मंगलबारको नयाँ पत्रिकामा दुईवटा अन्तरसम्बन्धित समाचार एकसाथ छापिएका छन् । एकातिर नेपालगन्ज–रुपैडिया नाकाबाट दैनिक एक हजार नेपाली कामको खोजीमा भारततिर गइरहेको समाचार छ । उनीहरू हिमाञ्चल प्रदेशमा स्याउ टिप्ने मौसममा पाइने काम छोप्न त्यता गइरहेका छन् । यस्तो काम बढीमा तीन महिनाका लागि पाइन्छ । अर्कातिर श्रम मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको समाचार छ । श्रम मन्त्रालय निकै वर्षदेखि विवादमा आइरहने मन्त्रालय हो।

 

०४६ को परिवर्तनपछि नेपालमा भएको एउटा ठूलो परिवर्तन भनेको हाम्रो युवा श्रमशक्ति तीव्र रूपमा बिदेसिनु हो । यसले ल्याएका सामाजिक आर्थिक परिवर्तन या यसले समाजमा पारेका सामाजिक प्रभाव त बहसमा छन् नै । पहिले–पहिले पनि लाहुरे भएरै जीविका गर्ने आमनेपालीका लागि यो नयाँ गन्तव्य अलि बढी आय आर्जन हुने तर गएपछि भारतीय सहरबाट यता फर्के जस्तो सहज नभएर दुई वर्षपछि मात्र फिर्न पाइने, जान अलि बढी खर्च लाग्ने, मन लागेका वेला जान–आउन नपाएर एउटा संयन्त्रको सहारामा मात्र जान पाइने अलि अप्ठ्यारो गन्तव्य मात्र हो ।

 

अहिले नै नेपालको २२ लाखजति श्रमशक्ति विदेशमा काम गरिरहेको अनुमान छ । यता देशमा नवनिर्माण बाँकी नै छ । उता गाउँका गाउँ खाली गरेर युवा बाहिरिएका छन् । यस्तो स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न अहिलेसम्म गम्भीर प्रयास भएको थिएन । श्रम मन्त्रालय मुख्य रूपमा श्रमबजारमा युवालाई झेली भाउमा बेच्नेहरूको सेवामा खटिएको आफैँ एउटा महादलालको भूमिकामा रहेको अनुभव हुन्थ्यो । यतिवेला भने श्रम मन्त्रालय केही सकारात्मक कामका लागि चर्चामा छ । मलेसिया जाने नेपाली कामदारबाट केही वर्षमा चार अर्बजति ठगी गरेको भन्दै कारबाही अघि बढाएको मन्त्रालयले यतिवेला भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत नेपालमा बेरोजगारीमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको छ ।

 

सबै स्थानीय निकायमार्फत १६ देखि ६० वर्षसम्मका नागरिकमध्ये पूर्ण बेरोजगारलाई सूचीकृत गरी एक परिवारबाट एकजनालाई कम्तीमा १२० दिनका लागि रोजगारी दिने योजना अघि सारिएको छ । काम दिन नसके पनि दुई महिना अर्थात् ६० दिनबराबरको बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने गरी ल्याइएको यस कार्यक्रमले हरेक स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका काममा स्थानीय बेरोजगार श्रमिकलाई परिचालन गर्नेछ । त्यसमार्फत हरेक परिवारमा कमसेकम १२० दिनको ज्याला पाउने गरी रोजगारी दिइनेछ ।

 

यसले गाउँघरमा रहेको श्रमिक अभावलाई पूरा गर्ने, चार महिना पाइने काममार्फत मौसमी काम मात्र हुने कृषि पेसामा लागेका स्थानीयले विकासका नाममा आउने बजेटबाट निश्चित रकम गाउमै राख्न सफल हुने देखिन्छ । यसले ठूलो कमाइका लागि जानेबाहेक नेपालगन्ज या गड्डाचौकी नाकाबाट मौसमी कामका लागि बिदेसिनेलाई यतै अवसर दिनेछ । यसको कार्यान्वयनमा भने निकै सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार हाम्रो अंगअंगमा फैलिएको समयमा उचित संयन्त्र, ऐन या नियममाार्फत सही अनुगमनको व्यवस्थासमेत गरिएन भने ‘विकास खाने’ले राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने खतरा छ । यता ध्यान जाओस् ।