काठमाडौँ — कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले गत बिहीबार ‘इम्प्लोयमेन्ट, माइग्रेसन एन्ड रेमिट’ सम्मेलन आयोजना गर्‍यो । सम्मेलनको दोस्रो सत्र ‘विप्रेषण : सञ्चिति बढाउन, उत्पादनमा लगाउन’ विषयमा कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार यज्ञ बञ्जाडेले आप्रावासी श्रमिक सञ्जालको पूर्वअध्यक्ष कौशिल्या कुशवाह, बैंक तथा वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयशमशेर राणासँग छलफल गरेका थिए ।

प्रश्न : अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सबल बन्दै गएको छ । अब सरकारी वित्तको अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने भनिरहँदा अन्य मुलुकमा काम गरेर पैसा पठाई अर्थतन्त्र धानिरहेका श्रमिकको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ?

कौशिल्या : वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूले नै देशलाई चलायमान बनाइरहेका छन् । रेमिट्यान्सकै भरमा यो देश चलिरहेको छ । तीन किसिमका युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन् । पहिलोमा दक्ष, सीप बोकेका युवाहरू विदेश गइरहेका छन् । त्यही अनुसार राम्रो सेवासुविधा पाएका छन् भने रेमिट्यान्ससमेत पठाइरहेका छन् । उनीहरूको पारिवारको आर्थिक अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य र लवाईखवाई पनि धेरै राम्रो छ । दोस्रो, केही मात्रामा मात्रै सीप सिकेर जाने हुन्छन् । उनीहरूको कमाइ ठिकै हुन्छ ।

त्यहीअनुसार पारिवारिक पनि ठिकै हुन्छ । तेस्रो, सीप नभएका अदक्ष कामदार गइरहेका छन् । सीप नभएपछि त्यहीस्तरका काम पाउँछन् । पीडा/मर्कामा पनि उनीहरू नै पर्छन् । विदेशबाट फर्किंदा इँट्टाको घर बनाउने सपना बोकेर फर्किएका हुन्छन् । घर बनाउन इँट्टा, रड, बालुवा र सिमेन्ट चाहिन्छ । ती चारै वटा सामग्रीका व्यवसायीले कमाउँछन् । ती व्यवसायीले राज्यलाई कर तिर्छन् । अर्थात् एउटा श्रमिकले वैदेशिक रोजगारबाट कमाएर ल्याएको पैसा घुमेर राज्यको ढुकुटीमा जान्छ । ठूला–ठूला व्यापार व्यवसाय पनि रेमिट्यान्सबाटै चलेको छ ।

प्रश्न : औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि सरकारले निक्षेपमा राख्दा १ प्रतिशत बढी ब्याज, ब्याज अनुदानमा कर्जा र उच्च ब्याजदरमा वैदेशिक रोजगार बचतपत्र पनि बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी सेवासुविधाहरू आप्रवासी श्रमिकले पाएका छन् कि छैनन् ?

कौशिल्या : सहुलियत कर्जा जो टाठाबाठा छन्, उनीहरूले मात्रै पाउँछन् । सहुलियत ऋण लिने प्रक्रियाहरू झन्झटिलो हुँदा आप्रवासी श्रमिकले ऋण पाउनै सकिरहेका छैनन् । पहुँच नभएकै कारण सरकारले तोकेको सेवासुविधाबाट आप्रवासी श्रमिकहरू वञ्चित हुनुपरेका छन् । टाठाबाठाहरूले ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूलाई बढी ब्याजदरमा लगाउने रहेछ । राज्यले मिटरब्याजीका लागि कानुन ल्याएको छ । त्योभन्दा पहिला यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । यसको असरबारे सरकारले ध्यान दिनुपर्थ्यो ।

सरकारले ध्यान नदिँदा त्यसको असर पनि आप्रवासी श्रमिकका परिवार परेको छ । विदेशमा जानका लागि अहिले ऋण पाइरहेका छैनन् । विदेश जान ऋण नपाउँदा ती युवाहरूको भिजाको मिति सकियो । कतिले छोरीको बिहेसमेत गर्न पाएनन् । मैले देखे र भोगेअनुसार तराईमा यो समस्या जटिल बन्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण नदिँदा चर्को ब्याजदरमा मिटरब्याजीहरूले ऋण दिन्थे । अहिले ऋण दिने कोही छैनन् ।

प्रश्न : महँगो ब्याजमा ऋण लिएर विदेश गए तर ऋण तिर्न नसक्दा घरबास उठिबास लागेको अवस्था पनि छ कि ?

कौशिल्या : धनुषास्थित विद्या नगरपालिकामा एक जना महरा दिदी हुनुहुन्छ । उहाँको श्रीमान् साउदी अरबियामा हुनुहुन्छ । छोरीको बिहे गर्न ५० हजार ऋण लिनुभयो । १७ हजार रुपैयाँ तिरिसक्नुभयो । तर कागज फिर्ता नगर्दा अहिले जिल्ला अदालबाट अढाई लाखको पत्र आयो । मैले नै चन्दा उठाएर प्रतिउत्तर दिन लगाएको छु । त्यस्तै अर्को ९५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएको उसले तिर्न सकेको छैन । सहिदनगर नगरपालिकाको मान्छेसँग छोरीको बिहे गर्न लिएको ९५ हजार ऋणको ८ लाख ५० हजार रुपैयाँमा सहीछाप गराएको रहेछ । मिटरब्याजीविरुद्ध वडा कार्यालयमा निवेदन दिन जाँदा वडाध्यक्षले मलाई पत्र पठाएको थियो । त्यो पत्र मैले राखेको छु । पढेलेखेको अभावमा मिटरब्याजीहरू दिएको धेरै ठूलो पीडा हो । २/३ जनालाई त म आफैंले काउन्सिलिङ गरेर आत्महत्या गर्नबाट बचाएको छु ।

प्रश्न : वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीले पठाएको ६० प्रतिशत रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रिन्छ । बाँकी अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रने गरेको छ । किन हामीले रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यबाट भित्र्याउन सकेनौं ?

