Gokarna Awasthi

पछिल्लो सात वर्षमा नेपालमा गरिबी १० प्रतिशतले घटेको देखिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले विश्व बैंकको सहयोगमा तयार पारेको नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण -एनएलएसएस) ले गरिबी घटेको देखाएको हो ।

नेपाल र बंगलादेश हेर्ने विश्व बैंककी देशीय निर्देशक एलियन गोलिस्टिनको र वासिङटनबाट यो क्षेत्र हेर्ने प्रमुख आन्दि्रयास होरावीको परिचय कार्यक्रममा नेपालस्थित निर्देशक सुसन गोल्डमार्कले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई उक्त जानकारी गराएकी हुन् । विश्व बैंक यो सर्वेक्षण तयार पार्न सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने निकाय हो । एनएलएसएसले विश्व बैंकको जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणको गणना विधिलाई अपनाएको हुन्छ । बैंकले विश्वका ५० देशमा यो विधिबाट गरिबी मापन गर्छ ।

नेपाल पनि बंगलादेशले नै हेर्ने भएपछि बाहिरिन लागेका गोल्डमार्कले अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग गोलिस्टिनको परिचय गराएकी हुन् । भेटमा सहभागी मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले सर्वेक्षणको अन्तिम नतिजा नबताए पनि नेपालको लक्ष्यअनुसार घटेको जानकारी गोल्डमार्कबाट पाएको बताए । नेपालले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।

'गोल्डमार्कले प्रस्ट त बताउन चाहिनन् तर २१ प्रतिशतमा झरेको हो त भन्ने प्रश्नमा त्यति त पक्कै हो अर्को एक विधिबाट त्यो भन्दा पनि तल हुन सक्ने बताइन्,' आचार्यले भने ।

यसअघि सन् २००४ मा दोस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिएको थियो । जसमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ४२ बाट ३१ प्रतिशतमा झरेको देखाएको थियो ।

दोस्रो सर्वेक्षणजस्तै यसपटक पनि गरिबी घटनुको मुख्य कारण विदेशको कमाइ रेमिट्यान्स नै देखिएको जानकारी बैंकले अर्थलाई गराएको छ । गत वर्ष २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । रेमिट्यान्सको कुल गार्हस्थ्य अनुपात -जिडिपी) सँगको अनुपात २३ प्रतिशत पुगेको छ । औपचारिक तथ्यांकअनुसार दक्षिण एसियाबाहेक अन्य मुलुकमा करिब १९ लाख युवाहरूका काम गर्न गएका छन् । अनौपचारिक रूपमा करिब २५ लाख कामका लागि बिदेसिएको अनुमान छ ।

दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ यता मात्रै करिब १२ लाख ३७ हजार युवा बिदेसिएका छन् । रेमिट्यान्ससँगै कृषि क्षेत्रको ज्यालामा भएको वृद्धि, लघुवित्त सेवाले पनि गरिबी घटाउन सहयोग पुगेको हुन सक्ने अनुमान आचार्यको छ ।

यस सर्वेक्षणले साधारणतया आम्दानी उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायत क्षेत्रको अध्ययन गर्छ । तर सरकारले मापन गर्ने निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या आम्दानी र खर्चको आधारमा तय गरिन्छ । दुई छाक भरपेट खान नपाउने जनसंख्यालाई गरिबीको रेखामुनि राख्ने गरेको छ । जस अनुसार दिनमा २ हजारदेखि २५ सय केलोरीको खाना खान नपाउने जनसंख्यालाई राख्ने गरिएको छ ।

तर केही अघि जीवनयापनका लागि चाहिने करिब ९ आवश्यकताको आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम -युएनडिपी) का लागि अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा गरिबको संख्या १ करोड ८३ लाख रहेको देखाएको छ ।

२ करोड ८३ लाख जनसंख्या मानिएको अध्ययनकाअनुसार ६५ प्रतिशत नेपाली गरिब छन् । यसैबीच भेटका क्रममा विश्व बैंक प्रतिनिधिले देशीय निर्देशकको पद बंगलादेशसँग गाभिए पनि नेपाललाई दिइएको सहयोगमा कुनै असर नपर्ने जनाएको आचार्यले बताए । नेपालमा अब देशीय प्रबन्धक सेप्टेम्बरदेखि स्थायी रूपमा बस्ने छन् भने निर्देशक बंगलादेशमा रहने छन् ।

Published on: 13 June 2011 | Kantipur