श्रम मन्त्रालयमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधिसँग आइतबार भएको छलफलमा न्यूनतम तलब एक हजार साउदी रियाल (२२ हजार रुपैयाँ) बनाउन सहमती बनेको हो। 'कामदारको तलब न्यूनतम एक हजार साउदी रियाल बनाउने टुंगोमा पुगिएको छ,' वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले नागरिकसँग भने, 'यो तलब एक महिना भित्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ।' उनका अनुसार व्यवसायीको सहमतिसँगै कामदारको न्यूनतम तलब बढाउन बाटो खुलेको छ।

 

अहिले साउदी अरब जाने नेपालीले न्यूनतम तलब १० हजार पाइरहेका छन्। कम तलबमा विदेश जाने कामदारले जाँदा लागेको खर्च तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि मन्त्रालयले न्यूनतम तलब एक हजार रियाल बनाउने पहल गरेको हो। सहमति भएको न्यूनतम तलब राजपत्रमा प्रकासित गर्नुपर्नेछ। 

 

संघका द्धितिय उपाध्यक्ष कुमुद खनालले विदेश जाने कामदारको तलब कम भएको महसुस गरेर बढाउन सहमति गरेको बताए।

'विदेश जाने कामदारको तलब धेरै कम भयो। कामदारलाई बढी तलब दिने विषयमा हामी असहमत हुन सकेनौ,' उनले भने। तर उनले नेपालले मात्रै बढी तलब तोक्दा पर्ने प्रभावलाई भने हेर्न आवश्यक रहेको बताए।

 

'साउदीले नेपाल वाहेक अन्य मुलुकबाट पनि कामदार लिँदै आएको छ। नेपालले तोकेको न्यूनतम तलब बढी भनेर रोजगारदाताले अन्यत्रबाट कामदार लिन थाले भने समस्या हुन्छ,' खनालले भने, 'हामीले कुटनीतिक माध्यमबाट न्यूनतम तलब बढाउन आग्रह गर्र्योल।' उनका अनुसार साउदी सरकारलाई न्यूनतम तलब एक हजार रियाल नपुर्या ए कामदार पठाउनै नसकिने अवस्था आएको स्पस्ट जानकारी दिन आवश्यक छ।

 

'विदेश आउँदा लागेको खर्चनै तिर्न नसक्ने अवस्था आएकोले कामदार पठाउन गाह्रो भएको साउदी सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्छ,' उनले भने, 'यहाँ मात्रै तलब बढाएर ढुक्कले बस्न हुँदैन।' खनालले राजपत्रमा प्रकासित गरेको न्यूनतम तलब साउदीमा रहेको नेपाली दूतावास मार्फत साउदी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बताए। 

 

सरकारले अहिले ६ सय रियाल तलब र खाना खाने व्यवस्था भए श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ। अन्य मुलुकका लागि न्यूनतम १ सय २५ डलर (१० हजार ३ सय ७५) मा श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ। साउदीस्थित नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले म्यानपावर एजेन्सीले अनावश्यक प्रतिस्पर्धा गरेकाले समस्या भएको बताएका थिए। कम तलब भएकाले पहिला आएको कम्पनीबाट भागेर अर्कोमा सर्ने प्रवृति साउदीमा बढेको थियो।