कतारमा विश्वका ३० भन्दा बढी मुलुकका आप्रवासी श्रमिक छन् । कतारको आप्रवासी श्रमिक स्रोत मुलुकमध्ये नेपाल दोस्रो स्थानमा छ । भारत पहिलो स्थानमा छ । दोहास्थित नेपाली दूतावासको आँकडाअनुसार कतारमा करिब तीन लाख ६४ हजार नेपाली श्रमिक छन् । करिब ५० हजार संख्याका नेपाली श्रमिक गैरकानुनी रूपमा कतार बसेको अनुमान छ ।

कतारले विश्वको उदीयमान मुलुकको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ । गत वर्ष सम्पन्न भएको विश्वकपपछि कतारले नयाँ उचाइ कायम गरेको छ । कतारलाई आफ्नै छिमेकी मुलुकले पाँच वर्षसम्म नाकाबन्दी लगाए । तर, कठिन परिस्थितिमा पनि कतार खरो उत्रियो । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ मा कतारको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन करिब ६४ हजार अमेरिकी डलर रहेको छ । कतारमा २९ लाख जनसंख्या रहेको तथ्यांक छ ।

कतारमा रहेका आप्रवासीमध्ये भारतीय श्रमिकको हिस्सा २१.८ प्रतिशत छ भने नेपाल र बंगालदेशको १२.५ प्रतिशत छ । सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार कतारमा इजिप्ट, फिलिपिन्स, पाकिस्तान, श्रीलंका, सुडान, सिरिया, जोर्डन, लेबनान, अमेरिका, केन्या, इरानलगायतका आप्रवासी श्रमिक छन् ।

कतारमा रोजगारीका लागि विश्वभरका श्रमिक आउने हुँदा प्रतिस्पर्धा उत्तिकै छ । तर, कतारले भने नेपाली श्रमिकलाई सधैँ सकारात्मक रूपमा हेर्ने गरेको छ । रोजगारीका लागि सन् १९८४ देखि नै नेपाली श्रमिक कतार पुगेको पाइन्छ । त्यतिवेला मध्यपूर्व सबैलाई अरब भनेर चिनिन्थ्यो । तत्कालीन समयमा नेपाल र कतारबीचको सीधा उडान नहुँदा नेपालीहरू विभिन्न मुलुकमा ट्रान्जिट हुँदै कतार पुग्थे ।

नेपाली नागरिक कतार पुग्दा कतारको रूपरेखा अहिलेको जस्तो थिएन । कतार आजको अवस्थामा आइपुग्नका लागि नेपाली नागरिकको ठूलो योगदान छ । त्यसैले पनि कतार सरकारले नेपाली श्रमिकलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ । नेपाली भन्नेबित्तिकै इमानदार, बफादार, मिहिनेती र जिम्मेवार श्रमिकको रूपमा चिनिन्छ । अन्य मुलुकको बीचमा श्रमिक छनोट गर्नुपर्दा रोजगारदाताले नेपाली श्रमिकलाई रोज्ने गरेका छन् ।

नेपाली श्रमिकलाई कतारमा भाषाको समस्या : कतारमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको मुख्य समस्या भनेको संस्कृति, भाषा र भौगोलिक वातावरण हो । नेपालमा मिश्रित हावापानी छ । तर, कतारमा तापक्रम धेरै हुने हुँदा कतिपय श्रमिकलाई यहाँको हावापानीमा घुलमिल गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यस्तै, कतारमा मुस्लिम समुदाय छन् । हामी जुन मुलुकमा जान्छौँ, त्यहाँको संस्कृति र नीति नियम मान्नैपर्छ । तर, नेपाली श्रमिक भने यो विषयमा अनभिज्ञ छन् ।

कतारमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको अर्को ठूलो समस्या भनेको भाषा हो । कतारमा आउने नेपालीले अरबिक भाषा जान्दैनन् । त्यस्तै, अंग्रेजी भाषामा नेपाली श्रमिक कमजोर हुन्छन् । भाषा नबुझ्ने र बोल्न नसक्ने हुँदा नेपाली श्रमिक जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।

भाषाकै कारण नीति नियम बुझ्दैनन्, कानुन थाहा पाउँदैनन्, कुनै समस्या परे वा आरोप लागेको अवस्थामा आफ्नो कुरा प्रस्टसँग राख्न सक्दैनन् । जसका कारण सामान्य गल्ती हुँदा पनि श्रमिकले लामो सजाय भोग्नुपरेको छ । तर, भारत, फिलिपिन्स, श्रीलंकालगायतका श्रमिक अंग्रेजी भाषामा तुलनात्मक रूपमा सक्षम हुन्छन् ।

तर, कतार सरकार आप्रवासी श्रमिकप्रति उदार छ । भाषाको समस्यालाई मध्यनजर गरी कतार सरकारले आप्रवासी श्रमिकलाई सहयोग होस् भनी रोजगारदाता र श्रमिकबीच हुने सम्झौतापत्रलाई नेपाली भाषामा छाप्ने गरेको छ । यसअघि अंग्रेजी र अरबिक भाषामा मात्रै सम्झौतापत्र हुन्थ्यो । जसका कारण धेरै नेपाली श्रमिक शोषणमा परेका थिए । सम्झौतापत्रको भाषा नबुझीकन हस्ताक्षर गर्दा रोजगारदाताले श्रमिकलाई सहजै झुक्याउँथे । अहिले भने यो समस्या कम भएको छ ।