पौड्याल : देशको हरेक आर्थिक गतिविधिसँग बैंकिङ क्षेत्र जोडिएको छ । त्यो सन्दर्भमा रेमिट्यान्ससँग पनि धेरै जोडिएको छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको वित्तीय प्रणालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूसँग जोड्न नसक्नु हो । यदि वित्तीय प्रणालीमा जोडेर जनचेतना जगाउन सक्यौं भने धेरै सहयोग हुन्छ । साथै सरकारी नीतिहरू, बिजनेस अपरेट गर्ने प्रणालीलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ । विदेशमा गएकाहरूले काम गरेर कमाएको पैसा किन अनौपचारिक माध्यमबाट किन पठाइरहेको छ त ? त्यसको माग कहाँबाट आयो ? जबसम्म अनौपचारिक पैसाका लागि माग रहन्छ ? तबसम्म रोक्न गाह्रो हुन्छ । यसलाई रोक्न बैंकले दिन दर बढाउनुपर्छ ।

बैंकले औपचारिक दर दिइरहेको छ । तर त्यहाँ अनौपचारिक माध्यबाट बढी दरमा पाइरहेको छ । बढी रेटमा पाउन्जेलसम्म युवाहरू त्यसमै रमाउँछन् । यी संरचनागत कुरा हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसरी सम्भव हो भन्ने मेरो दिमाग पनि छिरेको छैन । त्यहाँ अनौपचारिक रूपमा पैसा जम्मा भयो रे । त्यो पैसालाई कसरी डिस्पोज गर्दै छौं । अन्ततः पैसा बैंकिङ क्षेत्रमै आउनुपर्छ । दुई/चार हजार डलर पैसा पठाउन लाग्दा पनि १० वटा किसिमको प्रश्न आउँछ । त्यत्रो पैसा कसरी जान्छ भन्ने कुरा यत्रो वर्ष बैंकिङमा बस्दा पनि मैले बुझ्न सकेको छैन । युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि नै अभिमुखीकरणलाई धेरै जोड दिनुपर्छ ।

अभिमुखीकरण हुनेबित्तिकै त्यहाँ गएर अनौपचारिक कारोबार गर्न खोज्नेहरू निरुत्साहित हुनेछन् । त्यसका लागि नेपालमा रहँदै अनौपचारिक कारोबारको बेफाइदाहरू बुझाउन सके भने राम्रो हुन्छ । हुन्डी कारोबारहरू गर्दा पैसा हराएको छ भने त्यस्ता उदाहरणलाई उजागर गर्दै जानुपर्छ । अनौपचारिक कारोबार ठूलो जोखिम रहेछ भनेर बुझाउनुपर्छ । साथै औपचारिक रूपबाट डलर पठाएनौं भने देशमा नेपाली जनता प्रभावित हुन्छ भन्ने जनचेतना जगाउनुपर्छ । त्यस किसिमका जनचेतना जगाउन जरुरी छ ।

प्रश्न : औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि वित्तीय औजारहरू ल्याउन सक्छन् । नाफा कम हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आप्रवासी श्रमिकलाई आकर्षित गर्न नसकेको हो ?

पौड्याल : बैंकहरूले धेरै हदमा काम गरिसकेको छ । आप्रवासी श्रमिकलाई आकर्षित गर्न नसक्नुको कारण वित्तीय साक्षरताको अभाव हो । बैंक तथा सरकारले दिने सुविधाबारे कामदारलाई जानकारी दिन सकेका छौं कि छैनौं ? प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) पनि संरक्षण गरे पनि लगानी गर्दा जोखिम नै हुँदैन भन्नै भ्रम पनि छ । त्यसैले पहिलेदैखि जनचेतना र पर्याप्त जानकारी दिन सक्नुपर्छ । बैंकको कर्मचारीलाई नै पठाएर वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई वित्तीय साक्षरताबारे जानकारी दिन हामी तयार छौं । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई परियोजना धितोमा राखेर ऋण दिन पनि हामी तयार छौं । यस्ता सुविधाहरू दिँदादिँदै पनि अनौपचारिक माध्यमबाटै रेमिट्यान्स भित्रिन्छ भने त्यहाँ आउने विभिन्न अफर नै समस्या हो । त्यस्ता स्रोतलाई हामीले किन निरुत्साहित गर्न सकेनौं ।

प्रश्न : पछिल्लो समय रेमिट्यान्स भित्रिने दर बढ्दै गएको छ । रेमिट्यान्स बढ्नुका कारणहरू केके हुन् ?

