नेपालको इतिहासमा मल्लकालीन समयलाई कला र संस्कृतिको स्वर्णिमकालका रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ। काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा कलात्मक सीप र सिर्जना भर्ने त्यतिबेलाका कैयौं युवा कालिगड होलान्। इतिहासले ती सबै युवाका योगदानलाई बिर्सिएर त्यस स्वर्णिमकालको स्थापनाको श्रेय मल्ल राजाहरूलाई दिएको छ। मल्लकालीन इतिहासबाट आधुनिककाल हुँदै अहिलेको आधुनिक युगमा प्रवेश गर्दा नेपाल जनसंख्याका हिसाबले अर्को स्वर्णिम युगमा छ।

युवा जनसंख्या अधिक भएको नेपालको यो स्वर्णिम कालको फाइदा नेपालले भन्दा अन्य खाडी मुलुकले उठाइरहेका छन्। नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक एक हजार पाँच सय युवा आफ्नो सुन्दर भविष्यको खोजीमा बिदेसिन बाध्य छन्। मुलुकमा रोजगारीको उपयुक्त व्यवस्था हुन नसक्दा युवाशक्ति बिदेसिने क्रम बढ्दो छ। भारत, बेलायत, सिंगापुरलगायतका देशमा सैन्य भर्तीमा जानेबाहेक अन्य युवा स्वदेशमै रमाउँथे। तर, पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएको बेरोजगारी समस्याले युवा जनशक्ति विदेश पलायन बढिरहेछ। यो जनशक्तिलाई स्वदेशमै उपयोग गरेर नेपाललाई अर्काे स्वर्णिम युगमा लैजाने राजनेता मुलुकले खोजिरहेको छ।

युवाको उमेर समूह राष्ट्रपिच्छे फरक छन्। विश्व श्रमिक संगठनले १५–२९ वर्ष उमेरसमूहलाई युवा मानेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफले १५–२४ वर्ष उमेरसमूहलाई युवाका रूपमा परिभाषित गरेको छ। भारतले १५–३५, चीनले १४–२८, बंगलादेश र फिलिपिन्सले १५–३०, फिनल्यान्ड र नर्डिक युथ काउन्सिलले १६–२९ वर्षसम्मलाई युवा भनेको छ। हंगेरीमा १५–२६, जापान र जमैकामा २४, केन्यामा ३५ र पाकिस्तानमा ४० वर्षसम्मलाई युवा मान्छ। नेपालको राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ ले १६–४० वर्ष उमेरसमूहलाई युवा परिभाषित गरेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा १६–४० उमेरसमूहको जनसंख्या ४२.५६५ अर्थात् १ करोड २४ लाख १२ हजार १ सय ७३ छ। यो संख्या २०६८ को जनगणनामा ४०.३५५ थियो।

व्यक्तिमा साहस, सिर्जनशीलता, सिक्ने क्षमता एवं उच्च आत्मविश्वास युवाअवस्थामा मात्रै हुन्छ। यही उमेरमा युवा आफ्नो फरक पहिचान निर्माण गर्न चाहन्छ। समाजमा आफूलाई अब्बल साबित गर्न युवा संघर्षरत हुन्छ। युवा अवस्था मानवजीवनकै सर्वाधिक ऊर्जाशील समय हो। परिवारको प्रत्यक्ष निगरानीबाट मुक्त हुँदै युवा आफ्नो क्षमतामाथि विश्वास गर्न थालेको हुन्छ। यही अवस्थामा युवालाई राज्यको मूलधारमा समाहित गर्न, राज्यप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन युवालक्षित कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ। नेपालमा युवा मन्त्रालय गठन भएको १५ वर्षपछि २०७२ सालमा राष्ट्रिय युवा नीति ल्याइयो। युवालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन, उनीहरूमा स्वयंसेवी भावनाको विकास गर्ने सकारात्मक परिकल्पना युवानीतिमा गरिएको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन उत्साहजनक ढंगबाट हुन सकेको छैन।

