आप्रवासन नीति कुनै पनि देशले आफ्नो नीति र आवश्यकता अनुरूप ल्याउँछन्। आफ्नो अध्ययन निष्कर्ष र आवश्यकताको आधारमा हरेक देशले आप्रवासन नीतिमा फेरबदल गरिरहेका हुन्छन्।

अष्ट्रेलिया विशेषतः विद्यार्थीको गन्तव्य मुलुक हो। नेपाल अष्ट्रेलियामा धेरै विद्यार्थी पठाउने देशमध्ये तेस्रो स्थानमा पर्छ। विद्यार्थीहरू मूलतः यहाँ पढ्न आउने हुन्। अध्ययन सकेपछि अधिकांश विद्यार्थी यतै पीआर (स्थायी बसोबास अनुमति) लिएर बसेका देखिन्छन् भने केही स्वदेश फर्कन्छन्।

अष्ट्रेलियाको लागि शिक्षा एकप्रकारले निर्यात गर्ने विषय हो। त्यसैले उनीहरू धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी भित्र्याउन चाहन्छन्। यो दृष्टिकोणले विद्यार्थी सङ्ख्याका दृष्टिकोणले पनि अष्ट्रेलियाका लागि नेपाल महत्वपूर्ण देश हो।

अरू देशबाट विद्यार्थी कसरी सहज रूपमा ल्याउने, शिक्षालाई कसरी गुणस्तरयुक्त बनाएर विभिन्न देशका विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने भन्नेमा अष्ट्रेलियाको जोड हुने नै भयो। यो सन्दर्भमा अरू देशसँगको प्रतिस्पर्धाको अवस्था र आफ्नै अध्ययनको आधारमा परिवर्तन गर्न आवश्यक ठाउँ र फोकस गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई ध्यान दिएर नीतिहरूमा केही फेरबदल गरिन्छ।

नेपाल प्रभाव

नेपालबाट अष्ट्रेलिया खासगरी तीन किसिमका विद्यार्थी आएका देखिन्छन्। पहिलो, उच्च आयस्रोत भएका परिवारका विद्यार्थी। उनीहरूको शैक्षिक खर्च परिवारले व्यहोर्न सक्छ। त्यसैले उनीहरू पढ्छन् मात्रै, काम गर्दैनन् र समयमै पढाइ सक्छन्।

दोस्रो, मध्यय आयस्रोत भएका विद्यार्थीहरू। उनीले पढ्न र काम गर्न दुवैतिर समय दिनुपर्ने हुन्छ। केही समय पढेर कलेजले अनुमति दिएजति कार्यघण्टा काम पनि गर्छन्। आफैंले गरेको केही आम्दानीले पढाइ अगाडि बढाउँछन्।

तेस्रो, निम्न मध्यम आयस्रोत भएका विद्यार्थीले सुरुका लागि केही ट्युसन फी ल्याए पनि त्यसपछि भने आफैंले कमाएर पढ्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। अभिभावकको चाहना र अवस्था सन्तानले आफैं कमाएर पढून् भन्ने हुन्छ। त्यस्ता विद्यार्थीले स्वाभाविक रूपमा काममा बढी जोड दिनुपर्छ। परिमाणतः उनीहरूको पढाइ राम्ररी अगाडि बढ्न सक्दैन र अध्ययनको समय लम्बिन्छ।

उनीहरूले अलि बढी भोकेसनल कोर्षमा जोड दिन्छन्। कलेज र कोर्षहरू पनि परिवर्तन गर्छन्। कामको चापले पढाइ समयमा सकिंदैन। नीतिको परिवर्तनले त्यही वर्ग बढी प्रभावित हुने देखिन्छ। अष्ट्रेलियन सरकारको अलि बढी ध्यानाकर्षण भएको त्यही समूहका विद्यार्थीप्रति हो कि ?

