फ्रान्सेली विद्वान् जीन-फ्रांस्वा ल्योतार्डले भनेका छन्- ‘आजको मान्छे बिहान युरोपमा ब्युँझिन्छ, दिउँसोको खाना एशियामा खान्छ र बेलुका चुठ्न अमेरिका पुग्दछ।’ उनको यस कथनले विश्व एकाकार भइरहेको सन्देश दिन्छ। प्रविधि र चेतनाका कनेक्टिभी एवं डिजिनाइजेशनका सञ्जालले वैश्विक भूखण्ड खुम्चिएका छन्। राष्ट्रका परिधिहरू भूगोल र सीमाभित्र मात्र परिभाषित छन्। तर वैश्विक प्रविधि र अवसरले राष्ट्रिय सीमा भत्केर सञ्जालीकृत भई निर्वाध बगेका छन्। नेपाल वैश्विक आप्रवासनको लाभ र अवसरलाई राष्ट्रिय हितमा रूपान्तरण गर्न चुकेको छ। आप्रवासनको वैश्विक लहर र कहरमा नेपालले चाल र गति मिलाउन नसक्दा नागरिकले दुर्गति त भोग्नु परेको छ। साथमा, राष्ट्रिय उन्नयनका सूचक र आप्रवासनको लयबीच तारतम्य मिलेको पाइँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (आईओएम), २०२० ले विश्वभर आप्रवासी नागरिकको संख्या २८ करोड १० लाख पुगेको र जसमा ३.६ प्रतिशत मानिसले त्यस वर्ष थातथलो छाडेको विवरण उल्लेख गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको २०२३ को अध्ययन अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ५१ मिलियन, जर्मनीमा १६ मिलियन, खाडी सहयोग परिषद्का देशहरू जस्तै, बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरबमा १४ मिलियन अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी रहेका छन्। साथै, ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रबाट दिनानुदिन विदेशिने आप्रवासीको लहर र संख्यामा बढोत्तरी भएको छ।

सन् २०२० मा संयुक्त अरब इमिरेट्समा ९३.३ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी थिए भने त्यसपछि कतारमा ८० प्रतिशत र कुवेतमा ७१.३ प्रतिशत आप्रवासी थिए। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीहरूले राष्ट्रिय जनसंख्यामा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेका मुलुकको संख्या विश्वभर वृद्धि हुँदैछ। संयुक्त राज्य अमेरिका पनि आप्रवासीहरूले कुल अमेरिकी जनसंख्याको लगभग १५.१ हिस्सा ओगटेका छन्।

छिमेकी मुलुक भारतका आप्रवासीहरू विश्वभर फैलिएका छन्। विश्व बैंकको ‘द वर्ल्ड डेभलपमेन्ट रिपोर्ट–२०२३’ का अनुसार यीमध्येका आप्रवासीभित्र लगभग २० प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ७० लाख शरणार्थीको बाहुल्य रहेको छ।

श्रम बेच्न नै आप्रवासी कम आय भएका देशबाट उच्च आय भएका मुलुकमा गएको देखिन्छ। श्रम आप्रवासी वा दक्ष जनशक्तिको बाहुल्य संसारैभरि फैलिएका छन्। खासगरी दक्षिणएसिया वा दक्षिणपूर्वी एसियाका धेरै कामदार विश्वका जुनसुकै मुलुकमा जाने गरेका छन् र उनीहरू निर्माण, घरेलु र कम सीप भएका काममा संलग्न हुँदै आएका छन् । ल्याटिन अमेरिकाबाट राम्रो रोजगारीको खोजीमा संयुक्त राज्य अमेरिका र उच्च आय भएका युरोपका देशमा बसाइँ सरेका छन् । विश्वभर कोरोनाकाल बाहेक सन् १९९० देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासीको संख्या एशिया र अफ्रिकामा ७० प्रतिशतको अनुपातमा बढेको विश्व बैंकको अध्ययन, २०२३ को निष्कर्ष छ। नेपाल जस्ता मुलुकमा नागरिक विदेशिनुको कारणमा राजनैतिक अकर्मन्यता, रोजगारी र स्वरोजगारीको कमी, गरिखाने वातावरणको अभाव भनिएको छ। तापनि विकसित मुलुकको विदेशिने प्रारूप हेर्दा सूचना र प्रविधि, अवसर, सीपको सम्मान, कमाइ, सुरक्षा जस्ता कारणले आकर्षण गरेको देखिन्छ। त्यसैले नागरिक विदेशिनु विश्व बजार र खुला अर्थतन्त्रको परिणाम हो।

