काठमाडौँ — गत वर्षको असोजको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खुलेका रेमिट्यान्स खातामा निक्षेप दोब्बर बढी भएको छ । ०७९ असोजसम्म रेमिट्यान्स खातामा ५६ अर्ब ७० करोड ८२ रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएकामा गत असोजसम्म बढेर १ खर्ब १९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

गत वर्षको असोजको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स खातामा निक्षेप करिब ११० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । गत असोजसम्म रेमिट्यान्स खातामा रहेको निक्षेप सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल निक्षेपको २.०२ प्रतिशत हो । ०७९ असोजमा कुल निक्षेप १.१० प्रतिशत रेमिट्यान्स खातामा रहेको थियो । गत असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ५९ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ छ । यद्यपि अहिले निक्षेप बढेर ६१ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

राज्यको नीतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी ब्याज दिने रेमिट्यान्स खातामा गत असोजसम्म करिब सवा १ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ । उक्त खातामा रहेकोमध्ये ८६ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दती निक्षेपमा छ । रेमिट्यान्स खातामा रहेको कुल रकममध्ये करिब साढे ९५ अर्ब वाणिज्य बैंकहरूमा, २२ अर्ब ८३ करोड विकास बैंकहरूमा र १ अर्ब २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ वित्त कम्पनीमा रहेको देखिन्छ ।

बैंकिङ प्रणालीबाटै धेरैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमार्फत रेमिट्यान्स खातामा रहेको निक्षेपमा कम्तीमा एक प्रतिशत बढी ब्याज दिन पाउने व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको थियो । बजेटको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले पनि सोही आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उक्त विषय समेटेको थियो । ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन र बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गरेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का मौद्रिक नीतिमा भनिएको थियो । त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षका बजेट र मौद्रिक नीतिमा पनि उक्त व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

गत वर्षदेखि नै रेमिट्यान्स आप्रवाह उच्च दरले बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा पनि सोही प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएका छन् । रेमिट्यान्समा आएको वृद्धिसँगै रेमिट्यान्स खातामा पनि निक्षेप बढेको बैंकरहरूले जनाएका छन् । ‘सरकारको नीति र राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले निक्षेपमा कम्तीमा एक प्रतिशत बढी ब्याज प्रदान गरिरहेका छन्,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसीले भने, ‘यो खातामा राम्रो निक्षेप संकलन भइरहेको छ ।’ बैकिङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स भित्र्याउने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न सके निक्षेप पनि झनै बढ्ने उनको भनाइ छ ।

पाँच महिनामा रेमिट्यान्समार्फत ६ खर्ब १३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो २७.६ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २३ प्रतिशतले बढेको थियो । पछिल्ला महिनामा रेमिट्यान्स निरन्तर बढिरहेको देखाएको छ । सोही क्रममा गत मंसिरमा मात्र १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । यसअघि गत असोजमा मासिक रूपमा हालसम्मकै उच्च १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । पाँच महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या १ लाख ७३ हजार ५ सय ५५ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ४ हजार ३७ छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ लाख ३६ हजार ७ सय ७९ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति र १ लाख १५ हजार ९ सय ४८ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

विगतमा रेमिट्न्यास खातामा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमविपरीत बढी ब्याज दिएको पनि राष्ट्र बैंकले भेटाएको थियो । गत साउनमा राष्ट्र बैंकले ०७९ कात्तिक १४ मा बैंकहरूलाई पत्र काटेर अघिल्लो आर्थिक वर्ष र गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा निक्षेपकर्तालाई प्रदान गरेको ब्याजको पूर्ण विवरण पठाउन भनेको थियो । पत्रमा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिए/नदिएको, रेमिट्यान्स आएको पुष्टि हुने पर्याप्त कागजात नहेरी उक्त खातामा बढी ब्याज दिए–नदिएको बारे विवरण मागेको थियो ।

निक्षेप संकलन गर्न राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनको बुँदा–१५ को मर्मविपरीत रेमिट्यान्सबाट प्राप्त नभएको रकमलाई समेत स्वघोषणाका आधारमा रेमिट्यान्स करार गरी बढी ब्याज प्रदान गरेर ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको, संस्थागत मुद्दती निक्षेप संकलन गर्दा दैनिक ब्याज पुँजीकरण गरी ‘इफेक्टिभ’ ब्याजदर प्रकाशन गरेको भन्दा बढी भएको र कर्जाका ऋणीबाट प्रत्येक त्रैमासमा कर्जा नवीकरण गर्ने गरी वर्षमा ४ पटकसम्म सेवा शुल्क लिएको कैफियत भेटिएकाले बैंकहरूसँग ती विवरण माग गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि यस्ता खाले गतिविधिहरूको सूक्ष्म निगरानी भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

Published on: 2 February 2024 | Kantipur