समयमै सक्नुपर्ने पढाइ काममा लागेर प्रभावित हुने विद्यार्थी नलिएर आफ्नो देशका लागि चाहिने दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति भित्र्याउने गरी अष्ट्रेलियाले नीतिमा बदलाव ल्याएको हुनसक्छ। जसले पनि आफ्नो देशको लागि चाहिने खालको जनशक्ति नै उत्पादन गर्न खोज्ने हो।

पीआरको लागि आकर्षण हुने क्षेत्रहरूमा बढी लिन खोजेको र अलि व्यावसायिक तह (प्रोफेसनल लेभल) जस्तै- डाक्टर, इन्जिनियर जस्ता क्षेत्रमा बढी लिन खोज्ने अवस्था त रहन्छ नै। त्यतातिर अलि बढी आकर्षण गराउने र कोर्ष परिवर्तन गर्ने विद्यार्थीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी नीति आएको छ। साथै अंग्रेजी पनि अहिलेभन्दा अलि बढी दक्ष भएको विद्यार्थीलाई ल्याउने कुरामा केही फोकस गरेको देखिन्छ।

समग्रमा अष्ट्रेलियाले ल्याएको नयाँ आप्रवासन नीतिले धेरै असर गर्दैन। सामान्य फेरबदल हो भने जस्तो देखिन्छ। अलि बढी असर गर्ने न्यून मध्यम वर्गबाट अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीलाई हो। वैदेशिक अध्ययनमा सहजीकरण गर्ने थुप्रै शैक्षिक परामर्शदाता र समूहहरूको कुरा सुन्दा पनि त्यस्तो देखिन्छ।

कूटनीतिक प्रयास

अष्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानडा लगायत देशहरूले आप्रवासन नीतिमा कडाइ गर्नुका दुइटा पाटा छन्। हरेक देशले आफ्नो अध्ययनले देखाए अनुसार र आफ्नो देशको शैक्षिक गुणस्तर बढाउने गरी नीति तय गर्ने हो। यो पृष्ठभूमिमा ठूलो नीतिगत परिवर्तन नभएकोले कूटनीतिक हिसाबले केही नयाँ पहलकदमी लिनुपर्ने अवस्था छैन। विद्यार्थीहरूलाई अनुचित भएको छ, नेपाली विद्यार्थीको हकहितमा असर गरेको छ भने त्यो हाम्रो सरकारको पनि चासोको विषय हुनेभयो। अहिले त्यस्तो देखिएको छैन।

सामाजिक समस्याहरू सिर्जना भएको अवस्थाकै हदमा हाम्रो नेपाली विद्यार्थीकै हितमा नीतिमा कतिपय कुरा राम्रा छन् भने त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमै लिनुपर्यो। प्रत्येक देशको आ–आफ्नो अध्यागमन नीति हुन्छ। फेरि यो अध्यागमन (भिसा) मा त हरेक देशको वैयक्तिक र सार्वभौम नीति हुन्छ। त्यसमा अर्को देशले केही भन्न मिल्दैन। यद्यपि, नेपालीलाई न्यायोचित व्यवहार हुनुपर्छ र नेपाली विद्यार्थीको हकहितमा फरक ढंगले व्यवहार भएको छ भने हामीले त्यसमा केही गर्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्था अहिले देखिए जस्तो मलाई लाग्दैन।

आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने हाम्रो योजना हुनुपर्छ र हामी यही अनुरूप काम गरिरहेका छौं। हाम्रो प्राथमिकता युवालाई देशमै राख्ने, भरसक विदेशिन नपरोस् भन्ने हुनुपर्छ। विदेश आए पनि पढ्नको लागि आउने वर्गले त पढेरै नेपाल फर्केर देशको लागि योगदान गर्ने वातावरण बनाउने हो। पढेर पनि म यहीं नै बस्छु भन्नेलाई आफ्नो रुचि अनुसार बस्ने स्वतन्त्रता त छँदैछ।

