काठमाडौं : शुक्रबार बिहानदेखि नै ललितपुरको बालकुमारी क्षेत्र तनावग्रस्त भयो। कोरियन भाषा परीक्षा ‘ईपीएस कार्यालय’ परिसरमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीले गोली नै चलायो। जहाँ गोली लागेर दुई युवाले ज्यान गुमाए। मृत्यु हुनेमा दैलेखका सुजन राउत र चौरपाटी– १ सिउडी अछामका वीरेन्द्र शाह रहेका छन्।

शुक्रबार अपराह्न भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीमा आगजनी गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले दर्जनौं राउन्ड अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो। हवाई फायर गरेको थियो। अनि, गोली चलाएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले मन्त्री ज्वाला चढेको गाडी रोकेर सुरुमा हावा फुस्काई दिएका थिए। चालकलाई बाहिर निकालेर गाडीमा आगो लगाएका थिए। आगजनीबाट बा २ झ ५८६१ नम्बरको गाडी पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडायतका अनुसार कोरियन भाषा परीक्षाको विषयलाई लिएर भाषा परीक्षा अनुत्तीर्ण भएका युवाहरूले सडकमा प्रदर्शन गरेका थिए। प्रवक्ता कडायत भन्छन्, ‘प्रदर्शनका क्रममा दुई हजार बढी व्यक्ति सडकमा आन्दोलन गरिरहेका थिए। प्रहरीले भीड नियन्त्रण लिनको लागि पटकपटक प्रयास गरेको थियो। माइकिङ गर्ने र तोडफोड नगर्नको लागि अनुरोध गरिरहेको थियो। तर, सम्भव नभएपछि प्रहरीले गोली चलाएको हो।’ उनी प्रहरीले बाध्यात्मक अवस्थामा गोली चलाउँदा अप्रिय घटना भएको बताउँछन्।

प्रदर्शनकारीको आन्दोलनले कलंकी–कोटेश्वर सडकखण्ड दिनभर अस्तव्यस्त बन्यो। सवारीसाधन सडकमा घण्टौंसम्म जाममा परेका थिए। उपत्यकाको आवागमन नै असहज बनेको थियो। घटनास्थलबाट प्रहरीले ७३ जना आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनामा एक दर्जन घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये थप एक जनाको अवस्था गम्भीर छ।

किन भयो आन्दोलन ?

कोरियाले एउटै भाषा प्रणाली ‘ईपीएस’मार्फत विश्वका १६ देशबाट कामदार भर्ना गरिरहेको छ। यसका लागि कामदारमा जाने युवाले भाषा परीक्षा पास गर्नु पर्नेछ। नेपालको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भाषा परीक्षाको लागि समन्वय गर्नेगर्छ। कोरियाले सबै देशमा उही प्रक्रियाबाट कामदार लैजाने गरेको छ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डन्डुराज घिमिरेका अनुसार कोरियाले एउटा क्षेत्र रोजेर भाषा परीक्षामा सहभागी भएकालाई एक वर्षभित्रै अर्को भाषा परीक्षामा सहभागी नगराउने नीति छ। जहाज निर्माणको क्षेत्र रोजेर भाषा परीक्षा दिएकाहरूलाई उत्पादन क्षेत्रको लागि खुलाइएको भाषा परीक्षामा सहभागी गराइएको थिएन।

उनीहरूले आफूहरूलाई पनि उत्पादन क्षेत्रको भाषा परीक्षामा सहभागी गराउनुपर्ने भन्दै शुक्रबार वैदेशिक रोजगार विभाग, रोजगार अनुमति प्रणाली शाखा (ईपीएस)को कार्यालयमा प्रदर्शन गरेका थिए। यही क्रममा बालकुमारीमा प्रदर्शन भएको हो।

गत साउनमा भएको परीक्षामा जहाज निर्माणको लागि ३२ हजार जना सहभागी भएका थिए। जसमध्ये तीन हजार ९ सय ८९ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए। कोरियाको मानव संसाधन विभागको नीतिअनुसार एउटा क्षेत्रमा काम गर्न परीक्षा दिएको र फेल भएकाले एउटै साल अर्को क्षेत्रमा काम गर्ने फाराम भर्न पाउँदैन। यो प्रावधान सबै परीक्षार्थीलाई थाहा भएको सहसचिव घिमिरेले बताए।

जहाज निर्माण क्षेत्र रोजेर उत्पादन क्षेत्रमा भाषा परीक्षाको फाराम भर्न पाउँ भन्दै गत मंसिर १९ देखि नै ईपीएस शाखामा नियमित धर्ना दिँदै आएका थिए। आन्दोलन गर्ने १८ जनामध्ये रिट निवेदन लिएर अदालत गएका थिए। यही पुस ५ गते उच्च अदालत पाटनले रिट निवेदन दिनेहरूलाई परीक्षामा सहभागी गराउनू भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो। ईपीएस कार्यालयले ती निवेदकलाई फाराम भर्नका लागि शुक्रबार बोलाएको थियो।

