मेहनती देखिएकाले इराकी स्थानीय प्रशासनले नेपालीलाई रोजगारको प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । कुर्दिस्तानको एयरपोर्टदेखि ठूला मल, स्टोर, क्लिनिङ कम्पनी र ठूला होटलहरूमा नेपाली श्रमिकको बाहुल्य छ । 'एउटा नेपालीले रोजगारीको उपाय पहिल्याउँदै इराक आउन चाहेमा काठमाडौंको विमानस्थलबाट उड्न अहिले पनि दिइएको छैन,' गुरुङ भन्छन्— 'यसरी इराक-नीतिको जति कुरा गरे पनि आफ्नो नागरिकलाई गैरकानुनी बनाउने काम नेपाल सरकार आफैंले गरेको छ ।' यही बाध्यताका कारण गैरकानुनी उपायबाट दलाललाई औसतमा ३ लाख रुपैयाँ जनही बुझाएर नेपाली श्रमिकहरू भारत, दुबई, कुवेत, कतार र बहराइन नाकाबाट इराक भित्रिरहेका छन् । कुर्दिस्तान अन्तर्गतका एरविल, दुहोक, जखो र सुलेमानिया सहरहरूमा इराक युद्ध जारी रहेका बेला पनि शान्ति र सुशासन रहेको गुरुङको अनुभव छ ।

 

उनका अनुसार इराकमा हाउसमेडका रूपमा काम गर्ने महिलाको मात्रै संख्या ३ हजारभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । न्यूनतम ३ सय डलर मासिक तलब लिएर आउने यी घरेलु कामदारले खाडीका अन्य मुलुकहरूभन्दा बढी सेवा र सुरक्षा पाउन सकेको उनको बुझाइ छ । 'नेपालीका लागि नेपाली' भन्ने गैरआवासीय नेपाली संघको नारालाई कार्यरूपमै उतार्ने ध्याउन्नमा छन्, अध्यक्ष गुरुङ । भन्ने र गर्ने दुवै उपायको खोजीमा छन् उनी । इराकको कुनै भागमा पनि नेपालीले समस्या बेहोर्नुपरेको थाहा भएमा कुनै न कुनै संयन्त्र र उपायबाट नेपालीको उद्धार र सहयोगमा पुग्ने उनले बाचा गरेका छन् । 'हामी यता भएकाहरू नेपालीका लागि सहयोगी बन्ने छौं,' गुरुङले भने— 'बरु नेपाल सरकार आफ्नो इराक-नीतिबारे आफैं स्पष्ट हुनु जरुरी छ । इराकमा रोजीरोटी सुरक्षित छ भनेर हामीले संगठन खोलेका हौं, सरकारले हामीलाई आफ्नै नेपाली नागरिक सम्झेर सम्बोधन गर्नुपर्योस ।'