संसार सबै मुलुक र नागरिकका लागि खुला प्लेटफर्म भएको छ। निर्वाध आवतजावत छ। आज विकसित मुलुकले विदेशी नागरिक ल्याएर जनशक्तिको अभाव र श्रम बजारको गर्जो टारेका छन्। धनी र राजनैतिक स्थिरता भएका मुलुकमा नागरिकहरू आफ्नो देशमा जीविकोपार्जनका सबै सम्भावना सकिएर विदेशिएका होइनन्। तर नेपालमा नागरिक विदेशिनुलाई अतिशयोक्ति व्याख्या गरिएको छ। युवालाई मुलुकमा टिकाउन र बिकाउन नसकिएको भाष्य खडा भएका छन्।

दुर्भाग्य, मुलुकले युवालाई चिनेन, युवाले मुलुक चिन्न सकेनन्। नेपालको नीति र नेतृत्वले गरिखाने वातावरण बनाएन। उल्टै राज्यले युवालाई उठीबास लगाएको न्यारेसनले जनमानसमा जरा गाडेको छ। यस्तो लाग्छ, पूरै सिंगो मुलुक नै विदेशिने म्याराथुन दौड र क्याराभानकै ताँतीभित्र छ। नेपालभित्र जीविकोपार्जनका सम्भावना सकिएको होइन, मात्र सम्भावना नदेखिएको दृष्टिदोष हो। विश्वभर चुलिएको अवसर र प्रविधिको उभारले छायाँमा पारेको हो।

विश्व अर्थतन्त्रमा विकासोन्मुख देशका लागि आप्रवासन लाभांश तथा विप्रेषण महत्त्वपूर्ण स्रोत बन्दै गएको छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनले विश्वका कम र मध्यम आय भएका देशमा सन् २०२३ मा ८१५ अर्ब डलर विप्रेषण भित्रिएको प्रक्षेपण गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारत सन् २०१० देखि नै विश्वको शीर्ष रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने देशको पंक्तिमा उभिएको छ।

आ.व. २०७९/८० मा नेपालभित्र १२ खर्ब २० अर्ब विप्रेषण नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ र त्यही विप्रेषणबाट गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास सहितको जीवनस्तरको सुधारमा ठूलो योगदान देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले नेपालको गरिबी घट्नुमा राज्यको हस्तक्षेप र लगानीभन्दा विपेष्रणको प्राप्ति र उपयोगको अंश प्रभावकारी रहेको निष्कर्ष दिएको छ।

विश्वव्यापी रूपमा आप्रवासनको तथ्यांकीय आँकडा र प्रारूपको विश्लेषण गर्दा नेपालका नीति र योजनाले नसमेटेका कैयन् विषय छन्। अध्यागमन विभागको तथ्यांक हेर्दा सन् २०२३ मा स्थायी बसोबास गर्ने गरी ७१ हजार नेपाली विदेशिएका छन्। खाडी मुलुकबाहेक युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायत देश जाने नेपालीको मूल उद्देश्य नै स्थायी बसोबासका लागि हुने गरेको छ।

सन् २०२३ मा श्रम आप्रवासनको गति र प्रवृत्ति हेर्दा पनि विदेश जाने नेपाली नागरिकको प्रमुख गन्तव्य संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बनेको छ । दोस्रो गन्तव्य मुलुक भारत र तेस्रोमा कतार छ । रोजगारीमा जानेमध्ये खाडीका सात मुलुक (कतार, मलेशिया, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, बहराइन र ओमन) मा ९५ प्रतिशत र बाँकी अन्य मुलुकमा रहेका छन् । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या वार्षिक सात लाखको हाराहारीमा रहेको छ। यसभित्र भारतमा रोजगारीमा जानेको अभिलेख रहँदैन।

