बेदानन्द जोशी

मलेसियाको स्लांगरस्थित पोर्ट क्लांग क्षेत्रमा रहेको जाया नेट्स कम्पनीका श्रमिक बस्ने होस्टललाई प्रहरीले घेराउ गर्‍यो। मलेसियन अध्यागमनका प्रहरीले छापा मारेर १० नेपालीसहित १६ जनालाई पक्राउ गर्‍यो।

पक्राउ परेकालाई प्रहरीले १० दिन थुनामा राख्यो। तीमध्ये एक कञ्चनुपरका विष्णु खत्री भन्छन्, “कुनै अपराध गरेका थिएनौँ, बिनासित्ती थुन्यो। यातना पनि दियो।”

उनका अनुसार प्रहरीले सबैलाई हात बाँधेर राखेको थियो। ३६ घण्टासम्म दायाँबायाँ हेर्न पनि दिएको थिएन। उनीहरूसँग प्रहरीले अनेक प्रश्न सोध्ने र जवाफ दिन नसक्नेलाई बुटले हान्ने गरेको थियो। “भाषा नबुझ्नेले झन् धेरै पिटाइ खानुपर्‍यो। कतिका अनुहार सुन्निए,” उनी भन्छन्, “केही बोल्न सकेन भने बुटले मुखमै हान्थे।”

विष्णु दुई वर्षअघि रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका थिए। अलिअलि स्थानीय भाषा सिकेका छन्। त्यसैले उनले कुटाइ खानुपरेन। तर जेलको बसाइले शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर भएका छन्। जेलमा न खाने र बस्ने राम्रो व्यवस्था, न त सरसफाइ। उनलाई छालाको एलर्जीले समात्यो। “जेलबाट आएदेखि सञ्चो छैन। औषधि खाइरहेका छु, कम्पनीले बिदा दिएको छैन,” उनी भन्छन्, “कम्पनीले हाम्रो पासपोर्ट नराखेको भए यसरी जेलमा पर्नुपर्ने थिएन। हाम्रो केही गल्ती नहुँदै फसियो।”

विष्णु जस्तै धेरै नेपाली श्रमिक आफू कार्यरत कम्पनीका कारण मलेसियामा प्रहरीको यातना खेप्न बाध्य छन्। मलेसियामा रहेका आप्रवासी श्रमिकले पासपोर्टलगायत कागजात अनिवार्य साथमा बोकेको हुनुपर्छ। अध्यागमन टोलीको छड्के जाँचमा त्यस्ता कागजात देखाउनुपर्छ।

विष्णुको पनि पासपोर्ट कम्पनीले राखेको थियो। तरकारी किन्न बाहिर निस्केको बेला प्रहरीको फन्दामा परे। कम्पनीले अहिलेसम्म पनि पासपोर्ट फिर्ता गरेको छैन।

६ वर्षदेखि त्यही कम्पनीमा सुपरभाइजर रहेका झापाका सुवास लिम्बू पासपोर्टका लागि पटकपटक आग्रह गर्दा पनि नदिएको बताउँछन्। “हामीले पासपोर्ट फिर्ता दिनु भनेर माग राख्दै आएका छौँ, दिन्छौँ भन्छ तर दिँदैन। फेरि कुन दिन साथीहरू पक्राउ पर्छन्,” उनी भन्छन्, “होस्टल क्षेत्र हुन्छ, त्यहाँ सयौँ कम्पनीका श्रमिक बस्छन्। कतिबेला इमिग्रेसनको प्रहरी आएर छापा मार्छ पत्तै हुँदैन।”

जेल पर्ने समस्या व्यापक
मलेसियाका कम्पनीले कागजात राखिदिँदा धेरै नेपाली श्रमिक पक्राउ पर्ने गरेको एक अध्ययनले पनि देखाएको छ। प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी), सेन्टर फर द स्टडी अफ लेबर एन्ड मोबिलिटी (सेस्लम) र सोसल साइन्स बहाःको संयुक्त अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार मलेसियामा विभिन्न कारणले जेल परेका नेपाली श्रमिकमध्ये ६१ प्रतिशत कागजपत्रसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका छन्।

त्यसको ठूलो हिस्सा कम्पनीले कागजात आफैसँग राख्नु, भिसा नबढाएरै काममा लगाइरहनु लगायत कारणले कागजातविहीन भएको देखिएको पीएनसीसीका अध्यक्ष कुलप्रसाद कार्की बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कम्पनीले कागजात सबै आफैसँग राख्छ। भिसा पनि बढाउँदैन र काममा लगाइरहन्छ। त्यहीबेला प्रहरीको छापामा परियो भने सबै जेल जान्छन्।”

