काठमाडौँ — मुलुकको विदेशी मुद्रा (विनिमय) सञ्चितिले गत वैशाखमा पनि कीर्तिमानी बनायो । पछिल्ला हरेक महिना नयाँ उचाइमा पुग्दै आएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति गत वैशाखसम्म १९ खर्ब ४२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेपछि फेरि नयाँ कीर्तिमान बनेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको गत वैशाखको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले विदेशी विनिमयमा हरेक महिना नयाँ कीर्तिमान बन्नुको मुख्य कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा हुँदै आएको निरन्तर वृद्धि नै रहेको देखाएको छ ।

नेपालबाहेक अरु देशका मुद्रा नेपालका लागि विदेशी मुद्रा हुन् । यसलाई विदेशी विनिमय पनि भनिन्छ । निर्यात, पर्यटन, रेमिट्यान्स, वैदेशिक सहायता र अनुदान, वैदेशिक ऋण विदेशी प्राप्त गर्ने मुख्य स्रोत हुन् । पछिल्ला महिनामा पर्यटनमा सामान्य सुधारको संकेत देखिए पनि निर्यात र विदेशी सहयोग तथा अनुदानको अवस्था निकै नाजुक छ । तर पछिल्लो डेढ वर्षयता हरेक महिना एक अर्बभन्दा बढीले रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिँदै आएको छ । मासिक रूपमा हेर्दा चालु आर्थिक वर्षका १० महिनामध्ये गत असोजमा सबैभन्दा धेरै १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ र गत माघमा सबैभन्दा कम १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । सोहीअनुसार गत वैशाखमा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

अघिल्लो महिना (गत चैत) को तुलनामा वैशाखमा रेमिट्यान्समा कमी आए पनि गत वर्षको १० महिनाको तुलनामा यस वर्ष रेमिट्यान्स २३.४ प्रतिशतले बढेको हो । यसरी रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर बढिरहेको र पर्यटनलगायत क्षेत्रमा आएको सुधारले त्यसमा केही भरथेग गरेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिले हरेक महिना नयाँ कीर्तिमान बनाउँदै आएको जानकार बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ११ खर्ब ९८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत वर्षको तुलनामा यो १९.२ प्रतिशतको वृद्धि हो । अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स १७.१ प्रतिशतले बढेर ९ अर्ब २ करोड पुगेको छ ।

मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति धेरै भएको अवस्थालाई अर्थतन्त्र बलियो भएको रुपमा हेरिन्छ । हामीले अन्य देशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी फिर्ता मात्र नभएर लगानीबापत्को लाभांश फिर्ता लैजान पनि विदेशी मुद्रा चाहिन्छ । यसले पनि मुलुकमा लागि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको महत्त्व पुष्टि हुन्छ । तर यहाँको विदेशी मुद्रा सञ्चिति नेपालकै नीतिगत कारणले भन्दा पनि बाह्य कारणले थुप्रिँदै गएकाले त्यसलाई नै देखाएर खुसी मान्नुपर्ने अवस्था नभएको पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए ।

‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च अवस्थामा छ । यही सञ्चिति देखाएर सरकार मक्ख परेर बसेको छ । किन थुप्रियो त सञ्चिति भनेर हेर्दा आयात घटेकाले हो । हाम्रो राजस्व आयातमा आधारित छ । यसकारण आयात घट्दा राजस्व पनि घट्यो,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा पाण्डेले भने, ‘सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाटै धेरै कुरा समाधान हुन्छ भनेर बसेको छ । तर राम्रो अर्थतन्त्रका लागि सञ्चिति एउटा सूचक मात्र हो । अर्थतन्त्र राम्रो हुन अरु धेरै सूचकको अवस्था राम्रो हुनुपर्छ, त्यसमा सरकारको ध्यान जान सकेन ।’

वैदेशिक ऋण र सहायता तथा अनुदान लक्ष्यभन्दा पनि निकै कम आइरहेको छ । अब आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म विदेशी ऋण र वैदेशिक सहायता लक्ष्यको ५० प्रतिशतसम्म पनि पुग्दैनन् । बाह्य स्रोत उठाउन नसकेपछि सरकारको ध्यान आन्तरिक ऋणमा गयो । यसकारण अहिले पनि सरकारको कोष ऋणात्मक बन्न पुगेको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वैशाखसम्म अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ । गत असारको तुलनामा यो २४.२ प्रतिशतले बढेको हो । ०८० असार मसान्तमा यस्तो सञ्चिति ११ अर्ब ७१ करोड डलर थियो । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १५.१ महिनाको वस्तु आयात र १२.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ०८१ वैशाख मसान्तमा मुलुकमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा ३४ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले कम्तीमा ७ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो ।

