सुरु गरौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यही पुस २६ गते सार्वजनिक गरेको एउटा विवरणबाट ः चालु आर्थिक वर्षको २०८०/८१ को पहिलो पाँच महिनामा ६ खर्ब १३ अर्ब २५ करोड रुपियाँ बराबरको विप्रेषण स्वदेश भित्रियो। यो अवधिमा एक लाख ७३ हजार पाँच सय ५५ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या एक लाख चार हजार ३७ छ।

कहाँबाट आउँछ विप्रेषण?

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विप्रेषण बढेको गर्वसाथ बताइरहँदा वैदेशिक रोजगारीका लागि सबैभन्दा बढी नेपाली कहाँ जान्छन् भन्ने थाहा पाउनु आवश्यक छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सात लाख ७१ हजार तीन सय २७ जना (७२ हजार एक सय ३४ महिला)ले एक सय ४४ देशका लागि श्रम स्वीकृति (नयाँ र पुनः) लिएका थिए। जसमध्ये ६५ प्रतिशत खाडी र मलेसियाका लागि लिएका थिए।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वैदेशिक रोजगारीका लागि सबैभन्दा बढी मलेसिया (दुई लाख ५९ हजार पाँच सय ९५ जना) गएका थिए भने त्यसपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (एक लाख १६ हजार एक सय ५९) गएका थिए। त्यसपछि साउदी अरब (एक लाख १२ हजार सात सय ७७ जना) गएका थिए।

यसरी हेर्दा जहाँ बढी कामदार गएका छन् विप्रेषण त्यहीँबाट बढी आउनु स्वाभाविक हो। सोझो अर्थमा भन्दा नेपालमा आउने धेरै विप्रेषण खाडी राष्ट्रका कामदारले पठाउँछन्। जहाँ तुलनात्मकरूपमा आर्थिक स्थिति कमजोर भएका विपन्न नागरिक जान्छन्। जसमध्ये अधिकांश अदक्ष हुन्छन्।

कहाँ जान्छ?

राष्ट्र ब्याङ्कको सोही विवरणमा उल्लेख छ– पाँच महिनाको यो अवधिमा भ्रमण व्ययतर्फ ७५ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ विदेशियो। जसमध्ये विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले मात्र ४७ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ लगे। एकातिर विप्रेषणका कारण मुलुकमा विदेशी रकम सञ्चिति बढेको र त्यसले आयात धान्न सक्ने क्षमता बढेको दाबी गरिन्छ। जसलाई मुलुकको आर्थिक अवस्था सुदृढ भएको मापकका रूपमा समेत चित्रित गरिन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले यो विवरण सार्वजनिक गर्ने बेलामा पनि यही दाबी दोहोर्‍यायो।

यसबाट एक खर्ब ४२ करोड बाहिरिएको थियो। जसमध्ये ३३ हजार नौ सय ९१ जनाले अस्ट्रेलियाका लागि एनओसी लिएका थिए। त्यसपछि जापानका लागि एनओसी लिने २१ हजार ६ सय ५८ जना थिए भने २१ हजार पाँच सय ४४ जनाले क्यानडाका लागि लिएका थिए। त्यसपछि एनओसी बढी लिनेमा क्रमशः बेलायत र अमेरिका पर्छन्। यसरी हेर्दा नेपालको पैसा शिक्षा प्राप्तिका नाममा ७० भन्दा बढी देश पुग्छ।

अब प्रश्न उठ्छ–हामीले विप्रेषण बढिरहेको दाबी गर्दा यसरी बाहिरिनुचाहिँ ठीक हो त भनेर हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? यसरी हेर्दा बाहिरिएको रकमले मुलुकको विकासमा सहयोग पुग्छ कि पुग्दैन हेर्नुपर्ने हुन्छ। एकातिर मुलुकका शैक्षिक संस्था विद्यार्थी अभावमा टाँट पल्टिँदै जाने अर्कोतिर शिक्षाकै नाममा बर्सेनि अरबौँ विदेशिनुपर्ने अवस्था कसरी सही हुन सक्छ?

जे गर्न गए पनि पढाइका नाममा विदेश जाने अपवादबाहेक हुनेखाने नै हुने गर्छन्। विदेशी मुद्राचाहिँ विप्रेषणका नाममा खाडी राष्ट्रमा पसिना बगाउने गरिब नेपालीले पठाउनुपर्ने अनि त्यही रकम विद्यार्थीका नाममा धनी वर्गले उपयोग गर्ने अवस्था सामाजिक न्यायका हिसाबले कत्तिको औचित्यपूर्ण छ? मनन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

अर्को कुरा हामी धनी मुलुकबाट गरिब मुलुकमा आएको रकम अनुत्पादक खर्च (विदेशमा हासिल भएको शिक्षा नेपालमा खासै उपयोगी नदेखिएको सन्दर्भमा) का लागि पुनः धनी मुलुकमै फर्काउँदै छौँ। के यसले हामी उल्टो यात्रामा छौँ भन्ने पुष्टि गर्दैन?

विप्रेषण बढेकै हो त?