शुक्रबार ईपीएस कार्यालयमा उत्पादन क्षेत्रको भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्छ भन्दै रिट निवेदकबाहेकका पनि भेला भएका थिए। यही क्रममा उपस्थित युवाहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। श्रम मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले जहाज निर्माणको क्षेत्रमा भाषा परीक्षा दिएकाले पनि उत्पादन क्षेत्रको परीक्षा दिन पाउने व्यवस्थाको लागि मन्त्रालयले कोरिया सरकारसँग वार्ता गर्ने तयारी गरेको बताए।

सबैलाई परीक्षामा सहभागी गराउनू : उच्च अदालत

यता शुक्रबार नै उच्च अदालत पाटनले सबैलाई कोरिया जान आवश्यक कोरियन भाषा परीक्षा (ईपीएस)मा सहभागी गराउन आदेश दिएको छ। उच्च अदालत पाटनका उपरजिस्टार तीर्थराज भट्टराईका अनुसार न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको एकल इजलासले सबैलाई परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

तर्कबहादुर पलसहितका निवेदकहरूले भाषा परीक्षाको लागि आवेदन फारम भर्न नपाएको भन्दै परेको बिहीबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए। अदालतले यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत निवेदकको माग सम्बोधन हुने तर अहिले निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति हुन सक्ने भन्दै परीक्षा फारम भर्न दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका नाममा आदेश गरेको हो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूलाई आवेदन फारम भर्नबाट वञ्चित गर्न मनासिव नहुँदा निवेदकहरूलगायत निवेदक सरहका समान प्रकृतिका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई मंसिर १९ गतेको सूचना बमोजिम पुस २ बाट खुला गरिएको आवेदन फारम भर्न रोक नलगाउनू र परीक्षा आवेदन फाराम भर्न दिनु दिलाउनू।’

गोली हान्न आदेश दिने सीडीओ, छानबिन समितिमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

बालकुमारीमा भएको घटनाको अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले समिति बनाएको छ। गृहले उपत्यका प्रहरी कार्यालयका डीआईजी लालमणि आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको हो।

समितिमा ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनुवार र राष्ट्रिय अनुसन्धानका उपअनुसन्धान निर्देशक बासु सिग्देल सदस्य रहेका छन्।

ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितको आदेशमा नै आन्दोलनमा गोली चलाइएको थियो। संयमित भएर आन्दोलन नियन्त्रण लिनुपर्नेमा गोली चलाएको प्रति सरकारकै प्रवक्तासमेत असन्तुष्ट देखिएकी छन्। सरोकारवाला पक्षले यस घटनामा प्रजिअको गलत आदेश भएको भन्दै विरोध गरेका छन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले संयमित हुनुपर्ने पक्षले ध्यान नदिँदा घटना भएको बताएका छन्। आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मानव अधिकार आयोगले घटनामा अनुगमन गर्ने र गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्ने बताएको छ।

घटनाको छानबिन समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राखिएपछि झनै शंकास्पद देखिएको छ। गोली हान्न लगाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा छानबिन समितिमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएपछि निष्पक्ष छानबिन हुनेमा शंका व्यक्त गरिएको छ।

छानबिन समितिमा ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनुवार पनि रहेका छन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले छानबिन समिति गठनको विषयमा केही बताउन चाहेनन्। गलत गर्नेले सजाय पाउने बताउँदै उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनेमा शंका नगर्न सुझाव दिए।

‘बल प्रयोग समाधान होइन’

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कमजोरी लुकाउन बल प्रयोग गर्ने सरकारको शैली निन्दनीय रहेको बताएका छन्। शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले घटनाको तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कार्बाही गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।

‘घटनामा होनाहार दुई नवयुवकको ज्यान गयो। बल प्रयोग समस्याको समाधान होइन। समस्या समाधानमा अनुत्तरदायी रहने र आफ्नो कमजोरी लुकाउन बल प्रयोग गर्ने सरकारको शैली निन्दनीय छ। घटनाको तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कार्बाही गर। ज्यान गुमाउने युवाप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि र परिवारजनमा गहिरो समवेदना। अब यस्तो कहिलै नहोस् !,’ उनले लेखेका छन्।

एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि बल प्रयोग समस्याको समाधान नभएको बताएका छन्। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह गर्दे सरकारलाई संयमता नगुमाउन आग्रह गरेका छन्।

यस्तै, यस घटनामा रास्वपाको सभापति रवि लामिछानेले विदेश जान खोजेका दुई युवालाई सरकारले गरेको हत्या भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘दुई होनहार युवा देश छाड्न खोज्दै थिए, संसार छाड्ने बनाइदिए।’

गलत भयो : सरकार

सरकारको प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले यो घटना गलत भएको बताएकी छन्। शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले कसैले पनि अराजकतालाई प्रश्रय दिन नहुने बताएकी छन्।

सञ्चारमन्त्री शर्माले भनिन्, ‘जे भयो, त्यो गलत भयो। आफ्ना असन्तुष्टि र कुराहरू शान्तिपूर्वक राख्न पाउने सबैलाई अधिकार छ। त्यो राख्न पाइन्छ। सरकारप्रति असन्तुष्टि राख्न पनि पाइन्छ। पाइँदैन होइन, त्यसको पनि आफ्नो तरिका हुन्छ। जुन ढंगले यो घटना घटाइयो। केहीको मृत्यु भएको छ। यसप्रति दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु।’

Published on: 2 January 2024 | Annapurna Post