मलेसिया जाने कामदारमाथिको अवैध असुली रोक्न २ जेठमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले त्यस्ता कार्यमा संलग्न संस्था खारेजीको घोषणा गर्दै कारबाही गर्न टिप्पणी उठाउन निर्देशन दिएका थिए । यसरी कारबाहीमा पर्नेमध्येको जिएसजी सर्भिस नेपाल नामक कम्पनीको दर्ता हुन्डीकै लागि भएको देखिएको हो ।

 

कम्पनी ऐनअसार कम्पनी दर्ताका लागि निवेदन दिँदा प्रस्तावित कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली, सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति तथा इजाजतपत्रलगायतका कागजात पेस गर्नुपर्छ । कम्पनीको उद्देश्य प्रचलित कानुनविपरीत भएमा वा सार्वजनिक हित, नैतिकता, सदाचार, शिष्टाचार आदि कारणले अनुपयुक्त देखिएमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले त्यस्तो कम्पनी दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्छ । तर, १० चैत ०७२ मा दर्ता भएको जिएसजीको प्रबन्धपत्रमा ‘हुन्डी तथा लिखतहरू काट्ने, बनाउने, स्वीकार गर्ने, दरपीठ गर्ने, भुक्तानी तथा जारी गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । सुरुमा ‘एस फाइभ’ नाममा दर्ता भएको कम्पनी २५ जेठ ०७३ मा नाम परिवरर्तन गरेर जिएसजी बनाइएको हो ।

 

 

प्रबन्धपत्रमा प्रस्ट रूपमै गैरकानुनी कार्य उल्लेख हुँदासमेत बेवास्ता गर्दै कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले सहजै कम्पनी दर्ता गरिएको हो । उक्त कार्यमा तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार हिक्मतजंग शाही र उपरजिस्ट्रार सरोजप्रसाद गुरागाईंको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिएको छ । शाहीकै प्रस्तावमा गुरागाईंले जिएसजीको कम्पनी दर्ता सदर गरेका थिए । तत्कालीन समयमा प्रेमकुमार श्रेष्ठ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका प्रमुख थिए ।

 

 

जिएसजीले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा पेस गरेको आफ्नो प्रबन्धपत्रमा ‘स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न कम्पनी तथा उद्योहरूबाट उत्पादित सामान तथा उपकरणहरूको एजेन्सी विज्ञापन, डिलरसिपको कारोबार गर्ने, सेवामूलक कार्य गर्ने, उत्पादनमूलक र पर्यटनमूलक उद्योग व्यवसायसँग समन्वय गर्ने’ उल्लेख छ । त्यसबाहेक हुन्डी स्वीकार गर्ने र भुक्तानी गर्ने कार्यसमेत उल्लेख छ । तर, उक्त कम्पनीले कति हुन्डीको कारोबार गर्‍यो भन्ने विषय भने खुल्न बाँकी छ ।

 

त्यसबाहेक जिएसजीले मलेसिया जाने कामदारबाट ‘इमिगे्रसन सेक्युरिटी क्लिरियन्स’ (आइएससी) नाममा समेत प्रतिकामदार ३ हजार २ सय रुपैयाँ लिँदै आएको थियो । कम्पनीले उद्देश्यविपरीत फागुन ०७३ देखि गत वैशाखसम्म मलेसिया गएका १ लाख ८८ हजार ५ सय १२ जना कामदारबाट ६० करोड ३२ लाख ३८ हजार ४ सय रुपैयाँ ठगी गरेको देखिन्छ । तर, कार्यालयमा दर्ता भएर करोडौँ ठगी गरिसक्दासमेत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कुनै कारबाही गर्न आवश्यक ठानेको छैन ।

 

 

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका अनुसार जिएसजी कम्पनीमा अध्यक्ष गोपाल गुरुङ र गोविन्द थपलियाको समान ६ हजार कित्ता सेयर छ । त्यसबाहेकका अर्का दुईजना सञ्चालक मुकुन्दप्रसाद पन्त र नवीन कँडेलका नाममा क्रमशः ३ हजार र ५ हजार कित्ता सेयर लगानी रहेको देखिन्छ ।

 

 

श्रममन्त्री विष्टको निर्णयपछि ६ जेठमा प्रहरीले मलेसिया जाने कामदार ठगीमा संलग्न ४ दर्जन सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई पक्राउ गर्‍यो । ठगीमा संलग्न अन्य संस्थामाथि कारबाही हुँदा जिएसजी सञ्चालकहरू भने अझैसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । ठगीविरुद्धको कारबाही अगाडि बढाएको महानगरीय प्रहरीपरिसरका अधिकारीहरूले माथिल्लो तहको दबाबका कारण पक्राउ गर्न नसकिएको बताउने गरेका छन् ।

 

 

 

कम्पनी दर्ताका लागि आवेदन दिँदा धेरै उद्देश्य राखिएको हुन्छ । उद्देश्यअनुरूप काम गर्न त्यस्ता कम्पनीले सम्बन्धित निकायको स्वीकृति वा अनुमतिपत्र लिनुपर्छ । कम्पनी दर्ताको अधिकारउपर रजिस्ट्रारलाई प्रत्यायोजन गरिएको थियो । रजिस्ट्रार आफैँले दर्ता गर्ने होइन । त्रुटिले हुन्डी गर्ने कम्पनी दर्ता भएको हुनुपर्छ ।

 

कम्पनी दर्ता भएकै आधारमा प्रबन्धपत्रमा उल्लिखित उद्देश्यअनुरूप काम गर्न पाउने भन्ने होइन । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुमति र स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसरी अनुमतिपत्र नलिएको खण्डमा स्वतः गैरकानुनी हुन्छ । अनुमति लिएर पनि निर्धारित दायरा मिचेमा सम्बन्धित निकायले नै अनुगमन र नियमन गर्ने हो । कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता भएको कम्पनीले कामदारबाट गैरकानुनी रूपमा ठगी गरेको विषय पनि श्रम मन्त्रालयको नियमनको दायराभित्रको कुरा हो ।

 

कम्पनी रजिस्ट्रारले चाहेकै भरमा त्यति सजिलै कम्पनी दर्ता खारेज गर्न सकिँदैन । कम्पनी आफैँले खारेजीको निवेदन दिएको, अदालतले गैरकानुनी ठहर्‍याएको र कम्पनी ऐनअनुसार अडिट रिपोर्ट र अन्य तोकिएका विवरण समयमा नबुझाएको मध्ये कुनै एउटा अवस्थामा मात्रै कम्पनी दर्ता खारेज गर्न सकिन्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारमा दर्ता भएको कम्पनीबाट कामदार ठगिएको विषय स्वतः श्रम मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र हो ।