यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिल्लास्थित साबिक कार्यालय र संरचना प्रदेश सरकारमातहत राख्न केन्द्रीय सरकारसमक्ष पत्राचार गरिसकेको छ । ‘यसअघि कायम जिल्ला र डिभिजन कार्यालय प्रदेशमातहत राख्न आग्रह गरेका छौं,’ मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भने, ‘सुनुवाइ नभए प्रदेशले विकल्प खोज्छ ।’ प्रदेश ७ मा ४ सय ६४ कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएको छ ।

 

७ मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश प्रमुख कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गरी ११ निकायमा उक्त दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो । अहिलेसम्म १ सय ९१ जना कर्मचारी खटाइएकामा १ सय ७० जना मात्र हाजिर भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव बिसनसिंह थापाले बताए ।

 

नीति तथा योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश मन्त्रालय मातहत यस्ता निकाय नराख्दा सरकारले प्रभावकारिता देखाउन नसक्ने मन्त्रीहरूको ठहर छ । ‘प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने एकाइको अनिवार्य आवश्यकता हुन्छ,’ आर्थिक मामिलामन्त्री बोहराले भने, ‘त्यसैमा अहिले भएका कर्मचारीको दरबन्दी संख्या कटौती गर्ने निर्णय त आश्चर्यजनक छ ।’

 

प्रदेश ७ मा ७ मन्त्रालय छन् । केन्द्रको पछिल्लो निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई विभागविहीन बनाइएको छ । जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय संघीय सरकार मातहत नै राख्ने निर्णय छ । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहत केही कार्यालय राखिएका छन् ।

 

सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालय र स्वास्थ्य निर्देशनालय राखिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला तथा अञ्चल अस्पताल, जिल्लास्थित आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र सामाजिक विकास मन्त्रालयमातहत राखिएको छ ।

 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहत वन निर्देशनलाय, वनका डिभिजन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय राखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमातहत यातायात कार्यालय, विभिन्न अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, पूर्वाधार विकास, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय राखिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय यातायात व्यवस्था कार्यालयसमेत सोही मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याइएको छ ।