Kiran Bhandari

अर्को वर्ष विदेशमै नामावली संकलन-
अठार वर्ष पुगेका नागरिकले पचहत्तरै जिल्लाबाट फोटो र औंठा छापसहितको मतदाता सूचीमा नाम लेखाउन पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोग बैठकले बेजिल्लामा बसोबास गर्नेले स्थायी बसोबास रहेको गाउँठेगानामा दर्ता हुनेगरी नाम लेखाउन पाउने निर्णय सोमबार गरेको छ।

मतदाता नामावलीमा दर्ता हुन घरठेगानामा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी आयोगले पचहत्तरै निर्वाचन कार्यालयमा खुला गरेको हो। भदौदेखि सुरु फोटो र औंठा छापसहितको नामावली संकलनमा घर छाडेर अन्यत्र गएका कम उपस्थित भएपछि यस्तो निर्णय गरेको आयोग प्रवक्ता शारदाप्रसाद त्रितालले बताए। ‘कामकाज र लेखपढको सिलसिलामा विभिन्न जिल्लामा रहेका यसबाट लाभान्वित हुनेछन्,' उनले नागरिकसँग भने, ‘असार १ बाट बेजिल्लाको नामावली संकलन सुरु हुनेछ।' उपस्थित हुन नसकेर लाखौं व्यक्ति वञ्चित हुने देखिएपछि जुनसुकै जिल्लाका दर्ता केन्द्रबाट नाम लेखाउन खुला गरेको उनले बताए।

नाम लेखाउन नागरिकतासहित उपस्थित हुनुपर्नेछ। यो अभियान असारभरि जारी रहनेछ। निर्वाचन कार्यालयले स्थायी दर्ता केन्द्रको काम गर्नेछ। जनसंख्याअनुसार अस्थायी दर्ता केन्द्र स्थापना गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा मात्र १० लाखभन्दा बढीले नाम लेखाउने आयोगको अनुमान छ।

‘असार १५ भित्र महानगरपालिकाका ३५ वटै वडा कार्यालयका दर्ता केन्द्रमा आई बेजिल्लाकाले नाम लेखाउन सक्छन्,' त्रितालले भने, ‘जिल्ला निर्वाचन कायालयमा भने बाह्रै महिना नाम लेखाउन सकिनेछ।'

अस्थायी बसोबास गर्ने जनसंख्याको अनुमानित चापका आधारमा जिल्लाअनुसार दर्ता केन्द्र संख्या तोकिएको छ। ‘दार्चुलाकाले ताप्लेजुङ र ताप्लेजुङकाले दार्चुलामा नाम लेखाउन पाउन् भनेर कार्यक्रम डिजाइन गरेका छौं,' त्रितालले भने, ‘नगरपालिका भएका र नभएका जिल्लामा केन्द्र संख्या तलमाथि गरेका छौं।'

आयोगको निर्णयअनुसार उपमहानगरपालिका भएका जिल्लामा प्रत्येक तीन वडाबराबर एक र नगरपालिका भएकामा संख्याअनुसार दर्ता केन्द्र सञ्चालन हुनेछन्। नगरपालिका नरहेका जिल्लामा निर्वाचन कार्यालयमात्र दर्ता केन्द्रका रूपमा रहनेछ।

‘असारभरि बेजिल्लाको दर्ताअन्तर्गत कम्तीमा २० लाखले नाम लेखाउने अनुमान छ,' उनले भने। एकै ठाउँ सयौंको संख्यामा बेजिल्लाका कामकाजी हुने संगठनमा स्थलगत टोली खटाउने निर्णय पनि भएको छ। ‘सेना/प्रहरी ब्यारेक, लडाकु शिविर, वृद्धाश्रम, अस्पतालजस्तो घुइँचो हुने ठाउँमा स्थलगत टोली खटाउँछौ,' उनले भने।

आयोगले नाम संकलन गर्न ८१ हजार कर्मचारीलाई तालिम दिएर तयारी अवस्थामा राखेको छ। कार्यक्रममा २६ हजार ल्यापटप र त्यति नै क्यामरा प्रयोगमा आउँछन्। आठ सय जेनेरेटरको ‘पावर ब्याकअप' चाहिने आयोगले जनाएको छ।

भदौदेखि सुरु नाम दर्ताको स्थलगत अभियान ४६ नगरपालिका र २ हजार ३ सय गाविसमा सम्पन्न भएको छ। अहिलेसम्म ६० लाखले दर्ता गरिसकेका छन्। ‘यसअनुसार सबै नगर र गाउँमा काम सकिँदा पनि १ करोड नपुग्ने देखियो,' त्रितालले भने।

आयोगले कार्यक्रम सुरु गर्दा १ करोड ११ लाख मतदाताको नामावली तयार हुने अनुमान गरेको थियो। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा १ करोड ७६ लाख मतदाता थिए।
मोरङ, सुनसरी, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु र बाँकेमा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग दक्षिणका अधिकांश गाउँ-नगरमा नामावली संकलन अवरुद्ध छ। मधेसी मोर्चाले नागरिताको अनिवार्यता हटाउनुपर्ने भन्दै संकलन हुन दिएको छैन।

अवरोधकर्तासँगको सहमतिपछि पूर्वको ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम र तेह्रथुममा अघिल्लो सातादेखि नामावली संकलन सुरु भएको छ। कार्यक्रमका लागि करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये सरकारले ९७ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ। राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको अगुवाईमा दाताले वस्तुगत अनुदान र प्राविधिक सहयोगमा १ अर्ब रुपैयाँ खर्चेका छन्।

अर्को वर्ष विदेशमै नामावली
रोजगार वा अध्ययनका लागि विदेशिएकाहरू मताधिकारबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनी आयोगले अर्को वर्षदेखि उतै नामावली संकलन गर्ने तयारी गरेको छ। ‘नाम संकलन क्रममा पहाडी जिल्लामा बुढाबुढी र केटाकेटी मात्र भेटिए,' त्रितालले भने, ‘त्यसैले, विदेशमा नामावली संकलन सुरु गर्ने अठोट लिएका छौं।'

सचिवालयले चार मुलुकमा असारभित्र सम्भाव्यता अध्ययन टोली पठाउने प्रस्ताव आयोगमा पेस गरेको छ। ‘अत्यधिक नेपाली रहेका मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब र कतारबाट काम सुरु गर्ने योजना छ,' उनले भने।

Published on: 7 June 2011 | Nagarik