सुजित महत

कानुनले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाएपनि विदेशमा स्थापित व्यवसायकै कारण विनोद चौधरी फोब्र्सको अर्बपति सूचीमा अटाउने पहिलो नेपाली बनेका छन् । मुलुकको सीमा नाघेर भारत, खाडी मुलुक, सिंगापुर, थाइल्यान्ड हुँदै अमेरिकासम्म व्यवसाय विस्तार गरेपछि चौधरीले फोब्र्सको १ हजार ३ सय ४२ औं धनीमा नाम दर्ता गराएका हुन् । भारतको प्रख्यात टाटा परिवारको ताज समूहसँग मिलेर उनले मालदिभ्स, श्रीलंका, मलेसियामा पाँचतारे होटल/रिसोर्ट सञ्चालन गरेका छन् । दुबईमा रियलस्टेटमा उनको लगानी छ । घरेलु बजारमा जमेपछि उनले भारतको सिक्किम, असम, उत्तराखण्डमा प्लान्ट राखेर वाइवाइ चाउचाउ उत्पादन गरिरहेका छन् । गुजरातमा प्लान्ट राख्ने काम सुरु गरी आन्ध्रप्रदेशमा जग्गा लिइसकेका छन् । जिंक ब्रान्डमा विभिन्न मुलुकमा ३० लक्जरी होटल खोल्न लागेको उनले आफ्नो आत्मकथामा बताएका छन् । 

विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐनले नेपालीलाई बाहिर लगानी गर्न रोक लगाएको छ । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी कुनै लगानीलाई सर्तसहित अनुमति दिन सक्ने कानुनको प्रावधान छ । तर यस्तो छुट कसैले पाएको छैन । वर्षको १ सय ८३ दिनभन्दा बढी मुलुक बाहिर बस्ने नेपाली गैरआवासीयमा दरिने र यस्तो नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न छुट पाउने व्यवस्थामा टेकेर लगानी विस्तार गरेको चौधरीले आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन् । लगानीको क्षेत्र खोज्ने, बिजनेस मोडल बनाउने र सञ्जाल विस्तार गरेबापत 'वर्किङ पार्टनर' को  हिस्सा पाएर व्यवसाय विस्तार गरेको उनको जिकिर छ । 'हाम्रो कानुनले विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाए पनि कसैले तपाईको कामबापत निःशुल्क सेयर दिन्छ भने त्यो वैधानिक हुन्छ, राष्ट्र बैंकलाई सूचना दिए हुन्छ,' उनले भनेका छन्, 'धेरैले यही प्रक्रियाबाट विदेशी कम्पनीको सेयर लिएर बसेका छन् ।' थुप्रै नेपाली व्यवसायीले विदेशमा लगानी गरे पनि कानुनका कारण स्विकार्ने हिम्मत कसैमा नभएको एक उद्यमी बताउँछन । 'चौधरीले घुमाउरो किसिमले स्विकार्ने हिम्मत मात्र गरेका हुन्,' उनले थपे ।  कानुन उल्लंघनमा बिगोबमोजिम जरिवाना वा ६ महिना कैद वा दुवै सजायको प्रावधान छ । यसैले चौधरीले यहाँबाट पैसा लगेको कुरा कतै स्विकारेका छैनन् । 

पुँजीको राष्ट्रियता हुँदैन, ओरालोतिर -सम्भावना भएको ठाउँ) तिर बगिहाल्छ भनेर विदेशमा लगानी गर्न खोज्ने व्यवसायी धेरै छन् । नेपाली व्यवसयीले सिंगापुरलगायत भारतमा बियरलगायत उत्पादनमा लगानी गर्ने व्यवसायी पनि बढ्दै गएका छन् । 

उत्तराखण्ड सरकारले लगानी आकषिर्त गर्न सहुलियत दिन थालेपछि नेपाली लगानीकर्ताले रुद्रपुरलगायत ठाउँमा दर्जनौं उद्योग स्थापना गरेका छन् । वनस्पति घिउ, प्लास्टिक बोरा -वोभन स्याक्स), चाउचाउलगायत उद्योगमा लगानी भएको छ । 'नेपाली लगानीकर्ताले श्रीलंकामा पनि उद्योग स्थापना गरेका छन्,' ती उद्यमी भन्छन् । उडिसाको स्टिल उद्योगमा ठूलो लगानी गरेका एक उद्यमीले केही वर्षअघि उक्त उद्योग बिक्री गरेका थिए ।     

