शङ्कर आचार्य

औद्योगिक करिडोरका अधिकांश उद्योगमा नेपाली श्रमिकले रोजगारी पाउन भारतीय रासन कार्ड देखाउनुपर्ने बाध्यता रहेको यहाँ गरिएको अध्ययनबाट थाहा भएको छ । नेपाल टे्रड युनियन महासंघ (जिफन्ट) औद्योगिक युनियन परिषद्ले गरेको अध्ययनबाट अधिकांश उद्योगले मुलुकको प्रचलित श्रम कानुनको पालनासमेत गरेका छैनन् । 

परिषद्ले पर्सा र बाराका उद्योगमा गरेको स्थलगत अध्ययन, अनुगमन र अन्तक्रिर्याबाट पछि यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।परिषद् संयोजक दिनेश राईका अनुसार दुई समूहले मंसिर ७ देखि १२ सम्म पर्सा र बाराका उद्योगमा चलाएको अभियानमा कारखानामा श्रमिकहरूले काम गर्ने कार्यथलो र श्रम ऐन कार्यान्वयन अवस्थाबारे व्यापक अन्तक्रिर्या गरिएको थियो । त्यस क्रममा ४४ उद्योगमा १ सय ५६ महिलासमेत ६ हजार ८१, स्थायी नियुक्ति पाएका १ सय २ महिलासहित ३ हजार ६ सय ६० श्रमिक, ९ सय ५६ गैरनागरिक श्रमिक र ३८ महिलासमेत १ हजार ४ सय ६५ अन्य श्रमिक कार्यरत छन् । अभियान टोलीले ४४ उद्योगमा ६ हजार ५ सय ८१ श्रमिकमध्ये विभिन्न टे्रड युनियनमा १ सय १५ महिलासमेत २ हजार २ सय २१ श्रमिक आबद्ध रहेको पाएको थियो । यस क्रममा कार्यस्थलमा गई ३ सय ५८ अगुवा श्रमिकसँग साक्षात्कार गरिएको थियो । 

अध्ययनबाट उद्योगले प्रचलित श्रम कानुनविपरीत अनधिकृत रूपमा गैरनागरिक श्रमिक प्राथमिकताका साथ हायर गर्ने गरेको, अधिकांश उद्योगले श्रमिक नियुक्त गर्दा पत्र दिने व्यवस्था नगरेको, श्रम कानुनले निर्दिष्ट गरेको आधारभूत सुविधाहरू विश्राम कक्ष, चमेनागृह, साइकल स्ट्यान्ड, शुद्ध खानेपानी, सुलभ शौचालय र युनियन कार्यालयसमेत व्यवस्था नगरेको पाइएको राईले दाबी गरे । अधिकांश उद्योगले आफूले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने, सामान्य श्रम विवादमा पनि उद्योग बन्द वा श्रम स्वीकृतिबिनै तालाबन्दी गर्ने, औद्योगिक दुर्घटनामा परेका श्रमिकलाई उपचार गरे पनि अंगभंग भएमा क्षतिपूर्ति नदिने गरेको, श्रम कार्यालयको प्रभावकारी वा हस्तक्षेपकारी अनुगमन नहुनुले पनि श्रम कानुन उल्लंघन कार्यले प्रश्रय पाएको समेत भेटियो । 

Published on: 2 January 2011 | Kantipur