पछिल्लो समय विप्रेषणका कारण बैंकमा तरलता थुप्रिँदै जाने क्रम बढ्दै गए पनि सोही अनुपातमा बजारमा लगानी बढ्न सकेको छैन। उच्च ब्याज दर, बढ्दो मुद्रास्फीति, पुँजीगत खर्चको दयनीय अवस्था, संकुचित निजी एवम् बाह्य लगानी र बजार मागमा आएको सुस्तीका कारण अर्थतन्त्रमा शिथिलता छाएको छ। यसका साथै उच्च बजेट घाटा, बढ्दो वैदेशिक ऋण, न्यून राजस्व सङ्कलन, बढ्दो श्रम पलायन र उच्च आयातले मुलुकको परनिर्भरतामा थप मलजल गरेको छ।

अर्काेतिर उच्च बेरोजगारी, बढ्दो आय असमानता र गरिबीले आममानिसलाई पिरोलिरहेको छ। अतः सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको कमजोर उपस्थितिले मुलुकको आर्थिक स्थायित्वमा प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। धन्न विदेशमा रगत पसिना बगाएर ल्याएको विप्रेषण आयका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनेको छ।

आर्थिक सुस्तीको कारण

कोभिड–१९ को प्रभाव र रुस–युक्रेन युद्धका कारण मुलुकको आर्थिक वृद्धि संकुचन हुँदै गयो। उच्च व्यापार घाटा, गरिबी, आय–असमानता, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, बढ्दो राष्ट्रिय ऋण, न्यून पूँजीगत खर्च, राजस्व संकलनमा संकुचन जस्ता समस्याले देशको अर्थतन्त्रलाई समस्याग्रस्त बनायो। मुद्रा बजारमा ब्याज दर बढ्दा त्यसको असर पुँजी बजारमा पनि देखापर्‍यो।

यस्तो समयमा लगानी वृद्धि गरी बजारमा मुद्राको पूर्ति बढाउनुपर्ने थियो। तर केन्द्रीय बैंकले संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनायो। अर्काेतिर संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सरकारको खर्च बढ्दै गयो र पुँजीगत खर्च बढ्नुको साटो घट्न थाल्यो। यसलाई बढ्दो वित्तीय व्यवस्थापन खर्चले थप टेवा दिँदै गयो। त्यसमाथि सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच तालमेल नहुँदा त्यसको मूल्य अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्‍यो। फलतः अर्थतन्त्रको संकुचन गहिरिँदै गयो।

सरकारको भूमिका

अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति मनोवैज्ञानिक र भौतिक दुवै कुरा अनुकूल हुनु आवश्यक हुन्छ। मनोवैज्ञानिक कारणमा राजनीतिक स्थिरता, अनुकूल कर नीति तथा लगानी प्रोत्साहन गर्ने किसिमको वित्त एवम् मौद्रिक नीति चाहिन्छ। यो लगानीका लागि पहिलो सर्त हो।

त्यसैगरी भौतिक कारणमा यातायात, सञ्चार, विद्युत् आपूर्ति, खानेपानी आदि पूर्वाधार विकास हुनु आवश्यक हुन्छ। यसलाई दोस्रो कारण मान्न सकिन्छ। आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्न आन्तरिक एवम् बाह्य लगानी प्रोत्साहित हुनुपर्छ। जसका लागि माथि उल्लिखित मनोवैज्ञानिक र भौतिक दुवै तत्त्वमा सुधार हुनु जरुरी हुन्छ। यसमा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

पछिल्लो समय सरकारका तीनै तहको चालु खर्च बढ्दो छ। तर सो अनुपातले राजस्व बढ्न सकेको छैन। त्यसैले चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने कुरा त्यति सहज छैन। तर प्रादेशिक संरचनाका सन्दर्भमा पुनः विचार गर्न सकिन्छ। साथै करको दरभन्दा पनि दायरा बढाएर राजस्वमा वृद्धि गर्न सकिन्छ। जसले गर्दा पुँजीगत खर्चका लागि स्रोत जुट्न सक्छ।

त्यसैगरी आन्तरिक एवम् दीर्घकालीन बाह्य लगानीका लागि उचित राजनीतिक एवम् आर्थिक वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। साथै गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल चलाउनु उत्तिकै जरूरी छ।

हाल नेपालमा युवाहरू वैदेशिक अध्ययनमा जाने क्रम निरन्तर बढ्दै गएको छ। अध्ययनका नाममा हुने ‘ब्रेनड्रेन’ ले मुलुकमा मानवस्रोतको अभाव हुन्छ, जसले गर्दा आन्तरिक उत्पादनलाई आवश्यक श्रमशक्ति उपलबध हुन सक्दैन। त्यसैले यसप्रति पनि सरकार सजग हुनुपर्छ।