गभर्नर अधिकारी : रेमिट्यान्स ०७९ मंसिरदेखि बढ्दै गएको हो । पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा प्रत्येक महिना औसत १ सय १३ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ । गत वर्ष मात्रै ४ लाख ८२ हजार नेपालीले श्रम स्वीकृत लिएको थियो भने यस वर्ष पनि त्यही संख्यामा जाने देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने संख्या बढेकाले रेमिट्यान्स बढ्दै गएको हो । विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या पनि ठूलो छ । यही ६ महिनामा विदेश जाने विद्यार्थीका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसक्यौं । ठूलो संख्याको विद्यार्थी बाहिर पढ्नसँगै कमाएर नेपाल पठाएको पनि देखिन्छ । त्यो पनि रेमिट्यान्समा जोडिएको छ । आप्रवासी कामदार मात्र नभई विद्यार्थीहरू पनि छन् । त्यसकारण रेमिट्यान्स बढेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय ४१ वटा रेमिट्यान्स कम्पनीलाई नै लाइसेन्स दिएको छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफ्नै रेमिट बैंकहरू छन् । गन्तव्य मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफ्नै उपस्थिति देखाइसकेको छ । त्यसकारण पछिल्लो समय औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढ्दै गएको छ । रेमिट्यान्सवालालाई न्यूनतम पनि १ प्रतिशत बढी ब्याजदर दिनकै लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गर्‍यौं । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ प्रतिशतभन्दा बढी पनि दिइरहेको छ । गत वर्षदेखि प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) मा न्यूनतम १० प्रतिशत सेयर वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि छुट्याउन भनेका छौं । केही कम्पनीले सुरु गरेसँगै आकर्षण पनि देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता पनि यस वर्षदेखि सुरु गरेका छौं । संख्यात्मक हिसाबको ट्रेन्ड बढ्दै गएसँगै रेमिट्यान्स पनि बढ्दै जानेछ ।

प्रश्न : हुन्डीलगायत अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्सलाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले के के गरिरहेको छ ?

गभर्नर अधिकारी : रेमिटहरू अनौपचारिक माध्यमबाट चलाउनु भनेको वित्तीय लाभ, सहजता र जनचेतनाको अभाव पनि हो । पठाउने मुलुकको फाइदा वा एक्सचेन्जका समस्याका कारण पनि अनौपचारिक माध्यमबाट पैसा भित्रिन्छ । हामीलाई जानकारी दिएसम्म कतारमा कमाएको रियाललाई डलरमा कनर्भट गरी नेपाल ल्याउन रेमिट कम्पनीलाई कम्तीमा पनि हप्ता १० दिन लाग्छ । विभिन्न झन्झट गर्नुभन्दा ट्याब, ल्यापटप, सुन किनिदियो, नेपाल पठाइयो । त्यही सहजता हुन्छ भने किन डलरमा साटिराख्छ ? त्यही सहजताका कारण पनि मान्छे त्यसमै आकर्षित भइरहेका छन् । अनौपचारिक बजारमा धेरै दर पाइन्छ ।

औपचारिक बैंकहरूले तोकिएको दर मात्रै दिन्छ । राज्यले गर्ने वित्तीय सट्टाभर्ना कठिन हुन्छ । त्यसैले अनौपचारिक क्षेत्रबाट दिने वित्तीय लाभसँग सरकारले दिने सुविधाहरू प्रतिस्पर्धी नै हुन नसक्ने रहेछ । हुन्डीले दिने वित्तीय लाभ हामीले दिन सक्दैनौं । सरकारले हुन्डी कारोबारलाई अवैद्य भन्दै प्रशासनिक कारबाही गरिरहेको छ । कसैले गैरकानुनी गराउन सहयोग गरिरहेको छ भने ती मान्छेलाई हदैसम्मको कारबाही र जेलसजाय हुन्छ भन्ने खालको प्रशासनिक कारबाही आवश्यक छ । अहिले पत्ता लागेको केसमा कारबाही गरिरहेका छौं । अहिले हुन्डी काम गर्ने हच्कचिएको छ । कति अन्य व्यवसाय गरिरहेका छन् । औपचारिक माध्यमको प्रवर्द्धन, सेवासुविधा र प्रशासनिक कारबाहीबाट अनौपचारिकबाट आउने रेमिट्यान्सलाई औपचारिकतामा बदल्न सक्छौं । पछिल्लो समय जसरी रेमिट्यान्स बढ्दै गएको छ । त्यसको उपज पनि हो ।

प्रश्न : हाम्रो अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन रेमिट्यान्समै परनिर्भर देखिन्छ । यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

राणा : रेमिट्यान्सले नै हाम्रो व्यापार घाटालाई भरथेग गर्दै आएको छ । लगभग ९३ प्रतिशत आयातमा र ७ प्रतिशत निर्यातमा आधारित छ । त्यसैले रेमिट्यान्स विदेशी मुद्रामा नआएको भए हाम्रो अर्थतन्त्रलाई धेरै गाह्रो पर्थ्यो । पर्यटनमा अलिअलि भए पनि बढिरहेको छ । रेमिट्यान्स नभएको खण्डमा अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रो अर्थतन्त्र सस्टेन गर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि १८ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ छ । यो अहिलेसम्मकै उच्च हो । रेमिट्यान्सको कुरा गर्दा नेपालमा आउने पैसामा मात्रै केन्द्रित भइरहेका छौं । धेरै कामदार बाहिर गइरहेका छन्, यो पनि राम्रो होइन् । यद्यपि ट्रान्सफर टेक्नोलोजी भए पनि आउँछ ।

