उच्च शिक्षा हासिल गर्ने उद्देश्यले क्यानडा पुगेका धेरै नेपाली विद्यार्थीले अहिले अनेक समस्या झेल्नुपरेको छ। त्यसले ती विद्यार्थीहरूका परिवार र आफन्तलाई चिन्तित तुल्याउनु स्वाभाविक छ। त्यस विषयसँग धेरै पक्ष जेलिएका छन्, कुनै क्षणिक छन् त कुनै अलिक दीर्घकालीन प्रकृतिका।

समस्या र त्यसका आयामहरू राम्ररी नबुझी खबर लेख्ने नेपाली छापा र केही अनलाइन पोर्टलका कारणले पनि कुराको चुरो सरोकारवालाहरूसम्म पुग्न सकेको छैन। क्यानडामा नेपाली विद्यार्थीले अनेक दुःख पाउनुका अनेक कारण छन्। के कारणले समस्या आइपरेको हो र समाधानका लागि के गर्नु आवश्यक छ भन्ने थाहा पाउन जरूरी छ।

समस्या उत्पन्न हुनु केही हदसम्म समयको उपज पनि हो। त्योभन्दा बढी चाहिँ सम्बद्ध पक्षको अज्ञानता, हठ र कमजोरी हो।

पहिले समस्या सिर्जनाको पृष्ठभूमि के हो, त्यो हेरौं।

एक दशकभन्दा अघि नेपाली विद्यार्थीका लागि बेलायत आकर्षक गन्तव्य थियो। अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीप्रति नरम नीति लिएपछि गएको एक दशक नेपाल विद्यार्थीका लागि अस्ट्रेलिया सर्वाधिक आकर्षक गन्तव्य बन्यो।

विद्यार्थीको प्रवाह बेलायततिर बढी हुँदा र पछि अस्ट्रेलियातिर बढी हुँदा पनि दुबै देशमा अहिले क्यानडामा जस्तै समस्या देखिएको थियो। सन् २०१२ को लन्डन ओलम्पिकका कारण त्यसअघि बेलायतले विदेशी विद्यार्थीका लागि नरम नीति लिएको थियो। फलस्वरूप सन् २००९ देखि २०११ मा धेरै नेपाली विद्यार्थी बेलायत गए।

त्यति बेला म पनि त्यहीँ थिएँ।

त्यहाँ कामको अभाव भएको र विदेशी विद्यार्थीहरू पार्कमै सुत्न पनि बाध्य भएको भन्ने खबरले सनसनी मच्चाएको थियो।

यता क्यानडाको कुरा गर्दा, कोभिड कालसम्म पनि क्यानडाले आफ्नो सीमा धेरै खुला गरेको थिएन। एक हिसाबले क्यानडा अस्ट्रेलियाबाट सिकेर त्यस्तै नीति लागू गर्ने गृहकार्य गर्दै थियो। त्यही समय कोभिडको महामारी फैलियो। धेरै क्षेत्रमा रिमोटले काम हुन थाल्यो। कतिपय कामदारहरूले काम छाड्न चाहेकाले रोजगारी बजारमा भ्याकेन्सी बढ्न थाल्यो।

थोरै जनसंख्या भएको क्यानडामा केही सीमित भ्याकेन्सी पनि पूर्ति नभएपछि कामदार अभाव देखियो। व्यावसायिक क्षेत्रले कामदार अभाव भयो भनेर सरकारसँग गुनासो गर्‍यो। त्यो गुनासो सम्बोधन गर्न क्यानडा सरकारले सन् २०२२ को सुरूमै विदेशी विद्यार्थीका लागि सजिलो अध्यागमन नीति अख्तियार गर्‍यो।

जसरी भए पनि विदेश जाने नेपाली युवाको मानसिकता भएका नेपाली विद्यार्थीका लागि क्यानडा नीति सजिलो विकल्पका रूपमा अगाडि आयो। सन् २०२२ मा जम्मा ६ हजार दुई सय नेपाली विद्यार्थीले क्यानडाको 'स्टडी परमिट' पाएकामा सन् २०२३ को पहिलो ६ महिनामै त्यो संख्या ८ हजार ६ सय पुग्यो। स्टडी परमिट पाउनेको संख्या एक वर्षमै ४० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी हुने दुई–तीन देशमा नेपाल पनि पर्‍यो।

एकै वर्षमा नेपाली विद्यार्थीको संख्या झन्डै तीन गुणा बढेपछि क्यानडामा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायमा पनि चाप महसुस भयो। समस्याको पृष्ठभूमि यही हो।

