‘आगामी केही वर्ष हामी अहिले जसरी यति छिटो (विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या) बढाउन चाहँदैनौं’ अष्ट्रेलियाकी गृहमन्त्री क्लेर ओनीलले केही साताअघि पत्रकारहरूको अगाडि अष्ट्रेलियाको संघीय सरकारको दशवर्षे आप्रवासन रणनीति सार्वजनिक गर्दै भनिन्।

बदलिएको आप्रवासन नीतिले सन् २०२५ को जून महिनाभित्र देशमा वार्षिक भित्रिने आप्रवासीको सङ्ख्या घटाएर अढाइ लाख पुर्‍याउँदै कोभिड महामारीअघिकै अवस्थामा फर्काउने लक्ष्य राखेको छ। सङ्ख्या घटाउन स्वाभाविक रूपमा नीति अनुरुपका कडिकडाइपूर्ण विधि अगाडि बढाउने भइहाल्यो।

अष्ट्रेलिया सरकारले आप्रवासन नीतिमा बदलाव ल्याएपछि बर्बादै भयो कि भनेर चर्चा भइरहेको भेट्छौं। यो हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण होला तर संकट होइन। राजनीतिक-प्रशासनिक निर्णयबाट नीतिमा बदलाव आउँदा संकटको अनुभूति हुन्छ नै। मानवको रूपमा हामी अलि धेरै यथास्थिति र बढीमा स-साना परिवर्तन मात्र मन पराउँछौं किनकि ठूला परिवर्तनबाट के के नै होला भन्ने डर हुन्छ।

अष्ट्रेलियामा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको नेपाल जस्तो देशले नयाँ आप्रवासन नीतिलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। चीन र भारत जस्ता देशहरूसँगै तुलना गर्दा पनि नेपाली आप्रवासीले यहाँको अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा योगदान गर्दै आएका छन्। अष्ट्रेलियाको लागि नेपाल अरु ठूला राष्ट्रहरूको तुलनामा एउटा महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हो। यसक्रममा हाम्रो राम्रो प्रतिष्ठा पनि बनेकै छ।

अष्ट्रेलिया सरकारको चिन्ता आप्रवासीको सङ्ख्या होइन, बरु तीव्र वृद्धिदर हो। पछिल्लो दुई वर्षमा यो दर अचाक्ली बढेको थियो। त्यसैले नयाँ आप्रवासन रणनीतिको प्रभावलाई हामीले संकटको मानसिकताबाट मात्र हेर्नुहुँदैन।

नीतिगत परिवर्तनको पृष्ठभूमि

कुनै पनि नीतिमा यति ठूलो परिवर्तन यत्तिकै शून्यतामा आउँदैन। पर्दा पछाडि धेरै लबिइङहरू भएका थिए। हुन त क्यानडा र बेलायतमा पनि अष्ट्रेलियामा जस्तै आप्रवासन नीतिमा समीक्षा र बदलाव भइरहेको छ। उनीहरू पब्लिक पोलिसी माइग्रेसनमा संयुक्त रूपमा अगाडि बढिरहेका देखिन्छन्।

यसअघि कोभिडको समयमा पनि भिसा दुरुपयोग भएको, विद्यार्थीले नपढेको लगायत विषयमा समीक्षा भएको थियो। नेपाल जस्तो एउटा गरिब देशको विद्यार्थी यति ठूलो सङ्ख्यामा अष्ट्रेलिया आएर कसरी पढ्न सक्छन् भन्ने बहस यहाँ देखिन्छ। विद्यार्थीलाई कामदार बनाएर दुरुपयोग गरिएको बहस पनि यहाँका नागरिकबीच छ। खासगरी एन्टी-नेपाली र एन्टी साउथ एशियन नकारात्मक बहसहरूले राजनीतिक नेतृत्वमा दबाब सिर्जना हुने भइहाल्यो।

अष्ट्रेलिया आएर विद्यार्थीले कोर्ष हपिङ (अप्लाई गरेको भन्दा फरक कोर्ष पढ्ने), कलेज बदल्ने, नपढ्ने (कलेजमा उपस्थिति असाध्यै कम हुने), काम मात्रै गर्ने लगायत समस्या थिए। पैसा कमाउने धुनमा एजेन्ट (कन्सल्टेन्सी) हरू सबै कुरा बिर्सिएर विद्यार्थी बेच्न लागे। कतिपय कलेजहरू नै यसरी लागे। यस सन्दर्भमा नेपाली एजेन्ट र प्रोभाइडरप्रति व्यापक प्रश्न छ। यही पृष्ठभूमिमा आएको नयाँ आप्रवासी नीतिको निशाना यहाँको डिप्लोमा पढाउने भेट कलेजहरूप्रति बढेको छ।

