फर्जी कागजातका आधारमा नेपाली युवालाई विदेश पठाउने धन्दामा संलग्न २२ प्रतिवादीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता गराएको मुद्दामा उनीहरूविरुद्ध साढे १० वर्षसम्मको कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयले अभियुक्तहरूमा गीता शाह, अरुण दाहाल, सरोजकुमार यादव, नरवीर खड्का, मनोज तामाङ, पदम लामा, रामप्रसाद भण्डारी, विनोद कार्की, निदेश ज्ञवाली, कौशिला मगर, लक्ष्मी राई, गीता दमार्इं, आशिष भनिने केदारबहादुर खड्कासहित अध्यागमनका अधिकृत कुशल बराल, ताराबहादुर कुँवर, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विष्णु अर्याल भनिने विष्णुप्रसाद आचार्य, विकास डंगोल, पीताम्बर रिमाल, सुजन फागोलाई प्रतिवादी बनाएको छ । तीमध्ये बराल, कुँवर, ढकाल, पौडेल, अर्याल, डंगोल, रिमाल, फागो, मगर, राई, दमाईं र खड्का फरार छन् । उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अदालतसमक्ष माग दाबी गरिएको छ । प्रतिवादीविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, ०७४ को दफा २७६ को उपदफा (१), (२) र संगठित अपराध निवारण ऐन, ०७० को दफा ३ को उपदफा (१), (२), (३) को खण्ड (क) तर्फको दफा ५ बमोजिमको कसुर लगाइएको छ ।

प्रतिवादीलाई सजायसहित साढे १० वर्ष कैद सजाय मागदाबी गरिएको सरकारी वकिल कार्यालयका प्रवक्ता सीताराम अर्यालले बताए । ‘फर्जी कागजातमा नेपाली युवालाई भिजिट भिसामा विदेश पठाउने धन्दा संगठित तवरले भएको देखिन्छ । धन्दामा सरकारी कर्मचारीसहित २२ प्रतिवादी संलग्न रहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरूविरुद्धको मुद्दा बिहीबार अदालतमा पेस भएको छ । उनीहरूविरुद्ध लिखत किर्ते र संगठित अपराधअन्तर्गतको कसुर लगाउने तयारी छ । जसअनुसार उनीहरूको सम्पत्ति जफत र साढे १० वर्षसम्मको कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ ।’

अपराध संहिता ०७४ को दफा २७६ को उपदफा (१) र (२) मा कसैलाई हानि–नोक्सानी वा क्षति पुर्‍याउने उद्देश्यले कसैले पनि किर्ते गर्न नहुने भनिएको छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘कसैले किर्ते गर्न वा गराउन हुँदैन । कसैले सर्वसाधारण वा कसैलाई कुनै हानि–नोक्सानी वा क्षति पुर्‍याउने वा आफू वा कसैलाई कुनै लाभ पुर्‍याउने नियतले कुनै झुटो लिखत वा झुटो विद्युतीय अभिलेख वा लिखत वा विद्युतीय अभिलेखको झुटो अंश वा भाग बनाउने काम गरेमा निजले किर्ते गरेको मानिनेछ ।’

त्यस्तै, संगठित अपराध निवारण ऐन, ०७० को दफा ३ को उपदफा (१), (२), (३) को खण्ड (क) तर्फको दफा ५ मा आपराधिक समूहको लाभका लागि आपराधिक समूहको निर्देशनमा आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी–जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा संगठित अपराध गरेको मानिने उल्लेख छ । उक्त दफामा छ, ‘कसैले संगठित अपराध गर्न वा गराउन हुँदैन । कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहस“ग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी–जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिनेछ ।’

त्यसो हुँदा प्रतिवादीविरुद्ध अपराध संहिता, ०७४ को दफा २७६ को उपदफा (३) (ग) बमोजिम सात वर्ष कैद सजाय र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना मागदाबी गरिएको छ । त्यस्तै, प्रतिवादीहरूले संगठित तवरले अपराध गरेको हुँदा उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराध निवारण ऐन, ०७० को दफा ९(क) र ९(ग) बमोजिम प्रचलित कानुनबमोजिम हुने सजायको अतिरिक्त (क) दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (क) वा (ख) तथा उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम हुने सजायको अतिरिक्त थप पचास प्रतिशत सजाय माग गरिएको छ ।

उक्त दफामा, ‘आपराधिक समूहको लाभका लागि आपराधिक समूहको निर्देशनमा आपराधिक समूहस“ग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी–जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा संगठित अपराध गरेको मानिनेछ । कसुरदारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम हुने सजायको अतिरिक्त थप पचास प्रतिशत सजाय हुनेछ,’ भनिएको छ ।

यसरी हुन्थ्यो ‘सेटिङ’

अनुसन्धानअनुसार ‘सेटिङ’ को डरलाग्दो जालो थियो । ट्राभल एजेन्सीले विदेश जान चाहने युवाको खोजी गथ्र्यो । सम्पर्कमा आएका युवाको नक्कली भिसा, नक्कली प्रहरी रिपोर्ट, १२ कक्षा पास गरेको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, नक्कली बैंक स्टेटमेन्ट आफैँ बनाइदिन्थ्यो । यसका लागि उनीहरूले कारखाना नै खोलेका थिए । कागजात तयार भएपछि उनीहरूले युवालाई उपलब्ध गराइदिन्थे । उनीहरूलाई विमानको टिकट दिइन्थ्यो । र, उनीहरूको नामावली विमानस्थलमा कार्यरत सम्बन्धित एयरलाइन्स र अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइदिन्थे ।

