Bigyan Adhikari

वैदेशिक रोजगारीको कोटा ल्याउन व्यवसायीले दिने भिसा र कमिसनका लागि वार्षिक सवा १९ अर्ब रुपैयाँ हुन्डीमार्फत विदेशिने गरेको छ। व्यवसायीहरुका अनुसार मलेसिया र खाडी मुलुकबाट रोजगारीको कोटा ल्याउन र स्थानीय एजेन्टलाई कमिसन दिन प्रतिव्यक्ति औसतमा ५० हजार रुपैयाँ हुन्डीमार्फत पठाउने गरिन्छ। यो रकम भिसा र कमिसन वापतको हो।

गत वर्ष ३ लाख ८४ हजार ५ सयजना नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। यसअनुसार भिसा र कमिसनका लागि व्यवसायीले १९ अर्ब २२ हजार रुपैयाँ पठाएको देखिन्छ। व्यवसायीका अनुसार तल्लो वर्गका कामदारको कोटा ल्याउन ४० हजार र केही दक्ष जनशक्तिका लागि ७० हजार रुपैयाँसम्म कमिसन दिएर भिसा ल्याउने गरिएको छ।

व्यवसायीहरु यस्तो व्यवसायका लागि मुलुकमा वैधानिक बाटो नभएकाले बाध्य भएर अवैध बाटो समात्नुपरेको बताउँछन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गत वर्ष नै वैधानिक बाटोबाट रकम पठाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो। व्यवसायीको मागलाई सरकारले अहिलेसम्म वास्ता नर्गदा हुन्डीमार्फत रकम पठाउन नरोकिएको हो।

'सरकारलाई हामीले वर्षौदेखि वैधानिक रुपमा पैसा पठाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै आएका छौं। तर, अहिलेसम्म भएको छैन,' संघका द्वितीय उपाध्यक्ष कुमुद खनालले मंगलबार नागरिकसँग भने।

उनले वैधानिक बाटो नहुँदा व्यवसायीले कामदार पठाएवापत एजेन्ट कमिसन र भिसाको रकम हुन्डीमार्फत पठाइरहेको जानकारी दिए। 'हुन्डीमार्फत पठाउनु अबैध हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि हामी बाध्य छौं,' उनले भने। उनका अनुसार हुन्डीमार्फत रकम पठाउँदा बजार भाउभन्दा एकदेखि डेढ रुपैयाँ महँगो तिर्नुपरेको छ।

खनालले दुई वर्षअघि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई वैधानिक बाटोबाट रकम पठाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए। तर, अहिलेसम्म कुनै कानुनी बाटो बनेको छैन।

'हामीले कामदारको पूर्व स्वीकृति र अन्तिम स्वीकृतिका आधारमा म्यानपावरलाई सटही सुविधा दिन भनेका थियौं,' उनले भने, 'म्यानपावरले पेस गरेको अन्तिम स्वीकृतिका आधारमा सटही सुविधा दिँदा दुरुपयोगको सम्भावना कम हुन्थ्यो। तर यसलाई राष्ट्र बैंकले अगाडि बढाएन।' खनालका अनुसार राष्ट्र बैंकले जाने कामदार नै राष्ट्र बैंकमा उपस्थित गराएर डलर सटही गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो।

'वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारै राष्ट्र बैंकमा उपस्थित गराउने व्यवस्था गर्दा झझन्ट र लामो समय लाग्छ,' उनले भने, 'यसले कामदार विदेश जाने प्रक्रियामै समस्या पार्छ भनेर सजिलो प्रक्रिया अबलम्बन गर्न आग्रह गरेका थियौं।'

बैंकिङ माध्यमबाट कमिसन शुल्क पठाउन दुबईबाहेक अन्य मुलुकमा समस्या छैन। दुबईमा भने एजेन्टले वैधानिक माध्यमबाट पैसा लिन मान्दैनन्। यहाँबाट अवैध रुपमा गएको रकम हुन्डी व्यवसायीले सम्बन्धित मुलुकमा पुगेपछि बैंकिङ च्यानलबाट पठाउने गरेको खनालले बताए।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले औपचारिक रुपबाट प्रमाणसहित खुलाएर आए व्यवसायीलाई अमेरिकी डलर सटही सुविधा दिन सकिने जानकारी दिए। 'प्रमाण नपुर्याहई आउनेलाई सटही सुविधा दिन सकिँदैन,' उनले भने।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले वैध रुपमा रकम पठाउने माध्यम नभएको भन्दै व्यवसायीले हुन्डीमार्फत रकम पठाउनुपरेको गुनासो गर्ने बताए।

'वैधानिक बाटोबाट रकम पठाउने व्यवस्था गरिदिन हामीलाई समेत आग्रह गरेका थिए,' उनले भने, 'वैधानिक बाटोबाट रकम पठाउने व्यवस्थाबारे के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ।' उनका अनुसार कमिसन र भिसा शुल्कको आधारमा डलर सटही सुविधाको सीमा तोक्न सकिनेछ।

'व्यवसायीको माग जायज छन्। मागलाई सम्बोधन गर्दा गैरकानुनी काम गर्नेलाई छुट दिनुहुँदैन,' भट्टराईले भने, 'त्यसैले विदेशबाट कामदारको माग ल्याउँदा लाग्ने कमिसन वापतको रकमअनुसार सीमा तोक्नु उपयुक्त हुन्छ।' उनले व्यवसायीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले एजेन्टको कमिसन बढेको जानकारी दिँदै वैधानिक बाटोबाट रकम पठाउने व्यवस्था भए अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि घट्ने र कामदारलाई पनि राहत मिल्ने बताए।

व्यवसायीले विभागबाट कामदारको अन्तिम स्वीकृति लिँदा खर्चको विवरणमा भिसा शुल्क यति भन्दै विवरण राख्ने गर्छन्। सरकारले भिसा शुल्क कुन माध्यमबाट पठाएको भनी व्यवसायीलाई सोध्ने गरेको छैन।

Published on: 12 September 2012 | Nagarik