राष्ट्र बैंक र रिजर्भ बैंकले २०६५ वैशाखमा भारतमा कार्यरत नेपालीले उनका परिवारलाई सस्तो र सरल रुपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपालमा रेमिटेन्स पठाउने पद्धति विकास गरेका थिए। यो व्यवस्था बमोजिम तीन वर्षअघि रिजर्भ बैंकले इलोक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर प्रणाली (एनइएफटी) मार्फत एक नेपालीले वर्षमा १२ पटकसम्म ५० हजार भारु मुलुकमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। बैंकले आफ्ना ग्राहकबाहेकको रेमिटेन्स पनि निश्चित शुल्क लिएर नेपाल पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

 

'एनइएफटी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आएको देखिएन,' रिजर्भ बैंकले एनइएफटीमा सहभागी सबै बैंकलाई हालै जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ, 'भारतमा नेपाली रहेका ठाउँमा पुग्ने बैंक कर्मचारीलाई रेमिटेन्स संकलन गरी पठाउनेबारे जानकारी देऊ।' नेपालमा रेमिटेन्स पठाउने मनी ट्रान्सफर कम्पनी खोल्ने अनुमति दिन राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेका बेला रिजर्भ बैंकको यस्तो निर्र्देशन आएको हो।

 

भारतमा नेपालीको संख्या अत्यधिक रहेकाले यस्तो रेमिटेन्सको कारोबार सम्भावना धेरै रहेको भए पनि अहिले सीमित भएको बताएको छ। केही बैंकले मात्र एनइएफटीमार्फत कारोबार गरेको रिजर्भ बैंकले जनाएको छ। लक्ष्यित समूहमा जागरुकता नहुनु र यसको जानकारी बैंक कर्मचारीले गराउन नसक्नुले एनइएफटीको कारोबार कम भएको उसको निष्कर्ष छ।

 

भारतमा कार्यरत अदक्ष र अर्धदक्ष नेपालीलाई मुलुकमा रेमिटेन्स पठाउने यस्तो योजनाको विशेषता बुझाउन र फारम भर्नमा बैंक कर्मचारीले सघाउनुपर्ने निर्देशन रिजर्भ बैंकले दिएको छ।

 

'एनइएफटी बुझाउन बैंक कर्मचारीलाई तालिम दिन पनि उसले अह्राएको छ। भारतबाट नेपालमा रेमिटेन्स पठाउने सीमित कारोबारलाई बढाई अनौपचारिक कारोबार घटाउन यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

 

नेपाली श्रमिक संघमार्फत भारतबाट नेपालमा रेमिटेन्स पठाउने यो योजना लक्ष्यित वर्गमा पुर्‍याउन सकिने सुझाव पनि उसको छ। भारतभर संकलित रकम त्यहाँको एसबिआई बैंकको रेमिटेन्स हेर्ने 'पुलिङ ब्रान्च' मार्फत नेपालमा आउँछ। भारतको एसबिआई बैंकले नेपालमा आउने रेमिटेन्सको सूचना गलत भएपछि रकम पुग्न ढिलाइ भई यो एनइएफटी हतोत्साही भएको रिजर्भ बैंकको निर्देशनमा छ।

 

५० हजारसम्मको रेमिटेन्स पठाउँदा ५० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। राहदानी, प्यान नम्बर, सवारी चालक अनुमतिपत्र, टेलिफोन बिल, शैक्षिक प्रमाणपत्र, रोजगारदाताले जारी गरेको परिचय खुल्ने विवरण, फोटोलगायत सामग्री लिएर बैंक खाता नभएका ग्राहकको नगद रेमिटेन्स पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। भारुलाई नेपालमा भुक्तानी गर्दा नेपाली रुपैयाँमा गरिने व्यवस्थासमेत छ।

 

बैंकिङ प्रणालीमार्फत भारतबाट रेमिटेन्स ल्याउने प्रणाली प्रभावकारी नभएपछि राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई काम गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव केही समयअघि गरेको थियो। 

 

त्यहाँ कार्यरत नेपाली बैकिङ प्रणालीमा प्रवेश गर्न नचाहने भएकाले नेपाली कम्पनीलाई भारत भर रेमिटेन्स संकलन गर्ने अनुमति माग गरिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताए। राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले रिजर्भ बैंकका गभर्नरको नेपाल भ्रमणको बेलासमेत यो प्रस्ताव राखेका थिए।

 

नेपालमा सञ्चालित रेमिटेन्स कम्पनीको सहायक संस्थामार्फत भारतबाट रेमिटेन्स ल्याउन दिन अनुरोध गरिएको हो। भारतीय रिजर्भ बैंकले यसको जवाफ दिइसकेको छैन। भारतमा काम गर्न गएका नेपाली त्यहाँको बैंकिङ प्रणालीभित्र छिर्न चाहँदैनन्। बैंकिङ प्रणालीलाई झन्झटिलो ठान्ने र विश्वास नगर्ने अवस्थाले बैंकमार्फत रुपैयाँ पठाउन सकिने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

 

बैंकिङ प्रणाली प्रयोग नगरी नगदै बोकेर आउँदा धेरै नेपाली बाटोमा नै लुटिने गरेका छन्। नगद बोक्दाको जोखिम घटाउन र भारुको अभाव कम गर्न रेमिटेन्स कम्पनीले भारतमा कार्यालय खोल्न पाउनुपर्ने माग राखेका हुन्।

 

भारतबाट रेमिटेन्स ल्याउने व्यवस्थाका लागि सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले धेरै पटक राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गर्दै आएका छन्। भारतको अनुमति पाएमा रेमिटेन्स कम्पनीले त्यहाँ कार्यालय खोल्ने जानकारी पनि राष्ट्र बैंकलाई गराइसकेका छन्। रिजर्भ बैंकसँग सोझै नेपालीले अनुमति माग्दै केही वर्षअघि आवेदन दिएका थिए। 'रिजर्भ बैंकसँग पनि रेमिटेन्स कम्पनी खोल्न दिन अनुरोध गरिसकिएको छ,' आइएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नागरिकसँग भने।

अनौपचारिक 'हुन्डी' मार्फत मुलुकमा रेमिटेन्स भित्रने गरेको थियो। भारतको अहिलेको अवस्था पनि औपचारिक माध्यममा आउन नसकेर हुन्डीमा केन्द्रित छ। नाम चलेको कम्पनीका शाखा भारतमा भएमा त्यहाँ कार्यरत जोसुकै नेपालीले सहजै रकम पठाउने निजी क्षेत्रको अनुमान छ।

 

धेरै अशिक्षित नेपाली भारतमा कार्यरत छन्। दक्षसमेत भारतमा मात्रै करिब ३० लाख नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ। औसतमा महिनामा ५ हजार रुपैयाँ त्यहाँ भएका नेपालीले पठाउँदा मासिक १५ अर्ब रुपैयाँ मुलुकमा भित्रन्छ। यसले भारुको अभाव कम गर्न सहयोग गर्छ।

 

मुलुकको कुल व्यापारमध्ये ६६ प्रतिशत भारतसँग छ। भारतमा नेपालको निर्यात न्यून छ र आयात उच्च छ। यसले व्यापार घाटा पनि उच्च बनाएको छ। भारुको अभाव हुन नदिन राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर बिक्री गरी भारु किन्ने गरेको छ। भारतबाट डलरमा आयात गरिने वस्तुको संख्या पनि बढाउँदै लगिएको छ। यस्तो अवस्थामा भारु संकलन गरी मुलुकमा भित्र्याउने कम्पनीलाई अनुमति दिएमा भारुको अभाव कम हुने अनुमान गरिएको छ।