काठमाडौं- ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले राजधानीका १८ मेनपावर कार्यालयमा छापा मारी पक्राउ गरेकामध्ये चारजनालाई वैदेशिक रोजगार विभागले धरौटीमा छाडेको छ। गम्भीर प्रकृतिको अपराध गरेको भन्दै पक्रेका १४ मध्ये प्रहरीले चारजनालाई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसूर गरेको भन्दै कारबाहीका लागि विभागमा बुझाएको थियो।

 

पक्राउ परेका अन्यलाई ठगीको अभियोग लगाएर प्रहरीले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पारेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 'ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्नलाई प्रहरीको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेर हिरासतमा राखी प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,' १८ वटा मेनपावर कार्यालयमा एकैचोटि छापा मारेर सञ्चालक प्रक्राउ गरेका महानगरीय अपराध प्रहरी महाशाखाका प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले भने, 'विभाग बुझाइएका चारजना मेनपावर सञ्चालक धरौटीमा छुटेछन्।'

 

आठ व्यवसायीलाई १० दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। विभाग बुझाइएका चारजनालाई भने प्रहरीले जिम्मा लगाएकै दिन धरौटीमा छाडिएको हो। विभागका कानुन निर्देशक गोविन्दप्रसाद उपाध्यायले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रहरीले बुझाएका चारजनालाई धरौटीमा छाडिएको बताए। उपाध्यायका अनुसार छुटेका मेनपावर सञ्चालकले प्रतिव्यक्ति साढे दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म धरौटी राखेका छन्।

 

कानुन व्यवसायीका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसूर गर्नेलाई अनुसन्धान गर्नेदेखि लिएर कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार विभागलाई दिएको छ। एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार पक्राउ परेका मेनपावर सञ्चालकलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्ने जिम्मा विभागका कानुन अधिकृतको हो। तर, उनीहरूलाई अनुसन्धान गर्नुको साटो विभागले धरौटीमा रिहा गरेकाले प्रमाण नष्ट हुन सक्ने प्रहरीको आंशका छ।

 

वैदेशिक रोजगारीमा विकृति बढेको र अपराध महाशाखाले सञ्चालनमा ल्याएको हटलाइन ११७७ मा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएको भन्दै उजुरी पर्ने क्रम अत्यधिक बढेपछि प्रहरीले मेनपावरमा छापा मारी सञ्चालक पक्रेको परेको एसएसपी खनालले बताए।

 

राजनीतिक लगायतका क्षेत्रमा पहुँच बनाएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका मेनपावरमा छापा मारेपछि निकै दबाब झेल्नु परेको प्रहरी स्रोतले बतायो। प्रहरीले पक्राउ गरेकामध्ये यमबहादुर बुढाथोकी, मोहम्मद मुस्ताक, दीपकुमार श्रेष्ठ र अनुराग प्रधान वैदेशिक रोजगारीको कसूर गरेको ठान्दै कारबाहीको लागि विभाग पठाएको थियो। मेनपावर व्यवसायी कल्पना रावत, रघुनाथ पुरी, नवराज चौलागाईं, अनिल राई, दिनेश श्रेष्ठ, शोभा कार्की, युवराज राई र कञ्चन राईलाई ठगीको अभियोगमा प्रहरीले मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

 

मेनपावरको कार्यालयमा छापा मारेर सञ्चालकलाई पक्राउ गरेपछि यतिखेर व्यवसायी आन्दोलित छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकाल प्रहरीले कार्यक्षेत्र मिचेर मेनपावरमा छापा मारेकाले फागुन २२ गतेसम्म भिसा लिइसकेका कामदारलाई विदेश पठाउने र २३ गतेदेखि पूरै कार्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिए। 'प्रहरीको कार्यशैलीका कारण मेनपावर सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ,' ढकालले भने, 'अधिकार क्षेत्र मिच्ने प्रहरी अधिकारीलाई कारबाही र अबका दिनमा मेनपावर व्यवसायीमाथि यस्तो धरपकड हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म मेनपावर खोल्दैनौं।'

 

प्रहरीले भने दिन प्रतिदिन सर्वसाधारण शोषणमा परेको उजुरी पर्दा टुलुटुलु हेरेर बस्न नसकिने जनाएको छ। एक प्रहरी अधिकारीले भने, 'अत्याचार गर्नेलाई विभागले कारबाही गर्न सकेको भए प्रहरी अगाडि सर्नै पर्दैनथ्यो।' मेनपावर सञ्चालक किन प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कसूर हेर्न मिल्दैन भन्छन् भन्ने तथ्य थाहा पाउन प्रहरीले पक्राउ परेका चारजनालाई अनुसन्धानै नगरी छाडेबाट प्रस्ट हुने ती अधिकारीको भनाइ छ। अपराध महाशाखाका प्रमुख खनाल ठगी र मानवतस्करी गर्ने जो कोही मेनपावरविरुद्धको कारबाही जारी रहने बताउँछन्। 'ठगी र मानवतस्करी सम्बन्धी अपराध गरेको पाइए प्रहरीले नै कारबाही चलाउँछ। वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कसूर गरेको पाइए पक्राउ गरी विभाग पठाउँछौं,' खनालले भने।

 

प्रहरी–मेनपावर व्यवसायीबीच विवाद बढेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका युवायुवती भने अन्योलमा छन्। कतिपय मेनपावर सञ्चालक पछिल्लो समयमा केही मेनपावरका कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसाय नै बदनाम भएकाले मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक परेको बताउँछन्। लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपाने सरकारले राम्रोसँग नबुझेर निःशुल्क भिसा र टिकट कार्यक्रम सुरु गरेकाले समस्या भएको बताउँछन्।

 

'वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्नेहरूले १० हजार रुपैयाँमा विदेश पठाउन सकिन्छ या सकिँदैन भन्नेबारे पनि बुझ्नु पर्छ,' उनले भने। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष ढकालले तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मलेसिया जाने नेपाली कामदारलाई विस्थापित गर्न खोजेको अहिले पुष्टि भएकाले गुरुङलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग गरे। 'मलेसिया सरकारले नेपालीका साटो बंगाली कामदार लिने निर्णय गरेको छ,' ढकालले भने, 'नेपाली कामदार विस्थापित गर्न तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्रीको मिलेमतो रहेछ भन्ने अब पुष्टि भइसक्यो।'

 

कतिपय कानुन व्यवसायी अहिलेको समस्या वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले सिर्जना गरेको बताउँछन्। ऐनले वैदेशिक रोजगारीमा हुने कसुरको अभियोजन, अनुसन्धान र निर्णय गर्ने अधिकार विभागलाई प्रदान गरेको छ। विभागलाई 'आफैं बोक्सी आफैं धामी' बन्ने अधिकार दिएकाले विदेशिन खोज्ने युवायुवती दिनहुँजसो ठगिने गरे पनि पीडितलाई न्याय पाउन गाह्रो भइरहेको एक कानुन व्यवसायीले बताए।