उदाहरणकै लागि तरकारी टनेल फार्मिङ भइरहेको छ । इजरायलमा गएर फर्केपछि यो एकदमै वृद्धि भएको हो । सीप विकासका कारण पनि यो सम्भव भएको छ । त्यसैले रेमिट्यान्समा पैसाभन्दा पनि ट्रान्सफर टेक्नोलोजीलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा दक्ष जनशक्तिको पनि आवश्यक छ । त्यसैले हामीले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा जुन सीप बोकेर नेपाली फर्किएका छन्, ती क्षेत्रलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रलाई अझै लगानी बढाउन अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सोलुखुम्बुका आङछिरिङ शेर्पाले गोकर्णभन्दा माथि १०७ रोपनी जग्गामा गाई तथा अर्गानिक भेजिटेबल फार्मिङ गर्नु भएको रहेछ ।

इजरायलमा आफूले सिकेको सीपलाई नेपालमा प्रयोग गरेका छन् । उनलाई विभिन्न समस्याहरू आएका होलान् । बैंकबाट ऋण पाइँदैनन् । सरकारले दिने अनुदानहरू झोलामा फार्म बोकेर हिँड्नेले मात्रै पाउँछन् । जुन सीप बोकेर युवाहरू फर्किएका छन् । त्यो प्रयोग गर्न सरकारी र निजी क्षेत्र मिलेर अनुदान दिन सके भने अझै रेमिट्यान्स फाइदामूलक हुन्छ ।

प्रश्न : रेमिट्यान्स बढ्यो भनेर अंक हेर्दै रमाइरहेका छौं । विदेशमा बसेकालाई र अब थप विदेश जानेलाई पनि नेपालमै अवसर छ, भविष्य बन्छ भनेर फर्काउनतर्फ सरकारको ध्यान किन जान नसकेको हो ?

राणा : यही हिसाबले युवाहरू विदेश पलायन हुने हो भने आउने दिनमा मःम पसलमा काम गर्ने मान्छे पनि नहुने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । युवाहरू पलायनसँगै सामाजिक समस्या पनि सिर्जना भइरहेको छ । युवाहरू विदेश नजाओस् भन्ने हो, तर बाध्यतावश युवाहरू विदेश गइरहेका छन् । केही नेपालमा बाँच्नै नसकेपछि विदेश गइरहेका छन् । केही राम्रो अवसरका लागि पलायन भएका छन् । कतिपय रोजगारीकै लागि भारतसमेत पलायन भएका छन् । हामीले जबर्जस्ती फर्काउन सक्दैनौं तर नेपालको अर्थतन्त्र, गरिखाने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ । बैंकमा तरलता, रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै गएको छ । तर काम गर्ने वातावरण भने देखिएको छैन । त्यसका विभिन्न कारणहरू होलान् । त्यसैले युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोक्नको निम्ति जबर्जस्ती गर्न सक्दैनौं । काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । यसमै केन्द्रित हुनुपर्छ ।

प्रश्न : भोलिका दिनमा मःम पसलमा काम गर्ने मान्छेको पनि अभाव हुन्छ भनिरहँदा यस किसिमको प्रश्न संसद्मा किन उठाइँदैन ? यसअनुसार किन नीति बनाइँदैन ?

राणा : यो एउटा सांसद र सरकारले मात्र गर्न सक्ने परिस्थिति पनि होइन । अहिले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको परिस्थिति विशेषगरी आर्थिक गतिविधि अत्यन्तै कम भएको छ । व्यापारीलाई काम गर्न दोहोरो नीतिगत व्यवस्था छ । तरलताको समस्या छ । त्यसका निम्ति नीति निर्माणले मात्र हुँदैन । कतिपय भएका नीति तथा कानुन पनि व्यावहारिक रूपले लागू गर्न सकेका छैनौं । त्यसबाट भागेर भाग्न सकिँदैन । त्यो यथार्थ हो हामीले फेस गर्नैपर्छ । सरकारको र कर्मचारीबाट पनि कमीकमजोरी भएको छ । राजनीति गर्ने व्यक्तिको पनि कमीकमजोरी छ । त्यसलाई आजको भोलि नै रोकेर रोक्ने परिस्थिति पनि मैले देखेको छैन । नेपालमा काम गर्ने वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ, यसतर्फ हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपाल भित्रिसकेको रेमिट्यान्सलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगाउन नेपालमै बसेका व्यापार व्यवसायीलाई पनि काम गर्ने वातावरण सिर्जना गराउनुपर्छ ।

प्रश्न : प्रतिवेदनहरूले रेमिट्यान्स अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै लगानी भएको देखिन्छ । वास्तवमा श्रमिकहरूले विदेशमा कमाएर पठाएको पैसा नेपालमा कसरी/कुन क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको देखिन्छ ?

कौशिल्या : अध्ययन तथा प्रतिवेदनले देखाएको तथ्यांक कतै न कतै सत्य नै हो । वैदेशिक रोजगारमा गएर कमाएको पैसा श्रमिकको परिवारले शिक्षामा लगानी भएको छ । उसको बालबच्चाले राम्रै शिक्षा पाएका छन् । देखासिकीको भावनाले गर्दा बिहेवारी, चाडपर्वमा अनावश्यक खर्च भएको देखिन्छ । म आफैं महिला भएकै कारण पनि त्यस्ता क्षेत्रमा फजुल खर्च गरिरहेको देख्छु । पैसालाई कसरी खर्च गर्ने, बचत गर्नेजस्ता वित्तीय साक्षरता अभियान नै संगठनले चलाइरहेको छ । विप्रेषणको आर्थिक र सामाजिक दुई किसिमका हुन्छन् । आर्थिक भन्नाले बचतका रूपमा लैजान सक्छौं । सामाजिक भन्नाले कार्यशैली, सुशासन, प्रतिबद्धता र सीप बोकेर फर्किएका युवाहरूको व्यवस्थापन हुन्छ ।

