रामचन्द्र गिरी

मलेसियाले सबै कामदारहरूका लागि तलब बढाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । 'राष्ट्रिय न्यूनतम तलब' तोक्ने बारे मस्यौदा तयार पार्न सरकारद्वारा गठित एक परामर्श समितिले यसबारे विस्तृत अध्ययन गरिरहेको र यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा अन्तिम रूप दिई राष्ट्रिय न्यूनतम तलब निर्धारण गरिने भएको मलेसियाली समाचार संस्था बर्नामाले जनाएको छ । 

यसै वर्ष अन्त्यसम्ममा समितिले मस्यौदा बुझाउनेमा सरकार आशावादी रहेको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बर्नामाले लेखेको छ । 'समितिले यसबारे विस्तृत अध्ययन गरेर सुझाव दिएपछि निर्धारण हुने छ,' उप मानव संशोधनमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । गत बिहीबार बैठकले तलब निर्धारण गर्न अन्तिम तयारी गरिरहेको र यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा घोषणा हुने भएको जनाइएको छ । पेसागत क्षेत्र र कामको प्रकृति हेरी तलब निर्धारण गरिने बताइएको छ ।

मलेसियाली सरकारको तलब बारेको यो नीति पारित भई लागू भएमा यहाँ कार्यरत करिब ४ लाख नेपाली कामदार लाभान्वित हुने छन् । मलेसियमा काम गर्ने नेपालीले हाल मासिक न्यूनतम ५ सय ४६ रिंगेट पाउँछन् ।

यहाँस्थित विभिन्न ट्रेड युनियन तथा संघसंगठनले कामदारहरूको न्यूनतम तलब बढाउन र मासिक ९ सय ५० रिंगेट बनाउन दबाब दिँदै आएपछि मलेसियाले तलब निर्धारणबारे विस्तृत अध्ययन तथा परामर्श गरी मस्यौदा तयार पार्नका लागि गत सेप्टेम्बर १५ मा मजदुर युनियन, रोजगारदाता संगठनका प्रतिनिधि र सरकारी तथा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित २३ सदस्यीय एक समिति गठन गरेको थियो । समितिले तलब निर्धारणबारे मस्यौदाको अन्तिम रूप दिएपछि डिसेम्बरभित्रै नयाँ न्यूनतम तलब तोक्ने तयारी भएको हो । 

नेपालीका लागि प्रमुख गन्तव्य मानिने यहाँ आउने नेपालीमध्ये 'सुरक्षागार्ड' ले सबैभन्दा बढी अर्थात न्यूनतम ९ सय रिंगेटदेखि अधिकमा २७ सय रिंगेटसम्म कमाउँछन् । 'सुरक्षागार्ड' नेपालीका लागि अति आकर्षक क्षेत्र हो । मलेसिया सरकारले नेपाली बाहेक अरू कुनै विदेशी कामदारलाई यस क्षेत्रमा  राख्ने अनुमति दिएको छैन । नेपालीका लागि पनि सन् २००९ जुलाइदेखि सरकारले यहाँ सुरक्षा क्षेत्र नेपालीका लागि पनि बन्द गरेको थियो । करिब ३० लाख विदेशी कामदारहरू कार्यरत रहेको अनुमान गरिएको मलेसियामा हाल सरकारले आममाफी कार्यक्रम गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार तलबबारे सरकार उक्त समितिले बनाउने मस्यौदाको पर्खाइमा छ र समितिले मस्यौदा तयार पारेलगत्तै त्यसलाई पारित गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने जनाइएको छ ।

Published on: 16 November 2011 | Kantipur