कोभिड महाव्याधिको बेला यहाँ विद्यार्थीलाई काम गर्न धेरै नै खुला भयो। यसक्रममा डेढ वर्षमा एक्कासी ५ लाख १० हजार विद्यार्थी अष्ट्रेलिया प्रवेश गरे। कोभिड अगाडि यो सङ्ख्या २ देखि अढाइ लाखको बीचमा हुन्थ्यो। एक्कासी धेरै विद्यार्थी भए। यीमध्ये धेरै विद्यार्थीले पढेनन्। खासगरी नेपाली र इन्डियन विद्यार्थीकै बढी समस्या देखिए।

विद्यार्थीले समस्या सिर्जना गरे भन्ने अर्को पृष्ठभूमि छ। जनसङ्ख्या धेरै हुँदा शहरहरूको भौतिक पूर्वाधारले पनि धानेन, लिभिङ पनि गाह्रो भयो। अचानक जनसङ्ख्या बढ्दा यहाँ भाडामा घर पाउन समस्या हुनथाले। रेन्टल र हाउजिङको संकटसँगै रोजगारीमा पनि समस्या देखिन थाल्यो। विद्यार्थीले जस्तो काम पनि गर्ने, जति पैसामा पनि काम गर्ने गर्दा देशको श्रम बजारको प्रतिष्ठामा आँच पुगिरहेको सन्देश अष्ट्रेलियन राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्यो।

विद्यार्थीको मात्रै नभएर अरु आप्रवासीको पनि राम्रो भएन। दक्ष जनशक्ति भन्दा सामान्य सीप पनि नभएका जनसङ्ख्या बढ्यो। कपाल काट्ने, क्लिनर जस्ता जनशक्ति हामीलाई यति धेरै किन चाहियो भन्ने पनि भयो अष्ट्रेलिया सरकारलाई। साइबर सेक्युरिटी र क्लाइमेट चेञ्ज विज्ञ, इन्जिनियर, औषधि विज्ञान लगायतका हाई स्किल्ड जनशक्ति बढाऔं, अदक्षलाई पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी दिएर हुँदैन भनेर बहस यहाँ सुरु भयो। त्यसो त, अष्ट्रेलियाको लागि लो स्किल्ड होइन, हाई स्किल्ड माइग्रेसन मात्रै गर्ने भन्ने चर्चा ३/४ वर्ष अघिदेखि नै थियो।

माइग्रेसन एजेन्ट र कलेजहरू जसरी हुन्छ पैसा कमाउने धन्दामा लागे। विद्यार्थीको नाममा कामदार ल्याउने र उनीहरूको शोषण गर्न थाले। यसले अष्ट्रेलियाको प्रतिष्ठा नै खस्कियो। यही पृष्ठभूमिमा अष्ट्रेलियाको इतिहासमै आप्रवासन नीतिमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भएको छ। मूलतः नेपाल, भारत, इन्डोनेसियाका आप्रवासी विद्यार्थी निशानामा परेका छन्।

नयाँ रणनीति कार्यान्वयनसँगै पैसालाई मात्रै फोकस गरेर चल्ने कलेजहरूको भविष्य अँध्यारो बनेको छ। सीटीईभीटी व्यावसायिक शिक्षा पढाउने डिप्लोमा कलेजहरू पनि यो निर्णयबाट अत्यधिक प्रभावित हुन्छन्। उनीहरूको त एकप्रकारले पसल नै बन्द हुनेभयो। लटरपटर पार्छु भन्नेको चाहिं दिन गएकै हो। नेपाली विद्यार्थी र एजेन्सीहरूको बहुमत लटरपटर पार्ने नै थिए। विद्यार्थीसँग तीन गुणा बढी असुल्ने एजेन्टहरूले पनि छवि बिगारेका छन्। शुल्क उपयुक्त हुनुपर्छ। कार्टेलिङ पनि रोक्नुपर्छ।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