घरेलु बजारमा जमेपछि भारतमा समेत चकलेट निर्यात गरिरहेको लक्ष्मी समूहका सञ्चालक अञ्जन श्रेष्ठ विदेशमा लगानीको सम्भावना भए पनि कानुनको कारण दोधारमा परेको बताउँछन् । समूहले मलेसिया र अपि|mकी मुलुकमा कन्फेक्सनरी उद्योगको सम्भावना पहिचान गरेको छ । हाल जया कन्फेक्सनरीमा नयाँ मेसिन जडान गरिरहेको लक्ष्मी समूह लगानी खुला भए पुरानो मेसिन तत्काल विदेशमा जडान गर्न तयार छ । 'घरेलु बजार संकुचनमा पुगेको अवस्थामा सरकारले छुट नदिए भोलि विदेशमा प्रविधिक सहयोग मात्र  गरेको भन्दै लगानी गर्ने अवस्था आउन सक्छ,' उनी भन्छन् ।

चौधरीले समूहले पनि चाउचाउ निर्यात गरी पछि भारतमै उत्पादन थालेको हो । लगानी खुला गरे विदेशमा गरेको लगानीबाट आर्जित मुनाफा पुनः स्वदेशमा भित्रिएर अर्थतन्त्रमा सघाउ पुग्ने उनी बताउँछन् । 'अहिले रोक लगाए पनि लगानी रोक्न सकिएको छैन,' उनी थप्छन्, 'तर यसरी चोर बाटोबाट बाहिरिएको लगानी पुनः भित्रिने सम्भावना हुँदैन ।' बाहिरको लगानी नभइरहेको अहिलेकै अवस्थामा लगानी खुला गर्नुपर्छ भन्न नसकिए पनि बहस सुरु गरिहाल्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी बताउँछन् । 'कुनै पनि बेला लगानी खुला गरिदिनुपर्ने अवस्था आउँछ,' उनी भन्छन्, 'यसैले बहस सुरु गरिहाल्नुपर्छ ।'   

विदेशमा लगानीको ढोका खोल्न व्यवसायीले केही वर्षदेखि लबिङ गरिरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिमै विदेशमा लगानी गर्न दिने -पुँजीखाता परिवत्र्य) तर्फ उन्मुख हुने भनिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटमै 'नेपाली उद्यम र प्रविधिको विदेशमा समेत विस्तार गर्न नेपालमा स्थापित कम्पनीहरूलाई निश्चित सर्तअन्तर्गत रही विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खुला गर्न कानुन तर्जुमा गरिने छ' उल्लेख थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पहिलेदेखि माग हुँदै आएको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति सुविधाजनक भएकाले बजेटमा सम्बोधन गरे पनि पछि शोधनान्तर घाटाको अवस्था आएकाले स्थगित गर्न परेको बताउँछन् । उनका अनुसार सुनको आयात आकासिएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति प्रभावित भए पनि बजेट पारित भएपछि करका दर घटाउन सकिने तर बढाउन नमिल्ने प्रावधानको कारण नियन्त्रण गर्नर् समस्या लागेको थियो । यसले शोधनान्तर घाटा बढाउने र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा असर पर्‍यो । 

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल मुलुकमै लगानी हुन नसकेको अवस्थामा विदेशमा लगानीको ढोका खोल्दा झन् समस्या हुने डर रहेको बताउँछन् । लगानी बाहिरिएर उत्पादनमा कमी आई व्यापार घाटा झन् डरलाग्दो हुन सक्ने त्रास रहेको उनी बताउँछन् ।  विदेशमा गरेको लगानीको मुनाफा मुलुकमा भित्रिने सुनिश्चितता भए मात्र दिन सकिने पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे बताउँछन् । 'यहाँबाट लगानीको लागि राज्यले विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराएपछि मुनाफाको रकम आउँदैन भने लगानी गर्न दिनुको अर्थ हुन्न,' उनले भने, 'यस्तो भए हाम्रो विदेशी मुद्राको स्रोत भरपर्दो नभएको मुलुकले धान्न पनि सक्तैन ।' 

Published on: 6 March 2013 | Kantipur