s
गन्तव्य मुलुक र नेपाल सरकारबीच समन्वय नहुँदा नेपाली कामदार अधिकारबाट वञ्चित छन्
होम कार्की
साउदी अरबको रियादस्थित नेपाली दूतावासमा पछिल्लो चार महिनामा मात्रै ८ हजार ९ सय नेपाली श्रमिकले टेलिफोन गरे । उनीहरूले प्रायः एकै खालका समस्या सुनाउँथे– ‘रोजगारदाताले तलब दिएको छैन । रोजगार करारपत्र समाप्त भए पनि नेपाल फर्कन पाइएन । सम्झौताअनुसारको काम दिइएन ।’
निकै ठूलो क्षेत्रमा छरिएका नेपाली श्रमिक आफैं नेपाली दूतावास आउन सक्ने अवस्था छैन । उनीहरू फोनबाटै आफ्नो समस्याको समाधान खोजिरहेका हुन्छन् । दूतावासले फोनबाट आएका गुनासा टिप्ने र सम्बोधन गर्ने गर्छ । दूतावासमै समस्या लिएर आउने श्रमिकहरूलाई पनि न्याय दिलाइदिनुपर्छ ।
साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुत दूतावासले आफ्नो स्रोत र साधनअनुसार कामदारको हितमा भरपूर काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘हामीले चार महिनामा मात्रै १९ सय २६ जनालाई तलब दिलाएका छौं । एक सय ११ जनालाई साउदीबाट फर्कने भिसा उपलब्ध गरायौं । करार समाप्त नभई स्वदेश फिर्ता हुन चाहने ७२ जनालाई नेपाल पठायौं,’ उनले दूतावासको विवरण सुनाए, ‘१३ सय ७६ जनाको कामदारको परिचयपत्र (आईडी) नवीकरण गरिदियौं । ४१ वटा समूहको श्रम कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरिदियौं ।’
यसबाहेक नियमित अस्पतालमा रहेका बिरामीलाई भेटघाट र भगौडा कामदारलाई ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्ने काम भइरहेकै छ । ‘दूतावासका हरेक कर्मचारीमाथि ओभरलोड छ । कसैलाई आराम गर्ने मौका छैन । जस्तो परिस्थिति छ, त्यसको सामना गर्नु नै पर्यो,’ उनले भने । साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासलाई जस्तै भारी काम प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले गर्नुपरिरहेको छ । हरेक व्यक्तिपिच्छेका अलग–अलग समस्यालाई समाधान गर्न दूतावासलाई भ्याइनभ्याई छ । दूतावासले समयमा समस्या समाधान गर्न नसकेपछि पीडित कामदार भने दूतावासप्रति आक्रोशित हुन्छन् ।
पात्र नयाँ, रोग पुरानै
नयाँ आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी) मार्फत मात्रै प्रतिमहिना १८ हजार नयाँ कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । त्यसरी गएका नेपाली कामदारले रोजगारदाताले पठाएको अफर लेटर (करारपत्र) अनुसार गन्तव्य देशमा तलब र काम पाउने ग्यारेन्टी छैन ।
गएकै दिन रोजगारदातासँग विवाद सिर्जना हुनासाथ कामदारले नेपाली दूतावासको हस्तक्षेपकारी भूमिका खोज्ने गर्छन्, जुन त्यति सम्भव हुँदैन । ‘कामदार कम्पनी नछोडी सीधै दूतावासको सम्पर्कमा आएमा ढिलोचाँडो न्याय दिलाउन सक्छौं,’ कतारस्थित नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सेलर शिवराम पोखरेलले भने, ‘जिम्मेवार रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनी परेमा न्याय प्रक्रियामा थप सहज हुन्छ । नत्र गाह्रै पर्छ ।’
०६४ सालपछि नयाँ ऐनअनुसार वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरे पनि अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या थपिँदो छ । तर, गन्तव्य देश र नेपाल सरकारबीचको आपसी समन्वय बलियो नभइदिँदा नेपाली कामदार भने आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको छ । भर्ना प्रक्रिया स्वस्थ नभएका कारण गन्तव्य मुलुकमा नेपाली कामदार समस्यामा पर्ने गरेको श्रम विज्ञहरू बताउँछन्। ‘जबसम्म रोजगारदाता मुलुक र कामदार पठाउने मुलुकबीच कामदार भर्ना प्रक्रियामा एउटै मोडल अपनाइँदैन, तबसम्म कामदारमाथि शोषण भइरहन्छ,’ श्रम मामिलामा अध्ययन गर्दै आएका जीवन बानियाँले भने।
