सीताराम विलासी

सरकार जमानी बसेर विभिन्न बैङ्कमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई प्रदान गरिको चार करोड रुपियाँभन्दा बढी ऋण रकम जोखिममा परेको छ ।

पैसा नभएका तर वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेका लागि विगतमा धितो वा जमानीबिना राजनीतिक दलका नेताहरूको सिफारिसमा ८० हजारदेखि एक लाख रुपियाँका दरले ऋण प्रवाह गरिएको थियो । यस्तो खाले ऋण ७२१ जनालाई दिइएकोमा हालसम्म करिब दुई सय जना ऋणीबाट रकम असुल भएको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तत्कालीन रोजगार प्रवर्द्धन आयोगमार्फत द्वन्द्वमा पीडितहरूलाई भन्दै नेताहरूको सिफारिसमा नबिल बैङ्क र बैङ्क अफ काठमाडौँबाट साढे चार करोडभन्दा बढी रकम प्रवाह भएको थियो । २०६१ सालमा आयोग खारेज भएपछि त्यसको कामकारबाही श्रम मन्त्रालयले हेर्दै आएको छ । ऋण लिएको चार/पाँच वर्ष भइसक्दा पनि ऋणीहरूले रकम बुझाउन आनाकानी गरेपछि मन्त्रालयले असुली प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । श्रम मन्त्रालयका कानुन अधिकृत एवं ऋण असुलीका लागि गठित अनुगमन समितिका एक सदस्य धर्म कुइँकेलले मन्त्रालयले असुली प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारी रकम नतिर्दा नि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति ऋणीमा देखिएको बताउनुभयो । पैसा कमाएर पनि बैङ्कलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गरेर पनि रकम असुल गरिने कुइँकेलले बताउनुभयो । ऋण असुल हुन नसकेपछि ऋण प्रवाह गर्ने बैङ्कहरूले रकम उपलब्ध गराउन मन्त्रालयसँग ताकेता गर्दै आएका छन् ।

सिफारिस गर्ने नेताहरूले ऋण तिर्नुपर्दैन, तिमीहरू गरिखाउ, पछि मिनाहा गरिदिन्छौँ भन्दिएकाले पनि ऋणीहरू ऋण तिर्न आउन आनाकानी गर्दै आएको अर्का एक कर्मचारीले बताउनुभयो । सुरुमै आˆना कार्यकर्ता र द्वन्द्व पीडितहरूले गरिखाउन भन्ने दृष्टिकोणले बिनाआधार कोषहरू बनाएर रकम बाँडेको बनाइएको देखिन्छ, उहाँले भन्नुभयो, ऋण दिएको न केही आधार छ न तथ्याङ्कहरू सही ढङ्गले राखिएको छ ।

द्वन्द्वपीडित, महिला, आदिवासी जनजाति, दलितका लागि भन्दै आतङ्क पीडित कोष, प्रत्याभूति सुरक्षा कोषलगायतका कोषमार्फत १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम प्रवाह गरिएको थियो । अधिकांश राजनीतिक सिफारिसमा ऋण दिइए पनि कतिपय राष्ट्रिय महिला आयोग जस्ता निकायको सिफारिसको भरमा रकम प्रदान गरिएको थियो । हचुवाको भरमा वितरण गरिएको, ऋणको ग्यारेन्टीको कुनै आधार नभएकाले असुली प्रक्रियामा ढिलाइ भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । ऋण लिनेहरू अधिकांश मलेसिया गएको देखिन्छ । त्यसबाहेक इजरायल, साउदी अरब, कतार गएका थिए । ऋण लिनेहरूमध्ये कुन देशको कुन कुन कम्पनीमा कतिजना कार्यरत रहेको, कति स्वदेश फर्किएको र तिनबाट कसरी लिन बाँकी रकम असुल गर्ने भन्ने कुरा अनुगमनपछि तय गरिने समितिका सदस्य कुइँकेलले बताउनुभयो ।

लामो समय भएकाले ऋण लिनेहरू अधिकांश स्वदेश फर्किसकेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको अनुमान छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव कुमुद खनालले ऋण प्रवाह गर्दा असुलीको विश्वासिलो आधार नबनाई रकम बाँडिएकाले अहिले समस्या आएको बताउनुभयो ।

ऋण असुलीका लागि सम्बन्धित बैङ्कहरूले पनि ताकेता गर्दै आएको र मन्त्रालयले पनि सम्बन्धित ऋणीको घरठेगानामा पत्राचार गर्दै आएको अनुगमन समितिकी अर्की सदस्य सिर्जना तिवारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आयोगबाट ऋण लिनेहरूको नाम, ठेगाना मात्रै आयो, बिनाआधार ऋण असुलउपर गर्न मन्त्रालयलाई गाह्रो भएको हो भन्नुभयो ।

सङ्घका सचिव कमल तामाङले निजले काम गर्ने कम्पनी वा सम्बन्धित देशको दूतावासमार्फत तत्कालै ऋण असुल गर्ने उपाय खोज्नुपर्ने थियो भन्नुभयो ।

Published on: 14 June 2011 | Gorkhapatra