बेरोजगारी’ जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक काम, इलम, पेसा वा व्यवसाय नभएको अवस्था हो । इच्छा, जाँगर र योग्यता हुँदाहुँदै पनि काम नपाएको अवस्था हो । श्रमबजारमा मागको तुलनामा श्रमशक्तिको आपूर्ति बढी भएको अवस्था हो । देशमा मौजुदा श्रमशक्ति निष्क्रिय हुँदा एकातिर मुलुकमा आर्थिक प्रगतिले गति लिन सक्दैन भने अर्काेतर्फ पारिवारिक कलह, अशान्ति, गरिबी, झैझगडा, हिंसा, कुलत, दुव्र्यसन र सामाजिक अपराधहरू बढ्न जान्छन् । नेपालमा शिक्षित र दक्ष जनशक्तिले समेत मुलुकभित्र रोजगारी नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसकारण, प्रतिभा पलायन डरलाग्दो ग्राफमा बढ्दो छ ।

शिक्षित, दक्ष र इच्छुक भएर पनि आफ्नो योग्यताअनुसार काम नपाउने बेरोजगारी व्याप्त छ । मौसमअनुसार मात्र रोजगारी पाउने, बाँकी समय काम नपाउने बेरोजगारी पनि उस्तै संख्यामा छ । यसैगरी खुला बेरोजगारी अर्थात् केही कारणवश सक्षम र इच्छुक युवाहरू बेरोजगार भएको, अक्षमता बेरोजगारी अर्थात् शारीरिक वा मानसिक रूपले काम गर्न सक्षम नहुने बेरोजगारी पनि उल्लेख्य छ ।

तथ्यांकअनुसार नेपालमा बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ । रोजगारीमा रहेको जनसंख्यामध्ये ६९ प्रतिशत सहरमा र ३१ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा छन् । रोजगारीमा रहेका पुरुषमध्ये सहरमा ६८ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ३२ प्रतिशत छन् । रोजगारीमा रहेका महिलामा ७० प्रतिशत सहरमा र ३० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । शिक्षित र अशिक्षित बेरोजगारको संख्या देशमा ठूलो छ । यसले व्यक्तिको जीवन मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभावित पारेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (२०२१)का अनुसार नेपालमा कुल ८६ लाख व्यक्तिले आफ्नो योग्यता र सीपअनुरूप रोजगारी पाएका छैनन् ।

वैदेशिक रोजगारी : वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६५/६६ देखि ०७८/७९ सम्मको अवधिमा अर्थात् बितेको १५ वर्षमा ५० लाख ८३३ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देशमा पुगेका छन् । यो संख्या पुनः श्रम स्वीकृति लिनेबाहेकको हो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ४७ लाख १४ हजार ५९१ जना पुरुष र दुई लाख ८६ हजार २४२ जना महिला छन् । नेपालले ११० मुलुकलाई संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेकामा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा करिब १७२ मुलुकमा नेपालीहरू कामका लागि गएको पाइन्छ । देशमा अशिक्षित बेरोजगारी १८ प्रतिशत छ भने साक्षर शिक्षित बेरोजगारी नौ प्रतिशत छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमा करिब ७४ हजार स्नातकोत्तर, दुई लाख १६ हजार स्नातक, करिब चार लाखभन्दा बढी उच्च माध्यमिक वा सोसरह र १५ लाखभन्दा बढी एसएलसी पास गरेकाहरू छन् ।

उमेर समूह : १५–५९ उमेर समूहलाई उत्पादनशील उमेर समूह भनिन्छ । यो उमेर समूहको ५७ प्रतिशत जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न छ । ६० वर्षभन्दा माथिकाको जनसंख्यामा पनि करिब ८.१ प्रतिशतले रोजगारीका लागि विदेशमा पसिना चुहाइरहेका छन् । करिब तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा १५ वर्षमाथि काम गर्ने उमेरको जनसंख्या अहिले दुई करोड आठ लाख छ । देश विकासका लागि यो दुर्लभ जनसांख्यिकीय अवसर हो । तर दुर्भाग्य, देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या रोजगारीका लागि विदेशमा छ ।