विश्व बैंकको २०२० को अध्ययन अनुसार नेपालका झन्डै आधा घरधुरी परिवारका सदस्य विदेशमा रहेका वा विदेश गई फर्किएका छन् । यतिवेला नेपाली झन्डै ६० लाख (भारत समेत) रोजगारीको सिलसिलामा देश बाहिर भएको अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै व्यक्तिगत रूपमा १७२ मुलुकमा रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति दिने गरिएको छ र वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ७५ प्रतिशत अदक्ष र बाँकी पच्चीस प्रतिशत अर्धदक्ष र दक्ष रहेको देखिन्छ । कम सीप भएका कामदार मात्र होइन, व्यावसायिक योग्यता भएका, उच्च सीप भएका नेपालीले पनि देश छाडिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय, एनओसी शाखाका अनुसार आ.व २०७९/८० मा १ लाख १० हजार जनाले एनओसी लिएका छन्। राज्यले लगानी गरेर तयार पारेको जनशक्ति विदेशिंदा मानव जनशक्तिको खाडल परेको मात्र होइन, अर्थतन्त्र उल्टै जोखिममा परेको छ। अध्ययनमा विदेशिनेले मात्र वार्षिक ६ अर्बको नेपाल बाहिर रेमिटेन्स लैजान्छन्। राज्यले युवा जनशक्ति टिकाउन नसक्दा समग्र राज्य प्रणालीमा असर परेको छ।

कर्मचारी, प्रहरी, इन्जिनियर, डाक्टर, सूचनाप्रविधिका दक्ष जनशक्ति, प्राध्यापक सहितका उच्च दक्ष जनशक्ति विकसित देशमा जाने लहर उत्तिकै छ। दक्ष जनशक्तिको पलायनले निम्त्याउने भयावहको अर्कै अन्तरलय छ।

वि.सं. २०७८ को जनगणनाले नेपालमा सक्रिय जनसंख्याभित्र ६१ प्रतिशतमा ठूलो तप्का युवाको छ। यस जनसांख्यिक लाभांशलाई नेपालले उपयोग गर्न त स्वर्णिम अवसर गुमाउँदा सन् २०२८ पश्चात् नेपाल बुढ्यौली जनसंख्या (एजिङ सोसाइटी) मा संघारमा प्रवेश गर्दैछ। त्यसैले अब नेपालले तर्जुमा गर्ने नीति र योजनाका रणनीतिलाई विश्व्यापी श्रम आप्रवासको लहर र लयसँग समायोजित गरिनुपर्दछ। युवा जनसंख्या सेचुरेसन (उत्कर्ष) मा हुँदा राज्यले न पर्याप्त रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्यो न वैदेशिक रोजगारीको बहावबाट रोक्ने रणनीति लागू भए।

नेपाली युवाबाट अफ्नो मुलुक बनाउने युग त नेपालले गुमायो। अब त विदेशी श्रमशक्ति भित्र्याएर नेपाल बनाउने युगमा प्रवेश गर्दैछ र अब सोह्रौं योजनाले सो जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्नुपर्दछ। मुलुकमा अवसर संकुचन हुँदा युवा जनशक्ति विदेश धकेलिएका हुन्। नेपालको संविधानको धारा ५१ को श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिलाई वैदेशिक रोजगारीको कोणबाट हेरी शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने मात्र उल्लेख छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, श्रम ऐन २०७४ लगायत श्रमिकको अधिकारबारे उल्लेख्य प्रावधान रहे पनि विश्व अप्रवासनको सोच र अवधारणाले हेरिएको छैन। नेपालबाट श्रमिक, विद्यार्थी, उद्यमी, कलाकार आदि सबै आप्रवासीका रूपमा देश छाडेर अर्को देश गइरहेका सन्दर्भमा स्रोत र गन्तव्य दुवै मुलुकहरूमा सामाजिक, आर्थिक विकासका शक्तिशाली चालकका रूपान्तरणका ज्ञान, अनुभव, पूँजी, सीप तथा सामाजिक रूपान्तरण प्लेटफर्म तयार गरिनुपर्छ।

आज आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९९०, अनिवार्य वा जबर्जस्ती श्रम सम्बन्धी आइएलओ महासन्धि १९३० (नं. २९), रोजगारीका लागि आप्रवासन (परिमार्जित) महासन्धि, १९४९ (नं. ९७), घरेलु कामदारका लागि मर्यादित कामसम्बन्धी महासन्धि २०११ (नं. १८९), संगठन स्वतन्त्रता र संगठित हुन पाउने अधिकारको संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि, १९४८ (नं. ८७), आप्रवासी कामदार (अतिरिक्त व्यवस्था) सम्बन्धी महासन्धि, १९७५ (नं. १४३), निजी रोजगार एजेन्सी सम्बन्धी महासन्धि, १९९७ (नं. १४१) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले श्रम आप्रवासनको वकालत गरेका विषयहरूलाई नेपालका नीति र कानुनले समेटेका छैनन्।