‘मलेसियामा ठगी, गिरफ्तारी र थुनामा रहेका नेपाली आप्रवासी श्रमिक’ शीर्षकको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा पीएनसीसीमा सन् २०२० देखि २०२३ सम्म दर्ता भएका ७५८ जनाको मुद्दाको विश्लेषण गरिएको छ। कैदमा रहेकामध्ये कागजपत्र नभएका ६१ प्रतिशत, सहकर्मी वा रोजगारदातासँग झगडा गरेका ८ प्रतिशत र आपराधिक गतिविधिसम्बन्धी कारणले ३ प्रतिशत नेपाली श्रमिक छन्।

कागजपत्रसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेकामध्ये ८० प्रतिशत पहिलो रोजगारदाताबाट भागेका तथा ९ प्रतिशत वैध भिसा वा काम गर्ने अनुमतिपत्र नभएका श्रमिक छन्। नेपालका एजेन्ट वा भर्ना एजेन्सीबाट ठगिई कागजपत्रविहीन भएर कैद पर्ने ३ प्रतिशत छन्। यस्तै, राहदानी वा परिचयपत्र नभएकाले कैदमा पर्नेको संख्या १ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ। 

कतिपय रोजगारदाताले कागजपत्र नवीकरण नगरिदिँदा श्रमिकलाई सास्ती भएको छ। सार्वजनिक स्थानमा हिँडडुल गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरिहाले आवश्यक परिचयपत्र र राहदानी देखाउन नसक्ने श्रमिकसमेत थुनामा परेका छन्। रोजगारदातालाई पक्राउबारे जानकारी नहुँदा लामो समय जेलमा बस्नु परेको पनि छ।

पक्राउ गरेपछि जेलमा प्रहरीले दिने यातना असह्य हुने गरेको पीएनसीसी अध्यक्ष कार्की बताउँछन्। प्रहरीको कुटाइबाटै शरीरमा संक्रमण भएर अंग नै काटेर फाल्नुपर्ने अवस्थासमेत निम्तिने गरेको उनी बताउँछन्। “प्रहरीले यसरी कुट्दो रैछ कि, कतिपयले असह्य पीडा भोगेका छन्। कम्पनीले औषधि नगरिदिने समस्या छ,” उनी भन्छन्।

पछिल्लो समय मलेसियाले आप्रवासन नीतिलाई कडाइ गरेसँगै कागजातविहीन नेपाली पक्राउ पर्ने क्रम बढेको त्यहाँ रहेका नेपाली बताउँछन्। यसरी कागजातविहीन हुँदा उनीहरू स्वास्थ्य उपचारलगायत विभिन्न सुविधाबाट बञ्चित हुन्छन्। जनउद्धार केन्द्र मलेसियाका अध्यक्ष केशु थापा भन्छन्, “अवैधानिक भएका कारण सामान्य उपचार गर्न पनि नपाउँदा स्वास्थ्य समस्या बढेका पाएका छौँ, यस्ता धेरै जनालाई उद्धार गरेर स्वदेश फर्काइसकेका छौँ।”

प्रहरीले किन गर्छ पक्राउ?
मलेसियाले पछिल्लो समय आप्रवासन नीतिमा कडाइ गरिरहेको छ। देशमा पर्याप्त श्रमिक भइसकेको भन्दै नयाँ विदेशी श्रमिक भर्ना रोकेको छ। आप्रवासीहरूको संख्या अधिक हुँदा सुरक्षा चुनौती थपिएको त्यहाँको सरकारले जनाएको छ। अहिले अवैधानिक रूपमा बसिरहेका कामदारको खोजी तीव्र बनाएको छ।

म्यानमार, बांग्लादेश, इन्डोनेसियालगायत देशबाट मलेसियामा भित्रिनेको संख्या अधिक छ। युद्धग्रस्त देश म्यानमारबाट शरणार्थीको रूपमा धेरै जना भित्रिएका छन्। यसले गर्दा पनि मलेसियाले आप्रवासीमाथि निगरानी बढाएको हो। अवैधानिक हैसियतमा रहेका (कागजातविहीन अवस्थाका)लाई घरफिर्तीको अवसर दिइएको छ। यस्ता कामदार मार्च १ देखि डिसेम्बर अन्तिमसम्ममा घरफिर्ती भइसक्नु पर्नेछ।

अवैधानिक रूपमा बसेका र यस कार्यक्रममा सहभागी श्रमिक ३०० देखि ५०० रिंगिटसम्म जरिबाना तिरेर स्वदेश फर्किन सक्छन्। यो सुविधा प्रयोग नगर्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको खण्डमा जेल सजाय मात्र हुँदैन स्वेदशफिर्ती पनि झन्झटिलो हुन्छ।

मलेसियामा करिब १० हजार नेपाली अवैधानिक हैसियतमा रहेको हुनसक्ने त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासका प्रथम सचिव प्रेमबहादुर बुढथापा बताउँछन्। “अवैधानिक भएकाले पनि हाम्रो रकेर्डमा हुँदैनन्, दूतावासको अनुमानअनुसार १० हजार जति होलान् भन्ने लाग्छ,” उनी भन्छन्।