सर्वेक्षणले देशभित्र १५.४ प्रतिशत औपचारिक रोजगारी र ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारीमा छन् । औसत मासिक आम्दानी १७ हजार ८०९ रुपैयाँ रहेकोमा पुरुषको औसत मासिक आम्दानी १९ हजार ४६४ र महिलाको औसत मासिक आम्दानी १३ हजार ३६० रुपैयाँ रहेको पाइन्छ । पुरुषको तुलनामा महिलाले औसत ३० प्रतिशत कम तलब पाउने गरेका छन् ।

नेपालमा वर्तमान वैदेशिक रोजगारीको औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट (भारतबाहेक) अन्य देशमा करिब ४५ लाख जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हाल प्रत्येक दिन करिब १५ सय जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् ।

बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सबैभन्दा ठूलो संख्यामा नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । गत वर्ष ६ लाख ३० हजार ९७ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये ७५.५ प्रतिशत अदक्ष, २३ प्रतिशत अर्धदक्ष र १.५ प्रतिशत मात्र दक्ष छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रमुख देशमा मलेसिया, कतार, साउदी अरब, युएई, कुवेत, बहराइन, ओमन, दक्षिण कोरिया, लेबनान, इजरायल, जापानलगायत छन् ।

मलेसियासहित खाडी मुलुकले ८६.४२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ । प्रत्येक वर्ष करिब चार लाख ५० हजारभन्दा बढी श्रमशक्ति बजारमा आउने गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ । मुलुकभित्र अवसर सीमित भएको र आर्थिक उन्नति सोचेअनुरूप हुन नसकेका कारण ठूलो संख्यामा नेपाली युवा विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भनेर विभिन्न मुलुक जाने युवा नेपाल फर्किएर आयआर्जन गर्न सकिँदैन भन्ने मानसिकताका कारण उतै पलायन हुने गरेका छन् ।

सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव : वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक विप्रेषणमार्फत गरिबी घटाउन सहयोग गरेको छ । बितेको १४ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाबाट नेपालमा ८४.६६ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स गत आर्थिक वर्ष भित्रिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा नौ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिएको बोर्डले जनाएको छ । सामाजिक विप्रेषणमार्फत पेसा व्यवसायको विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास तथा स्थानीय आयआर्जनमा योगदान पुगेको र आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति ठूलो मात्रामा भएको छ । अर्काेतर्फ, विप्रेषणबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान पुगेको छ भने वैदेशिक मुद्रा आर्जन तथा शोधनान्तर बचतमा सहयोग पुगेको छ ।

विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप, प्रविधि र उद्यमशीलता स्वदेशमा आएको छ र आंशिक रूपमा तीनको प्रयोग पनि भएको छ । जनताको जीवनस्तर सुधारमा योगदान गरेको छ । बहुसंख्यक युवालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको र वैदेशिक रोजगारीलाई रोजगारीका वैकल्पिक स्रोतको रूपमा पनि हेरिएको छ । विश्वमा नेपाली पहिचानको विस्तार हुनुका साथै र अन्तर्राष्ट्रियकरणमा सहयोग पुर्‍याएको छ । विदेशमा आर्जित रकम र सीपले स्वदेशमा उद्यम र स्वरोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । केही हदसम्म आधुनिकीकरण र सहरीकरणमा योगदान पुर्‍याउनुका साथै लगानीका लागि पुँजी उपलब्धताको वातावरण बनाएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण, बेरोजगार युवाको नैराश्य र कुण्ठालाई हटाउन सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक रोजगारीका धेरै नकारात्मक प्रभाव पनि छन् ।

सामाजिक तथा पारिवारिक विखण्डन र विग्रह बढ्दै जानुलाई सबैभन्दा पेचिलो नकारात्मक प्रभावका रूपमा लिन सकिन्छ । युवा जनशक्ति बिदेसिनाले देशको विकास निर्माणमा युवाशक्तिको अभाव भएको छ । गाउँघरमा युवा जमातको कमी छ । मलाम र जन्तीमा युवाको संख्या डरलाग्दो गरी कम देखिन थालेको छ । युवा जनशक्तिको कमीले कृषियोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएका छन् ।