भारतले नेपालले भन्दा दसौं गुणा बढी विद्यार्थी क्यानडा पठाउँछ। भारत, चीन, नाइजेरिया, फिलिपिन्स आदि देश 'डेस्टिनेसन अफ ओरिजिन' सूचीमा अगाडि पर्छन्। क्यानडामा ती देशका विद्यार्थी र नेपाली विद्यार्थीको भोगाइ फरक हुन सक्छ।

मैले विभिन्न देशका विद्यार्थीहरूसँग कुरा पनि गरेको छु। विद्यार्थीको सामाजिक–आर्थिक अवस्था, पढाइको उद्देश्य र योजना, सूचना प्राप्ति र उपयोग, सांस्कृतिक मनोविज्ञान, सामाजिक नेटवर्क र त्यसको उपयोग लगायत कारणले विद्यार्थीलाई आइपरेका समस्याहरू फरकफरक हुन सक्छन्।

सबै पक्षमा राम्ररी जानकारी हासिल गरेर क्यानडा जाने निर्णय गरेको हो कि होइन भन्नेमा पनि समस्याको गम्भीरता भर पर्छ। नेपाली विद्यार्थीहरूको हकमा उल्लिखित पक्षहरू नै बढी पेचिलो बनेको देखिन्छ।

अब नेपाली विद्यार्थीले भोग्नुपरेका मुख्य समस्याबारे विचार गरौं।

विद्यार्थीले चाहेअनुसार पार्ट-टाइम काम पाउन सकेका छैनन्। क्यानडा आएपछि आवासका लागि घरकोठा पाउन कठिन परेको छ। कतिपय विद्यार्थीहरू ठगिएका छन्। नेपाली समुदायभित्रै पनि मौकाको फाइदा हेर्नेहरूबाट नेपाली विद्यार्थी नै ठगिने गरेका छन्।

भिन्न शैक्षिक पृष्ठभूमिबाट आएका विद्यार्थीलाई पढाइमा चुनौती हुने गरेको छ। क्यानडाको प्रतिकूल हावापानीमा अभ्यस्त हुन पनि कठिन हुने गरेको छ। धेरै विद्यार्थीमा 'होम सिकनेस' पनि देखिने गरेको छ।

यस्ता अनेक समस्याको योगफलका रूपमा धेरै नेपाली विद्यार्थीले असजिलो अनुभव गरेको दखिएको छ। यसै कारण कतिपयमा त मानसिक समस्या उब्जेको पनि पाइएको छ। खास गरी नेपालमा अलि कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमिको परिवारबाट क्यानडा पुगेको विद्यार्थीले समस्या निकै चर्को महसुस गर्ने गरेको छ।

यता नेपालमा यस्ता विद्यार्थीको परिवारमा चिन्ता बढ्छ। समाजमा अनेक खालका मान्छे हुन्छन्। जसका छोराछोरी जान सकेका छैनन्, जसले पठाउन सकेका छैनन्, तिनले जानेहरूको इर्ष्या गर्छन्। यस्ता मान्छेलाई नेपाली विद्यार्थीले उता भोग्नुपरेको दुःखको भेउ नै हुँदैन। यस्तो परिवेशमा छोराछोरी विदेश पठाएका परिवारजन झन् बढी चिन्तामा पर्छन्।

विदेशमा नेपाली विद्यार्थीले दुःख पाएको कुरा आउँदा सामान्यतः मानिसहरू त्यस्तो विद्यार्थी वा तिनका अभिभावकको तयारी राम्रो नभएको भन्छन्। विदेशमा आवश्यक खर्च दिन नसक्नेले छोराछोरीलाई हतारमा पठाउनु हुन्न भन्ने कुरा आउँछ। कतिपयले विद्यार्थी लैजाने देश नै दोषी मान्छन्। कति अभिभावकले काम खोज्न नसकेको भनेर आफ्नै छोराछोरीलाई नै दबाब दिने गरेको पनि पाइएको छ। कतिले मौका ठानेर देशभक्तिको अलाप पनि गरेका छन्। थोरैले मात्र गहिराइमा पुगेर कुरा बुझेको देखिएको छ।

खासमा विद्यार्थीले काम नपाउनु वा कमाउँदै पढ्न नसक्नु फगत आर्थिक विषय होइन।

विद्यार्थीले विदेश जाने निर्णय गर्नुपूर्व धेरै पक्षमा सोचविचार गर्नुपर्छ। तथ्यगत सूचनाको उपयुक्त स्रोत थाहा पाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

