झन्डै दुई दशकअघि भएको द्विपक्षीय श्रमसम्बन्धी सम्झौता प्रतिस्थापन नहुने गरी नेपाल र कतारबीच एउटा नयाँ "समझदारी" गर्न एउटा मस्यौदामा दुवै पक्ष सहमत भएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।
In urban areas in Nepal, including in Kathmandu valley, street vendors are not only increasingly facing incidents of harassment, seizure of merchandise goods, and manhandling by the municipal authorities, but are also becoming victims of intolerance and even hostility. The right to life, dignity and well-being of people who are subsisting through small street vending businesses in Nepal is under serious jeopardy, as the local governments are increasingly prohibiting the streets for street vending and turning hostile and abusive to the vendors.
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दक्षिण कोरियाको ई-७ भिसामा श्रमिक पठाउने जिम्मा म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई दिने तयारी गरेको छ। केही दिनअघि म्यानपावर व्यवसायीहरूले ई-७ भिसामा आफूहरूले श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने माग मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए।
वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुले तिर्ने भर्ना शुल्क लगायतको खर्च ऋणबाट तिर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । त्यसरी ऋण लिएकाहरु मध्ये ५० प्रतिशतको अध्ययनका लागि तथ्याङक संकलनको समयमा ऋण बाँकी नै रहेको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली युवामध्ये झन्डै ८० प्रतिशत श्रमिक ऋणकै भर पर्ने गरेका छन् । प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसिसि) ले संकलन गरेको तथ्यांकमा आधारित रही गरिएको अध्ययनमा ऋण लिएकामध्ये लगभग ५० प्रतिशतले ऋण तिर्न बाँकी रहँदै स्वदेश फर्कनु पर्ने बाध्यता देखाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि तुलनात्मक रूपमा सुधार हुनुपर्ने श्रमिकको आर्थिक स्थिति अझै जोखिममा रहेको देखिन्छ। एक अध्ययनले उनीहरू स्वदेशबाट फर्केपछि थप आर्थिक जोखिममा रहेको जनाएको छ। प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसीसी) को एक अध्ययनले नेपाल फर्किएपछि पुनः एकीकरणको अवस्था पनि उनीहरूको आशालाग्दो देखिएको छैन।
कार्यक्रम देश परदेशको अङ्क ५८८ वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बन्ने विभिन्न कागजात र यसको महत्वमा केन्द्रित छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेर फर्किएका श्रमिकको साथमा आवश्यक कागजात नहुँदा भएको समस्या र साथमा कागजात नहुने कारणहरुबारे अनुसन्धानकर्ता डा.जीवन बानियाँसँग गरिएको कुराकानी कार्यक्रममा सुन्न सकिन्छ ।
समग्र श्रम आप्रवासनको चक्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति बनाउने गृहकार्य थालेको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थापन गर्न वैदेशिक रोजगारी नीति–२०६८ जारी गरेको थियो । यो नीतिलाई ५ वर्षभित्र समीक्षा गर्ने भनिएको थियो ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाएको रेमिटेन्सको हिसाब चुस्त राख्ने सरकारले रोजगारीमा गएका युवा ठगिँदा प्रभावकारी न्याय दिन सकेको छैन । प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसिसी) ले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ८ वर्षयताका घटनालाई समावेश गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका लागि कानुन बने पनि कार्यान्वयन फितलो देखाएको हो ।
श्रम रोजगार पत्रकारिता पुरस्कार, २०८० बाट तीनजना पत्रकार पुरस्कृत भएका छन् । श्रम रोजगार पत्रकार समूहले प्रवासी नेपाली समन्वय समितिसँगको साझेदारीमा प्रदान गर्दै आएको सो पुरस्कार यस बर्ष काठमाडौंबाट कृष्ण सिंह धामी (रातोपाटी), जिल्लाबाट रुपा गहतराज (कान्तिपुर, नेपालगञ्ज तथा प्रवासबाट लक्ष्मण खनाल (नयाँ पत्रिका, युएई) लाई प्रदान गरिएको छ ।
More people than ever are migrating worldwide, with millions of people sending home record amounts of cash that fund small businesses in Uganda and feed families from Ecuador to Nepal.
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विदेश जाने युवाको संख्याले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार नौ वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्याले बनाएको रेकर्ड यसवर्ष तोडिएको हो ।
Around 500,000 Nepalis are already leaving the country to enter the international labour market every year. What would happen if this stream turned into a flood of 1 million departures and the country became short-handed?
Migrant worker hotspot South Korea has opened another employment sector for Nepali jobseekers under the Employment Permit System (EPS). Officials say the East Asian country will hire Nepalis to work in shipbuilding too. Currently, they are engaged in the manufacturing and farm sectors only.
Around nine months after bringing a directive for carrying out social and economic reintegration programmes for the returnee migrant workers and only three months remaining in the current fiscal year 2022-23, the Foreign Employment Board has approved proposals from 81 local levels to start the programmes.
GET IN TOUCH