मुलुकमा विकासको गति सुस्त हुँदा बेरोजगारीको समस्या झन् बढ्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हवाई टिकट, कमिसन र भिसा शुल्कबापतको ठूलो रकम बिदेसिएको छ भने वैदेशिक रोजगारीका नाममा कमिसनको जालो बढ्दै गएको छ । ठूलो ऋण लिएर विदेश जाने क्रम बढ्न थालेको छ । विदेशमा समेत सम्झौताअनुसारको तलब नपाउने र अलपत्र पर्ने क्रम पनि बढेको छ । विप्रेषणबाट प्राप्त रकम उत्पादनमूलक कार्यमा खर्च नभई करिब ९८ प्रतिशत दैनिक उपभोग, लत्ताकपडा र विलासिताका सामान खरिदमा खर्च हुनु पक्कै राम्रो होइन ।

स्थानीय उत्पादनभन्दा आयातीत वस्तुको माग हुनुले आयात बढ्दा व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली युवाले बर्सेनि ठूलो संख्यामा ज्यान गुमाएका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुसार ०६४ सालदेखि हालसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा १० हजारभन्दा धेरै नेपालीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुने क्रम बर्सेनि बढ्दो छ । सबैभन्दा बढी नेपाली कामदारको विदेशी भूमिमा मृत्यु गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा भएको थियो । सो वर्ष वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा एक हजार ४७९ जनाको मृत्यु भएको बोर्डले जनाएको छ ।

विदेशमा ज्यान गुमाउने श्रमिकको ग्राफ बढ्दो भए पनि सरकार उदासीन देखिन्छ । कतिपय व्यक्तिको त मृत्युको कारण थाहा नभएर गन्तव्य मुलुकबाट शव नेपाल पठाउँदा त्यसका साथ पठाइने कागजातमा त्यस्तो कारणै खुलाइएको पाइँदैन । कारणहरू थाहा भए नेपालबाट जाने श्रमिकलाई त्यस्ता समस्याबाट जोगिन आवश्यक प्रशिक्षण दिन सकिन्थ्यो । धेरैजसो रिपोर्टमा मृत्युको कारणमा ‘नेचुरल डेथ’ उल्लेख हुने गर्छ । सम्बन्धित देशको सरकारी अस्पतालले प्रायः सबैखाले मृत्युलाई नेचुरल डेथ भनी रिपोर्ट दिने गरेको आकलन सहजै गर्न सकिन्छ । श्रमिकको मृत्युको कारण यकिन गर्न सरकारी तवरबाट नै रोजगारदाता देशसँग कूटनीतिक पहल गरिनुपर्छ ।

निष्कर्ष : रोजगार, आर्थिक अवसर, गरिबी निवारण, विप्रेषण र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानको दृष्टिले वैदेशिक रोजगार नेपालमा ज्यादै महत्वपूर्ण छ । प्रतिवर्ष श्रमबजारमा प्रवेश गर्नेको तीनचौथाइ युवायुवतीको प्रमुख आकर्षक वैदेशिक रोजगारी बन्न पुगेको छ । उच्च दक्षता भएका र प्रतिभावान् युवासमेत मुलुकभित्र रोजगारीको अवसर नहुँदा बिदेसिने गरेका छन् । बेरोजगारीमा कमी ल्याउन र गरिबी घटाउन सहयोग पुर्‍याएकाले वैदेशिक रोजगारीलाई तत्काल रोजगारीको वैकल्पिक माध्यमको रूपमा लिइए पनि यो देशका लागि शुभ संकेत होइन ।

सरकारले मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजगारीका अवसरको वातावरण निर्माण गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटाउने कार्ययोजना ल्याउन आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र विविधीकरण गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गरी रोजगारीका क्षेत्रको विस्तार गर्ने, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण आदि क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने, उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्ने, उद्यमशीलता तथा स्वरोजगारी प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई स्थानीय स्तरसम्म वितरण गर्ने, व्यापक जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने र विदेशबाट स्वदेश फर्केका युवाहरूको सीपलाई प्रयोग गर्ने जिम्मा राज्यले लिने जस्ता कार्य र कार्यक्रम कागजी रूपमा मात्र होइन, व्यावहारिक रूपमा सरकारले ल्याउन सके वैदेशिक रोजगारीको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

Published on: 7 February 2024 | Naya Patrika