सरकारले सात प्रकारका कर्जाका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत भदौसम्म कुल १९ हजार ५ सय २८ ऋणीले ३६ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गरेका छन् ।

यज्ञ बञ्जाडे

१ हजार १ सय २१ जना महिला उद्यमीले सहुलियत दरको उद्यमशील कर्जा पाएका छन् । गत भदौसम्ममा ७६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कर्जा प्राप्त गरेका हुन् । यो कर्जामा सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेको ब्याजदरमा महिलाले पाँच प्रतिशत घटाएर बाँकी ब्याज मात्र तिर्नुपर्छ । महिलालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरेको हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत महिलाले १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ । सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । कृषि कर्जा पुरानै हो । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम ०७३ मै आएको हो । सरकारले उक्त कर्जालाई पनि एकै ठाउँमा समेटेर गत वर्ष सात वटा कर्जामा सहुलियत दिने एकीकृत कार्यक्रम बनाएको थियो ।

सरकारको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले ०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । त्यसको केही महिनापछि मात्र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । कृषिबाहेकका ६ वटा कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी महिला उद्यमीका लागि प्रवाह भएको हो । गत असारसम्म ७ सय ९६ महिलाले उक्त कर्जा प्राप्त गरेका थिए । महिला उद्यमशील कर्जा अरूभन्दा धेरै प्रभावकारी देखिएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ ।भदौसम्म १ हजार ५ सय ३५ जनाले ९२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ मात्र कृषिबाहेकका क्षेत्रमा सहुलियत ऋण पाएका छन् । यसलाई अपेक्षाभन्दा धेरै कम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अपेक्षाअनुसार ऋण प्रवाह नभएपछि कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा जस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि सीमा तोक्ने विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल सुरु भएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत भदौसम्म कुल १९ हजार ५ सय २८ ऋणीले ३६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गरेका छन् । सातवटै शीर्षकमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको ऋण हो । जसमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा मात्र १७ हजार ९ सय ९३ ऋणीले ३५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।

शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ३० ऋणीलाई १ करोड ५७ लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजनामा ६४ ऋणीलाई ४ करोड ५१ लाख, दलित समुदाय व्यवासाय विकासमा ९४ ऋणीलाई ५ करोड, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा ६५ ऋणीलाई १ करोड ५९ लाख र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणमा १ सय ६१ ऋणीलाई ३ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षसम्मको छ । कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट पनि सरकारले दिएको छ । कार्यविधिअनुसार सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ । यस्तो कर्जामा कर्जाको ब्याजभन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाइँदैन ।

यसरी प्रवाह भएको कर्जाको अनिवार्य रूपमा बिमा (सुरक्षण) हुन्छ । कर्जाको सुरक्षणमा लाग्ने खर्च (शुल्क) मध्ये बैंकले २५ प्रतिशत र सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिन्छ । व्यावसायिक कर्जाको हकमा पनि सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसायको बिमा अनिवार्य रूपमा हुन्छ । यस्तो बिमामा पनि कुल प्रिमियम (बिमा शुल्क) को ७५ प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत मात्र सम्बन्धित व्यवसायीले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ब्याज अनुदानसम्बन्धी कर्जा सुविधा लिएका ऋणीले समयमै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । समयमै कर्जा भुक्तानी नगरेको अवस्थामा कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राखिने, ऋणीको पासपोर्ट रोक्का, ऋणको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति बित्रीमा बन्देज, बैंकमा खाता रोक्कालगायत सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुनेसम्म कारबाही हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

Published on: 31 October 2019 | Kantipur