s

युएईमा पनि २२ हजारकै हाराहारीमा तलब

Year of Publication: 2012

Publication Type: NEWS

Published by: CESLAM

सरकारले वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यमध्येको एक युएईमा जाने नेपाली कामदारको तलब न्यूनतम २२ हजार रुपैयाँ बनाउने तयारी गरेको छ। श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले यसअघि नै साउदी अरबको न्यूनतम तलब बढाउने निर्णय गरिसकेको छ। 

'युएई जाने कामदारको न्यूनतम तलब बढाउन छलफल अगाडि बढाइरहेका छांै,' मन्त्रालयका सचिव सोमलाल सुवेदीले आइतबार नागरिकसँग भने, 'यसका लागि परराष्ट्रसँग समन्वय गर्दैछौं।' उनका अनुसार यहाँ जाने कामदारलाई २२ हजार रुपैयाँ तलब बनाउने प्रस्ताव सरकारको हो।

वैदेशिक रोजगार विभागमा महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले युएईको न्यूनतम तलब बढाउने प्रस्ताव आएको जानकारी दिए। 'युएईस्थित नेपाली दूतावासबाट पनि न्यूनतम तलब बढाउन प्रस्ताव आएको छ। हामीले सोमबारै तलबवृद्धिको टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाउनेछौं,' उनले भने। युएईमा न्यूनतम सात सय दिराम (१६ हजार रुपैयाँ) पुर्‍याउन प्रस्ताव भएको भट्टराईले बताए। योबाहेक खाना र बस्नका लागि छुट्टै रकम दिनुपर्ने प्रस्ताव दूतावासले गरेको छ।

'न्यूनतम तलबबाहेक खाना र बस्नका लागि ठाउँ हेरेर तीन सय दिरामसम्म बढाउन प्रस्ताव आएको छ,' उनले भने, 'ठाउँ हेरेर फरक गर्न मिल्छ मिल्दैन हेरेर निर्णय हुनेछ।' यो कार्यान्वयनमा आएमा युएईमा खानासहित साउदी अरबकै जति अर्थात २२ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा नेपालीले तलब पाउनेछन्।

साउदी अरबमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारलाई अब न्यूनतम तलब २२ हजार रुपैयाँ बनाउने सहमति भइसकेको छ। साउदीमा १ हजार साउदी रियाल राजपत्रमै प्रकाशित हुँदैछ।

उनले कामदारको न्यूनतम तलब बढाउन आवश्यक भइसकेको बताउँदै त्यहाँको मुलुकको अवस्था हेरेर तलब बढाउन पहल गरिने जानकारी दिए।

'यहाँ तलब बढाएरमात्रै हुँदैन। त्यो मुलुकमा कार्यान्वयन हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्न आवश्यक छ,' सुवेदीले भने।

भट्टराईले विदेश जाने कामदारको न्यूनतम तलब बढाउन आवश्यक भइसकेको औंल्याउँदै न्यूनतम तलब नबढाए कामदार जाँदा लागेको खर्च पनि उठ्न नसक्ने अवस्था आएपछि न्यूनतम तलब बढाउन पहल भएको बताए।

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको लागत र मूल्यवृद्धिका आधारमा न्यूनतम तलब बढाउन आवश्यक भइसकेको थियो। अहिले विभागले न्यूनतम १ सय २५ डलर(१० हजार रुपैयाँ)मै श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ। योभन्दा कम तलब तोकिए वैदेशिक रोजगार विभागले अन्तिम स्वीकृति दिँदैन।। सरकारले यो न्यूनतम तलब ०६० सालमा गरेको हो।

Published on: 7 May 2012 | Nagarik

Back to list

;