भनिन्छ, नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानिएको छ । हुन पनि हो, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विप्रेषण १४ खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो भनेको नेपालको राष्ट्रिय बजेटकै हाराहारीको हो । चालु वर्षको बजेट १७ खर्ब ५१ अर्बको छ । बजेट यति ठुलो आकारको भए पनि खर्च भने त्यति हुनै सक्दैन र खर्च हुने भनेको १४ खर्ब जति मात्रै हो । किनभने गत विगत वर्षदेखि नै पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको लामो इतिहास बनिसकेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि करिब ५० लाखभन्दा बढी ऊर्जाशील युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएको छ । उनीहरूले कमाएर पठाएको रकमले घरपरिवार बाँचेको छ र देशको अर्थतन्त्रसमेत धानिएको छ । यसरी बाँचेको परिवार र धानिएको अर्थतन्त्रमा हामी खुसी भएका छौँ । हामीले खुसी मात्र देखेका छौँ, यसबाट घरपरिवार र देशलाई के कस्तो प्रतिकूल असर पर्न जान्छ भन्नेतिर निश्चय नै हाम्रो सोचाइ पुग्न सकेको छैन ।

अहिलेको खुसी सधैँ यसरी नै रहन्छ भन्न पनि सकिँदैन । अहिले मूलतः खाडी मुलुकमा श्रमिकको माग बढिरहेको छ । गरिब देशबाट श्रमशक्ति आयात गर्न उनीहरूलाई बढी लाभ हुने भएकाले जति पनि खपत हुने अवस्था छ । कोभिड र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको असरले गर्दा पनि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनु उनीहरूका लागि आवश्यकता नै थियो र छ पनि । नेपाल जस्ता गरिब मुलुकको अर्थतन्त्रमा शिथिलता आई नै रहेकाले स्वदेशमा कुनै रोजगारीको अवसर भएन । यस कारणले गर्दा पनि विदेश जानेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको अहिलेको अवस्था हो ।

खाडी देशले आफ्नो आर्थिक नीतिमा परिवर्तन गर्दा र अर्थतन्त्रमा सुधार आउनासाथ रोजगारीका लागि विदेश गएको श्रम शक्ति स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ । कतिपय विज्ञले यो समय त्यति लामो छैन भनिरहेका छन् । ठुलो सङ्ख्याको जनशक्ति स्वदेश फर्किंदा निश्चय नै नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने हुन्छ । रोजगार भएको जनशक्ति बेरोजगार हुनु पर्दा यसले देशको अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा बहुप्रभाव पारेको हुन्छ । अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुनुको सट्टा अधोगतितर्फ जान सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै प्रबल हुन्छ । विप्रेषण मुलुकका लागि ठुलो वरदान साबित भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले जनाए अनुसार गत असोज महिनामा तीन खर्बभन्दा बढीको विप्रेषण भित्रिएको छ । यही किसिमले बढ्दै जाने हो भने नेपालको पूरै अर्थतन्त्र धानिने हुन्छ । यो अवधिमा दसैँ, तिहार, छठ जस्ता ठुला चाडपर्व परेका हुनाले पनि यसरी विप्रेषण प्रवाह भएको हुन सक्छ । सधैँ यसरी आउने सम्भावना हुँदैन । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना करिब ५३ खर्बको छ र विप्रेषणको अनुपात २५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यति ठुलो रकमलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै अहिलेको समस्या हो ।

जीवन धान्नकै लागि पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानु बाध्यता छ । त्यस कारणले गर्दा अहिले श्रम स्वीकृति लिनेहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्दै गएको छ र विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकम पनि बढ्दै गएको छ । श्रम शक्ति मात्र पलायन भएको छैन कि प्लस टु सकेर विदेश जाने बिद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बढ्दै गरेको तथ्याङ्क नो अब्जेक्सन लेटरले पुष्टि गरेको छ । त्यस कारण दक्ष, अदक्ष, अर्धदक्ष र भर्खर १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीसमेत विदेश गएपछि भविष्यमा देशको श्रम र अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा परिणत होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अर्थतन्त्रका प्रमुख आम्दानीका स्रोत भनेका राजस्व, वैदेशिक अनुदान, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण हुन् भने खर्च भनेका मूलतः पुँजीगत र चालुगत नै हुन् । अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि पुँजीगत खर्चमा तीव्रता दिनै पर्छ । यसैबाट विकासनिर्माणका कार्य सम्पन्न हुन्छन् र राष्ट्रिय आय वृद्धिमा योगदान पुग्छ । विडम्बना हाम्रो अर्थतन्त्र उल्टो दिशातर्फ लगिएको देखिन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा चालुगत खर्चमा बढी रकम खर्चिएको छ । यसलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिँदैन । हुन त अहिले हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासकीय सङ्गठन निकै भद्दा छन् । त्यस कारण प्रशासनिक खर्च बढ्नुलाई अन्यथा भन्न पनि सकिँदैन । बरु यी भद्दा संरचनालाई सानो आकार बनाएर खर्चलाई किफायती र प्रभावकारी बनाइनु पर्छ ।

विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकम उत्साहजनक छ । त्यसको राम्रोसँग परिचालन गर्न नसकेर अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष भित्रिने करिब १३/१४ खर्बको रकम चानचुने होइन तर यसरी आउने रकम घरखर्च, फजुल खर्च, घरजग्गा खरिद जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुँदा खासै अर्थतन्त्रमा योगदान दिन नसकेको अहिलेको अवस्था हो । विप्रेषणबाट आएको रकम पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकिएको, सरकारी क्षेत्रले पनि पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु र चालुगत खर्च भने ह्वात्तै बढ्नुले पनि अर्थतन्त्रले सुधार खोजेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अर्थतन्त्रलाई धान्ने कार्य अहिले विप्रेषणले गर्दै आएको छ । बजेटकै हाराहारीमा विप्रेषणबाट रकम आउनु भनेको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा दक्षिण एसियाकै सबभन्दा बढी विप्रेषण भित्र्याउने देश नेपाल हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विप्रेषणलाई समावेश नगरिए पनि अर्थतन्त्रका विभिन्न अवयवमा यसले योगदान पु-याएकै हुन्छ ।

विप्रेषणमा देखिएको मुख्य समस्या भनेको यसरी प्राप्त हुने रकमलाई एकातिर उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ सबै रकम बैङ्किङ क्षेत्रमार्फत आउन सकिरहेको छैन । अनौपचारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ओझेल पर्ने र अनौपचारिक क्षेत्र हाबी हुन सक्ने सम्भावना बढ्दै जाने हुन सक्छ । त्यस कारण सबै विप्रेषणको रकम वैधानिक बाटो अथवा बैङ्किङ क्षेत्रबाट आउने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

केही समयअघिसम्म देशको अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै गएकोमा अहिले विप्रेषणकै कारणबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढ्दै गएको छ । बैङ्कहरूमा करिब ५९ खर्ब निक्षेप रहेको छ । तरलताको अभाव नभएकाले बैङ्कहरूले स्वतन्त्र रूपमा निक्षेपमा ब्याजदर घटाउँदै गएका छन् । निक्षेपमा ब्याज घट्दा लगानी पनि घटेको छ । ब्याजदर घट्दै आएकाले उद्योगी तथा व्यवसायीले पनि कर्जा लिन थालेका छन् । औद्योगिक वातावरण बन्दै गएको हुनाले कम क्षमतामा सञ्चालन भएका उद्योगले पनि अब पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सक्ने छन् ।

यसले गर्दा रोजगारीका अवसरमा वृद्धि हुने छ । आन्तरिक उत्पादन बढ्न सक्यो भने आयातमा कमी हुने छ । विदेशी मुद्रा बाहिर प्रवाह हुँदैन र सरकारको राजस्व पनि लक्ष्य अनुरूप प्राप्त हुने छ । अहिले देशको अर्थतन्त्र धान्ने भनेको नै विप्रेषण हो । विप्रेषणबाट आउने रकमलाई सही ढङ्गबाट परिचालन गरेर लगानीको वातावरण बनाउन सकिएको छैन । मुख्य समस्या भनेको यही नै हो । विप्रेषण पनि घट्न थाल्यो भने के होला ? यसतर्फ सचेत हुन आवश्यक छ ।

विप्रेषणकै योगदानबाट अहिले तरलताको समस्या छैन । कर्जा प्रवाहले गति लिएको छ । आन्तरिक उत्पादन बढ्दै गएको छ । आयात खुम्चिँदै गएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था सन्तोषजनक छ । ११ महिनाको आयात भुक्तानी गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित छ । विप्रेषणको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकियो भने निश्चय नै भविष्यमा नेपालको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

Published on: 29 December 2023 | Gorkhapatra