राष्ट्र ब्याङ्कलगायत सत्तासीनहरू विप्रेषण बढेको विषयलाई ‘के के न पौरख गरेको’ रूपमा व्याख्या गर्दै व्यापक प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्। यो सन्दर्भमा दुई वटा पक्ष विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ। पहिलो, विप्रेषण बढेको देखिनुको एउटा कारण नेपाली मुद्रा अवमूल्यन र विप्रेषण आउने मुख्य आधार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै दिएको जानकारीअनुसार विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपियाँमा २७.६ र अमेरिकी डलरमा २४.५ प्रतिशतले बढेको छ। यस्तो अवस्थामा बढेको विप्रेषण खुसीको कुरा हो वा होइन भन्ने निक्र्योल गर्नु जरुरी छ।

जस्तो–आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक लाख ६६ हजार ६ सय ९८ जना वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा १० खर्ब सात अर्बको हाराहारीमा विप्रेषण आएको थियो तर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सात लाख ७१ हजार तीन सय जना जाँदा उनीहरूबाट १२ खर्ब २० अर्ब रुपियाँ मात्र भित्रियो। नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सङ्ख्या बढेको तुलनामा यो वर्षको विप्रेषण ४४ खर्ब ४८ अर्बको हाराहारीमा हुनुपथ्र्यो।

राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार नेपालमा विप्रेषण कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनी (ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाहेक) ५१ वटा छन्। यसरी विप्रेषण हराउनुमा औपचारिक माध्यमबाट नआउनु पनि एक कारण हुन सक्छ। विशेषगरी हुन्डीमार्फत हुने कारोबारले पनि विप्रेषणको सही तथ्याङ्क हराउन सघाइरहेको छ। कारण जेसुकै भए पनि अहिले मुलुकले पाइरहेको विप्रेषण गएका कामदारको तुलनामा सरकारी पक्षले दाबी गरेजस्तो न उचित हो न त सन्तोषजनक नै।

विप्रेषण सदुपयोगको सवाल

राष्ट्र ब्याङ्कले केही समयअगाडि गरेको विप्रेषणसम्बन्धी अध्ययनले २० प्रतिशत परिवारको आम्दानीको स्रोत विप्रेषण मात्र रहेको देखाएको थियो। विदेशबाट पठाइएको विप्रेषणमध्ये २५ प्रतिशत ऋण तिर्न प्रयोग हुने तथा २५ प्रतिशतचाहिँ दैनिक गुजारा टार्नमै लाग्ने पनि उल्लेख छ।

यसरी हेर्दा सर्वसाधारणको दैनिकी र आवासलगायत क्षेत्रमा भएको प्रगतिलाई विप्रेषणकै योगदान मान्ने हो भने पनि यस्तो लगानी बढीजसो अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित भएकाले सदुपयोगमा खासै ध्यान पुगेको देखिन्न।

विश्व ब्याङ्कका अनुसार सन् २०२२ मा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी विप्रेषण भिœयाउने मुलुकमध्ये क्रमशः भारत (बिलियन अमेरिकी डलरमा, एक बिलियन बराबर एक अर्ब रुपियाँ) १११.२, पाकिस्तान २९.९, बंगलादेश २१.५, पछि नेपाल ९.३ मा पर्छन्।

यसरी रकमका आधारमा नेपाल चौथोमा परे पनि मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका हिसाबले भने पहिलो नम्बरमा पर्छ। जस्तो– नेपालले भित्र्याउने विप्रेषण कुल जिडिपीको २३.१ प्रतिशत हो भने भारतको ३.३, पाकिस्तानको ७.९ र बंगलादेशको चाहिँ ४.७ प्रतिशत हो। यसरी हेर्दा देखिन्छ कि पैसाको आकार ठूलो भए पनि संवेदनशीलताका हिसाबले विप्रेषणलाई कम आँक्ने सुविधा नेपाललाई छैन।

जिडिपीको यति ठूलो प्रतिशत ओगटेको विप्रेषण तल–माथि हुनेबित्तिकै हामीले भोग्नुपर्ने अकल्पनीय स्थितिको आकलन आजैदेखि गरिएन भने कुनै दिन श्रीलङ्काको नियति भोग्नुपर्ने अवस्थाबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन।

अन्त्यमा,

वैदेशिक रोजगार बोर्डले २०७९ चैत १५ देखि २०८० असार मसान्तसम्म नौ सय ३७ जनालाई टेलिमेडिसिन सेवा (प्रविधि प्रयोगमार्फत एक ठाउँको बिरामीलाई अर्को ठाउँको स्वास्थ्यकर्मीसँगको परामर्शमा उपचार) उपलब्ध गरायो। जसमा सबैभन्दा बढी मलेसियामा दुई सय ७५, साउदी अरेबियामा दुई सय २७ अनि कतारमा १०४ जना थिए।

तथ्याङ्कले देखाउँछन् कि वास्तवमा कमाउने खाडीकै कामदार हुन् र विप्रेषण पठाउने पनि। अनि विप्रेषणकै लागि जोखिम बेहोर्नेदेखि मृत्युको सामना गर्नेसम्म। तर यसरी परदेश गएर मुलुकका लागि पठाएको विप्रेषणचाहिँ यहीँ लगानी गरेर मुलुकलाई समृद्ध तुल्याउनुको साटो धनीमानी हुँदै फेरि सम्पन्न मुलुकमै फर्काउने हाम्रो नीतिमै गम्भीर खोट छ।

Published on: 18 January 2024 | Nagarik