प्रतिवेदनका अनुसार रेमिट्यान्स निरन्तर बढिरहँदा शोधनान्तर स्थिति र चालु खाता निरन्तर बचतमा छन्, ब्याजदर घटिरहेको छ । तर सरकारी वित्ततिर हेर्दा अपेक्षित रूपमा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन, राजस्व संकलनको अवस्था नाजुक छ । राजस्व संकलनले बल्लतल्ल चालु खर्च मात्र धान्न सकेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सबल बन्दै गएकाले सरकारलाई पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न पर्याप्त अवसर दिए पनि खर्च हुन नसक्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार हुन नसकेको जानकार बताउँछन् ।

शिथिल अर्थतन्त्रका कारण निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास खस्किएको छ । यही कारण बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता र ब्याजदर निरन्तर घटिरहँदा पनि निजी क्षेत्रले लगानी विस्तारको हिम्मत गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले पूर्वाधार विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी बढाएर थप लगानी विस्तारका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जनाए ।

‘सबल बाह्य क्षेत्रले सरकारलाई विकास खर्च गर्न पर्याप्त अवसर दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तीन तहका सरकारले खर्च गर्न नसक्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्न सकेको छैन ।’ राजस्व संकलनलगायत समग्र सरकारी वित्तको अवस्था कमजोर हुँदा बजारमा कर्जा माग बढ्न सकेको छैन । कर्जा माग नबढ्दा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तीनवटै तहका सरकारले तीव्र रूपमा विकास खर्च बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

गत वैशाखसम्म मुलुकको चालु खाता १ खर्ब ९३ अर्ब २५ करोडले बचतमा छ । गत वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता ६३ अर्ब ७४ करोडले घाटामा थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४९ करोड ३६ लाखले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ४५ करोडले बचतमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमा रहेको भन्दै गत वर्ष सरकारले १० वटा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले पनि प्रतीतपत्रमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसकारण गत वर्ष निर्यात घटेको थियो । हाल ती सबै व्यवस्था हटेका छन् । तर पनि आयात र निर्यातमा गत वर्षको भन्दा कमी आइरहेको छ । यसरी आयात र निर्यात निरन्तर घटिरहेकाले विदेशी विनिमय सञ्चिति थुप्रिनुलाई बाह्य क्षेत्र सुधार भयो भनेर भन्न नमिल्ने अर्थविद् बताउँछन् । मूल्यवृद्धि घट्दो दरमा रहेको, ब्याजदर घटिरहँदा पनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नु अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको संकेत भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

गत वैशाखसम्म शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोडले बचतमा छ । गत वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ९ अर्ब ४९ करोडले बचतमा थियो । ‘अमेरिकी डलरमा गत वर्षको वैशाखमा १ अर्ब ५९ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति यस वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब ९५ करोडले बचतमा छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

गत वैशाखमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर (मुद्रास्फीति) ४.४० प्रतिशत कायम छ । गत वर्षको वैशाख महिनामा यस्तो मूल्य वृद्धिदर ७.४१ प्रतिशत थियो । गत पुस यता हरेक महिना औसत मूल्य वृद्धिदर घटिरहेको छ । गत वैशाखमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धिदर ६.२७ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धिदर २.९६ प्रतिशत छ । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत तरकारी उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक २३.११, दाल तथा गेडागुडीको १०.८५, मरमसलाको ८.९८, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ७.४२ र चिनी तथा चिनीजन्य वस्तुहरूको ७.२५ ले बढेको छ । तर घिउ तथा तेल उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक ७.१३ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

समीक्षा महिनामा गैर–खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवाहरू उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक १२.२६, शिक्षाको ५.६४ र कपडाजन्य तथा जुत्ता चप्पलको ३.४६ प्रतिशतले बढेको छ । सोही अवधिमा सञ्चार उप–समूहको वार्षिक बिन्दुगत मूल्य सूचकांक ०.४८ प्रतिशतले घटेको जनाइएको छ ।

Published on: 11 June 2024 | Kantipur