मलेसियाको अध्यागमनले म्यान्मारका हजारौँ आप्रवासीलाई ‘डिटेन’ गरेर स्वदेश फर्काइसकेको छ। मलेसियामा रहेका आप्रवासी सहायता संगठनका अनुसार त्यहाँ म्यानमारका आठ लाख आप्रवासीमध्ये तीन लाख जना कागजातविहीन छन्। त्यस्तै बांग्लादेश, इन्डोनेसियाबाट पनि आप्रवासीहरू त्यति नै मात्रामा आएका छन्।

सरकार किन मौन?
मलेसिया अहिले नेपालीहरूको प्रमुख रोजगार गन्तव्य देश हो। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार सन् २०२२/२३ मा मात्रै मलेसियाका लागि दुई लाख १९ हजार ३५७ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए। मलेसियामा चार लाखभन्दा धेरै नेपाली श्रमिक छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेल मलेसियामा कागजातविहीन नेपालीहरूको अवस्था दयनीय भए पनि श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले गहिरो रूपमा चासो दिन नसकेको बताउँछन्। “हामी मलेसियाको डिटेन्सन सेन्टरमा पुगेका थियौँ। श्रमिकहरू विभिन्न कारणले पक्राउ पर्ने समस्या मात्र छैन, पक्राउ परेकाहरूको अवस्था, उनीहरूमाथि गरिने व्यवहार पनि निकै नाजुक छ,” खरेल भन्छन्, “श्रम मन्त्रालयले यस विषयमा गहिरो छलफल गर्न बाँकी छ। सम्बन्धित परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि हेर्नुपर्छ।”

मलेसियामा देशअनुसारका आप्रवासी श्रमिकहरूलाई त्यहाँको सरकार/रोजगारदाताले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुने उनको भनाइ छ। “त्यहाँ फिलिपिन्सका श्रमिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण तथा नेपाल र बांग्लादेशका श्रमिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुने रहेछ। त्यसैले श्रमिकको अवस्था कस्तो हुने भन्ने कुरा त्यहाँको सरकार मात्र नभएर श्रमिक पठाउने देशको सरकारको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउनुपर्छ,” उनले भने।

मलेसियामा कम्पनीहरूले श्रमिकको पासपोर्ट राख्न नमिल्ने व्यवस्था छ। नेपालसँग सन् २०१८ मा भएको समझदारी पत्र (एमओयू)मा पनि कम्पनीले पासपोर्ट राख्न नमिल्ने उल्लेख छ। विशेष कामको लागिबाहेक रोजगारदाताले पासपोर्ट राख्न पाउँदैनन्। मेडिकल स्क्रिनिङ, भिजिट पास (आवधिक रोजगारी)को आवेदन, विदेशी कामदारको परिचयपत्र बनाउन र भिजिट पासको नवीकरणको लागि मात्र रोजगारदाताले पासपोर्ट राख्न पाउँछन्। काम सकिसकेपछि तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।

यदि माथि उल्लेखित अवस्थामा रोजगारदाताबाट श्रमिकको पासपोर्ट हरायो वा नष्ट भयो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने सम्झौतामै उल्लेख छ। तर श्रमिकहरूलाई भागेर अर्कै कम्पनी जानबाट रोक्न रोजगारदाताले पासपोर्ट राख्छन्। यस्तै, भिसा सकिएको अवस्थामा पनि म्याद नथपेरै काममा लगाइरहेका हुन्छन्।

यस्ता समस्यामाथि त्यहाँको सरकारसँग वार्ता गरेर ठोस निर्णय हुन नसकेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरे स्वीकार गर्छन्। अघिल्लो वर्ष फ्रेब्रुअरीमा मलेसियाका गृहमन्त्री फुद्दिन नासुसन इजमाइलसहितको उच्चस्तरीय टोली नेपाल भ्रमणमा आएको थियो। त्यतिबेला यस्ता मुद्दामाथि गहन छलफल गर्न जुनभित्र ‘टेक्निकल कमीटी’को बैठक बस्ने जनाइएको थियो। दुई महिनामा हुने भनिएको बैठक एक वर्ष बित्दासमेत भएको छैन।

“हाम्रो कारणले रोकिएको होइन, उनीहरूले आफ्नो सिस्टम सुधारिराखेको र कागजबाट पूरै अनलाइन प्रणालीमा गइरहेको भएर समय लागेको भनिरहेछन्,” महानिर्देशक घिमिरे भन्छन्, “हामीले निरन्तर पत्राचार गरिरहेका छौँ, उनीहरूको समय मिल्नेबित्तिकै यस विषयमा छलफल हुन्छ।”

Published on: 9 July 2024 |Ukaalo