रुस र युक्रेन युद्धग्रस्त मुलुक हुन् भन्ने तथ्य जगजाहेर छ । यिनीहरू एकापसमा लडिरहेको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो । हामीले त्यसको बाछिटास्वरूप मूल्यवृद्धि झेलिरहेका थियौं । तर, हाल आएर त्रासदीकै सामना गरिरहेका छौं । रूसी सेनामा लागेर मारिने नेपालीको संख्या बढिरहेको छ । युक्रेनले बन्दी बनाएको खबर पनि सार्वजनिक भएको छ । हाम्रो सरकार भने आफ्ना नागरिक मारिएका घटना सार्वजनिक भएपछि मात्र तातिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले बल्ल युद्ध देखेजस्तो हालै मात्र ती दुई देशका लागि श्रम स्वीकृति रोकेको छ । नत्र विदेश पठाएका नागरिकको न चासो न त कुनै चिन्ता । श्रम स्वीकृति दिएर विदेश पठायो, सकियो ।

नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगार बाध्यात्मक बनेको छर्लंगै छ । स्वदेशमै रोजगारीको मौलिक हक त संविधानमै सीमित छ । किनकि, संविधानको धारा ३३ (१) मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।’ नागरिकलाई रोजीरोटीका लागि राज्यले देशमै रोजगार/स्वरोजगारको वातावरण मिलाइदिए को जालान् विदेश ? स्वदेशमा रोजगारी नदिने, काम गर्न विदेश ठेल्ने तर वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र भरपर्दो पनि नबनाउने ? बरु वैदेशिक रोजगारका नाममा नेपालीहरू मानव तस्करको चंगुलमा परिरहेका छन् । त्यहीमाथि विदेशी सेनामा लागेर मारिनु जत्ति विडम्बना अरू के हुन सक्छ ? सरकारको नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवारी/नालायकी योभन्दा अरू हुन सक्दैन ।

पहिला पासपोर्ट बनाउने बेलादेखि ऋण लाग्थ्यो । अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने बेलादेखि ऋण लाग्छ । किनभने, वैदेशिक रोजगारमा जानै पर्ने बाध्यतामा रहेकाहरू भनेका निम्न आय भएकाहरू हुन् । जो ऋणको बोझले थिचिएका हुन्छन् । तर, यस्ता ‘निमुखा’ नै बढी दलालको चंगुलमा फसिरहेका छन् । तस्करले प्रलोभनमा पार्छन् । फसाउँछन् । जो अनेक हन्डर, ठक्कर, दुःख, कष्ट, हैरानी भोग्न बाध्य भइरहेका छन् । तर, सरकार श्रम स्वीकृति दिएपछि आफ्नो अभिभारा पूरा भएजस्तो ठान्छ ।

रूसले युक्रेनमा आक्रमण थालेपछि नै ती मुलुकको श्रम स्वीकृतिमा किन रोक लगाइएन ? श्रम स्वीकृतिसहित विधि/प्रक्रिया पुर्‍याएर गएका नेपाली पनि कतै ती मुलुकका सैनिक भएर एकापसमै भिडिरहेका त छैनन् ? ‘हाल रसिया तथा युक्रेनबीच युद्ध भइरहेको तथा नेपाली नागरिकहरू रूसी सेनामा भर्ना भई युद्धमा दुःखद् निधन भएको समाचारहरू विभिन्न समाचारपत्रमा आइरहेको सन्दर्भमा र यस विषयमा अध्ययन तथा छानबिनसमेत भइरहेकोले’, विभागको सूचनामा लेखिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा संस्थागत वा व्यक्तिगत रूपमा नेपाली नागरिकहरू रसिया जाँदा हुन सक्ने थप क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र यस विषयलाई मध्यनजर गरी हाललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म रसिया युक्रेनका लागि श्रम स्वीकृति स्थगन गरिएको व्यहोरा सबैमा सूचित गरिन्छ ।’
विभागकै तथ्यांकअनुसार पुसमा २, मंसिरमा ४०, कात्तिकमा ४३, असोजमा ४७, भदौमा १ सय ६१, साउनमा ५३ जनाले रूसको श्रम स्वीकृति लिए । यो संख्या आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३ सय ८६ थियो । उक्त वर्ष ७ लाख ७१ हजार ३ सय २७ नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर १ सय ४४ मुलुक गएका थिए । त्यस वर्ष युक्रेन जानेको संख्या देखिँदैन । त्यसअघि २०७८/०७९ मा भने १ सय ५२ जना युक्रेन गएको तथ्यांकले देखाउँछ । ८२ जना रूस उडेका थिए । उक्त वर्ष १ सय ४८ मुलुकका लागि ६ लाख ३० हजार ९० नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

