काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना (साउनदेखि चैतसम्म) मा वैदेशिक अध्ययनमा ९५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा वैदेशिक अध्ययनमा बाहिरिने रकम साढे ४२ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको गत चैतको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा यो शीर्षकमा ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।

पछिल्ला वर्षमा वैदेशिक अध्ययनका लागि नेपालबाट विद्यार्थीसँगै बाहिरिने विदेशी मुद्रा निरन्तर बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । विदेशमा अध्ययनसँगै काम र राम्रो आयआर्जन पनि हुने भएकाले पछिल्ला वर्षमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने क्रम बढेको जानकार बताउँछन् । यसको सकारात्मक असर रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता झाङ्गिँदै गएको, आर्थिक विकास लागि राज्यस्तरबाट प्रभावकारी काम हुन नसकेको, रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना नभएको लगायत कारण अध्ययनका नाममा नेपालबाट बाहिरिने युवाको संख्या दिनानुदिन बढेको सरकारी प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन् । सरकारी तथ्यांकहरूले नै कोभिड संक्रमणपछि विदेशमा अध्ययनका लागि नेपालबाट बाहिरिने रकम निरन्तर बढ्दै गएको देखाउनुले यो पुष्टि हुन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्र अध्ययनका लागि मुलुकबाट १ खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो ४८ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा विदेशमा अध्ययनकै लागि ६७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा वैदेशिक अध्ययनका लागि ४६ अर्ब ३२ करोड र आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांक छ ।

चालु आर्थिक वर्षका आठ महिना (गत साउन देखि फागुनसम्म) ९० हजार १ सय ६९ जना विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमति (नो अब्जेक्सन लेटर –एनओसी) लिएको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षमा १ लाख १० हजार २ सय १७ जना विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १ लाख १२ हजार ९ सय ६८ जनाले विदेश पढ्न जान अनुमति लिएका थिए । यो एनओसी लिएकाको मात्र संख्या हो ।

यस्तै, १० वर्षको अवधिमा विदेश अध्ययनका लागि अनुमति लिने संख्या झन्डै तीन गुणाले बढेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ३० हजार ७ सय ९७ जना विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमति लिएका थिए । पुराना विद्यार्थीका लागि पनि केही वर्षसम्म घरपरिवारले खर्च पठाउँछन् । यसकारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा एनओसी लिनेको संख्या घटे पनि अध्ययनमा बाहिरिने रकम बढेको हो । गत साउनदेखि फागुनसम्म जारी भएका एनओसीमध्ये १० प्रमुख गन्तव्यमा मात्र ९४.१ प्रतिशत जारी भएको सरकारी तथ्यांक छ । यसअनुसार सबैभन्दा धेरै ३३.१ प्रतिशत एनओसी जापानका लागि जारी भएको छ । क्यानडाका लागि १८.१, अस्ट्रेलियाका लागि १४.४, बेलायतका लागि १०.३, अमेरिकाका लागि ७.५ प्रतिशत एनओसी जारी भएका छन् ।

वैदेशिक अध्ययनका लागि हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिनु ठीक/बेठीक भन्ने सम्बन्धमा दुई प्रकारका धारणा पाइन्छ । एक थरीले विदेश अध्ययनमा धेरै पैसा गयो भनेर चिन्ता लिनु नपर्ने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार विदेश अध्ययनमा जाँदा विद्यार्थीहरूले नेपालबाट पैसा मात्र लगेका हुँदैनन्, उनीहरूले ज्ञान आर्जन गर्छन्, सीप सिक्छन्, धन कमाउँछन् र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको पहिचान दिन्छन् । भविष्यमा आफ्नो देशको अवस्था राम्रो भए पर्याप्त अवसर देखेपछि नेपाल फर्किन्छन् । यसकारण अहिले विदेश अध्ययन गर्नेले धेरै पैसा बाहिर लगे भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन ।

अर्का थरीले नेपालमा अवसर नभएकाले युवाहरू बाहिरिन बाध्य भएको भन्दै उनीहरूलाई स्वदेशमै रोक्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । विदेश अध्ययनमा किन धेरै विद्यार्थी गए भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने बेला भएको छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम कहाँ कमजोरी रह्यो भन्नेबारे पनि राज्यले चिन्तन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘नेपालमा स्नातक तह चारवर्षे बनाइएको छ, त्यो आवश्यक हो कि होइन, के स्नातक तह पास गरेको विद्यार्थीले नेपालमै आफ्नो भविष्य सुरक्षित देख्न सक्छ ?’ एक शिक्षाविद्ले प्रतिप्रश्न गरे, ‘अमेरिकामा स्नातक तह अध्ययनका लागि गएको नेपालीले पनि उक्त तहको पढाइ पूरा गरिसक्दा जागिर सुनिश्चित हुन्छ । मनपरे त्यही काम गरेर बस्छन्, नपरे स्वदेश फर्किन्छन् ।’

पछिल्ला महिनामा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे हुने गरेका सबै छलफलमा विदेशमा अध्ययनका लागि ठूलो रकम बाहिरिने गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयले प्राथमिकता पाउन थालेको छ । यसरी बाहिर पैसा जाने क्रम तत्काल नियन्त्रण नगरिए ठूलो समस्या आउने सम्भावनाबारे राष्ट्र बैंकले सरकारलाई पटकपटक जानकारी गराउँदै आएको छ । यद्यपि विदेश गएको विद्यार्थीलाई नेपाल फर्काउन र नेपालमा रहेका स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग कुनै योजना छैनन् । यद्यपि राष्ट्र बैंककै सुझावअनुसार सरकारले पछिल्ला वर्षमा विदेशी शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धन लिन रोक लगाएको छ ।

Published on: 13 June 2024 | Kantipur