अष्ट्रेलियामा अहिले लेबर पार्टीको सरकार छ। लेबर पार्टीभित्र युनियन हुन्छ। युनियन मुभमेन्टमा कामदारहरूको न्यूनतम ज्यालादर बारे प्राथमिकताका साथ छलफल, बहस हुने भइहाल्यो। विद्यार्थीलाई न्यूनतम ज्याला पनि नदिएर क्याम्पसमा काम गराउने अभ्यासलाई उनीहरूले रुचाउँदैनन्। त्यस्तै, एउटा रेष्टुरेन्टले पनि १० जना कामदारलाई स्पोन्सर गरेर अष्ट्रेलिया भित्र्याइरहेका थिए। लेबर पार्टीले व्यवस्थित रूपमा कामदारको अधिकार सुरक्षित बनाउन काम गरिरहेको छ।

त्यस्तै, यहाँका सरकारी क्याम्पसहरूमा विदेशी विद्यार्थीले बढी पैसा तिर्छन्। तर निजी क्याम्पसमा धेरै विद्यार्थी जाँदा सरकारीमा विद्यार्थी अभाव भयो। उनीहरूले पनि आवाज उठाउन थाले। हाम्रोमा आउनुपर्ने विद्यार्थी निजी कलेजका कमजोर कोर्षहरूमा जाने, सस्तो कोर्ष खोज्दै हिंड्ने त्यो पृष्ठभूमि पनि छँदैछ। यसमा विश्वविद्यालयहरूले गर्ने लबिइङले लेबर पार्टी नेतृत्वको सरकार प्रभावित हुने भइहाल्यो।

नयाँ अवसर

नयाँ १० वर्षे रणनीतिले गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्ने उद्देश्य राख्नेहरूका लागि भने झन् अवसर बढाएको छ। उनीहरूलाई अब सरकारले नै सहयोग गर्छ। किनकि यसमा केही नयाँ प्रतिबद्धताहरू पनि आएका छन्।

अंग्रेजी भाषा परीक्षणमा नयाँ मापदण्डहरू बनाइएका छन्। यसअघि भाषा कमजोर हुँदा सिकाइ अनुभव पनि नराम्रै हुने अवस्था थियो। अब शैक्षिक उद्देश्यका लागि अंग्रेजी भाषा राम्रो बनाएकाहरूले गुणस्तरीय शिक्षा पढ्न पाउँछन्।

सबै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि जेन्युन स्टुडेन्ट टेस्ट ल्याएको छ जसले अहिलेको जेन्युन टेम्पोररी इन्ट्रान्सलाई विस्थापन गर्नेछ। विद्यार्थी भिसालाई नयाँ प्राथमिकीकरण गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले भिसा प्राप्तिका लागि थप मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्नेछ।

पहिला आफ्नो वर्तमान अवस्था देखाएर स्कोर बढाउने विद्यार्थीले अब भविष्यको योजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ जसले अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुरा विश्वस्त तुल्याउन सकियोस्। अब विद्यार्थीसँग भविष्यको योजना गज्जब छ भने उनीहरूले यसलाई बेच्न सक्छन्।

हाई स्किल्ड साइबर सेक्युरिटी, नर्सिङ, मेडिसिन, एजकेयर, इन्जिनियरिङ लगायतमा १३५ हजार अष्ट्रेलियन डलरभन्दा बढी वार्षिक तलब सुनिश्चित गर्न सक्नेहरूको तत्काल पर्मानेन्ट र टेम्पोररी रेसिडेन्ट दिने भन्नेछ। यसमा योग्य हुनको लागि अष्ट्रेलिया आएर स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी लगायतका डिग्री लिनुपर्ने हुन्छ। नेपालमै अध्ययन गरेर यहाँ योग्य सावित हुन धेरै मुस्किल छ। यहाँ आएर राम्रो विषय पढ्नेलाई छिटो पीआर र छिटो जागिर सुनिश्चित हुन्छ भन्ने सन्देश अष्ट्रेलियाको सङ्घीय सरकारले दिएको छ। यहाँको सिस्टमको छिद्रहरू प्रयोग गरेर आउने र बस्ने सुविधा अब छैन।

त्यसैले आप्रवासन नीति अलि कडा बनाउँदैमा आत्तिनुपर्दैन। नयाँ रणनीतिको नीतिगत स्पष्टताले भिसा सक्सेस रेट बढ्न पनि सक्छ। तर, प्रणालीका छिद्रहरू दुरुपयोग गर्दै नराम्रो काम गर्नेहरू भने यसबाट पक्कै प्रभावित हुन्छन्।

