मुलुकका कुनै पनि प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदारले अब कम्तीमा मासिक ६ हजार २ सय रुपैयाँ पाउने भएका छन् । सरकारले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कामदारको तलब वृद्धि गरेको हो ।

यस्तै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारले दैनिक न्यूनतम २ सय ३१ रुपैयाँ पाउने छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसारका पारिश्रमिक कामदारले चैतदेखि पाउनेछन् । यसअघि न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ४ हजार ६ सय र दैनिक १ सय ९० रुपैयाँ थियो ।

'सोमबारको सूचनापछि चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी कामदारको नया न्यूनतम तलब निर्धारण भएको छ,' श्रम मन्त्रालयका सहप्रवक्ता कृष्णहरि पुष्कर कर्णले भने ।

यसअघि तलब वृद्धिको दुई सम्झौता भए पनि पछिल्लो सम्झौताका आधारमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले तलब बढाएको हो । पहिलो सम्झौताको सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्थालाई भने राजपत्रमा समावेश गरिएको छ । पहिलो सम्झौता चैत १० गते रोजगारदाता र प्रमुख तीन दल समर्थित ट्रेड युनियनबीच भएको थियो । माओवादीकै बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्य समूह लगायत मधेशवादी दलसमर्थित ट्रेड युनियन र सरकारबीच पछिल्लो सहमति भएको थियो ।

नयाँ तलबमान चिया बगानका कामदारका लागि भने लागू नहुने कर्णले बताए । उनका अनुसार चिया बगानका कामदारका लागि भने भिन्दै तलब निर्धारण हुनेछ ।

नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार कामदारको मासिक न्यूनतम तलबमा यसअघिको भन्दा १ हजार ६ सय रुपैयाँ बढेको छ । यस्तै दैनिक ज्यालादरी कामदारको ४१ रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।

'राजपत्रमा दोस्रो सम्झौताको आधारमा तलब वृद्धि गरिएको हो,' कर्णले भने, 'सुरुमा मुख्य तीन ट्रेड युनियन र रोजगारदाता बीच भएको सम्झौताको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई राजपत्रमा समेटिएको छ ।'

उनका अनुसार वृद्धि भएको मासिक तलबमा ३ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ आधारभूत तलब र २ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ भत्ता छ । 'सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि रोजगारदाता र श्रमिक दुवैले रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था राजपत्रमा गरिएको छ,' कर्णले भने, 'कोषमा कामदारको आधारभूत तलबको २० प्रतिशत रकम रोजगारदाता र ११ प्रतिशत रकम कामदारले राख्ने व्यवस्था छ ।' कोष भने तत्काल खडा हुने छैन । 'सामाजिक सुरक्षा ऐन बनेको छैन,' उनले भने, 'ऐन बनेपछि मात्र मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम संकलन सुरु हुनेछ ।'

चैत १० गते आफूले गरेको सम्झौता नमानेपछि असन्तुष्ट बनेका रोजगारदाताले नयाँ तलब मान्न बाध्य भएपछि यसले गलत संस्कार विकास गरेको बताएका छन् । 'सरकारले बढाएपछि हामी लागू गर्न बाध्य हुनेछौं,' उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले भने, 'तर बृहत् सम्झौतालाई बेवास्ता गरेर ल्याएको नयाँ तलब वृद्धिले नराम्रो परम्परा बसाएको छ ।' यसले सम्झौताको विश्वसनीयता र संस्कारमा नकारात्मक असर पारेको उनले बताए ।

चैत १० गते रोजगारदाता र मुख्य ट्रेड युनियनबीच मासिक १ हजार ५ सय रुपैयाँ र दैनिक २ सय २६ रुपैयाँभन्दा केही बढी तलब बढाउने सहमति भएको थियो । तर सम्झौता लगत्तै साना ट्रेड युनियनहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यसपछि वैशाख १५ गते नयाँ सम्झौता भएको थियो ।

चैत १० गतेको सम्झौतामा भएको 'ऐतिहासिक' चार वर्षलाई औद्योगिक शान्ति वर्षको घोषणा गर्ने विषयमा भने राजपत्रमा कुनै उल्लेख छैन । औद्योगिक शान्ति वर्षमा गैरकानुनी रूपमा उद्योग बन्द गर्न नपाउने, नो वर्क नो पे लागू गर्ने लगायत विषयमा सम्झौता भएको थियो । 'दुई पक्षबीच भएको सम्झौता उनीहरूको सहमतिको आधारमा लागू हुन सक्छ,' कर्णले भने, 'राजपत्रमा तलब वृद्धिको मात्र सूचना प्रकाशित गरिएको हो अरू विषय दुई पक्षको सम्झौताको आधारमा लागू गर्न सकिन्छ ।'
·     दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेले कम्तीमा २ सय ३१ रुपैयाँ पाउने
·     चार वर्षसम्म बन्द हडताल गर्न नपाउनेबारे भएको सहमति राजपत्रमा आएन
·     रोजगारदाता र ठूला ट्रेड युनियनबीचको सहमति लागू भएन

Published on: 24 May 2011 | Kantipur