विद्यार्थी र अभिभावकलाई सुझाव

नेपाली विद्यार्थीले राम्रो पढेर समयमै कोर्ष सकून्, आएकै विषयमा पढून्, सोचविचार गरेर आऊन् भनेर अभिभावक, परामर्शदाता लगायत सबै सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनुपर्छ। ‘अफोर्ड’ गर्न सकिंदैन भने अष्ट्रेलिया नआउँदै राम्रो। नेपालमै पढ्दा उत्तम। आउनैपर्छ भने पनि आफूले जुन विषय चाहेको छ त्यसैमा पढून् र पढेर राम्रो ज्ञान हासिल गरून् भनेर तयारी गर्नुपर्छ।

अष्ट्रेलिया नै बस्ने हो भने पनि राम्रो आयआर्जन गर्ने पेशामा जाऊन्। सडकमा भौंतारिएर, पैसा नपाएर छट्पटिएर हिंड्ने अवस्था नआओस् भनेर पूर्वतयारी गर्नुपर्छ। सामाजिक समस्याहरू सिर्जना हुनु देशको लागि राम्रो होइन।

अहिले केही विद्यार्थी सडकमा भौंतारिएर हिंड्ने पनि फाट्टफुट्ट देखिएका छन्। पढ्नका लागि यहाँ धेरै काम गर्नैपर्ने समूहका विद्यार्थीहरू पढाइ र काममा सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा छिटपुट समस्याहरू देखिएका छन्। नेपाली समुदायका साथीहरूले केही डिप्रेसनका समस्याहरू देखिएको छ भन्नुहुन्छ।

त्यस्तो वर्ग त बरु नेपालमै फर्कियो भने राम्रो। सकिंदैन भने देशमा त्यत्रो अवसर छन्, आफ्नो परिवारसँग बस्न पाइयो। यहाँ स्वास्थ्य नै बिगारेर त्यस्तो अवस्थामा बस्नुपर्ने के छ र ? देशमै बसेर पनि धेरैले राम्रो गरिरहनुभएको छ। विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले पनि साह्रै नै सकस गरेर किन बस्नुपर्यो र ? स्वदेशमै गएर आफ्नो राम्रो गरे भइहाल्छ। अभिभावक र विद्यार्थीले अहिले अध्ययनको लागि स्वदेशमै पनि राम्रो छ भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्ने जरुरी देख्छु।

अष्ट्रेलिया आउनुअघि विद्यार्थीले र पठाउनुअघि अभिभावकले एकदमै पूर्वतयारी गर्नुपर्छ। यहाँको वातावरण बुझ्नुपर्छ। मुख्य कुरा अफोर्ड गर्न सकिन्छ, पढ्ने समयको ट्युटसन फी पठाउन सकिन्छ भने पठाउनुपर्छ। पढेपछि छोराछोरीलाई घर फर्क नै भन्नुपर्छ। नफर्किने हो भने पनि राम्रोसँग पढ्यो भने राम्रो जागिर पाइन्छ। त्यसैले अष्ट्रेलियामा मै जागिर पाउन सजिलो हुने विषय छानेर पढाउनुपर्छ।

अब विद्यार्थीलाई अभिभावकले ‘जा, अब जे गर् गर्, कमा उतै पढ्’ भनेर पठाउनुभएन। उसको फाइनान्सियल प्लान (वित्तीय योजना) लाई सूक्ष्म ढंगले हेर्नु पर्यो। सन्तानको सधैं निरन्तर सम्पर्कमा रहनुपर्यो। कसरी पढिरहेको छ, कसरी काम गरिरहेको छ, काम थोरै गर्ने, पढाइ धेरै गर्ने गरिरहेको छ कि छैन ? सबै कुराहरू सूक्ष्म ढंगले निगरानी गर्नुपर्यो।

सहजीकरण गरिरहेका परामर्शदाता र संस्थाहरूले पनि अभिभावक र विद्यार्थीलाई सँगै राखेर सही सूचना दिनुपर्छ। नेपालमै सचेतनामूलक जानकारी दिनेतर्फ लाग्नुपर्छ। मेरो यो विशेष अनुरोध हो।