नेपालको सम्भावनाका क्षेत्र भनेको कृषि, पर्यटन र जलविद्युत् हुन्। यस क्षेत्रमा लागानी प्रोत्साहन गर्न सके स्वदेशमै रोजगारी, उत्पादन र आम्दानी विस्तार गर्न पनि मद्दत पुग्ने थियो। त्यसैगरी नेपालका ग्रमीण एवम् पहाडी इलाकामा तामा, काँस, पित्तल र फलाम आदि खानी छन्। यसको सन्दर्भमा अनुसन्धान एवम् खोज गरी स्रोतको उपयोगिताका सम्बन्धमा पहल गर्नु जरुरी छ।

आन्तरिक बजार सुस्ती छाउँदै गएको हुँदा यसलाई चलायमान बनाउन सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन। अतः आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधारको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी देखिन्छ। उच्च ब्याज दर, घट्दो माग, पुँजी बजार र घर÷जग्गामा छाएको मन्दीलगायतका समस्या निजी क्षेत्रले उठान गरिरहेका छन्।

ब्याज दर घट्दैमा उत्पादन बढ्ने भन्ने हुँदैन। त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा उपायहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यसप्रति सरकारको बेलैमा ध्यान जानु आवश्यक छ।

केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्ने काम

पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले बजार चलायमान गराउन घर कर्जाको ‘कर्जा–धितो’ अनुपात, सेयर कर्जाको सीमा र सवारी साधन कर्जामा नीतिगत सुधार गरेको छ। यसैगरी केन्द्रीय बैंकले असल कर्जा सीमा १.३० प्रतिशतबाट घटाएर १.२५ प्रतिशतमा झारेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि केन्द्रीय बैंकका यी निर्देशनहरू अर्थतन्त्र सुधारका लागि पर्याप्त देखिएनन्।

अहिले तरलता समस्या क्रमशः समाधान हुँदै जाँदा पनि बैंकमा मुद्धति निक्षेपको अंश उच्च भएकाले बैंकको आधार दर घट्न सकेको छैन। त्यसैले केन्द्रीय बैंकले आधार दर घटाउने प्रयास गर्नु मनासिब देखिन्छ। केन्द्रीय बैंकको अंकुशका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज दर बढाउन वा घटाउन पाउँदैनन्। यस्तो नीतिमा केन्द्रीय बैंकले सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

केन्द्रीय बैंकले थप खुकुलो नीति लिएर बजार चलायमान गर्न सहयोग गर्नु आवश्यक छ। अझै पनि सेयर कर्जा, घरजग्गा कर्जा, ओभरड्राफ्ट, हायरपर्चेज कर्जालगायतका कर्जाहरूमा जोखिम भार घटाउनु आवश्यक छ। यसले बजारलाई थप चलायमान गराउन मद्दत गर्नेछ।

अझै पनि असल कर्जामा १.२५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बैंकमा तरलता समस्या समाधान हुँदै गएकाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन र बैंकको नाफा संकुचनमा राहत दिन यस्तो व्यवस्थालाई एक प्रतिशतमा झार्नु उपयुक्त देखिन्छ। अहिले सुस्तीको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले नाफामा ‘कम्प्रमाइज’ गर्न सक्नुपर्दछ। त्यसैले कर्जाको प्रिमियम दर घटाएर भए पनि साख सिर्जना बढाउनु आवश्यक देखिन्छ।

निष्कर्ष

कोभिड–१९, रसिया–युक्रेन युद्ध र सोको प्रभावलाई कम गर्न लिइएको खुकुलो मौद्रिक नीतिका कारण उच्च आयातले बाह्य क्षेत्र कमजोर हुँदा केन्द्रीय बैंकले लगत्तै कसिलो मौद्रिक नीति लियो। परिणामस्वरूप तरलता अभाव हुँदा ब्याज दर बढ्दै गयो। बजार मागमा ह्रास आएका कारण ऋण लगानी घट्दै गयो। साथै विप्रेषण आय बढ्दै गएका कारण बैंकहरूको निक्षेप–कर्जा अनुपात घट्दै गएर तरलता बढ्दै गयो।

निक्षेपको ब्याज दर घट्दै गए पनि त्यसको असर कर्जाको ब्याज दरमा देखिन नसकेका कारण र माग संकुचनको समस्या समाधान नभएकाले अहिले बैंकमा तरलता धेरै छ तर बजारमा भने तरलताको सास्ती छ। यही नै अर्थतन्त्रले सुस्तीको सामना गर्नुपर्ने मुख्य कारण हो।
बैंकहरूले पनि नाफाको मात्र मुख नहेरी अर्थतन्त्र बचाउन उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी देखिन्छ। यस दायित्वमा अग्रसर गराउन केन्द्रीय बैंकले पनि गुणात्मक एवम् परिमाणात्मक उपायहरू अपनाउनु जरुरी देखिन्छ। खासगरी वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको तालमेलबाट अर्थतन्त्र उकास्न संयुक्त प्रयास गर्नु जरुरी देखिन्छ।

Published on: 31 January 2024 | Nagarik