कागजातसहित टिकट लिएर युवा सम्बन्धित एयरलाइन्सको चेकिङ पोइन्टमा चेकिङका लागि पुग्थे । कर्मचारीसमक्ष कागजात देखाउँथे । कर्मचारीले युवाको नामावली सँगै रहेको सूचीमा भए/नभएको रुजु गर्थे । र, सूचीमा नामावली भएका युवालाई सजिलै पास दिन्थे । युवा त्यसपछि अध्यागमनको चेकिङ कक्ष पुग्थे । युवाले त्यहाँ पनि कागजात पेस गर्थे ।

चेकिङमा रहेका कर्मचारीले कागजात परीक्षण गर्थे । कागजातमा कैफियत देखिएको युवाको नामावली सँगै रहेको सूचीमा रहे/नरहेको परीक्षण हुन्थ्यो । र, सूचीमा नामावली रहेका युवालाई सजिलै विदेश भिजिटको अनुमति दिइन्थ्यो । प्रहरीका अनुसार यसका लागि ट्राभल एजेन्टले प्रतियुवा दुई लाख रुपैयाँ असुल्थे । त्यसमध्ये अध्यागमनका कर्मचारीलाई प्रतियुवा ४० देखि ५५ हजार रुपैयाँ बुझाउँथे ।

एयरलाइन्सका कर्मचारीले प्रतियुवा १० हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँ बुझाउँथे । विमानस्थलस्थित कार्यरत प्रहरीलाई भने उनीहरूले प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ बुझाउँथे । यसरी सेटिङबाट प्रत्येक दिन पाँचवटा एयरलाइन्सबाट कम्तीमा दुई सय ५० युवा फर्जी कागजातमा विदेश जाने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । प्रहरीका अनुसार तस्करले विमानस्थलमा ‘सेटिङ’का लागि मात्रै प्रतिदिन दुई करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएका थिए ।

सेटिङको सम्बन्धमा अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एसपी रेग्मीले भने, ‘सेटिङबापत दैनिक विमानस्थलका कर्मचारीका लागि मात्रै दुई करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको देखिएको छ । यसका लागि अध्यागमनका कर्मचारीले कम्तीमा प्रतियुवा ४० हजारदेखि ५५ हजार र एयरलाइन्सका कर्मचारीले १० हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएको देखिन्छ ।’ प्रहरीका अनुसार यस धन्दामा विशेष गरी नेपाल वायु सेवा निगमसहित हिमालयन एयरलाइन्स, अलजजिरा, फ्लाई दुबई र एअर अरबियाको कर्मचारी संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । यद्यपि, प्रहरीले निगमबाहेक अन्य एयरलाइन्सको कर्मचारी भने पक्राउ गर्न सकेको छैन ।

भिजिट भिसाका एजेन्टबाट तीन वर्षमा ४८ करोडको कारोबार

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेर भिजिट भिसामा विदेश पठाउने काम गर्दै आएका एक एजेन्टले तीन वर्षमा ४८ करोडको कारोबार गरेको भेटिएको छ । सिनामंगलस्थित निमा छिरिङ टुर्स एन्ड ट्राभलका सञ्चालक मनोज लामाको खातामा यस्तो अस्वाभाविक कारोबार देखिएको हो । जुन रकम भिजिट भिसाकै लेनदेनको भएको प्रहरी दाबी छ ।

लामाको ज्योति विकास बैंकमा रहेको खाताको विवरण प्रहरीले मागेको थियो । १० मार्च २०२० देखि ३१ डिसेम्बर २०२३ सम्म उनको खातामा ४८ करोड २५ लाख ४८ हजार सात सय ९७ रुपैयाँबराबरको कारोबार भएको देखिएको छ । उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट समेत सम्पत्ति छानबिन गर्न माग दाबी गरी मुद्दा दायर भएको छ । ट्राभल एजेन्सीको आवरणमा उनले भिजिट भिसाको सेटिङ मिलाउँदै आएका थिए । थुनामा रहेका अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्कालाई मात्र आफूले एक करोड रुपैयाँ बुझाएको उनले प्रहरी बयानमा बताएका छन् । उनैले दिएको दुई लाख रुपैयाँसहित अध्यागमन अधिकृत खड्कालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

सीताराम अर्याल, प्रवक्ता, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं

फर्जी कागजातमा नेपाली युवालाई भिजिट भिसामा विदेश पठाउने धन्दा संगठित तवरले भएको देखिन्छ । धन्दामा सरकारी कर्मचारीसहित २२ प्रतिवादी संलग्न रहेको देखिन्छ । उनीहरूविरुद्धको मुद्दा बिहीबार अदालतमा पेस भएको छ । उनीहरूविरुद्ध लिखत किर्ते र संगठित अपराधअन्तर्गतको कसुर लगाउने तयारी छ । जसअनुसार उनीहरूको सम्पत्ति जफत र साढे १० वर्षसम्मको कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ ।

Published on: 2 February 2024 | Naya Patrika