फजुल खर्चको सन्दर्भमा आप्रवासी परिवारलाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हामी आफैं प्राविधिक रूपमा सक्षम छैनौं । यसलाई स्थानीय सरकारले अगाडि बढाउनुपर्ने रहेछ । लक्ष्मिन्हियाँ गाउँपालिकामा आप्रवासी परिवारहरूको सहकारी छ । अहिले सहकारी पनि द्वन्द्वमा परेको छ । सहकारी दर्ता भएको छैन, विभिन्न समस्या छ । जुन उद्देश्यले सहकारी खोल्नुपर्ने हो । त्यसको विरुद्धमा गएर नाफा उठाएको छ । खल्ती, झोलाको सहकारी बनाएर पैसा संकलन गर्ने र लिएर विदेश जाने चलन छ । तर आप्रवासी परिवारहरूको सहकारी जुन उद्देश्य लिएर खोलेको छ । त्यहीअनुसार काम गरिरहेको छ ।

रेमिट्यान्सकै व्यवस्थापन पनि गरिरहेको छ । सीपमूलक तालिम लिएर स–साना व्यवसाय गरिरहेका छन् । लक्ष्मिनियाँ गाउँपालिकामा मात्र नभएर मधेश प्रदेशको धेरै जिल्लामा सहकारी अभियान नै चलाएका छौं । विदेशमा कमाउँछ, खर्च गर्छ तर युवाहरू विदेशबाट फर्किंदा पैसा हुँदैन । नेपाल फर्केपछि परिवारमा तनाव, बेमेल, झैंझगडा सुरु हुन्छ । कमाएको पैसा पनि बन्द हुन्छ । देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि सहकारीमा जानुपर्छ । सीपको, क्षमताका आधारमा व्यवस्थापन गर्न सहकारी खोलेको छ । जसको मुद्दा उसकै नेतृत्व हुनुपर्छ ।

प्रश्न : विदेशबाट फर्केका श्रमिकलाई मुलुकमै स्वरोजगार बनाउन सरकारले व्यवस्था गरेको ब्याज अनुदान कर्जा नगण्य संख्याले मात्रै पाएका छन् ? बैंकहरूले कर्जा दिन नै नचाहेको हो कि उनीहरूको परियोजना मिलेन ?

पौड्याल : नबिल बैंकले आप्रवासी कामदारसहित परिवारलाई नै लक्षित गरी नयाँ प्रोडक्ट लन्च गरिसकेको छ । अन्य बैंकहरूले पनि गरिरहेको छ । आफ्नै घरमा हुँदा ढलेको लोटा पनि नउठाउनेहरू विदेशमा १६/१७ घण्टा काम गरिरहेको हुन्छ । उनीहरू फर्कंदा छुट्टै काम गर्ने संस्कृतिसहित सीप बोकर आउँछन् । काम गर्न चाहने र सीप पनि भएको मान्छेलाई बैंकले अवश्य ऋण दिन्छ । फर्किसकेपछि काम गर्न तयार गराउनेमा ग्याप छ । यसलाई फुलफिल गर्नुपर्छ । किनकि बैंकले ऋण दिन सेफ्टी खोजेको हुन्छ । त्यसैले सेफ्टीका लागि बिजनेस गर्न तयार र बिजनेस गर्ने किसिमको माइन्ड सेट हुन जरुरी छ ।

सामान्यतया स–सानो कारोबार गर्दा बजारसँग जोड्ने भ्यालुचेन सिस्टमको लागि पनि सरकारी र निजी क्षेत्रले वातावरण तयार गर्नुपर्छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा यससँग सम्बन्धित धेरै पैसा जम्मा भएको छ । सरकारले फेरि बजेट थप्नुपर्छ । काम गर्ने संस्कृति बोकेर आएकालाई आर्थिक रूपमा जोड्न सक्यौं भने त्यसले नै देशको मुहार फेर्न सक्छ होला । उनीहरूले आफ्नो व्यवसायसँगै अरूलाई पनि रोजगारी दिन्छ । बैंकहरू यस्ता ऋण, सेवासुविधा दिन प्रतिबद्ध छन् । बैंकहरूका लागि सरकारको ग्यारेन्टीको कुरा पनि होला । बैंकहरूले पनि माइग्रेन्ट रिटर्नीको लागि क्यापासिटी बिल्डिङमा काम गर्न विभिन्न संघसंस्था निकायसँग कुरा पनि गरिरहेको छ ।

कोरियन एम्बेसीसँग कुरा गर्दा पनि कोरियाबाट फर्किएका श्रमिकलाई के–के गर्नुपर्छ, तयार छौं भन्नुभएको छ । ऋणको ग्यारेन्टीका लागि अन्य साझेदारहरू पनि साथसाथै काम गर्नुपर्छ । मैले १९८० को दशकमा बैंकिङ सुरु गर्दा सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा गलैंचा उद्योगले भित्र्याउँथ्यो । धेरैलाई रोजगारी दिने गलैंचा व्यवसाय तिब्बती शरणार्थीले सुरु गरेका थिए । विदेशमा काम गरेर फर्किएका श्रमिकको सीप सेटलाई तथ्यांक राख्न जरुरी छ । सरकारले कसले कस्तो काम गर्न सक्छ, कस्तो सीप छ त्यस किसिमको तथ्यांक तयार गर्न जरुरी छ ।

प्रश्न : बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेश जाने विद्यार्थीलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्छ । तर श्रमिकलाई ऋण नै दिँदैन भन्ने छ । यो कस्तो अवस्था हो ?

