काठमाडौँ — उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको उपयोग बढ्दै गएको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा अनुत्पादनक क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको चर्चा चलिरहेका बेला विज्ञहरूले यस्तो बताएका हुन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘इम्प्लोइमेन्ट, माइग्रेसन एन्ड रेमिट’ समिटको दोस्रो सत्र ‘सञ्चिति बढाउन, उत्पादनमा लगाउन’ का वक्ताले पछिल्ला वर्षमा व्यापार–व्यवसाय, घरजग्गा, कृषिलगायत क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको प्रयोग बढ्दै गएको जनाए ।

कुल रेमिट्यान्सको १५ देखि २० प्रतिशत मात्रै अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुने गरेको नेपाली कांग्रेसका सांसद् एवं पूर्वअर्थराज्यमन्त्री उदयशमशेर राणाको भनाइ छ ।

रेमिट्यान्सबाट आएको पैसामध्ये २२ प्रतिशत ऋण तिर्न, १५ प्रतिशत स्वास्थ्यका लागि र १३ प्रतिशत शिक्षाका लागि खर्च भइरहेको अध्ययनबाट देखिएको उनले जनाए उनले बताए । ‘यसलाई कसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भयो भन्न मिल्छ ? १५ देखि २० प्रतिशत भने अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको हो,’ उनले भने ‘हामीले पूर्वाधारमा लगानी बढाउन केही अनुदान नै दिनुपरे पनि पछि हट्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ ।’

वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिट्यान्स केही मात्रामा भए पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुनु गम्भीर चुनौती रहेको उनी बताउँछन् । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाले मात्रै होइन, यहीँ कसैले पैसा कमायो भने पनि जग्गामा लगानी गर्ने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले उक्त रकमलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा नभएर पूर्वाधार विकास र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न केही सहजीकरण ग‍र्दा राम्रो हुन्छ ।’

विदेशबाट फर्किएकाहरूले आफ्नै केही गर्न चाहे पनि ऋण नपाउने अवस्था रहेको आप्रवासी श्रमिक सञ्जालकी पूर्वअध्यक्ष कौशिल्या कुशवाहले गुनासो गरिन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण दिन पत्राचार गरे पनि त्यस्तो ऋण टाठाबाठाले मात्र पाउने गरेको उनको आरोप छ । ‘तल्लो तहमा रहेका सोझा मान्छे यस्तो ऋण पाउनबाट वञ्चित छन्,’ उनले भनिन्, ‘पत्रका आधारमा जब टाठाबाठाहरू ऋण लिन जान्छन्, उनीहरूले नै पाउँछन् ।’

औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन सरकारले विभिन्न पहल गर्दै आए पनि अनौपचारिक क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जनाए । यद्यपि पछिल्लो समय औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको उनको भनाइ छ । विदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउन कतिपयले प्रयोग गर्दै आएको हुन्डीजस्ता अवैध माध्यमले दिने वित्तीय लाभसँग सरकारी सहुलियत सुविधा प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने उनी बताउँछन् ।

पछिल्लो १४ महिनायता रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर बढ्नुको कारण सरकारले आप्रवासी कामदारलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय साक्षरतासँगै पैसा पठाउने औपचारिक माध्यमको प्रवर्द्धन र हुन्डीजस्तो अवैध कारोबारमा संलग्नलाई प्रशासनिक कारबाहीजस्ता पहल भएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । ‘अनौपचारिक बजारमा २ रुपैयाँ भए पनि बढी ब्याज पाइने भएकाले त्यतैतिर लाग्नेहरू छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो लाभ राज्यले दिन नसक्ने रहेछ । यसमा राज्यले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने रहेछ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले बैंकले दिने वित्तीय लाभभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रले बढी वित्तीय लाभ दिने भएकाले युवाहरू त्यसमा आकर्षित भएको बताए । ‘बैंकले औपचारिक तवरबाट वित्तीय लाभ दिइरहेका छन् । तर अनौपचारिक क्षेत्रबाट बढी वित्तीय फाइदा पाइएको अवस्था पनि छ । तसर्थ सर्वसाधारण जहाँबाट बढी वित्तीय लाभ मिल्छ, त्यतै लाग्ने गरेका हुन्,’ उनले भने ।

रेमिट्यान्सले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न भरथेग गरिरहेको पूर्व अर्थराज्यमन्त्री राणाले जनाए । पर्यटनले पनि पछिल्लो समय केही सहयोग गरे पनि अहिलेको वैदेशिक मुद्राको स्रोत रेमिट्यान्स नै भएको उनको दाबी छ ।

Published on: 9 February 2024 | Kantipur