अर्जुन राजवंशी

झापाका चिया उद्योगीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकलाई समेट्न आलटाल गरेका छन् । ऐनअनुसार साउन १ देखि रोजगारी पाउने श्रमिकलाई रोजगारदाताले अनिवार्य रूपमा कोषमा समेट्नुपर्नेछ । सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याए पनि अहिलेसम्म जिल्लाका तीनवटा चिया उद्योगले मात्र श्रमिकलाई कोषमा समेटेका छन् ।

जिल्लामा करिब १२ हजार हेक्टर जमिनमा चिया खेती गरिन्छ । ती बगानमा स्थायी चिया श्रमिक करिब १० हजार छन् । स्थायी, अस्थायी र मौसमी गरी झापामा मात्र करिब ३० हजार श्रमिक चिया क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् ।

‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन चिया उद्योगीहरू अझै मानिरहेका छैनन्,’ नेपाल चिया बगान श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक तामाङले भने, ‘ऐन कार्यान्वयनको पक्ष फितलो भएकाले उद्योगीले अटेरी गरेका हुन् ।’ उनले कोषमा सूचीकृत नभएर उद्योगीले चिया श्रमिकमाथि अन्याय गरिरहेको बताए ।

ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) प्रदेश १ का उपाध्यक्ष सन्तकुमार राईले असार मसान्तसम्म उद्योगीले चिया श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत नगर्नु दुखद् भएको बताए । उनले कुनै वहानामा उद्योगीले चिया श्रमिकलाई कोषमा नसमेट्ने योजना मान्य नहुने जनाए । ‘श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत नगर्ने कुरा हामीलाई मान्य हुने छैन,’ राईले भने, ‘श्रमिक र सरकारसँगको वार्तामा उद्योगीले कोषमा सूचीकृत हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अहिले आलटाल गरिरहेका छन् ।’

उनले यो विषयमा निर्णय गर्न शनिबार चिया श्रमिक आबद्ध ट्रेड युनियनहरूको बैठक बोलाएको जानकारी दिए । ‘हामी शनिबार बैठक बस्दै छौं । अबको हाम्रो मुख्य एजेन्डा भनेकै चिया श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ,’ उनले भने । श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै गत चैत १७ देखि वैशाख ३० सम्म ४४ दिन चिया बगान तथा कारखानामा काम ठप्प पारेर श्रमिक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

बुधबारसम्मको तथ्यांकअनुसार जिल्लाको पराजुली टी इन्डस्ट्रिज, बुधकरण एन्ड सन्स टी कम्पनी र मित्तल टी स्टेट मात्र कोषमा सूचीकृत भएका छन् । जिल्लामा साना किसानसहित ३४ वटा चिया प्रशोधन कारखाना सञ्चालनमा रहेका छन् । श्रम ऐनले श्रमिकमाथिको व्ययभार बढाएकाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन गाह्रो भएको उद्योगीको भनाइ छ ।

चिया उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष रमेश पौडेलले कानुन नमान्ने अधिकार कसैलाई नभएकाले सरकारले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गतको रकम जम्मा गर्ने ठाउँ देखाइदिनुपर्ने बताए । ‘सरकारले कानुन ल्याएको छ । त्यो लागू गर्नुपर्छ । कानुन संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग भए पनि संशोधन नभएसम्म कानुन पालना गर्नुपर्ने सबैको कर्तव्य हो,’ उनले भने ।

संघका अध्यक्ष सुरेश मित्तलले प्राविधिक कठिनाइका कारण उद्योगीहरूलाई कोषमा सूचीकृत हुन गाह्रो भइरहेको बताए । उनले भने, ‘कोषमा सूचीकृत त हुनैपर्छ । बिस्तारै सबै उद्योग सूचीकृत हुन्छन् । चियामा ठूलो संख्यामा मौसमी कर्मचारी खटिन्छन् । उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षामा कसरी समेट्ने भन्ने कुरा कठिन भइरहेको छ ।’

Published on: 20 July 2019 | Kantipur