नेपाल विद्यार्थी पठाउने तेस्रो ठूलो देश भएको आधारमा कलेजहरू भन्दा कन्सल्टेन्सीहरूले सचेतना कक्षाहरू चलाएको देखिन्छ। कलेजहरूले त्यो बापतमा कन्सल्टेन्सीहरूलाई शुल्क (फण्ड) दिएको भन्ने पनि छ। अहिले आधारभूत रूपमा त्यो जिम्मेवारी परामर्शदाताहरूले पूरा गरिरहेका छन्। कतिपयले नेपालमा विभिन्न कार्यालयहरू खोलेर पनि बसेका छन्। यो एकप्रकारले कन्सल्टेन्सीहरूको जिम्मेवारीभित्र पर्छ पनि।

विद्यार्थी र अभिभावकबीच जानकारी पुगोस् र सचेतना कक्षाहरू चलोस् भन्ने चाहना त यहाँका कलेजदेखि दुवै सरकार (नेपाल र अष्ट्रेलिया) पनि चाहन्छ। यसरी पहिला नै सचेत भएर आइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरामा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। सरकारले पनि देशमा रहेका कन्सल्टेन्सीहरूलाई अलि जिम्मेवार बनाउन नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। यो प्रयासलाई अलि बढाउन सरकार प्रयत्नरत रहेको म देख्छु।

कन्सल्टेन्सीहरूबारे केही गुनासो सुनिन्छ नै। हरेक व्यवसायमा हुने प्रतिस्पर्धा स्वस्थ बनाउनुपर्छ। त्यस्ता व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा विद्यार्थी र अभिभावकको मूल्यमा हुनुहुँदैन। कन्सल्टेन्सीहरूबीचको प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ बनाउन सम्बन्धित निकायले नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्छ।

के गरिरहेको छ दूतावास ?

सन् २००७ मा अष्ट्रेलियामा नेपाली राजदूतावास खुल्दा नेपालीको सङ्ख्या ५-७ हजार जति थियो। सन् २०२३ मा आइपुग्दा त्यो सङ्ख्या बढेर १ लाख २२ हजारभन्दा बढी पुगेको छ र यो सङ्ख्या बढिरहेको छ।

दूतावासको एउटा प्रमुख कार्य सेवाग्राहीको पासपोर्ट बनाउने हो। पासपोर्ट विभागको मापदण्ड अनुसार इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट बनाउन अनलाइन फारम भरेर आफूले पाएको समयमा आफ्नो बायोमेट्रिक्स दिन र फोटो खिच्न क्यानबेरास्थित राजदूतावासमै आउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। कतिपय समयमा प्राविधिक कारणले पनि अनलाइन प्रणालीमै समस्या आउँछ।

म अष्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, फिजी र पपुवा न्युगिनीका लागि नेपाली राजदूतको जिम्मेवारीमा आएको १८ महिना भएको छ। यसबीचमा पासपोर्ट बनाउँदा लाग्ने शुल्क (राजस्व) नगदमा मात्र तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य दुई महिनामै गर्न सक्यौं। अहिले डेबिट कार्डबाट पनि राजस्व तिर्न मिल्छ।

क्यानबेराबाट टाढा रहेका नेपालीलाई सेवा दिन घुम्ती सेवा सुरु गर्यौं। अहिलेसम्म ६ ठाउँमा यो सेवा पुर्याइएको छ भने यो क्रम निकट भविष्यमा पनि जारी रहनेछ।

मैले कार्यालयभित्र केही सुधार गरेको छु। जस्तो, सीमित स्रोतसाधनको बावजुद पनि हामीले सहज रूपमा पासपोर्ट उपलब्ध गराइरहेका छौं। अर्जेन्ट पर्नेहरूलाई जतिबेला जुन दिन पनि एप्वाइन्टमेन्ट नभए पनि उपलब्ध गराएका छौं। क्यास मात्रै चल्ने अवस्थाबाट अहिले कार्ड पनि चल्ने बनाएका छौं।

फोन कल उठ्ने अवस्था थिएन, पछिल्लो तीन हप्तादेखि सबै फोन कलको हामीले रेस्पोन्स गरिरहेका छौं। सबै इमेलको जवाफ पठाइरहेका छौं। यी सुन्दा झिनामसिना लागे पनि यहाँका नेपालीका लागि महत्वपूर्ण सुधारहरू गर्न सकिएको छ।

