तेज रावल

व्यवस्थापन र ट्रेड युनियनबीच पारिश्रमिक विवादले दुई महिनादेखि बन्द रहेको सूर्य नेपालको गार्मेन्ट अन्ततः विधिवत् बन्दै भएको छ । यो विवाद उत्कर्षमा पुगेको र अन्य उद्योगधन्दाका लागि पनि ठूलो समस्या बनेको यो उदाहरण हो ।

यसलाई शिक्षाका रूपमा लिएर बेलैमा समाधान खोजिएन भने यो संक्रमण अरूमा पनि सर्नेछ । बामे सर्दै गरेका नेपाली उद्योगधन्दा धराशयी हुनेछन् भने हजारौं श्रमिक र तिनका आश्रति लाखौं व्यक्तिको जीवनयापनमा समस्या आउनेछ ।

आखिर के हो त यो विवाद ? कामदारहरूको पारिश्रमिक व्यवस्थित गर्न श्रम मन्त्रालयले २०६७ पुस १९ मा श्रम ऐन २०४८ को दफा २१-२ बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाताको त्रिपक्षीय सहभागिता थियो । त्यसले कामदार वा कर्मचारीको महँगी भत्ता र सुविधाको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणबारे सरकारलाई सिफारिस गर्ने र प्रचलित बजारमूल्यको स्थिति अध्ययन, पुनरावलोकन एवं देशको वर्तमान आर्थिक, मौदि्रक तथा सामाजिक परिवेश र प्रतिष्ठानले दिन सक्ने क्षमतालाई दृष्टिगत गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपथ्र्यो । कामदारहरूको वाषिर्क वृद्धिदर महँगी भत्ता वा अन्य सुविधा निर्धाण गर्नेबारे विशेषज्ञहरूसँग रायसल्लाह र सरोकारवालाहरूसँग घनीभूत छलफल गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपथ्र्यो ।

तर, रोजगारदाता र ठूला ट्रेड युनियनहरूबीच सहमति भई न्यूनतम पारिश्रमिक ६ हजार कायम गरियो । आइन्दा कुनै उद्योग प्रतिष्ठानमा बन्द, हडतालजस्ता गैरराजनीतिक क्रियाकलाप नगर्ने प्रतिबद्धतासहितको सहमति भयो । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै श्रम मन्त्रालयले केही साना ट्रेड युनियनको दबाबमा २०६८ जेठ ५ मा न्यूनतम पारिश्रमिक ६ हजार कायम गरायो । यो वास्तवमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१ -४) विपरीत थियो । अझ रोजगारदाता र ठूला ट्रेड युनियनहरूबीच भएको सहमति र सहकार्यलाई अवहेलना हुने गरी श्रम ऐन, २०४८ को दफा २१-५) को अधिकार प्रयोग गरी सरकारले सरोकारवाला पक्षहरूलाई चिढ्यायो । पारिश्रमिक निर्धारण गर्न समिति गठन नै हुन नसकेको अवस्था वा समितिले गठन नै हुन सकेको अवस्था वा समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी सिफारिस हुन नसकेको अवस्थामा मात्र उक्त अधिकार प्रयोग गर्ने उक्त दफामा व्यवस्था छ । त्यस्तो कुनै अवस्था थिएन ।

हो, ट्रेड युनियन र रोजगारदाताबीच ६ हजारमा सहममित भएकै थियो । ट्रेड युनियन र रोजगारदाता दुवैले त्यसमा विरोध गर्ने थिएनन् होला । तर, मुख्य कुरा दुवै पक्षसँग सरकारले किन सहमति गर्न सकेन ? उसलाई के त्यस्तो बाध्यता थियो ? सरकारले कुन राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न कानुन मिच्ने दुष्प्रयास गर्‍यो ? समिति बनायो, अर्कै बाटोबाट तय गर्‍यो, फेरि आफूखुसी कार्यान्वयन गरायो । समस्या त्यसैले सिज्र्यायो । सरकारले त रोजगारदाता र ट्रेड युनियनहरूबीच अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । उनीहरूका साझा मुद्दा र सवालहरूलाई निराकरण गर्न प्रयास गर्नुपर्छ । एकातिर मैत्रीपूर्ण श्रम बजारको कुरा गर्नु अर्कोतर्फ सरोकारवालाहरूमाथि तानाशाही प्रवृत्ति देखाउनु आफैंमा हास्यास्पद हो । सरकारले श्रमको विश्व श्रम बजारमा प्रचलित पारिश्रमिक निर्धारण मापदण्ड र मूल्य, मान्यतालाई नजिरका रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्छ । सरकारले २०६८ जेठ ९ मा प्रकाशित गरेको प्रकरण नं. ५ मा गर्भधारण नै नगरेको शिशुको जस्तै सामाजिक सुरक्षा कानुन ऐन, मस्यौदा तयार नभएकै अवस्थामा रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत र कामदार कर्मचारीबाट ११ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा रकम जम्मा गरिनुपर्ने जस्ता अपरिपक्व निर्णय गर्‍यो । जसले गर्दा रोजगारदाताको मनोबल घट्यो । ट्रेड युनियनहरूलाई पनि हचुवा निर्णय निल्नु न ओकल्नु भयो । यही कारणले सरकारले सहयात्रीलाई विपक्षी ठाउँमा देख्न बाध्य पार्‍यो ।

यही विषयवस्तुलाई उठाएर न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको वैधतामाथि प्रश्नचिह्न उठाई उद्योग वाणिज्य महासंघले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण मिश्रति परमादेशको रिट दायर गर्‍यो । सर्वोच्चले २०६८ जेड १९ मा श्रम मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी निर्धारित पारिश्रमिक तत्काल लागू नगर्न भन्यो । रिटमा अग्राधिकारसमेत दिएको अवस्था छ । तर सर्वोच्चको आदेशलाई समेत उल्लंघन गरी रोजगारदातालाई पाखा लगाएर सरकार चोर बाटोबाट कार्यान्वयन गर्न हतारियो । यसले परिस्थिति भड्कायो, सम्बन्ध पनि बिगार्‍यो । ऐनकानुन र सर्वोच्चको आदेश नटेरेको सरकारी निर्णय जायज छैन । धेरै उद्योगको बचावट र श्रमिकहरूको रोजीरोटी सुरक्षाका लागि सरकारले निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ । यसमै सबै पक्षको हित छ ।

Published on: 25 August 2011 | Kantipur