s
Year of Publication: 4 September 2018 | Naya patrika
Publication Type: NEWS
Published by: CESLAM
अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति रोजगारदाता नै बेखबर
श्रम नियमावली जारी भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले नेपालमा काम गर्ने भारतीय श्रमिकको अभिलेख राख्न सकेको छैन । ८ असारमा पारित भएको श्रम नियमावलीले कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउने तथा सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने र नपर्ने विदेशी श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा अभिलेखमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अन्य विदेशी श्रमिकको अभिलेख राखिएको भए पनि नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिनुनपर्ने भारतीय श्रमिकको अभिलेख भने विभागले राख्न सुरु नै गरेको छैन । यद्यपि, नेपालमा काम गर्न भारतीयले श्रम इजाजत लिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषय नै अन्योलमा छ । यसलाई स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति भरतराज आचार्यले बताए ।
नयाँ श्रम ऐन तथा नियमावलीले गरेको व्यवस्थाप्रति रोजगारदाताले गहिरो चासो व्यक्त गर्न थालेका विभागका निर्देशक ऋषिराम भुसाल बताउँछन् । ‘चासो राख्ने रोजगारदातालाई हामीले इजाजत लिएर मात्रै काम गर्न सुझाब दिँदै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म अभिलेखमा कुनै पनि भारतीय नागरिकलाई राखिएको छैन । कानुनअनुसार भारतीय श्रमिकलाई अभिलेखमा ल्याउन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।’
इतिहासमै पहिलोपटक श्रम ऐन तथा नियमावलीले सबै विदेशी नागरिकलाई नेपालमा काममा लगाउन अनिवार्य अभिलेखमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । तर, यस विषयमा धेरैजसो रोजगारदाता नै बेखबर छन् । जसका कारण कति भारतीयले नेपालमा काम गर्छन् भन्ने यकिन आँकडा पाउन सकिँदैन ।
अभिलेखमा नराख्दा के हुन्छ ?
नयाँ श्रम नियमावलीले नेपालमा काम गर्ने भारतीयसहित विदेशी श्रमिकको अभिलेख अनिवार्य गरेको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको अभिलेखमा नराखी भारतीय श्रमिकलाई काममा लगाएको पाइएमा विभागले कारबाही गर्ने भएको हो । श्रम नियमावलीको नियम १३ को उपनियम ५ अनुसार अभिलेख राख्नुपर्ने श्रमिकलाई अभिलेख नराखी काममा लगाएको पाइए विभागले त्यस्तो श्रमिकलाई काममा लगाउने रोजगारदातालाई प्रतिश्रमिक ३० हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी अभिलेखमा राख्न लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, विभागले अभिलेख नराखी काममा लगाइएका विदेशी नागरिकलाई तुरून्त कामबाट हटाउन सम्बन्धित रोजगारदातालाई आदेशसमेत दिन सक्छ ।
यसकारण भारतीयलाई कूटनीतिक उन्मुक्ति
भारतसँगको सन् १९५० को सन्धिले भारतीय कामदारले नेपालमा काम गर्न कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ । जसका आधारमा नेपालमा काम गर्न उनीहरूले श्रम स्वीकृति लिनुपर्दैन । अब त्यस्ता भारतीय कामदार र अन्य विदेशी कामदारको अद्यावधिक अभिलेख भने श्रम विभागले राख्नेछ ।
धेरैजसोलाई जानकारी नै छैन
रामप्रसाद भट्टराई, महानिर्देशक, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग
बिस्तारै भारतीय श्रमिकहरू पनि विभागको अभिलेखमा आइरहेका छन् । तर, संख्या नै भन्न सकिने अवस्थाचाहिँ छैन । तुरुन्तै श्रममन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको श्रम सल्लाहकार परिषद्को बैठक बस्दै छ । त्यसलगत्तै भारतीयसहितका सबै विदेशी श्रमिकलाई अभिलेखमा राख्न सार्वजनिक आह्वान नै गर्छौँ । समयसीमा नै तोकिहाल्ने भन्ने त छैन । सुरुमा सुसूचित गरेर जानुपर्छ भन्नेमा छौँ । त्यसका लागि स्पष्ट कार्यक्रमका साथ अगाडि बढ्ने तयारीमा छौँ ।
अन्योलता चिर्न जरुरी छ
भरतराज आचार्य
औपचारिक क्षेत्रका रोजगारदाताले क्रमशः भारतीय श्रमिकको अभिलेख राख्न थालिसकेका छन् । तर, पनि अभिलेखमा आउन श्रम स्वीकृति नै लिनुपर्ने हो कि भन्ने भ्रम पनि पैदा भएको छ । धेरैजसो भारतीय श्रमिकहरू छोटो समयका लागि काम गर्न नेपालमा आउने गरेका छन् । उनीहरूको अभिलेख राख्ने प्रक्रिया अन्योलपूर्ण छ । भारतीय मजदुरको सन्दर्भमा प्रमाणित कागजातसम्बन्धी केही प्राविधिक समस्या पनि छन् । यस किसिमका अन्योलता चिर्न हामीले उद्योग वाणिज्य महासंघकै पहलमा तल्लो तहसम्म नै अन्तक्र्रियाका कार्यक्रम लैजाने तयारी गरिरहेका छौँ ।
Published On: 4 September 2018 | Naya patrika
GET IN TOUCH