हामी स्पष्ट हुनुपर्छ, अष्ट्रेलियाको नयाँ आप्रवासन नीति नियन्त्रणको लागि होइन, सहयोगको लागि हो। अष्ट्रेलियाले आफूलाई शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा पुनर्परिभाषित गरिरहँदा उच्च गुणस्तरीय शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा चिनाउन खोज्दैछ। देशको शैक्षिक प्रतिष्ठामा आँच आउन दिने पक्षमा अष्ट्रेलिया छैन।

रातारात सबै कुरा ठिक बनाउन सक्छु भनेर लागिरहेको अष्ट्रेलियाका लागि पनि यो सम्भव छैन। यो नीतिले यहाँको अर्को चुनाव निर्धारण गर्छ। तत्काल लागू होला तर चुनावपछि बदलिन सक्छन्। नाटकीय ढंगले यसमा बदलाव ल्याइएछ भने पनि अचम्म नमाने हुन्छ।

अब के ?

नेपाल, पञ्जाबबाट आउने विद्यार्थी होइनन्, कामदार हुन् भन्ने धारणा नै बनेको छ। एजेन्टहरूले यसमा बलियो भूमिका खेलिरहेका छन्। यही मिथको आधारमा नीति बनेका छन्। अष्ट्रेलिया आउने हरेक मानिस यहाँ बस्नकै लागि आएका हुँदैनन्। तर संकथन यही बलियो बनेको छ। विचार निर्माण नै यसरी भइरहेको छ।

नेपाल विरुद्ध बनिरहेको काउन्टर डिस्कोर्सको बारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैले यो सोच्ने र नयाँ रणनीति बनाउने समय हो। तर, नेपाल सरकार र नेपाली डायस्पोराको क्रियाकलाप चिन्ताजनक छ।

नेपालबाट अष्ट्रेलिया ४०-४५ हजार मानिस आउन पाउँथे। भूमण्डलीकृत अवस्थामा नेपालीहरू रेमिट्यान्सका लागि साउदी अरेबिया लगायतका गल्फ कन्ट्रीमा गएकै छन्। अष्ट्रेलियामा आउँदा पढ्ने र कमाउने दुवै राम्रो हुन्थ्यो। मरुभूमिको तातो खानुपर्थेन। धेरै अवसर थिए अष्ट्रेलियामा।

एक्कासी अष्ट्रेलियाले आप्रवासन नीति धेरै कसिलो बनाउँदा नेपाललाई नेमिङ एण्ड सेमिङ (पर्दाफास गर्ने) गरेको छ। आफ्नो देश र नागरिकमाथि यस्तो व्यवहार हुँदा नेपाल सरकार चुप बस्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। हाम्रो सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हो।

हाम्रो सरकारले न गतिलो राजदूत पठाउन सक्छ न गतिलो कन्सुलेट जनरल। यो नेपालको राजनीतिक रोगले अष्ट्रेलियामा केही नबुझेका मानिसहरू आइपुग्छन्। फलतः हाम्रो कूटनीति कमजोर मात्र होइन, यहाँ कसैले हिसाबै गर्दैन।

हामी दुई लाखभन्दा बढी नेपाली अष्ट्रेलियामा छौं। इजरायल-प्यालेस्टाइन युद्धमा ३२ हजार यहुदीहरूले संसद भवन घेरे। हामी दुई लाखभन्दा बढी नेपाली यहाँको पीआर होल्डर नागरिक नै छौं तर कोही पनि बोल्दैनौं। सबै आ-आफ्नो काममा चुपचाप छन्। नेपालको कूटनीतिक निकायले केही पनि गर्दैन। चुप लागेर बस्छ।

भाँडभैलो र भद्रगोल हुँदा यहाँ केही नेपालीहरूले बनाएको प्रतिष्ठा समेत बिग्रने अवस्था छ। केही समय अगाडि लक्की शेर्पा प्रकरण भयो। अहिलेका राजदूतले यस्तो अवस्थामा पनि आवश्यक सक्रियता देखाउन सकेका छैनन्।