अहिले दैनिक झण्डै २०० जनाको पासपोर्ट नवीकरणको माग देखिएको छ तर केन्द्रबाट आएको विशेष सफ्टवेयर जडित दुईवटा कम्प्युटरबाट दुई कर्मचारीले ६०-७० जनालाई मात्र सेवा दिनसक्ने अवस्था छ। यसका अतिरिक्त राहदानीको भ्यालिडिटी एक्सपायर (वैधता समाप्त, हराएको र बिग्रिएको/नष्ट भएको) जस्ता अति नै जरुरी परेर आएकाहरूलाई तत्कालै सेवा दिइरहेका छौं।

बायोमेट्रिक्स लिने काम अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्डका विभिन्न राज्यहरूबाट नै गर्ने गरी सेवा विकेन्द्रित गर्न सक्दा त्यहाँ रहेका नेपालीलाई सहज हुन्छ, यही अनुसार सरकारलाई सुझाव दिएका छौं।

दूतावासको नम्बरमा दैनिक २०० भन्दा बढी फोन आउँछ। सबै फोन उठाउन सकिने अवस्था छैन। सीमित कर्मचारीहरूले पासपोर्टलगायत काम गरिरहँदा फोनमा कुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसका साथै, दैनिक १०० आसपास इमेलको बिहान-बेलुका गरेर जवाफ फर्काइरहेका हुन्छौं। धेरै जानकारी दूतावासको वेबसाइटमा छ तर सबैले त्यसलाई राम्ररी पढ्नुहुन्न।

पासपोर्टको माग अत्यधिक भएको र दूतावासको जनशक्तिले नभ्याएकोले केन्द्रबाट पनि पासपोर्टको थप घुम्तीटोली माग गरेका छौं। नेपाल-अष्ट्रेलिया सिधा हवाई उडानका लागि पनि दूतावासले पहल गरिरहेको छ। नेपाल एयरलाइन्सले अष्ट्रेलियाका सम्बन्धित निकायमा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू मध्ये केही प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ। आशा छ, सिधा हवाई उडान छिट्टै सुरु हुनेछ।

दुई देशबीच लगानी र व्यापार बढाउने र यो कार्यमा सहजीकरणको लागि दुई देशबीच एउटा संयन्त्र बनाउने प्रयास जारी नै छ। दुवै देशबाट उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भइरहेका छन्। यसले निरन्तरता पाउनेछ।

अष्ट्रेलियाबाट थप उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको तयारी भइरहेको छ। त्यस्तै विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र विशेषज्ञहरूको संलग्नता बढाई कृषि, वन, वनस्पति, पानी, वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, छात्रवृत्ति लगायत क्षेत्रमा अष्ट्रेलियाबाट थप सहयोग नेपाल लैजान प्रयास भइरहेका छन्।

यसबीच दूतावासले विद्यार्थीलगायत नेपाली समुदायले भोगिरहेका सामाजिक, मनोवैज्ञानिक समस्यालाई विभिन्न संघ–संस्था र समुदायसँग मिलेर हल गर्न प्रयासरत छौं।

विद्यार्थीले नेपालबाट आउँदा कानुनी च्यानल प्रयोग गरी विदेशी मुद्रा ल्याउनुभए जस्तै यहाँबाट पनि वैधानिक बाटोबाट नै रकम पठाउन दूतावासले सरोकारवालाहरूलाई अनुरोध गर्दै आएको छ। यसबीचमा विभिन्न नेपाली संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी पर्यटन प्रवर्धनका कार्यहरू भएका छन्। यो अवधिमा अष्ट्रेलियाका सबै राज्यहरूमा नेपाल फेस्टिभलहरू भव्यताको साथ सम्पन्न भए। फलत: २०२३ को पहिलो सात महिनामा अष्ट्रेलियाबाट नेपाल घुम्न जाने पर्यटकको संख्या १८ हजार नाघ्यो।

Published on: 22 January 2023 | Onlinekhabar