कुन देश, कुन सहर, कुन युनिभर्सिटीको कुन कलेज; सही जानकारी आवश्यक हुन्छ।

समर–इन्टेक, विन्टर–इन्टेक, डिप्लोमा, मास्टर्स आदि कुन कोर्स? यो अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।

यस्ता अनेक प्रश्न र पक्षमा ठीक ढंगले सूचना प्राप्त गर्नु र सूचना विश्लेषण गरेर उचित निर्णय गर्नुको निकै ठूलो महत्त्व हुन्छ। विद्यार्थीको सफलता र असफलता मुख्यतया उपर्युक्त प्रश्न र पक्षहरूमा जोडिएको हुन्छ।

प्रस्ट छ, क्यानडाले कुनै झुट र भ्रममा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी आकर्षित गरेको छैन। हालका वर्षहरूमा ज्यादा विद्यार्थी १२ कक्षा पूरा गर्नासाथ डिप्लोमा वा स्नातक तहका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको छ।

कतिपयले विदेश गएर चाँडै धेरै पैसा कमाउने सोच राखेका हुन सक्छन्। यस्तो सोच्नु नराम्रो होइन तर सबै वस्तुस्थिति विचार नगरी दौडिँदा नेपाली विद्यार्थीले दुःख पाउने गरेका छन्।

स्नातकोत्तर तहमा जानेले नै पनि सबै पक्ष विचार गरेर निर्णय लिन सकेको हुँदैन भने १२ कक्षा मात्र पूरा गरेकाले ठीक निर्णय लिएको हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न। बहुसंख्यक अभिभावक आफैं उचित निर्णय लिन सक्ने वा निर्णय गर्न सघाउन सक्ने क्षमताका हुँदैनन्।

नेपालमा सरकारले आफैं काउन्सिलिङ गर्ने वा सूचना व्यवस्थित गर्ने कुनै प्रणाली बनाएको देखिँदैन। यही क्षेत्रबाट सरकारले कर भने राम्रै संकलन गरेको देखिन्छ। बहुसंख्यक विद्यार्थीले निजी कन्सल्टेन्सीले दिएको सूचनाको भरमा पढाइका लागि विदेश जाने निर्णय गरेका हुन्छन्। औंलामा गन्न सकिनेलाई छोडेर बहुसंख्यक कन्सल्टेन्सीसँग योग्यता र अनुभव छैन। कन्सल्टेन्सीले आफ्नो सम्बन्ध भएको कलेज वा युनिभर्सिटीमा, ज्यादा रोजिएको वा पठाइरहेको कोर्समा विद्यार्थीको आवेदन पठाइदिन्छन्। भर्ना पायो भने भिसा आवेदनसम्म गरिदिन्छन्।

ती कन्सल्टेन्सीको सेवा फर्म भरिदिने काममा सीमित देखिएको छ। काउन्सिलिङको काम भएकै हुँदैन। विद्यार्थीको पनि ध्यान कुन कन्सल्टेन्सीले कति मान्छे पठायो, आफ्नो साथी कुनबाट गयो, कुनको सफलता दर कति छ भन्नेमा मात्र हुन्छ। भर्ना पाउनु, भिसा पाउनु र उडिहाल्नुमा मात्र सीमित देखिन्छ।

यस किसिमको प्रस्थान नै समस्याको मुख्य बिउ हो। नेपाली विद्यार्थी विदेशमा बिचल्लीमा पर्नुको मुख्य कारण पनि यही हो।

कामकै मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि दुइटा पक्ष विचारणीय छन्।

पहिलो, नेपालबाट भर्खर क्यानडा गएका कलिला विद्यार्थीलाई त्यहाँको कार्यस्थलको संस्कृति थाहा हुँदैन। उनीहरू आफ्ना लागि उपयुक्त काम कहाँ पाइन्छ र त्यहाँसम्म कसरी पहुँच पुर्‍याउने भन्नेमा अनभिज्ञ हुन्छन्। यसले गर्दा सुरूमा काम पाउन निकै कठिन हुन्छ।

दोस्रो, क्यानडामा भारतीयको तुलनामा नेपालीको आवादी निकै सानो छ। स्वभावैले रोजगारी दिने हैसियतका नेपाली व्यवसायको संख्या पनि सानो छ। त्यसो हुँदा नेपाली विद्यार्थीलाई अझ कठिन हुने गरेको छ।