श्रम आप्रवासन नीति नेपालले तत्काल तयार गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका दस्तावेज वैदेशिक रोजगारीको सोचभन्दा माथि उठी नीति र नेतृत्वले राष्ट्रिय उन्नयनसँग विश्वको आप्रवासी लहरलाई मिलान गरिनुपर्छ। स्रोत गन्तव्य मुलुकमा कमाएको सीप, ज्ञान, पूँजी र प्रविधिलाई तीनै तहका नीति र कानुनका विधि मार्फत भित्र्याइनुपर्छ। डायस्पोराले कमाएको ज्ञान, सीप, पूँजी र प्रविधिलाई अधिकतम परिचालन गर्ने नीतिले नै चीनको अर्थतन्त्र सबल बनेको उदाहरण छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणको हिसाबकिताब र गणनामा नेपाल राष्ट्र बैंक मख्ख छ। सामाजिक लागतको लेखांकन भएको छैन जसले गर्दा नेपालले सामाजिक मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारी रहर र कहर दुवै विषय हो। एकांकी मात्र होइन। यो तथ्य नीति र नेतृत्वले मनन गर्नुपर्छ। बाहिरी मुलुकमा विदेशिनुभित्र पनि असाध्यै कष्ट र जोखिम छ।

वि.सं. २०६५/६६ देखि हालसम्म वैदेशिक रोजगारीको क्रममा १२ हजार नेपालीले मृत्युवरण गरेका छन्। गम्भीर बिरामी, अंगभंगको संख्या करीब तीन हजार छ। श्रम या वैदेशिक रोजगारीका कानुनभित्र आप्रवासीका मान्यता समेटिएको छैन। नेपालको अर्थतन्त्रमा आप्रवासनले पुर्‍याएको योगदान, प्रभाव र लेखांकनको फराकिलो दायरा निर्माण भएको छैन। सीप, अनुभव, वित्त, सामाजिक पूँजी, लगानीका पहिचान गर्ने संयन्त्र निर्माणमा योजनाबद्ध दस्तावेजले बोलेका छैनन्। म्यानपावर कम्पनी नियमनमा अल्झेका छन्।

विदेशिने आप्रवासी सीप दर्ता, अभिलेख, उपयोग, अनुदान, ऋण, लगानीका ‘प्लेटफर्म’ निर्माण गरिनुपर्छ। स्वदेश फर्कने आप्रवासीलाई आर्जित सीप, ज्ञान, पूँजी आदिको आधारमा केही बचत पूँजी लिई उद्यमशीलता सुरु गर्न परामर्श तथा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने संयन्त्र बनाइनुपर्छ। आप्रवासी श्रमिकको पुन:एकीकरण, नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थापनका खाका र प्रारूप तयार पारिनुपर्छ।

फिलिपिन्समा राष्ट्रिय पुन:एकीकरण केन्द्र स्थापना गरी श्रमिकहरूलाई परामर्श सेवा, ज्याला, रोजगार, सहायता, सीप प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास गर्ने राष्ट्रिय संयन्त्र प्रभावकारी छ। त्यसैगरी भियतनाममा पनि श्रम विभाग अन्तर्गत विदेशबाट फर्किएका आप्रवासी श्रमिकलाई नै लक्षित गरी रोजगार सहायता सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

नेपाल वैदेशिक रोजगारबाट माथि उठेर आप्रवासन गभर्नेन्समा रूपान्तरण हुनुपर्छ। वैश्विक आप्रवासनका सिद्धान्तहरू नीति, कानुन र संयन्त्रमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ। आप्रवासन नीति, कानुन, सीप पहिचान र वृद्धि, श्रम बजार र सीपको तालमेल, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, सीप दर्ता, परीक्षण उपलब्धिमूलक बनाइनुपर्छ।

स्वरोजगार सुरु गर्दा वा आफ्नो सीपलाई पूँजीमा परिणत गर्दा राज्यमाथि पर्ने भारका रणनीति तयार गरिनुपर्छ। सुरक्षित आप्रवासनभित्र आप्रवासी कामदारहरूको आप्रवासन प्रक्रियाका सबै इकोसिस्टम समेटिएको हुनुपर्छ। जस अन्तर्गत कानुनी पक्ष, ठगी नियन्त्रण, मर्यादित काम, बस्ने व्यवस्था, स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार सेवामा पहुँच, सेवा र सुविधा, सीप विकास, अधिकारको वकालत सुरक्षित आप्रवासनका विषयहरू समेटिनुपर्छ।

