काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डीपी अर्यालले काम गर्ने युवा जनशक्तिले विदेश गई पठाएको रेमिट्यान्सबाट देश विकास हुन्छ भन्नेमा आफूलाई विश्वास नरहेको बताएका छन् । विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीबाट रेमिट्यान्स आउनुपर्ने हो त्यसको आधा मात्रै आइरहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले त्यसबारे अध्ययन भइरहेको पनि बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबारको बैठकमा मन्त्री अर्यालले रेमिट्यान्स आउँछ भने‍र श्रम मन्त्रालय आनन्दले नबसेको बताए । सांसदहरूले गरेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री अर्यालले भने, 'सांसदहरूबाट रेमिट्यान्सको आनन्दमा मन्त्रालय बसेको छ कि भन्ने प्रश्न आयो, त्यस्तो होइन । रेमिट्यान्सबाट देश विकास हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन ।'

नेपालमै रोजगारी र श्रमको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने आशय मन्त्री अर्यालको थियो । उनले रेमिट्यान्सबाट नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ भन्ने धारणा बदल्नुपर्ने बताए । 'रेमिट्यान्सबाट हाम्रो अर्थतन्त्र गजब भइरहेको छ भन्छौं भने हामी कुन दशक, कुन शताब्दीमा कुरा गरिरहेका छौं ?,' उनले भने, 'अहिले १२-१४ खर्ब पैसा आएर गजब भयो भनिरहेका छौं तर नेपालबाट गएका श्रमिकको आधारमा रेमिट्यान्स हेर्ने हो भने आधा हो । आधा अरु पैसा कहाँ गएको छ भन्ने संवेदनशील विषय हो । त्यसमा पनि काम गर्नुपर्नेछ ।'

रेमिट्यान्सबाट आउनुपर्ने रकम हुन्डीमार्फत अवैध बाटोबाट आइरहेको छ कि भन्ने प्रश्न सांसदहरूले गरेका थिए । त्यस विषयमा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको मन्त्री अर्यालको जवाफ थियो ।

नेपालबाट श्रमिक विदेश जान रोक्न नसकिने र विदेशी श्रमिक नेपालमा आएर काम गर्नबाट रोक्न अहिलेको अवस्थामा नसकिने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । 'ग्लोबलाइजेसनको युगमा अमेरिकी, जापानी आएर हाम्रो देशमा काम गर्नबाट रोक्न सक्दैनौं । हाम्रा नागरिक पनि बाहिर गएर काम गर्न सक्नुहुन्छ तर बाध्यात्मक अवस्थामा जाने कुरालाई मात्रै हामीले रोक्ने हो,' उनले भने ।

नेपालले विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था गरेपनि त्यो कार्यान्वयन नभइरहेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिए । उनले ४ प्रतिशत श्रमिक मात्रै 'फ्री भिसा, फ्री टिकट'मा श्रम गन्तव्य मुलुकमा गइरहेको र बाँकी ९६ प्रतिशत श्रमिक पैसा तिरेर नै गइरहेको अध्ययनबाट तथ्यांक प्राप्त भइरहेको उनले बताए । 'फ्री भिसा फ्री टिकट'मा ४ प्रतिशत श्रमिक मात्रै गएको अध्ययनले देखाएको छ । ९६ प्रतिशत श्रमिक स:शुल्क गएको पाइयो । ती ९६ प्रतिशत श्रमिकका बारेमा संवेदनशील भएर जाने भन्नेमा हामी छौं । यस विषयमा हामीले काम गरिरहेका छौं र यो मन्त्रालयको महत्त्वको विषय हो,' मन्त्रीले अर्यालले भने ।

त्यस्तै, मन्त्री अर्यालले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको खर्चको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको भन्दै मोडालिटी परिवर्तन गरेर उत्पादनशील र सीपयुक्त क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बताए ।

Published on: 26 April 2024 | Kantipur