s
Year of Publication: 7 September 2018 | Kantipur
Publication Type: NEWS
Published by: CESLAM
‘हान र रेवानलाई नै थाहा छैन नयाँ व्यवस्थाबारे’
होटल तथा रेस्टुरेन्टमा खानपानपछि बिलमा उठेको रकममा उपभोक्ताले तिर्दै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्कबाट अब ट्रेड युनियन र व्यवसायी पनि लाभान्वित हुने भएका छन् ।
मजदुरलाई लक्ष्य गरी सुरु गरिएको सेवा शुल्कबाट मजदुर संगठनका नेता र रेस्टुेन्टका मालिक पनि पालिने भएका हुन् ।
सरकारले श्रम नियमावलीमार्फत यो रकमलाई होटल/रेस्टुरेन्टका मालिक र त्यहाँ कार्यरत मजदुरबाहेक मजदुर र मालिकका संगठनलाई पनि बाँडफाँट गर्नुपर्ने बनाइदिएको छ । असार ८ गतेको राजपत्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट जारी गरिएको सूचनामा दस प्रतिशत सेवा शुल्कलाई शत प्रतिशत मानेर चार भाग लगाइएको छ ।
यसमा आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई साढे दुई प्रतिशत, होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरूको संगठनलाइ साढे २ प्रतिशत गरी पाच प्रतिशत मालिक र मजदुर नेताका संगठनलाई भागबन्डा गनुपर्नेछ । बाँकी ९५ प्रतिशतमध्ये होटल/रेस्टुरेन्टमा कार्यरत मजदुरलाई ७१ प्रतिशत र रोजगारदाताले २४ प्रतिशत भाग लिनेछन् ।
रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरूको छाता संगठन (रेबान) का पदाधिकारीका अनुसार सेवा शुल्क उपभोक्ताले अनिवार्य तिर्नुपर्ने रकम होइन । छिमेकी मुलुक भारतमा रेस्टुरेस्टमा खानपानपछि कुल बिल रकमको अढाई प्रतिशत प्रदेश र अढाई प्रतिशत केन्द्रीय सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ ।
‘भारतमा मोदी सरकारले डेढ वर्षअघि बाध्यकारी सर्भिस चार्जलाई हटाउँदै ऐच्छिक बनायो तर हाम्रो देशमा उपभोक्ताले १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज र १३ प्रतिशत भ्याट गरी २३ प्रतिशत थप तिर्नुपर्छ,’ राजधानीमा चेन रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आएका ती व्यवसायीले भने ।
रेबानका अध्यक्ष प्रमोद जैसवालले आफूहरूसँग छलफल नै नगरी कानुन बनाई सेवा शुल्क ल्याएको बताए । ‘यसमा हाम्रो विरोध छ,’ ४ सय रेस्टुरेन्टहरूको संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष जैसवालले भने, ‘यसबारे श्रम सचिव महेश दहाल र पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटालाई भेटैरै विरोध जनाइसकेका छौं । जैसवालले सरकारी अधिकारीहरूले पनि यो नियम कसरी आयो, कसले ल्यायो भन्नेबारे आफूहरू अनविज्ञ भएको बताए ।
‘माओवादी र एमालेको सरकार भएकाले यी दुई दल निकट संगठनका केन्द्रीय मजदुर नेताको दबाबमा यो नियम आएको रेबानको अनुमान छ । फाइभ स्टारसहित २ सय ५० हाराहारी होटलहरूको संगठन (हान) र रेबान सर्भिस चार्जको विषयमा मजदुरहरूले नौ महिना अघिदेखि गर्दै आएका संघर्षका कार्यक्रमको समाधानका लागि सँगै थिए ।
पछिल्लोपटक एकाएक राजपत्रमै सूचना आएपछि आफूहरू हानसँगको सहकार्यबाट अलग्गिएको रेबान अध्यक्ष जैसवालले बताए । ‘यो हानका केही सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा आएको नियम हो । हामीलाई फसाइएको छ,’ जैसवालले भने, ‘हामीले हानले नेतृत्व गरेको मजदुरसँगको वार्ता छाडेर हिँडिसकेका छौं । यसमा हाम्रो असहमति छ ।’
हानका अध्यक्ष अमरमान शाक्यले पनि श्रम ऐनमै आएको यस विषयबारे आफ्नो संगठन पनि अनविज्ञ रहेको बताए । ‘सर्भिस चार्जको पक्षमा हामी छैनौं । कसरी आयो हामीलाई नै जानकारी छैन,’ शाक्यले भने ।
नेपालमा पहिलोपटक ०६४ माघदेखि रेस्टुरेन्ट तथा होटलमा १० प्रतिशत सेवा शुल्कको नियम लागू भएको थियो । लोकतन्त्रलगत्तै माओवादी निकट मजदुर संगठनको बोलवालामा ५ वटा ट्ेरड युनियनसँग रेस्टुरेन्ट तथा बार एसोसिएसन नेपालले रेस्टुरेन्ट सेवामा १० प्रतिशत सेवा शुल्क लागू गरेको थियो ।
त्यसअघि उपभोक्ताहरूले सेवाबाट सन्तुष्ट भएमा मात्रै टिप्स दिने गर्थे । त्यसै टिप्सलाई मजदुरहरूले अनिवार्य १० प्रतिशत बनाउने कागज गरेका थिए । सरकारले नियमै बनाएको भने थिएन । त्यसबेला सर्भिस चार्जबाहेक मजदुर नेताहरूले तलबमा ग्रेड, सेवा गुणस्तरलगायतका विषयमा सहमति गरेका थिए ।
Published On: 7 September 2018 | Kantipur
GET IN TOUCH