त्यति मात्रै होइन, नेपालभित्रको श्रमलाई मर्यादित र सुरक्षित व्यवस्थापनबाट रोजगारी सिर्जना, सीपयुक्त जनशक्तिको विकास, सामाजिक सुरक्षा र व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रबर्धन, बालश्रम निवारण आदिमा पनि आप्रवासन नीति चक्रमा समेटिनुपर्छ। नेपालको आप्रवासन वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित मर्यादित र व्यवस्थित मात्र बनाउने होइन कि आर्जनबाट सीप, प्रविधि, पूँजीको उपयोग गरी आन्तरिक रोजगार फराकिलो बनाउने निर्दिष्ट मार्ग पहिचान गरिनुपर्छ।

नेपालले श्रमशोषण, मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र तथा पद्धतिको विकास गरी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने र त्यस्ता सम्झौतामा मानवअधिकार संरक्षणको प्रत्याभूतिका विषय समावेश गराउनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रका विशेष प्रतिवेदनले गरेका सिफारिस र सन्धिजनित समितिबाट गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्छ। रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संरक्षण, पहिचान र उनीहरूले नेपालमा सुरक्षित रूपमा रकम पठाउने व्यवस्थाका लागि द्विपक्षीय कूटनीतिक पहल गर्ने दायित्व सरकारले पूरा गर्नुपर्छ ।

आप्रवासनको लाभ र पूँजीलाई राष्ट्रिय समृद्धिका क्षेत्रमा परिचालन हुनुपर्छ। ऊर्जा (जलविद्युत्), बैंक–वित्तीय सेवा, घरजग्गा, कृषि र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ। नेपालमा उद्यमशीलताको इकोसिस्टम, स्वरोजगार, लगानीमा केन्द्रित गरिनुपर्छ।

समुदायका परियोजनाका रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाइनुपर्छ। आप्रवासी कामदारको सुरक्षा र पैरवीका लागि आवश्यक सुरक्षा, सेल्टर र उद्धार लगायत अधिकार र हितहरूको पैरवी गरिनुपर्छ।

अध्यागमन, श्रम अधिकार र कूटनीतिका क्षेत्रलाई सबलीकरण गरिनुपर्छ। नेपाल श्रम सर्वेक्षण २०७५ अनुसार, प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १६ लाखदेखि २० लाखसम्म युवा नेपाली श्रम बजारमा आउँछन्, तर तीमध्ये पाँच प्रतिशतले मात्र रोजगारी पाउँछन्।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ ले आन्तरिक बसाइँसराइका दश कारणमध्ये काम-रोजगारी खोज्दै बसाइँसराइ गर्ने १५.२ प्रतिशत, व्यापार-व्यवसायका सिलसिलामा २.८ प्रतिशत, अध्ययन/तालिमका सिलसिलामा ७.८ प्रतिशत, आश्रित १९.५ प्रतिशत, प्राकृतिक प्रकोप ०.७ प्रतिशत, कृषि ३.९ प्रतिशत, घर फर्किएको ४.१ प्रतिशत र अन्य ६.६ प्रतिशत रहेका छन्। यसका लागि पनि राज्यको नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ। व्यक्तिले योग्यता र सीप अनुसारको रोजगारी पाएका छैनन्। जनसंख्याका आधारमा ३४.२ प्रतिशत नागरिक मात्र रोजगार छन्। मुलुकले स्वरोजगारको लगानी र वातावरण तयार गर्नुपर्छ।

जनसंख्याशास्त्रका अध्येता काग्लर ओज्डेनले भनेका छन- ‘विश्वभर जनसांख्यिकीका कारण एक इन्फ्लेक्शन बिन्दुमा छ र मानव इतिहासमा यो पहिलो पटक हो कि ठूलो संख्यामा देशहरूमा शान्तिपूर्ण जनसंख्या घटेको देखिरहेका छौं।’ यसैले नेपाल मात्र होइन विश्वको जनसांख्यिकीका ढाँचा र प्रारूप बदलिएका छन्।

आज एकै समयमा उमेर र श्रम शक्तिको आवश्यकतालाई सन्तुलनमा राख्ने, शिक्षा, आर्थिक एकीकरण र सांस्कृतिक साझेदारी विस्तार गर्ने सन्दर्भमा आप्रवासनलाई धैरै राष्ट्रहरूले हेरेका छन्। दक्ष आप्रवासीहरूको लागि विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा, केही गन्तव्य देशहरूले भिसा नीतिहरू पुनर्लेखन गरिरहेका छन्। डायस्पोरा रणनीतिहरू विस्तार वा विकास गरी आफ्ना आप्रवासीहरूलाई आफ्नो देशमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुमा धेरै राष्ट्र लागेका छन्।

Published on: 12 January 2024 | Onlinekhabar