Yogesh Khatiwada

रोजगारदाता र मुख्य ट्रेडले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेको बेला श्रममन्त्री मोहम्मद इस्तिहाद राईले गुनासो औचित्यहीन भएको बताएका छन् । उनीहरूसँग छलफल गरेर सबैले मन्त्रालयको निर्णय मान्ने सहमति जनाएपछि सरकारले पारिश्रमिक निर्धारण गरेको भन्दै उनले संशोधनको सम्भावना समेत नरहेको बताए ।

'दुई सम्झौतापछि पनि विवाद सुल्झाउन पटकपटक सबै पक्षलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेका हौं,' उनले भने, 'धेरै छलफलपछि पनि उहाँहरू (उद्योगी व्यवसायी) सहमतिमा पुग्न सक्नु भएन । त्यसपछि सबैले मन्त्रालयले गरेको निर्णय मान्ने भन्दै हस्ताक्षर गरेका छन् ।' त्यस आधारमा मन्त्रालयले न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको उनले बताए । 'मन्त्रालयको निर्णय मान्ने भन्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अनि सूचना आएपछि विरोध गर्नु ठीक होइन,' उनले भने, 'न्यूनतम पारिश्रमिकको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । यसमा कुनै परिवर्तन हुने सम्भावना छैन ।'

सरकारले सोमबार कामदारको न्यूनतम तलबमा १ हजार ६ सय रुपैयाँ वृद्धि गरी ६ हजार २ सय रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । आधारभूत तबल ३ हजार ५ सय ५० र भत्ता २ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ छ ।  दैनिक ज्यालादारीमा कामदारको तलबमा ४१ रुपैयाँले वृद्धि गरी २ सय ३१ रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।

रोजगारदाताले आफूसँगको सहमतिबेगर तलब निर्धारण भएकाले लागू गर्न कठिन हुने बताउँदै आएको छ । तर मन्त्रालयले संशोधन नहुने जिकिर गर्न थालेपछि कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग परिसंघले आपत्ति जनाउँदै चैत १० को सम्झौताअनुसार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारको सूचनामा मुख्य ट्रेड युनियन र रोजगारादाताबीचको सम्झौतामा भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था भने छ ।

रोजगारदाताले चैत १० गतेको सम्झौतामा भएको 'ऐतिहासिक' चार वर्षलाई औद्योगिक शान्ति वर्षको घोषणा गर्ने विषयमा भने राजपत्रमा कुनै उल्लेख नहुनु दुःखद भएको बताए । औद्योगिक शान्ति वर्षलाई नसमेटी सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्न खोज्नु ठीक नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

माओवादी ट्रेड युनियनबाटै विरोध

काठमाडौं- चैत १० को 'ऐतिहासीक' संझौतालाई वेवास्ता गर्दै नया तलब निर्धारण गरिएको भन्दै माओवादी सम्बद्ध अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले विरोध गरेको छ । 'रोजगारदाता र मुख्य ट्रेड युनियनविच ऐतिहासीक सम्झौता भएको थियो,' महासंघका संयोजक पोष्ट बहादुर बोगटीद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'त्यसलाई वेवास्ता गर्दै केही नामधारि ट्रेड युनियनसंग बैशाख २ गते गरेको सम्झौता लागु भएको छ ।' मुख्य पक्षलाई वेवास्ता गरि श्रम मन्त्रालयले गरेको निर्णयले सामुहिक सौदाबाजीको प्रक्रियामा गम्भिर प्रश्न उठेको महासंघले जनाएको छ ।

बोगटीको भनाईलाई उपाध्यक्ष मोहन बैद्य समर्थित बद्री बजगाइले भने षडयन्त्रपूर्ण भनेका छन् । 'बोगटीको व्यक्तिगत धारणले विरोध गरेका हुन,' उनले भने, 'सबै पक्षसंग छलफल गरि सरकारले ल्याएको नया तलबको व्यवस्था लागु नगर्न षणयन्त्र गरिएको हो । जुन भकाउने उद्धेश्यले प्रेरित छ ।'

ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का रमेश बडालले ११ बुदे सहमती ऐतिहासीक भएपनि सरकारले नया व्यवस्था अनुसार काम गरेकाले कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि सरकार हुनु पर्ने बताए । 'नया संझौतामा ११ बुदेभन्दा बढी तलब बृद्धि भएको छ,' उनले भने, 'तर सबैपक्षको सहमतीमा नआएकाले लागु गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो ।'

यसैविच चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले निर्धारण गरेको ज्यालादर सबैपक्षको सहमतीमा नआएको भन्दै यसलाई सरकारबाट भएको 'धोका' को संज्ञा दिएको छ ।

Published on: 26 May 2011 | Kantipur