काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका सबै नेपाली श्रमिकका परिवारले गन्तव्य देशबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारले सकेको छैन । सरकारले मृतकका आफन्तलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन गन्तव्य देशसँग बलियो रुपमा श्रम कूटनीति अघि बढाउन नसकेको हो ।

गन्तव्य देशले कार्यस्थल र सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएका श्रमिकलाई मात्रै क्षतिपूर्ति दिँदै आएको छ । कार्यस्थल भन्दा बाहिर मृत्यु भएका श्रमिकको लागि उचित क्षतिपूर्ति दिन नेपालले श्रमिकलाई २४ घण्टा बिमाको कार्यक्रम भित्र समेट्नको लागि दबाब दिन सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांक अनुसार २०७७/0७८ देखि २०८०/0८१ को फागुन मसान्तसम्म ४ हजार ७ सय २९ जनाको मृत्यु भएको थियो । २०७७/0७८ मा १२ सय १२ जना, ०७८/0७९ मा १३ सय ९५ जना, ०७९/0८० मा १२ सय ८ जना र चालु आवको फागुन मसान्तसम्म ६९४ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

त्यसरी मृत्यु हुने सबै श्रमिकका आफन्तले गन्तव्य देशको कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति पाउने गरेको छैन । ती श्रमिकहरुको सबैभन्दा बढी हृदयघातबाट मृत्यु हुने गरेको छ । नेपाली दूतावासहरुका अनुसार सम्बन्धित देशको हावापानीको कारण पनि श्रमिकहरुको मृत्यु भइरहेको छ । त्यसबाहेक कामको चाप, मदिरा सेवन, कामदारबीच झैझगडा, परिवारिक तनाव, मेसिनरी औजारको सञ्चालनमा हुने प्राविधिक त्रुटि, ट्राफिक दुर्घटना, बिरामी, कार्यस्थल दुर्घटना, जलेर, निस्सासिएर, डुबेर र कोभिड – १९ लगायतका कारणले मृत्यु, अंगभंग तथा बिरामी परेको अवस्था रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले गत आर्थिक वर्षमा १२ सय ८ जनाको मृतकको अध्ययन गर्दा सबैभन्दा बढी मलेसियामा २७.९६ प्रतिशत, साउदी अरबमा २६.३६ प्रतिशत, संयुक्त अरब इमिरेट्समा १७.९८ प्रतिशत, कतारमा १७.२३ प्रतिशत, कुवेतमा ६.०४ प्रतिशत र अन्य देशमा ४.४३ प्रतिशत भएको छ ।

मलेसियाले कार्यस्थलमा मृत्यु भएका श्रमिकका आश्रित परिवारलाई मासिक साहयता रकम दिनेगर्छ । खाडी देशहरुले भने कार्यस्थल र सडक दुर्घटना भएकालाई क्षतिपूर्ति वापत दुई लाख रियाल दिने गरेको छ । यस्तो क्षतिपूर्ति पाउने श्रमिकका आफन्त निकै कम छ । गत आर्थिक वर्षमा गन्तव्य देशका रोजगारदाता कम्पनी र बिमा कम्पनीबाट ६४५ जनाका परिवारले ८२ करोड ६४ लाख ९३ हजार पाएको थियो । त्यो रकम नेपाली दूतावासले कन्सुलर विभाग मार्फत् आश्रित परिवारले पाउने गरी जिल्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको थियो ।

कतारका लागि पूर्व राजदूत सूर्यनाथ मिश्रले राज्यले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन कानुनी सहायताको लागि बजेट नै उपलब्ध नगराउने बताउँछन् । ‘कुनै कम्पनी इमान्दार हुन्छन् । श्रमिकको मृत्यु भएमा नियमअनुसार पाउने रकम ल्याएर दूतावासमा बुझाइदिन्छन् । तर, यस्तो कम्पनी असाध्यै कम छ’, मिश्रले भने,‘जुन कम्पनीले श्रमिकको बिमा गरिदिएका हुँदैनन् । उनीहरुमाथि मुद्दामामिला गर्नुपर्छ । यसरी मुद्दामामिला गर्न दूतावासले वकिल राख्नुपर्छ । सरकारले वकिलको छुट्टै रकम उपलब्ध गराउने गरेको छैन । मृतकका परिवारले नै मुद्दा जितेको खण्डमा क्षतिपूर्ति रकमबाट निश्चित प्रतिशत दिइने गरी दूतावासले वकिल राख्ने गरेको छ ।’

खाडीमा दूतावासहरुले क्षतिपूर्तिबाट १० देखि १५ प्रतिशत दिनेगरी वकिललाई जिम्मा लगाएको छ । पूर्वराजदूत मिश्रले श्रमिकहरुको २४ घण्टा बिमा नगरिदिँदा मृतक श्रमिकका परिवारहरु क्षतिपूर्ति पाउनबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । ‘सबै गन्तव्य देशहरुले श्रमिकको आठ घण्टा मात्रै बिमा गरिदिन्छन् । जुन गलत छ’, उनले भने,‘श्रमिक कम्पनीमा पुगेपछि त २४ घण्टा नै जिम्मा लिइनुपर्छ । कम्पनीकै क्याम्पमा गएर बस्ने हो । त्यहाँबाट डिउटी जाने हो । काम गरेर फेरि कम्पनीकै क्याम्पमा आएर बस्ने हो । यो हिसाबले रोजगारदाताले २४ नै घण्टाको बिमा गर्नुपर्ने हो । यस्तो कामको लागि सरकार चुकिरहेको छ । यो बिषय उठाएको दशक भइसक्यो ।’

श्रमिकको कल्याणकारीको लागि आफैंले जम्मा गरेको कल्याणकारी कोष छ । यसबाट नै मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध हुँदै आएको छ । यो पनि श्रमस्वीकृति लिएका श्रमिकहरुको हकमा मात्रै छ । चाल आवमा ६९४ कामदारका परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत रु ४३ करोड ५७ लाख उपलब्ध गराइएको छ ।

साउदी र मलेसियाका लागि पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेले मृतक भएका श्रमिकहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सरकारले कानुनी लडाईंको लागि रकम निकासा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘खाडीका मुख्य गन्तव्य देश साउदी अरब, कुबेत र ओमानसँग त सम्झौता छैन । भएका सम्झौताहरु पनि प्रभावकारी छैन,’ उनले भने,‘कार्यस्थल बाहेकका ठाउँमा मृत्यु भएकाहरुलाई क्षतिपूर्ति दिने गरी गन्तव्य देशसँग पहलकदमी गर्नुपर्छ ।’

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार स्वदेशबाट मेडिकल जाँच गरी श्रमको लागि गन्तव्य मुलुक गएको नागरिकको वैदेशिक रोजगारीको अवधिमा हुने मृत्युलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । ‘वैदेशिक रोजगारमा संलग्न कतिपय श्रमिकले सम्बन्धित देशको कानुनको जानकारीको अभावमा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु परेको छ । गैर कानुनी काम गरेको कारण कारागार जानु परेको, देशको हावापानी तथा वातावरणको जानकारी नभएको कारण काम गर्न नसकी स्वदेश फिर्ता हुनु परेको लगायतका समस्या देखिएका छन् । श्रमिकले भोग्नु परेका समस्याको विवरण संकलन गरी सोही आधारमा प्रभावकारी अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन हुनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Published on: 5 June 2024 | Kantipur