अष्ट्रेलिया सरकारले यति ठूलो निर्णय लिंदा ६६ हजार नेपाली विद्यार्थी स्पष्ट हुन चाहिरहेका छन्। तर नेपाल सरकारको न कुनै प्रतिक्रिया छ न त चिन्ता नै। यसरी नेपाली कूटनीति निष्क्रिय मात्र होइन, नकारात्मक नै भयो।

चुनौतीलाई अवसरमा बदलौं

नेपाल सरकारले नो अब्जेक्सन लेटर खारेज गर्नुपर्छ। अष्ट्रेलियामा स्कुल, कलेजमा जुन विषय पढे पनि माथिल्लो तहमा चाहेको विषय लिएर पढ्न पाइन्छ। जस्तै, इन्जिनियरिङ पढिरहेकाले आर्टस् पढ्न पाउँछ, मेडिसिन पढिरहेकाले कानुन, व्यवस्थापन पढेकाले विज्ञान पढ्न पाउँछ। तर नो अब्जेक्सन लेटरले यो सुविधा खोस्छ। त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेटर अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ। अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलियालगायत कुनै पनि देशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई यसको कामै छैन। यो विद्यार्थीलाई दुःख दिने तरिका हो।

हाम्रा विद्यार्थीलाई विशिष्ट तालिम, ज्ञान र सूचना दिनका लागि त्यहाँका कलेजहरू तयार हुनुपर्छ। यो कुरा नेपालले अष्ट्रेलिया सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भन्नुपर्छ। नेपालका विद्यार्थी पढाउन लागेको विश्वविद्यालयले नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालमै केही सेसनहरू चलाउनुपर्छ।

एजेन्ट मार्फत होइन, विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरू आफैंले प्रत्यक्ष रूपमा यो काम गर्नुपर्छ। अष्ट्रेलियामा पढ्न जानुअघि नेपाली विद्यार्थीले के के तयारी गर्नुपर्छ, पहिले नै भन्नुपर्छ। यहाँ आएर अनावश्यक संघर्ष गर्नुभन्दा पहिला नै तयार भएर आउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

यी कामहरू अष्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयहरूले इन्डोनेसिया गएर गर्छ भने हाम्रो नेपाल सरकारले पहल नै गर्दैन। सम्बन्धित देशमा गएर सम्पर्क केन्द्रहरू राखेर तालिम दिएर मात्र विद्यार्थी ल्याउँछन्। यसले अष्ट्रेलिया आएपछि विद्यार्थीको भद्रगोल अवस्था हुँदैन। त्यहीं तयारी गरेर आउने अवस्था बनाउनुपर्छ। यो कुरा मैले नेपालको शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई पनि पटक–पटक भनिसकेको छु तर कसैले सुन्दै सुन्दैन।

म आफैं पनि संसारको विभिन्न देशमा अष्ट्रेलिया सरकारले पठाएर तालिम दिने गरेको छु तर आफ्नै देशमा योगदान गर्छु भन्दा सरकारले सुन्दैन। फलतः यहाँ आउने विद्यार्थीलाई केही थाहा हुँदैन। आएको ६ महिनासम्म केही अत्तोपत्तो हुँदैन, उनीहरूको काम नै काम खोज्ने मात्रै हुन्छ। त्यति धेरै पैसा तिरेर आएको हुन्छ तर पढ्ने अवस्था हुँदैन। परीक्षामा असफल हुन्छ र हुँदाहुँदा जीवन नै बिग्रन्छ।

त्यस्ता विद्यार्थीलाई नयाँ आप्रवासन नीतिले थप मुस्किल थपिदिएको छ। अष्ट्रेलिया आउनुअघि उनीहरूले राज्यको पहलमा नेपालमै एकेडेमिक प्रिपरेशन सेसनमा सहभागी हुन पाएको भए अहिले यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदैनथ्यो। यस्ता सेसनहरू यहींका युनिभर्सिटीहरूले गर्नुपर्छ। किनकि भोलि विद्यार्थीले ट्युसन फी त यसै पनि तिरिहाल्छन्।

अहिले विद्यार्थीलाई कुन कोर्ष गर्ने, कस्तो काम गर्ने केही थाहा हुँदैन। एजेन्टले त जेमा कमिसन धेरै आउँछ त्यही भनिदिन्छन्। त्यसको मारमा विद्यार्थी पर्छन्। यहींनेर यहाँका आधिकारिक निकायले विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने कोर्षको बारेमा काउन्सिलिङ गरिदियो भने विद्यार्थीमा अहिलेको जस्तो अन्योल रहनेथिएन र जीवन यति भद्रगोल हुँदैनथ्यो।