श्रमिकलाई सीप सिकाएर पठाऔँ : नेपाली श्रमिक कतारमा मात्रै हैन, विश्वका हरेक मुलुकमा मन पराइन्छन् । तर, नेपाली श्रमिकको हातमा सीप नहुँदा अवसरबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलको तथ्यांकले नै आधाभन्दा बढी नेपाली श्रमिक अदक्ष वा सीपविना नै गन्तव्य मुलुक पुगेको देखाएको छ । यस्ता श्रमिकको प्रयोग भनेको कृषि, निर्माण र सरसफाइ क्षेत्रमा हुन्छ ।

जुनै पनि मुलुकमा श्रमिकको दक्षताका आधारमा काम र भुक्तानी तय गरिएको हुन्छ । दक्ष र हातमा सीप भएका श्रमिकले सीपअनुसारको रोजगारी पाउँछन् । उनीहरूलाई रोजगारदाता कम्पनीले दिने सेवा सुविधा पनि राम्रै हुन्छ । त्यसैले अब नेपाल सरकारले पनि दक्ष श्रमिक पठाउनु जरुरी छ ।

कुनै पनि श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने भनेपछि सरकारले उसलाई आवश्यक सीप सिकाउनुपर्छ । निर्माण, कृषि र सरसफाइ क्षेत्रमा पनि सीप भएकालाई छुट्टै प्राथमिकता हुन्छ । उसले आफ्नो मागअनुसार पारिश्रमिक पाउँछ । किनभने, सीप भएको श्रमिकलाई काम सिकाउनुपर्दैन । उसले ड्युटी गएको दिनदेखि नै काम गर्न सक्छ । जसका कारण रोजगारदातालाई फाइदा हुन्छ । तर, सीप नभएका श्रमिकलाई भने कम्पनीले काम सिकाउनुपर्छ । काम सिकाउँदा समय, शक्ति र आर्थिक भार थपिन्छ । त्यसैले यस्ता श्रमिकलाई रोजगारदाताले आफ्नो नीतिअनुसारको भुक्तानी गर्छन् ।

त्यस्तै, सरकारले रोजगारीमा जानुपूर्व पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई अनिवार्य गर्नैपर्छ । धेरै श्रमिक तालिम नलिईकन आउनुहुन्छ । जसलाई सम्बन्धित नीति नियमदेखि लिएर काम गर्ने तौरतारिका पनि थाहा हुँदैन । केही थाहा नभएपछि गल्ती हुन्छ । अन्जानमा नै सजायको भागीदार बन्नुपर्छ । त्यसैले सरकारले अभिमुखीकरण तालिमलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।

रेमिट्यान्स गर्दा लाग्ने शुल्क हटाउनुपर्छ : नेपालले वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै आएको छ । गत वर्ष मात्रै १२ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । यो भनेको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत हिस्सा हो । नेपाल जाने रेमिट्यान्समध्ये मध्यपूर्वको हिस्सा बढी छ । त्यसमा पनि कतारको मात्रै करिब ३० प्रतिशत छ । तर, रेमिट्यान्स गर्दा लाग्ने शुल्कका कारण अझै पनि केही श्रमिकले हुन्डीको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । कतारबाट नेपालमा सुन तस्कर गर्नेले हुन्डी गर्ने गरेको सुनिएको छ । तर, हामीसँग यसको प्रमाण भने छैन ।

गैरआवासीय नेपाली संघ कतारले भने बारम्बार श्रमिकलाई हुन्डीको प्रयोग नगर्न सचेत गराउँदै आएको छ । यो अभियानमा संघले मात्रै काम गरेर हुँदैन । सरकारले पनि उत्तिकै चासो दिनुपर्छ । वार्षिक रूपमा रेमिट्यान्स हिसाब मात्रै राखेर हुँदैन । रेमिट्यान्सको दायरा विस्तार गरी हुन्डीलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले पनि विभिन्न योजना ल्याउनुपर्छ ।

यसका लागि सरकारले रेमिट्यान्स सेवा प्रदान गर्न बसेका बैकिङ च्यानल श्रमिकको पहुँचमा हुनुपर्छ । गाउँ क्षेत्रमा बस्ने नेपाली श्रमिक रेमिट्यान्स गर्न दोहासम्म आइपुग्न समय लाग्छ । तर, हुन्डी गरिदिने मानिस भने उनीहरू भएकै ठाउँमा पुगिदिन्छन् । त्यसैले उनीहरूले हुन्डी नै गर्छन् । साथै, हुन्डी गर्दा श्रमिकले थप कमिसन पाउँछ । तर, रेमिट्यान्स गर्दा भने शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसले पनि श्रमिकलाई हुन्डीतर्फ प्रेरित गरेको हो । हुन्डी रोक्ने प्रयाससहित हामीले रेमिट्यान्स सेवालाई निःशुल्क बनाउन ग्लोबल आइएमई बैंकसँग पनि छलफल गरेका छौँ । हामीले श्रमिकसँग लिएको रेमिट्यान्स सेवाशुल्क नेपालको कार्यालयबाट फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छौँ । छलफल सफल भयो भने श्रमिकले रेमिट्यान्स गर्दा लाग्ने शुल्क नेपालबाट फिर्ता पाउनेछन् ।

हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि लक्षित श्रमिकसम्म पुर्‍याउने अभियान सुरु गरेका छौँ । धेरै श्रमिकमा यसबारे भ्रम छ । कतारमा काम गर्दासम्म रकम जम्मा गर्‍यो, तर नेपाल फिर्ता भएपछि त्यो रकम झिक्न मिल्दैन भन्ने खालको बुझाइ छ । तसर्थ, हामीले कम्पनीको क्याम्प–क्याम्पमा पुगेर यस विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै छौँ । यसमा सरकारको पनि उत्तिकै सहयोगको आवश्यकता छ ।

Published on: 15 February 2024 | Naya Patrika