पौड्याल : ऋण दिन्न भन्ने अवस्था छैन । ऋण नै नदिने हो भने हामीले किन प्रोडक्ट लन्च गर्छौं । पहिलाको जुन किसिमको गलत अभ्यास वा अनुभव राम्रो छैन । त्यसमा जुन किसिमहरूको समस्या छन् । त्यसखालका समस्या, जोखिमलाई मध्यनजर गरेर त्यही किसिमका प्रोडक्टहरू ल्याइरहेका छौं । यो प्रोडक्ट हामी सबै मिलेर हरेक ठाउँमा पुग्न सक्यौं भने धेरै राम्रो हुन्छ ।

बैंकहरूका लागि नाफा कमाउने केन्द्रभन्दा मुभमेन्ट नै बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । व्यवसाय पनि सस्टेनेबल हुनुपर्छ । धेरै नाफा कमाउनुपर्छ भन्ने होइन । देशको मुहार फेर्न ठूलो बाटो हो । सीप सिकेर, काम गर्ने संस्कृति बोकेर फर्केकालाई सरकारसहित सबै साझेदार मिलेर प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न जरुरी छ । बैंकका लागि ऋण दिन सुरक्षणको समस्या चाहिँ छ । सरकारले केही हदसम्म ग्यारेन्टी दिने, क्षमता विकासको काम गरेर बजारीकरणको काम गर्‍यौं भने यसमा ठूलो समस्या हुँदैन ।

प्रश्न : ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम ल्याउँदा वैदेशिक रोजगार विभागमा २९ हजारभन्दा बढीले परियोजना पेस गरेका थिए । तर गत असारसम्म ८५६ जनाले मात्रै कर्जा पाएको छ । सरकारको यो नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग छ ?

गर्भनर अधिकारी : ०७५ सालमा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धित कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरिरहँदा १० वटा शीर्षकमध्ये एउटा रिटर्निज वर्करलाई पनि ऋण दिने थियो । फर्किएका श्रमिकले ल्याएको परियोजना, गर्न खोजेको कामलाई बैंकिङ प्रणालीबाट सहयोग गर्ने ब्याज सब्सिडाइज गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । आजको दिनमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ऋणीहरू १ लाख ३३ हजार छन् । त्यसमध्ये रिटर्निज वर्करहरू ८३४ ऋणीहरू छन् । उनीहरूले लिएको ऋण ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै छ । तथ्यांकको पनि मिसम्याच छ ।

अधिकांश रिटर्निज वर्करहरूले १० वटा क्याटागोरीमध्ये पहिलो दोस्रो अर्थात् कृषि, पशुपालनसँग सम्बन्धित काम गर्नुहुन्छ । ती शीर्षकहरू त्यसमा पर्दैन । महिला उद्यमी कर्जा पनि धेरै गएको छ । त्यसकारण पनि अर्कै शीर्षकमा गएकाले यो आँकडा कम देखिएको हो । सबै मान्छे उद्यमी बन्न सक्दैनन् । त्यो जोखिम उठाउन सक्दैनन् । म जागिरे मान्छे भएकाले मै पनि नसकूँला । बाहिरबाट फर्केका कतिपय मान्छे बचत गरेर बस्ने पनि हुन्छन् ।

ती बचत पनि बैंकमै जाने हो । बैंकको तरलता बढ्ने हो । अन्य परियोजना आउँदा त्यो तरलता त्यता जाने हो । विदेशबाट फर्किर्एका सबै जना उद्यमशीलतामा लाग्छन्, व्यवसाय नै गर्छन् भन्ने कल्पना गर्न हुँदैन । जो परियोजना लिएर, सीप लिएर आएकालाई दिने जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छ । कागजी, नीति नियममा स्पष्ट छ । तरलताको अभाव हुँदा कहिलेकाहीं बैंकका शाखाहरूबाट निरुत्साहित पनि भए होलान् । तर अहिले सहज अवस्था छ । बैंकहरूलाई पनि कहाँ लगानी गरौं भनेर हिँडिरहेको छ ? यस्तो बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि निरुत्साहित गर्दैन ।

प्रश्न : औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) मा १० प्रतिशत कोटा, आन्तरिक ऋण उठाउने प्रयोजनका लागि वैदेशिक रोजगार बचत पत्र पनि खोल्दै आएका छौं । एकातिर आईपीओमा कोटा परिपूर्ति हुँदैन भने अर्कोतिर ५ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक रोजगार बचत पत्र बिक्री हुन्छ ? यो अवस्था किन आयो ?