सरकारले नगरेको अवस्थामा पनि विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकले जहिले पनि म त्यो देशमा गएर के पढ्ने, के काम गर्ने, त्यहाँको नीति के कस्तो छ भनेर अध्ययन अनुसन्धान सुरुमै गर्नुपर्छ। अब जसरी तसरी अष्ट्रेलिया छिर्छु, सजिलो र सस्तो कोर्ष परिवर्तन गर्छु र पैसा कमाउँछु भनेर अष्ट्रेलिया आउने दिन गए। यहाँ आएर करिअर बनाउने योजना भयो भने त त्यसपछि पैसा कमाउने, सामाजिक सुरक्षा यसै पाइन्छ। स्वदेश फर्किंदा पनि आफूसँग अष्ट्रेलियाको बेस्ट एजुकेशन हुन्छ।

अष्ट्रेलिया आएर पीआर एप्लाई गर्छु भन्नेहरू समस्यामा परे भन्ने चर्चा छ यो गलत हो। किनकि अष्ट्रेलियालाई आप्रवासी चाहिन्छ। केही विद्यार्थी, एजेन्ट र प्रोभाइडरहरू समस्याका रूपमा देखिएका छन्। यसलाई देखाएर समग्र नेपाली समुदायलाई नेमिङ एण्ड सेमिङ गराउने काम भइरहेको छ। केही र्‍यापिड बदलावहरू प्रस्ताव गरिएका छन्। यसबाट आफूले कसरी अवसर बढाउने र संकटपूर्ण अवस्था हटाउने र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने वेला आएको छ।

तर यस्तो बदलावले अष्ट्रेलियामा मन्दी ल्याउन सक्ने अनुमानहरू पनि हुन थालेको छ। किनकि विद्यार्थीले पनि यहाँको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरिरहेका छन्। यहाँ संसारका विभिन्न देशबाट आफ्नो सोच, संस्कृति अपेक्षा बोकेर मान्छे आउँछन् र यसले एकप्रकारको सांस्कृतिक टकराव पनि देखिन्छ। किनकि मान्छे भनेको दिएको खाने मात्रै जात होइन। आफ्नो अस्तित्व र पहिचान मानिस जहाँ गए पनि बोकेरै जान्छ। यसबारे हामी सबैले यहाँको राजनीतिक-प्रशासनिक नेतृत्वसँग सामूहिक पैरवी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

हामीले अष्ट्रेलियाको प्राथमिकता बुझेर तयारी गर्नुपर्छ। तदनुरुप रणनीति बनाउनुपर्छ। गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ। सहकार्य र सामूहिक प्रतिष्ठा वृद्धिको लागि समयमै मिलेर काम गर्नुपर्छ। सबैले विद्यार्थीलाई नियमन र सहयोग गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई योग्य र सक्षम बनाउनु नेपालको रणनीतिक हितमा छ।

मैले थाहा पाएसम्म, नेपाललगायत देशहरूको लागि यो चुनौतीपूर्ण समय हो। १५-१६ वटा देशहरू प्रवेशाज्ञा अस्वीकृतिका लागि विशेष निशानामा छन्। नेपालको नाम नलेखे पनि नयाँ नीतिमा नेपाल र भारतको नाम छ भनेर बुझ्नुपर्छ।

के के भइरहेको छ र नीतिहरू कसरी बनिरहेका हुन्छन् ? कस्ता भाष्य बनाउनुपर्छ ? भनेर काम गर्नुपर्ने समय आएको छ। यो सबैको केन्द्रमा गुणस्तर हुनुपर्छ। क्षमता, नीति, कागजात, कूटनीति सबै काम स्तरीय हुनुपर्छ। तथ्यमा आधारित यो सामूहिक पैरवी गर्ने समय पनि हो। व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गर्दा सामूहिक पैरवीमा ह्रास आइरहेको छ।

सामूहिक रूपमा काम गर्न सके व्यक्तिगत समस्याहरू पनि समाधान हुन्छन्। इतिहासको कुनै पनि समयभन्दा बढी मिलेर काम गर्नुपर्ने समयमा हामी आइपुगेका छौं।

Published on: 29 December 2023 | Onlinekhabar