रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) अन्तर्गत दक्षिण कोरियामा काम गरेर फर्केका नेपाली कामदारले ५ प्रतिशत ब्याजदरमै बैंकबाट ऋण दिने कार्यविधि श्रम मन्त्रालय पुगेको छ।

'कोरियाबाट फर्केका कामदारलाई उद्यमशीलता तालिम तथा सहुलियत ऋण प्रदान गर्नेसम्बन्धी कायविधि २०७२ को मस्यौदा कार्यटोलीले प्रतिवेदन वैदेशिक रोजगार विभागलाई बुझाएपछि विभागले थप प्रक्रियाका लागि श्रम मन्त्रालय पठाएको हो। कार्यविधिमा उद्यम व्यवसाय गर्न चाहने नेपाली कामदारले निःशुल्क उद्यम तालिमका साथै पाँच प्रतिशत ब्याजदरमै २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने ब्यवस्था गरिएको छ।

दक्षिण कोरियाबाट फर्किएका नेपाली कामदारहरुलाई आवश्यक तालिम एवं ऋणमा अनुदान दिएर स्वरोजगार सिर्जना गराउन, स्वदेशमा फिर्ता भैसकेपछि पनि आय आर्जनको क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न र नेपाली कामदार कोरियामा गैरकानुनी रुपमा बढी बस्न नदिनका लागि कोरियाबाट फर्केका र समयअवधि सकिएका कामदारलाई नेपाल फर्कन आकर्षण गर्न सुलभ दरमा ऋण उपलब्ध गराउने उद्देश्य रहेको इपिएस शाखाले जनाएको छ।

फर्किएका कामदारले पाँच प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा लिन चाहे सरकारबाटै अनुदान पाउने व्यवस्था पनि रहेको छ। इपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख डिल्लीराम बाँस्तोलाले कोरियाबाट फर्केका कामदारलाई नेपालमा नै स्वरोजगार गराउने र कोरियामा अवधि सकिएका कामदारलाई नेपाल फर्कन उत्प्रेरित गर्नका लागि सहुलियत दरको ऋण प्रदान गर्न प्रक्रिया अगाडी बढेको हो। 'प्र्रारम्भिक मस्यौदा बनाएर हामीले कार्यटोली बनाएका थियौं त्यसले अन्तिम मस्यौदा दिएको छ, अब प्रक्रियामा अगाडी बढ्छ,' उनले भने, ' कार्यविधि लागू गर्नका लागि मन्त्रालय पुगेको र श्रम मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। कार्यविधि स्वीकृत हुने बित्तिकै हामी लागू गर्न तयार छौं। हामीसँग कोष पनि छ।'

कार्यविधि लागू भएपछि कोरियाबाट फर्केका नेपाली कामदारलाई उद्यमशील तथा सीप विकास तालिम प्रदान गर्ने, तालिम निश्चित संख्या कायम गरी निःशुल्क प्रदान गर्ने, वा त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई बैंक मार्फत सहुलियत ऋण एवं सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ। यस्तो ऋणमा ५ प्रतिशत भन्दा बढि लाग्ने ब्याज अनुदान दिने तर १० प्रतिशत भन्दा बढि ब्याज निर्धारण गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। कर्जाको अधिकतम सिमा बिस लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको र कर्जा प्रवाह सिमा अधिकतम बिस करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

कर्जा प्रवाहका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बैंकसँग सम्झौता गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाएको कार्यविधिमा उल्लेख छ।

कार्यविधि अनुसार तालिम प्रदान गर्दा लाग्ने खर्च व्यवस्थापनका लागि कार्यालय अन्तर्गत एउटा छुट्टै तालिम सञ्चालन कोषको व्यवस्था गरिने छ। तालिम सञ्चालन खर्च तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य प्रशासनिक खर्च इपिएस कार्य सञ्चालन कोषबाट प्राप्त रकम, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डबाट प्राप्त हुने रकम, विनियोजन बजेटबट प्राप्त हुने रकम, दातृ संस्था/निकायबाट प्राप्त हुने रकम र अन्य श्रोतबाट प्राप्त हुने रकमबाट व्यहोरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

उद्यमशिलता तालिम तथा कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानलगायत कार्यविधि सम्बन्धित कार्य समन्वय तथा निर्देशन गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, श्रम मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय सहसचिव सदस्य रहनेछन्।

Published on: 23 July 2015 | Nagarik