गेश खतिवडा

नेपाली कामदारको लागि आर्कषक गन्तव्य बनेको दक्षिण कोरियाले सन् २०१२ देखि कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक ६ प्रतिशतले बढाउने निर्णय गरेको छ । यसले नेपालीका साथै अन्य कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिकमा झन्डै ४ हजार वृद्धि हुने छ । वृद्धिपछि कामदारले ६५ हजार रुपैयाँ पाउने छन् । इपिएस नेपालका महेश आचार्यका अनुसार हाल कोरियामा ९ हजार कामदार छन् । उनीहरू सबै फाइदा पुग्ने उनले बताए ।

न्यूनतम तलब परिषद् -एमडब्लुपी) लाई उद्धृत गर्दै कोरिया टाइम्सले अनलाइन संस्करणमा सन् २०१२ बाट कोरियामा काम गर्ने कामदारको प्रतिघन्टा ४ हजार ३ सय २० वानमा २ सय ६० वान वृद्धि गरेको छ । त्यसपछि कामदारले प्रतिघन्टा ४ हजार ५ सय ८० वान -करिब ३ सय रुपैयाँ) पाउने छन् । परिषद्को १३ औं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सियोलमा बसिरहेका रमेश भट्टराईका अनुसार वृद्धिसँगै कोरियामा सातामा ४० -महिनामा २ सय ९) घन्टा काम गर्नेले मासिक लगभग ६५ हजार रुपैयाँ -९ लाख ५७ हजार २ सय २० वान) आम्दानी गर्ने छन् ।

कोरियामा अहिले ९० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी कामदारले सरकारले तोकेको भन्दा बढी पारिश्रमिक पाइरहेका छन् । निर्धारण गरिएको तलब सातामा ४० घन्टाभन्दा बढी काम गर्ने कामदारको हकमा मात्र लागू हुने छ । सरकार, श्रमिक र रोजगारदाताका प्रतिनिधिबीच धेरै महिनादेखि भएको छलफलपछि परिषद्ले नयाँ तलब निर्धारण गरेको हो । यद्यपि यो तलब वृद्धिलाई मुख्य रोजगार युनियनले मान्य नहुने बताएका छन् । उनीहरूले सरकारले अझै बढी तलब वृद्धि नगरे सामूहिक रूपमा न्यूनतम तलब वृद्धिका लागि आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

तलब बढाउने विषयमा सर्वपक्षीय सहमति नभए पनि मतदानबाट यस्तो निर्णय भएको थियो । परिषद्का अध्यक्ष पार्क जोन सुङले मतदानबाट तलब वृद्धिको निर्णय हुनु दुर्भाग्य भए पनि श्रमिक र व्यवस्थापनको निर्णायक प्रयास पछि नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण भएको बताएको कोरियाली सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । 'तलब निर्धारण गर्ने निर्णयमा ढिलाइ भए पनि चाँडै कार्यान्वयनको घोषणा हुन्छ,' उनले भने, 'यसले निम्न आय भएका व्यक्तिलाई पक्कै पनि फाइदा पुर्‍याउने छ ।'

बुधबार भएको मतदानमा परिषद्मा रहेका १९ सदस्यमध्ये १२ सदस्यले ६ प्रतिशतको वृद्धिलाई स्विकारे भने चार जनाले यसको विरोधमा मतदान गरे । मतदानमा तीन जना सहभागी थिएनन् । श्रम संगठनहरूले कामदारको तलब कम्तीमा पनि १० दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्ने बताए । तर रोजगारदाताले भने ३ दशमलव १ प्रतिशतले तलब बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

यो वृद्धिसँगै २३ लाख ४० हजार कामदारको तलब बढ्ने छ । कोरियामा इपिएसअन्तर्गत गएका ९ हजार नेपाली तलब वृद्धिबाट लाभान्वित हुने छन् । परिषद्ले निर्धारण गरेको न्यूनतम तलब श्रममन्त्री समक्ष पेस गरेपछि पारित हुने छ ।

इपिएसमार्फत जानेले थप दुई वर्ष म्याद बढाउन पाउने
कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली -इपिएस) अन्तर्गत तीन वर्ष काम गरिसकेको विदेशी कामदारलाई थप दुई वर्ष रोजगार अनुमति दिने गरी कानुन संशोधन गरेको छ । कोरियामा कार्यरत रमेश भट्टराईले कान्तिपुरलाई अनलाइनमार्फत दिएको जानकारीअनुसार तीन वर्ष काम गरेका विदेशी थप दुई वर्ष कोरियामा काम गर्न पाउने छन् ।

'तीन वर्ष काम गरेकाले करार अवधि सकिनु एक साता अगाडि पुनः रोजगारीका लागि आवेदन दिए थप १ वर्ष १० महिना रोजगार अनुमति पाउने भएका छन्,' उनले भने । थप रोजगार अनुमति कम्पनीको स्वीकृतिमा मात्र लागू हुने व्यवस्था संशोधित कानुनमा छ । यो व्यवस्था अगस्त १ -सोमबार) देखि लागू भएको छ ।

इपिएस नेपालका महेश आचार्यका अनुसार यो व्यवस्थाबाट अहिलेसम्म इपिएस अन्तगत कोरिया पुगेका ९ हजारले फाइदा लिन सक्ने छन् । उनले आगामी भदौदेखि सुरुमा कोरिया गएका कामदारको ३ वर्ष अवधि पुग्न लागेको अवस्था कोरिया सरकारले ल्याएको नियमले उनीहरूलाई फाइदा पुग्ने बताए ।

यसअघि थप दुई वर्ष काम गर्न चाहनेले ४५ दिनअघि नै पुनः रोजगारीका लागि आवेदन दिएर छनोटमा परे मात्र काम गर्न पाउँथे । यसअघिका पुनः रोजगार सम्बन्धी सबै आवेदन समय सीमा नाघेर आउने गरेकाले सरकारले आवेदन समय बढाउन कामको कानुन संशोधन गरेको हो । करार अवधि थपका लागि रोजगारदातासँग आवेदन दिन कामदारले कम्तीमा पनि त्यस कम्पनीमा एक महिनादेखि काम गरिरहेको हुनुपर्ने छ ।

Published on: 1 August 2011 | Kantipur