गर्भनर अधिकारी : वैदेशिक रोजगार बचत पत्रको अवधारणा धेरै पहिला आएको हो । तर अहिलेसम्म पनि सबै बिक्री हुन सकेको छैन । बाहिर छरिएर रहेका मान्छेलाई हामीले प्रचारप्रसार गर्न नसक्नु पनि हुन सक्छ । सेवासुविधाको पनि कुरा हुन सक्छ । पहिला अनलाइन एप्लिकेसनहरू पनि थिएन । गत वर्षदेखि त्यो व्यवस्था पनि गरेका छौं । तर अझै पनि बचतपत्रहरू डिम्याट भइसकेको छैन । त्यसले गर्दा पनि त्यसको स्टक, चाहन मन लाग्दा बेच्ने, निवेदन दिनेमा सहजता छैन ।

ट्रेजरी बिलदेखि सबै ऋण पत्रलाई कसरी डिम्याटमा जान सक्छौं भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं । तर कामियाब हुन सकेको छैन् । त्यो भएन भने सहज हुन्छ । खासै धेरै आकर्षण पनि देखिएन । अरूभन्दा १/२ प्रतिशत ब्याजदर पनि धेरै छ । तर पनि आकर्षण देखिएको छैन । हामीले गर्न सक्ने प्रचारप्रसार गरिरहेका छौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था, रेमिट कम्पनीहरू भएको ठाउँमा ब्रोसरहरू पठाइरहेका छौं । कार्यक्रमहरू प्नि गरिरहेका छौं । तर प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन । आईपीओमा १० प्रतिशत कोटा भर्खरै आएको हो । सबैले परीक्षण गरिरहेको छ । तर यो अघि बढ्छ । बिस्तारै आकर्षण हुन सक्छ ।

प्रश्न : युवामा अहिले सीप क्षमता र काम गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । उनीहरूले कमाएको पैसा परिवारले विलासिता वस्तु तथा देखासिकीमा खर्च गरिरहँदा बुढेसकालमा साहाराविहीन हुन सक्छ । यसतर्फ सरकार संवेदनशील भएर उक्त रकम उपयोगतर्फ राज्यले किन ध्यान दिन नदिएको हो ?

राणा : विदेशबाट फर्केका वा स्वदेशमै फर्केका नेपालीले जहाँ फाइदा हुन्छ, त्यहीं लगानी गर्छ । विदेशबाट फर्केकाहरूले सुन, गरगहना र जग्गा किन्नेमा लगानी गरिरहेको छ । ठूला व्यापारीहरूले पनि पैसा आयो भने जग्गामै लगानी गर्छन् । किनभने धेरै नाफा आउन सक्छ । त्यसैले उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा सरकारले लक्षित क्षेत्रमा केही अनुदानहरू दिनुपर्छ । जस्तै, २०४६ मा २२५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्थ्यो भने ९ प्रतिशत घरपरिवारले उपयोग गर्थ्यो । अहिले ३ हजार मेगावाटमा पुग्यो । सरकारले हाइड्रोपावरलाई लक्षित गरेर धेरै किसिमको अनुदान दिइयो । १० वर्षको निम्ति इनकम ट्याक्स फ्रि, थप ५ वर्षका लागि ५० प्रतिशत निःशुल्क गर्‍यो । उपकरण आयात गर्दा भन्सार दर घटाएको छ । भ्याट फिर्ता नीतिमा ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

त्यसकारण अहिले बिजुली उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । सरकारले यसरी नै क्षेत्रगत तोकेर अनुदान तथा छुट सुविधा दिनुपर्छ । म भएको अवस्थामा यातायात क्षेत्रलाई ध्यान दिन्थे । हाइड्रोपावरले दिएको सुविधाहरू जस्तै एक्सप्रेस वे, टनेल वा काठमाडौं उपत्यकालाई मेट्रो नै किन नहोस्, सरकारले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरेर यातायात क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । मान्छेको बचत पनि जहाँ फाइदा हुन्छ त्यही हाल्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले वार्षिक बजेट वा मौद्रिक नीतिबाट अनुदान दिनुपर्छ । रेमिट्यान्समा आएको पैसा सबै अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्थ्यो ।

तर वैदेशिक रोजगार बोर्डको एउटा तथ्यांकले रेमिट्यान्स २२ प्रतिशत ऋण तिर्न खर्चिन्छ । स्वास्थ्यका लागि १५ प्रतिशत, शिक्षाका लागि १३ प्रतिशत खर्चिएको देखिन्छ । यसलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिएको भन्ने मिल्दैन । तर १६ प्रतिशत उपभोग गरिएको हुन्छ । यसलाई उत्पादक भन्ने कि अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने हो । कपडा किन्नै पर्‍यो, मोटरसाइकलमा पेट्रोल हाल्नै पर्‍यो, यो आवश्यकता हो । विलासिताको वस्तुमा ४.८ प्रतिशत खर्चिएको छ । त्यसैले सबै अनुत्पादक क्षेत्रमा गएका छैनन् । १५ देखि २० प्रतिशत भने अझै अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको छ । त्यसैले उत्पादक क्षेत्रमा ल्याउनकै लागि सरकारले अनुदान नदिई आउँदैन । अर्थतन्त्रलाई अझै बुस्ट गर्न पूर्वाधारमा अनुदान हाल्नुपर्छ । पूर्वाधारमा केन्द्रित हुने हो भने यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्छ ।

प्रश्न : पछिल्लो १५ वर्षको अवधिमा १०९३२ जनाले विदेशमै ज्यान गुमाएका छन् भने २१२५ जनाको अंगभंग भएको छ । विदेश गएर मृत्यु हुने वा अंगभंग हुनेको हकमा एक पटक रकम दिएर राज्यको दायित्व पूरा हुन्छ कि थप केही गर्नुपर्छ ?