हुन त कन्सल्टेन्सीको मुख्य काम शैक्षिक काउन्सिलिङ नै हो तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा क्यानडाको सामाजिक संस्कृति, कार्यस्थलको संस्कृति, काम खोज्ने तरिका लगायतबारे जानकारी दिने चलन छैन। चलन भएको भए विद्यार्थीको समस्या धेरै हदसम्म कम हुने थियो।

यो समग्र विषयमा नेपाल सरकारको भूमिकाको पनि चर्चा गर्नु आवश्यक छ। सरकारले गर्नुपर्ने तर नगरेका वा राम्रो गर्नुपर्नेमा नराम्रो गरेका पक्षहरू धेरै छन्। तिनैमध्येको एउटा हो नाम मात्रका कन्सल्टेन्सी। जीवनको महत्त्वपूर्ण समयमा विद्यार्थीहरू कन्सल्टेन्सी पुगेका हुन्छन्। त्यो समय उनीहरूलाई उचित काउन्सिलिङ चाहिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अत्यन्त काबिल काउन्सिलिङ हुनुपर्छ। अवस्था उल्टो छ।

देशमा हजारौं शैक्षिक कन्सल्टेन्सी छन् तर तिनको क्षमताको मूल्यांकन कतैबाट भएको छैन। धेरैमा त योग्यता, अनुभव र सही सूचना छैन। तिनले जान्नैपर्ने काम पनि जानेकै हुँदैनन्। गन्तव्य मुलुकमा भर्ना प्रक्रिया, पठनपाठन र मूल्यांकन प्रणाली, समकक्षता, पेसागत लाइसेन्सिङ, कसलाई कुन तहको शिक्षा उपयुक्त हुन्छ भनेर बुझेको काउन्सिलर भए विदेश जाने विद्यार्थीलाई सघाउ पुग्छ।

त्यो देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र व्यावसायिक पक्षमा जानकारी पनि अपरिहार्य हुन्छ। भूगोल, हावापानी र अन्य विविधिताबारे पनि थाहा हुनुपर्छ। रोजगारीको अवस्था, बदलिँदो रोजगारी बजार, श्रम कानुन, अध्यागमन कानुन लगायतमा न्यूनतम जानकारी हुनुपर्छ।

दुर्भाग्य! नेपालको कन्सल्टेन्सी बजारमा यस्तो क्षमता छैन।

सरकारले नियमन गर्दैन भन्ने होइन तर उसको काममा नभई कर र यस्तै आर्थिक विषयमा गर्छ। कन्सल्टेन्सी दर्ता गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी) अन्तर्गत ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट फर टेक्निकल इन्स्ट्रक्सन (टिआइटिआई) बाट काउन्सिलिङ तालिम लिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ।

प्रश्न उठ्छ – उल्लिखित सबै पक्षमा तालिम दिन सक्ने ज्ञान र सीप भएको ट्रेनर सिटिइभिटी/टिआइटिआईसँग छ?

त्यस्तो पाठ्यक्रम छ?

अहिलेसम्मको तालिम कति प्रभावकारी भएको छ?

कन्सलटेन्सीले ठीकसँग काम गरेको छ कि छैन, कसले हेर्छ? शिक्षा मन्त्रालयले यसतर्फ ध्यान दिएको छ?

कोही व्यक्ति आफैं युरोप, अमेरिका बसेर, पढेर, काम गरेर, विश्वविद्यालयको डिग्री लिएर आएको छ भने पनि त्यसको अतिरिक्त मूल्य छैन। नेपालको सीमा ननाघेको व्यक्तिले टिआइटिआईको सात–दस दिनको तालिम लिएर कन्सल्टेन्सी चलाउन पाउँछ।

यस्तो कन्सल्टेन्सीले गन्तव्य मुलुकका लागि विद्यार्थीलाई चाहिने जानकारीको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन। क्यानडा पुगेका नेपाली विद्यार्थीले दुःख पाउनुका मुख्य कारणमध्येको एक अयोग्य कन्सल्टेन्सी पनि हो।

सरकारले उल्लिखित सबै विषयमा, सबैमा नसके मुख्य मुख्य विषयमा राम्रो र परिपक्व सल्लाह दिन सक्ने व्यक्तिले मात्र काउन्सिलिङ गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। यसो हुने हो भने क्यानडामा नेपाली विद्यार्थीको समस्या धेरै हदसम्म हल हुने थियो।

होइन भने क्यानडामा मात्र के, सबै मुलुकमा नेपाली विद्यार्थीहरूले दुःख पाइरहने छन्।

Published on: 7 February 2024 | Setopati