३१ जेठ, काठमाडौं । नेपालमा ६५ प्रतिशतले मजदुर/श्रमिकले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने गरेको पाइएको छ ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०) को तथ्यांकीय प्रतिवेदन राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनको मुख्य अंश गरिबीको तथ्यांक गत माघमै सार्वजनिक भएको थियो । बिहीबार कार्यालयले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीसँग सम्बन्धित विभिन्न तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।

सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार नेपालमा अझै पनि ६४.९ प्रतिशत श्रमिक वा मजदुरले दैनिक ज्यालादारीमा आफ्नो पारिश्रमिक बुझ्ने गर्छन् । यसो हुनुमा एक त अर्थतन्त्रको ठूलो क्षेत्र अझै पनि अनौपचारिक रहनु र अर्को कृषिमा आधारित फर्म र काम धेरै हुनु मुख्य कारण मानिएको छ ।

दैनिक ज्यालादारी बाहेक मासिक तलब बुझन् मजदुर/श्रमिकको हिस्सा २८.७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ६.४ प्रतिशतले भने करार सम्झौताका आधारमा पारिश्रमिक बुझ्ने गर्छन् ।

नेपालमा पहिलो पटक २०५२/५३ सालमा नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसयता यो चौथो सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ ।

जीवनस्तर सर्वेक्षणबाट उपभोग, सेवा सुविधामा पहुँच, आवास तथा आवासीय सुविधा उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आम्दानी, बचत तथा ऋण, विप्रेषण आप्रवाह, जग्गा स्वामित्व र उपयोगसँग सम्बन्धित तथ्यांकहरू कार्यालयले बहुआयामिक सर्वेक्षण अन्तर्गत सार्वजनिक गरेको हो । सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत छ ।

बेरोजगारी दर ४.७ प्रतिशत

यो सर्वेक्षणले देखाए अनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर ४.७ प्रतिशत देखिन्छ । कुल जनसंख्याको ३२.४ प्रतिशत हिस्सा भने कुनै न कुनै रोजगारीमा रहेको देखिन्छ । लेबर फोर्सका रूपमा नरहेको जनसंख्या ६२.९ प्रतिशत छ ।

श्रमिक वा मजदुरमध्ये दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक हिस्सा ठूलो भए पनि औसत आम्दानी भने धेरै छैन । प्रतिवेदन अनुसार दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकले औसत ५४ हजार ६ सय ३२ रुपैयाँमात्र आम्दानी गरेको देखिन्छ ।

मासिक तलब खाने गरी काम गर्ने श्रमिकले औसत वार्षिक ३ लाख ९० हजार ६ सय ८२ रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको पाइएको छ । करार सम्झौतामा काम गर्ने श्रमिकले औसत वार्षिक २ लाख १५ हजार ३ सय ८७ रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

फर्म दर्ता गर्ने प्रवृत्ति भने बढ्दै

नेपालमा उद्यम गर्नेले कुनै न कुनै निकायमा दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति भने बढ्दै गएको पाइएको छ । तथ्यांक अनुसार अहिले ५२.६ प्रतिशत उद्यम दर्ता भएर चलिरहेको पाइएको छ । यसअघिको सर्वेक्षणमा २०.३ प्रतिशत फर्ममात्र दर्ता भएका थिए ।

दर्ता भएर पनि कम्तीमा १० देखि १२ महिनासम्म सञ्चालनमा आएका उद्यम फर्महरूको संख्या ७८.३ प्रतिशत छ । यसले यस्ता उद्यम निरन्तर चल्न थालेको समेत तथ्यांकले देखाएको छ ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण तथ्यांकले नेपालमा झन्डै ६० लाख गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाउँछ । यसमा पनि श्रमिकको आम्दानी कम हुँदा नेपालीको उपभोग समेत अपेक्षित बढ्न सकेको छैन । तर, अघिल्लो सर्वेक्षणको तुलनामा भने नेपालीको जीवनस्तरमा धेरै सुधार भएको देखिन्छ ।

सरकारले १२ (२०६६/६७) वर्ष अगाडि यस्तै सर्वेक्षण गर्दा जनसंख्याको २५.१६ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि थियो । यसपालि वार्षिक औसत ७२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ उपभोगलाई आधारभूत लाइन मानिएको छ । यो रकमभन्दा कम उपभोग गर्ने नागरिक गरिबीको रेखामुनि परेका छन् ।

यसपालिको सर्वेक्षणमा खाद्य गरिबी र गैरखाद्य गरिबीको छु्ट्टै विवरण निकाली नयाँ सूचक बनाइएको छ । सोही आधारमा वार्षिक उपभोग दरसमेत उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइएको छ ।

१२ वर्ष अगाडि वार्षिक १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँ उपभोगलाई आधार मानेर गरिबीको लाइन निर्धारण गरिएको थियो । यसपालि आधार लाइन ७२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ तोकिएको छ । २०६६/६७ सालको सूचकमा आधारित भएर हिसाब गरेको भए आजको दिनमा गरिबी ३.५७ प्रतिशतमा झर्ने थियो ।

यो सर्वेक्षण २०७९ असारबाट सुरु भई २०८० जेठसम्मको तथ्यांक संकलन गरी तयार पारिएको हो । देशभरिको प्रतिनिधित्व हुने गरी ९ हजार ६ सय घरपरिवार छनोट गरिएको थियो । जसलाई प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व नछुट्ने गरी घरपरिवार छनोट गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सर्वेक्षणमा घरपरिवारको उपभोग, आम्दानी, सेवा सुविधामा पहुँच, आवास तथा आवासीय सुविधा उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बचत तथा ऋण, विप्रेषण, जग्गाको स्वामित्व र उपयोगजस्ता विषयको तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । कार्यालयका अनुसार जीवनस्तर सर्वेक्षण सबैभन्दा बृहत सर्वेक्षण मान्ने गरिन्छ । यस अवधिमा नेपालले २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र कोभिड महामारी बेहोरेको थियो । सोहीकारण गरिबी जनसंख्या अपेक्षित घट्न नसकेको कार्यालयको विश्लेषण छ ।

Published on: 14 June 2024 | Onlinekhabar