राणा : विदेशमा वा स्वदेशमा काम गर्ने क्रममा ज्यान गुमायो भने त्यो जिम्मेवारी राज्यले पनि लिनुपर्छ । कतिपय राज्यको हातमा पनि हुँदैन । परिवारको सुरक्षाका लागि सरकार, सम्बन्धित म्यानपावर वा कामदारले कंक्रिट नीति ल्याउन जरुरी छ । दुर्घटनालाई रोक्न वा छेक्न सक्दैनौं । कुन कम्पनी, कस्तो काममा पठाइयो, त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यदि दुर्घटना भएको खण्डमा कुन म्यानपावरबाट, कस्तो कम्पनीमा गएको छ ? विदेशबाट पठाउनुअघि त्यस किसिमको अध्ययन हुन जरुरी छ । यो आर्थिक समस्या मात्रै होइन । विदेशमा गएर युवाहरूले ज्यान गुमाएको छैन । नेपालमा पनि सामाजिक समस्याहरू निम्त्याएको छ ।

प्रश्न : सरकारले कस्तो नीति ल्यायो भने आप्रवासी श्रमिकको हित हुन्छ ?

कौशिल्या : सरकारले उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्‍यो । पुँजीको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । संघीय सरकार हामीभन्दा टाढा छ भन्ने महसुस गरिरहँदा स्थानीय सरकार पनि हामीभन्दा टाढा भएको महसुस गरेका छौं । हामी ज्ञापनपत्र, अनुरोध पत्र बुझाइरहेका हुन्छौं तर त्यसको कार्यान्वयन नै हुँदैन । २०७२ को संविधान भाग ४ धारा ५१ को उपधारा झ–को खण्ड ५ र ६ मा वैदेशिक रोजगार शोषणमुक्त होस्, यो पनि कार्यान्वयन होस् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ उपदफा ६ को खण्डमा ५ वटा बुँदामा लेखिएको पनि कार्यान्वयन होस् । स्थानीय सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम, बजेटले सात चरण नै पार गरेको हुँदैन । एक वर्षपछि कार्यान्वयनमा जानुहुन्छ । के बेरोजगार व्यक्ति एक वर्षसम्म पर्खिबस्छन् र ? रोजगारका लागि अर्कै मुलुकमा जान्छ । यो क्षेत्रलाई सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा राख्नुपर्छ । आप्रवासी कामदारले वैदेशिक रोजगारमा जान मेडिकल, बिमा, कल्याणकारी कोष सबै प्रक्रिया पूरा गर्छ । तर मृत्यु भइसकेपछि एक वर्षभित्रमा मात्रै दाबी गर्न पाउँछ भनेर समयसीमा तोकेको हुन्छ । त्यो सरकारले हटाइदिनुपर्छ ।

प्रश्न : धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन, सञ्चिति बढाउन र उत्पादनमा लगाउन के–के गर्नुपर्छ ?

पौड्याल : रेमिट्यान्सको जति पैसा छ । देशको अहिलेको रिक्वायरमेन्टलाई फुलफिल गरिरहेको छ । त्यसलाई अहिले रिप्लेस गर्न सकिँदैन । वातावरण बनाएर उनीहरू आफैं आर्थिक गतिविधिमा लागून् भन्ने किसिमको पूर्वाधार तयार गर्दै जानुपर्छ । विदेश गएकाहरू सबै फर्केर नेपाल नै फर्किऊन् । त्यहाँ ४० हजार कमाएर महिनाको २० हजार नेपाल पठाइरहेका छन् । जस्ले उसलाई काम दिएको छ । उसले ४/५ लाख जेनरेट गरिरहेको छ भने त्यो नेपालमै जेनरेट गर्न लगाउनुपर्छ । त्यसका लागि वातावरण नै बनाउन जरुरी छ । त्यसका लागि सबै साझेदार मिलेर काम गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको धेरै ठूलो भूमिका र दायित्व छ ।

प्रश्न : रेमिट्यान्सलाई अझै उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन के गर्नुपर्छ ?

राणा : केही न केही अनुदान, सुविधाहरू नदिइकन रेमिट्यान्स लगानी सबै उत्पादन क्षेत्रमा आउँदैन । भित्रिएको रेमिट्यान्स सबै अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको भन्ने भ्रममा पनि नपरौं । शिक्षा र स्वास्थ्यले पनि मानव विकास सूचांकलाई बढाउने हो । त्यसैले यसलाई उत्पादक क्षेत्र नै मान्नुपर्छ । सरकारले इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ । लक्षित गरी इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ । व्यक्तिको बचत जहाँ नाफा हुन्छ, त्यही लगानी हुन्छ । वैदेशिक रोजगारी बचत पत्र दिँदा पनि नहाल्नुका कारण अन्य क्षेत्रमा धेरै फाइदा छ । सरकारले लक्षित क्षेत्र पहिचान गरी कस्तो किसिमको अनुदान दिने त्यसअनुसार दिनुपर्छ । सरकारले त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।

प्रश्न : रेमिट्यान्सलाई बढाई सञ्चिति बढाउन र उत्पादनमा लगाउन के–के गर्नुपर्छ ?

गर्भनरी अधिकारी : अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउने सबैको इफोर्ट जरुरी छ । वित्तीय सुविधालाई पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ । बाहिरको मान्छेलाई निजी क्षेत्रबाट हुने प्रोजेक्टमा एट्याच गराउन जरुरी छ । फिजिबल प्रोजेक्टमा उहाँहरूकै सहभागितासहित अघि बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । राज्यका प्रोजेक्टमा पनि ऋण पत्रहरू निकाल्ने । जुन फाइदाजनक र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको होस् । उद्यममा जान चाहनेलाई सरकारले सहुलियत ऋणलगायत विभिन्न सुविधा दिन्छ । जसले सक्दैन, उसले बैंकमा पैसा बचत गर्छ । अन्य व्यवसायीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण दिने हो ।

Published on: 16 February 2024 | Kantipur