यस तथ्यांकबाट प्रस्ट हुन्छ कि जोखिमपूर्ण मुलुकका लागि पनि श्रम स्वीकृति दिइएको छ । त्यसमाथि युद्धग्रस्त मुलुकमै आफ्ना नागरिक पठाउनु भनेको त गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । रूसी सेनाबाट भाग्न सफल एक नेपालीले मिडियासँग भनेका छन्– ‘यो बेला रूस जाने भनेको मर्नु जानु हो । रूसी सेनामा गएर फर्किने नसोचे पनि हुन्छ ।’

के ज्यानको माया मारेरै नेपालीहरू रूसी सैनिकमा भर्ना हुन गएका हुन् त ? अहिलेसम्म जति विवरण सार्वजनिक भएका छन् त्यसका आधारमा भन्ने हो भने अधिकांश तस्कर/दलालको चंगुलमा परेका हुन् । जसलाई दलालले सजिलै लाखौं रकम कमाउन सकिने प्रलोभनमा पारी भिजिट भिसामा सेटिङ मिलाएर त्यहाँ पुर्‍याए । समाचारहरूका अनुसार त्यसरी गएर सेनामा लागेकामध्ये ११ नेपाली मारिइसकेका छन् । यसरी युद्ध लडिरहेका नेपाली कति होलान् ? कुनै यकिन तथ्यांक छैन । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले हालै भनेका थिए, ‘करिब दुई सय जना काम गर्न, अध्ययन र भ्रमण भिसामा रूस गएका नेपाली युवा त्यहाँको सेनामा भर्ना भएको खुलेको छ । त्यसभन्दा केही बढी भर्ना भएको हुनुपर्छ भन्ने हो । किनभने, सय जना हाराहारीमा हराइरहेका र घाइते भएकाको उजुरी मन्त्रालयमा आएको छ ।’

कोही सम्पर्कविहीन भए या मारिए भने मात्र रूसी सेनामा लागेको तथ्य बाहिर आइरहेका छन् । तब यता परिवारजन बिलौना गर्छन् । युद्धमा फसेकाहरूको उद्धार गर्न गुहार माग्छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत नागरिकको उद्धार गर्नुपर्ने हो । तर, मारिएका नेपालीको शवसमेत आएको छैन । अवस्था बडो दर्दनाक छ । भयावह छ ।

पहिला त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार गोर्खा भर्तीका नाममा विदेशी सेनामा लागेर हजारौंले ज्यान गुमाएको विगत छ । त्यो भनेको सरकारले सम्झौता गरेरै आफ्ना नागरिकलाई पठाएको थियो । गोर्खा भर्तीमार्फत बेलायत र भारतीय सेना अनि सिंगापुर प्रहरीमा अझै पनि कार्यरत छन् । रूससँग त सरकारले सम्झौता गरेको होइन । यसअर्थमा त्यहाँको सेनामा जानु भनेको अवैध हो । तर, अवैध ढंगले गएका भनेर राज्य नागरिकप्रतिको दायित्व/जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । युद्धमा फसेकाहरूलाई हाम्रा कूटनीतिक निकायहरूमार्फत उद्धार गर्नुपर्छ । मानव तस्करी रोक्नु त पर्छ नै । विधि पुर्‍याएर युद्धग्रस्त मुलुक पुगेका नागरिकलाई फिर्ता ल्याउनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार रूसले विदेशीलाई आफ्नो सेनामा भर्ना हुन प्रेरित गरिरहेको छ । तर, विदेशीलाई युद्धको अग्रमोर्चामा खटाउँछन् । यो भनेको जानाजान ‘कालको मुख’मा धकेल्नु हो । तसर्थ सरकारले द्विपक्षीय वार्ता होस् या अन्य प्रभावकारी कूटनीतिक पहलकदमीमार्फत ती नागरिकलाई उद्धार गरी फिर्ता ल्याउन जरुरी छ । मानवअधिकार आयोगले मृत्यु भएकाहरूको शव स्वदेशमा ल्याई आफ्नो परम्पराअनुसार दाहसंस्कार गर्ने वातावरण मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । स्वदेश फर्कन चाहनेलाई फर्कने वातावरण मिलाउन, मृतकका परिवार र घाइतेलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो । गैरकानुनी बाटोबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने स्थितिको अन्त्य गरी नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, सरकारको पहल परिणाममुखी बन्न सकेको छैन ।

Published on: 23 January 2024 | Annapurna Post