युवा नीति जारी भएसँगै युवा परिषद् गठन गरेको सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा युवालक्षित कार्यक्रम समेट्न प्रयास गरेको देखिन्छ। राजनीतिक दलका युवा भ्रातृ संगठनले युवाका सम्बन्धमा बहस र छलफल चलाइरहेका छन्। युथ भिजन २०२५ को सन्दर्भमा अवधारणागत रूपमा, छलफल र बहस हुनु सकारात्मक पक्ष हो। फरक राजनीतिक आस्था र विचारमा आबद्ध भए पनि युवाका सबालमा सबै राजनीतिक दलका युवा संगठन एकै ठाउँमा उभिएर राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ। बर्सेनि पाँच लाख युवा नेपालको श्रमबजारमा आउँछन्। तर, पाँच प्रतिशतले मात्र स्वदेशमै रोजगारी पाउँछन्। यसमध्ये पनि आफ्नो क्षमता र योग्यताअनुसार रोजगारी पाउने न्यून छन्। भारतमा बाहेक करिब ४५ लाख नेपाली युवा कामदार मध्यपूर्वलगायत देशमा छन्। ३२ लाख कामदारमात्र अभिलेखीकरण भएका छन्। गैरकानुनी तबरबाट बिदेसिएका कैयौं युवा कारागारमा कष्टपूर्ण जेलजीवन बिताइरहेका छन्।

गैरकानुनी बाटोबाट विदेश पुगेका युवा बिरामी हुँदा स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल जानसमेत सक्दैनन्। त्यसरी बिदेसिएका युवाले सार्वजनिक रूपमा हिँडडुल गर्न नपाउने, रोजगारदाताबाट श्रमशोषणमा पर्ने, तलब नपाउने, स्वदेश फर्कन चाहेका बेला फर्कन नपाउने समस्यामा झेलिरहेछन्।। राष्ट्र विकासको मेरुदण्ड युवा आफ्नै देशभित्र असुरक्षित र अनिश्चित भविष्य देखिरहेको छ। युवालाई सम्भावनाको सपनामा सीमित राख्ने होइन। समृद्धिको यात्राको सारथि बनाउनुपर्छ। अब सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ। कृषि, जलस्रोत र पर्यटन नेपालको दीर्घकालीन विकासका आधारशिला हुन् अनि रोजगारीका सम्भावना पनि। निजी क्षेत्र र सरकारले हातेमालो गर्दै देशलाई समृद्धिको मार्गमा डोर्‍याउनु पर्छ। शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनिरहेका हाम्रा विश्वविद्यालयलाई सीपयुक्त युवा उत्पादन गर्नेगरी रूपान्तरण गर्न सके बेरोजगारी समस्या हल गर्न सकिन्छ।

राजनीतिक दलभित्र युवाको उपस्थिति निर्णायक नभई सहयोगीका रूपमा सीमित छ। २०७९ को निर्वाचनबाट नयाँ राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति देखिएसँगै युवालाई पार्टीभित्र सीप, क्षमता र योग्यताका आधारमा सिर्जनात्मक ढंगले उपयोग गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेका छन्। युवालाई चुनौतीका रूपमा देख्ने नेतृत्वले अब सम्भावनाको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ। युवाको क्षेत्रमा काम गर्न बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश युवा परिषद् ऐन, २०७६ जारी गर्दै प्रदेश युवा परिषद् बागमती गठन गरेको छ। यसको स्थापनासँगै युवाका क्षेत्रमा परिषद्ले काम गरिरहेको छ। यस प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमै आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ लाई युवा सीप वर्ष घोषणा गरेको छ।

युवाको आवाज राज्यले सुन्दैन, युवाको समस्या राज्यले सम्बोधन गर्दैन। त्यसैले जता अवसर उतै युवा भन्ने परिस्थिति बन्दै गयो। तर बिस्तारै परिस्थिति फेरिँदैछ। युवाका कुरा राज्यले सुन्ने मात्र होइन, सम्बोधन गर्ने तहमा प्रदेश सरकार पुगेको छ। परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा एक हजार युवालाई सीप सिक्ने अवसर दियो। धेरै युवा सीप सिकेपछि उद्यमी बनेका छन्। कतिपय युवा पुँजीको अभावमा सीप सिकेर भौतिररहने अवस्था बन्यो। प्रदेश सरकारले सीप परीक्षण पास हुने युवालाई टेवा पुँजी दिन ३ करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ। यस्तै, युवालाई सीप सिकाउन १० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। सीप सिकेका युवामा उत्साह देखिएको छ। ती सबै युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न सके यसले बागमती प्रदेशको विकासमा नयाँ आयाम थप्नेछ।चौलागाईं, प्रदेश युवा परिषद्, बागमतीका कार्यकारी उपाध्यक्ष हुन्।

Published on: 15 July 2024 | Annapurna Post