सरकारले ०७२ जेठ २६ गते मलेसिया र खाडीका ६ मुलुक जाने कामदारले १० हजार रुपैयाँमात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने नीति लियो । यसलाई ०७२ असार २१ देखि लागू गरे पनि कामदारसँग चर्को शुल्क असुल्न रोकिएको छैन । अझ प्रमुख गन्तव्य मलेसिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जाने कामदारसँग १० हजार रुपैयाँ पनि लिन पाइँदैन । यी दुई मुलुकमा नेपालबाट कामदार आपूर्ति गर्दा सबै खर्च रोजगारदाताबाटै व्यहोर्ने व्यवस्था श्रम समझदारीले गरेको छ । यसलाई रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनीले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छैनन् । कार्यान्वयनमा लैजान गन्तव्य मुलुकलाई आवश्यक दबाब दिइएको देखिँदैन ।
कतारले आफ्नो मुलुकमा आउने आप्रवासी कामदारले भर्ना प्रक्रियामा कुनै प्रकारको शुल्क व्यहोर्न नपर्ने स्पष्ट पारेको त छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । ‘हामी भर्ना प्रक्रियाका क्रममा कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने पक्षमा छैनौं । कतारले लिएका नीतिहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले निर्धारण गरेका मापदण्डभित्र छन् । हाम्रा श्रम कानुनले यही कुरा बोल्छ,’ प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले मोहम्मद अल–मलले एक साताअघि नेपाल भ्रमणमा रहँदा भनेका थिए, ‘कामदार आपूर्ति गर्ने रोजगारदाता र कतारी म्यानपावरले कामदारसँग शुल्क लिएको भेटिएमा कारबाही र जरिवाना लगाउँछौं । कामदारसँग लिइने शुल्कविरुद्ध हामी आफैं लडिरहेका छौं । लाइसेन्स लिइएका कतारी कम्पनीलाई प्रत्येक चरणमा स्वस्थ ढंगले कामदार आपूर्ति गर्न प्रोत्साहन गरिरहेका छौं ।’
मुख्यतः गाउँगाउँमा सक्रिय दलालका कारण कामदार बढी रकम बुझाउन बाध्य छन् । इजाजतपत्रवाला संस्थाले लगाउने शुल्क आफैंमा चर्को छ । रोजगारदाता मुलुकमा समेत भर्ना प्रक्रियामा कामदारसँग विभिन्न नाउँमा शुल्क लिने गरिन्छ । मर्यादित भर्नासम्बन्धी अभ्यास र त्यस्ता कम्पनीको जानकारी पर्याप्त रूपमा प्राप्त हुन सकेको छैन । पर्याप्त सूचना र जानकारीको अभावमा कामदार सीधै इजाजतपत्रवाला संस्थाको सम्पर्कमा पुग्न नसक्नु, कुन देश र कुन कामका लागि के कति खर्च लाग्छ, सरकारले तोकेको रकम के कति हो भन्ने जानकारी नहुनु र अवैधानिक एजेन्टको विश्वासमा चल्नुपर्नाले कामदारलाई बढी रकम तिर्न विवश बनाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङले म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्कबापत एक महिना बराबरको तलब लिन पाउने नीति लागू नभएसम्म समस्या उस्तै रहने बताए ।
वैदेशिक रोजगार विभागको नेतृत्व लिएदेखि महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसाल पीडित कामदारलाई न्याय दिन म्यानपावरविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । ‘जो कामदार गन्तव्य देशबाट फर्किएर आएका छन्, उनीहरूले म्यानपावरलाई बुझाएको रकमको प्रमाण पेस गर्दा क्षतिपूर्ति पाइरहेका छन्,’ भुसालले भने । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा मात्रै २ सय ३३ वटा उजुरी फरफारक गरी ३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ । कानुनविपरीत कार्य गर्ने इजाजतपत्रवालालाई थप ४४ लाख ५० हजार जरिवाना गराइएको छ । गन्तव्य देशकै श्रम कानुनअनुसार रोजगारदाताबाट न्याय पाउन कठिन छ । १० महिनादेखि न्यायका लागि कुवेतस्थित अदालतमा अल मन्सुर इन्टरनेसनल ग्रुप अफ कम्पनीविरुद्ध लडिरहेका २१ नेपाली कामदार डिपोर्ट हुनुपर्यो ।
श्वेतपत्र जारी गर : कांग्रेस
वैदेशिक तथा आन्तरिक रोजगारमा अव्यवस्था, अनियमितता र शोषण भएको आरोप लगाउँदै संसद्मा कांग्रेसले तत्काल श्वेतपत्र जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सांसद तथा छाया श्रममन्त्री डिला संग्रौलाले भनिन्, ‘वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वर्तमान अवस्थाबारे तत्काल एउटा श्वेतपत्र जारी गर्न ध्यानाकर्षणसहित सरकारसँग माग गर्छौं।’ मलेसिया जाने कामदारसँग सेवा शुल्क नलिने भने पनि म्यानपावर कम्पनीले विचौलियामार्फत लाखौं असुलेको र यूएईसँगको शून्य लागत कार्यान्वयन नभएको उनले आरोप लगाइन् ।
GET IN TOUCH